कलम 370 जाणे का गरजेचे होते?

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्‍लेषक
मंगळवार, 6 ऑगस्ट 2019

आज राज्यसभेमध्ये कलम ३७० आणि कलम ३५ अ ही दोन कलमे निरर्थक ठरवण्यात आली. कलम ३७० निरर्थक ठरवणे का गरजेचे होते, हे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला या कलमाचा इतिहास आणि त्याअनुषंगाने घडलेल्या महत्त्वाच्या घडामोडी लक्षात घ्याव्या लागतील.

आज राज्यसभेमध्ये कलम ३७० आणि कलम ३५ अ ही दोन कलमे निरर्थक ठरवण्यात आली. कलम ३७० निरर्थक ठरवणे का गरजेचे होते, हे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला या कलमाचा इतिहास आणि त्याअनुषंगाने घडलेल्या महत्त्वाच्या घडामोडी लक्षात घ्याव्या लागतील.

कलम ३७० संदर्भात भारताच्या घटना समितीत चर्चा सुरू होती, त्या वेळी मद्रास प्रेसिडेन्सीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या रामास्वामी अय्यंगार यांनीदेखील हे कलम पूर्णपणे अस्थायी स्वरूपाचे असल्याचे स्पष्ट केले होते. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये स्वतंत्र घटना समिती तयार करण्यात आली होती आणि ती असेपर्यंत एक अंतरिम सरकार तिथे अस्तित्वात होते. त्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख शेख अब्दुल्ला होते. हे अंतरिम सरकार अस्तित्वात असेल आणि जोपर्यंत तिथे घटना समिती अस्तित्वात असेल, तोपर्यंतच कलम ३७० अस्तित्वात राहील आणि त्यानंतर ते आपोआप विसर्जित होईल. याचे कारण भारतीय राज्यघटनेतील कलम १ मधील (शेड्युल १) मध्ये १५व्या क्रमांकावर जम्मू-काश्‍मीरचा समावेश झाला आहे, त्यामध्ये जम्मू-काश्‍मीर भारताचा अविभाज्य घटक आहे असे म्हटले आहे.

जम्मू-काश्‍मीरची स्वतःची घटना आहे. ज्या वेळी विलीनीकरणाचा करार केला आणि जम्मू-काश्‍मीरच्या विधिमंडळाने त्याला मान्यता दिली, त्यानंतरच कलम ३७० चे महत्त्व संपले होते; पण जम्मू-काश्‍मीरसाठी जी घटना समिती निर्माण करण्यात आली, तिने या कलमावर कोणताही निर्णय घेतला नाही, त्यामुळे कलम ३७० काढण्यासाठी या घटना समितीची परवानगी आवश्‍यक ठरणार होती; पण घटना समिती आता अस्तित्वात नसल्यामुळे या कलमाबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा पूर्णपणे भारतीय संसदेचा होता.

कलम ३७० आणि दहशतवाद
स्थानिक तरुणांमध्ये हा जिहादी दहशतवादाचा विचार येण्यासही प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षपणे कलम ३७० जबाबदार आहे. १९९८ मध्ये भारतीय संसदेने एक कायदा मंजूर केला होता, त्यानुसार खासगी धार्मिक प्रार्थनास्थळांचा गैरवापर करण्यावर निर्बंध आणण्यात आले. पण, हा कायदा जम्मू-काश्‍मीरमध्ये लागू झाला नाही. परिणामी, आजही तिथल्या मशिदींतून मोठ्या प्रमाणावर जिहादचा नारा दिला जातो, तरुणांमध्ये जिहादची भावना वाढवण्यासाठी आवाहन केले जाते, तिथल्या काश्‍मिरी पंडितांना तिथून हाकलून लावण्याचे आवाहन केले जाते. थोडक्‍यात, एकप्रकारे असंतोष निर्माण करण्याचे काम धार्मिक स्थळांमधून होते आहे, त्यातून दहशतवादाला खतपाणी मिळत गेले.

इतकेच नव्हे, तर दहशतवादविरोधी कायदा किंवा यंत्रणा विकसित केल्या जातात, त्याही या राज्याला लागू पडत नव्हत्या. त्याचा गैरफायदा तिथल्या धार्मिक मूलतत्त्ववाद्यांनी आणि फुटिरतावाद्यांनी घेतला. त्यामुळे दहशतवाद वाढीस ३७० कलमच कारणीभूत ठरले. 

भारतीय राज्यघटनेत हे कलम समाविष्ट करण्यात आले त्या वेळी याबाबत काही अपेक्षा होत्या. पहिली अपेक्षा होती, की जम्मू-काश्‍मीरचे भारतीय संघराज्याबरोबर अधिकाधिक एकीकरण करायला हवे, तो मुख्य धारेत मिसळला जायला हवा. हे कलम समाविष्ट केल्याने तिथल्या लोकांचा, नागरिकांचा, महिलांचा विकास व्हायला हवा; पण या दोन परिमाणांवर आधारित या कलमाचे परीक्षण केल्यास त्याचे उत्तर नकारात्मक येते. 

संसदेच्या सार्वभौम अधिकारावर मर्यादा
आतापर्यंत देशभरातील जवळपास १०० हून अधिक कायदे जम्मू-काश्‍मीरमध्ये लागू करता येत नव्हते. ७० वर्षांनंतरही तिथे पंचायतराज व्यवस्था नीटपणे लागू होऊ शकलेली नाही. अजूनही तळागाळातील लोकांचे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सक्षमीकरण होऊ शकलेले नाही. एवढेच नव्हे, तर १९५० पर्यंत त्या राज्यात प्रवेश करण्यासाठीही परवानगीची गरज लागत होती. या सर्वांचा परिणाम असा झाला, की देशपातळीवर सबंध देशवासीयांसाठी लागू केलेले कायदे जम्मू-काश्‍मीरमध्ये लागू करता आले नाहीत. महिला कल्याणासाठीचे कायदे लागू होऊ शकलेले नाहीत. परिणामी, तिथल्या जनतेचे खऱ्या अर्थाने सबलीकरण होऊ शकले नाही. 

मानसिक विलीनीकरणातील अडथळा
कलम ३७० मुळे भारतीय नागरिकांपेक्षा आपण काहीतरी वेगळे आहोत, ही भावना तिथल्या स्थानिकांमध्ये वाढीस लागली. थोडक्‍यात, त्यांना स्वतंत्र अस्तित्व मिळाले. येथील विकासामधील, नागरिकांच्या सक्षमीकरणातील सर्वांत मोठा अडथळा हा ३७० कलम ठरले. त्याचप्रमाणे त्या राज्याचे भारतीय संघराज्यामध्ये मानसिक विलीनीकरण (सायकोलॉजिकल असिमिलेशन)ही झाले नाही.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial Article Dr Shailendra Devlankar