भाष्य : जागतिक व्यवस्थेतील ‘न्यू नॉर्मल’

डॉ. श्रीकांत परांजपे
मंगळवार, 19 मे 2020

‘कोरोना’ विषाणूच्या प्रसाराच्या समस्येच्या जागतिक व्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांबाबत आता चर्चा सुरू झाली आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते आपण आता जागतिकीकरणाच्या चौकटीतून बाहेर पडून राष्ट्रवादावर आधारित राष्ट्रकेंद्रित व्यवस्थेकडे जात आहोत. हा राष्ट्रवादाचा प्रवाह केवळ डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिकी धोरणापुरता मर्यादित नसून, तो चीन, रशिया, तसेच युरोपीय राष्ट्रांदरम्यानदेखील तितकाच प्रभावीपणे दिसून येतो.

कोरोना विषाणूच्या जागतिक समस्येमुळे जागतिक व्यवस्थेत काही बदल होतील काय, याचे उत्तर ‘नाही’ असेच द्यावे लागते. जुने संघर्ष तसेच पुढे चालू राहतील. मात्र या संघर्षांचे स्वरूप बदलण्याची शक्यता आहे.

‘कोरोना’ विषाणूच्या प्रसाराच्या समस्येच्या जागतिक व्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांबाबत आता चर्चा सुरू झाली आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते आपण आता जागतिकीकरणाच्या चौकटीतून बाहेर पडून राष्ट्रवादावर आधारित राष्ट्रकेंद्रित व्यवस्थेकडे जात आहोत. हा राष्ट्रवादाचा प्रवाह केवळ डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिकी धोरणापुरता मर्यादित नसून, तो चीन, रशिया, तसेच युरोपीय राष्ट्रांदरम्यानदेखील तितकाच प्रभावीपणे दिसून येतो. तर त्याउलट काही तज्ज्ञ असे मानतात, की जागतिकीकरणाने ज्या प्रकारचे परस्परावलंबन निर्माण केले आहे, त्यापासून मागे जाणे कठीण आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा 

जागतिकीकरणाने लोकांचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुक्त संचार साधला; तसेच साधनसामग्रीच्या पुरवठ्यासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय साखळ्या निर्माण केल्या (supply chains). ज्यामुळे उद्योगधंदे हे राष्ट्रकेंद्रित राहिले नाहीत. हे दोन्ही दृष्टिकोन तितकेच महत्त्वाचे आहेत आणि हे दोन्ही प्रवाह तसेच टिकून राहण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही.

‘कोरोना’च्या संकटाने मात्र आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या, तसेच जागतिक ‘गव्हर्नन्स’च्या संकल्पनेला आव्हान दिले आहे. काही प्रमाणात हे आव्हान ट्रम्प यांच्या ‘प्रथम अमेरिका’ या धोरणामुळे निर्माण झाले होते. कारण संयुक्त राष्ट्रांच्या काही संस्थांना, तसेच ‘नाटो’सारख्या संघटनेला आर्थिक मदत देण्यात काटछाट करण्यात आली. अमेरिकेच्या या धोरणाला काही अंशी काही आंतरराष्ट्रीय संस्थाच जबाबदार होत्या, हे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या धोरणांतून स्पष्ट होते. चीनविरुद्ध टीका करण्याचे टाळणे, वेळेत योग्य त्या सूचना न देणे यामुळे या संघटनेच्या विश्वासार्हतेला तडा गेला.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीनेदेखील ‘कोरोना’च्या संदर्भात तातडीने चर्चा करण्याचे टाळले. कारण चीनच्या धोरणावर टीका होऊ शकते. आज युरोपीयन युनियनलादेखील सध्याच्या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी युरोपीय पातळीवर समन्वित धोरण आखता येत नाही, असे दिसते. 

मात्र आज लहान राष्ट्रे अजूनही या आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडे आशेने बघताना दिसत आहेत. इराणने आपल्यावरील संकटाला सामोरे जाण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे मदत मागितली आहे. अनेक आफ्रिकन देश जागतिक आरोग्य संघटनेकडे मदत मागत आहेत. ‘जी-२०’ या गटाने काहीतरी एकत्रित धोरण आखावे, यासाठी भारत आग्रही आहे. दक्षिण आशियात ‘सार्क’च्या पातळीवर धोरण आखण्यासाठी भारताने पुढाकार घेतला आहे. ‘कोरोना’च्या समस्येला कसे सामोरे गेले, यावर काही नेत्यांना किंवा त्यांनी निर्माण केलेल्या राजकीय व्यवस्थेला आव्हान निर्माण होईल काय, हादेखील प्रश्न विचारला जातो.

चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या व नेतृत्वाच्या एकाधिकारशाहीला तडा गेला आहे काय, रशियात ब्लादिमीर पुतिन यांच्या नेतृत्वाला आव्हान आहे काय, उत्तर कोरियातील व्यवस्थेला धक्का बसेल काय, या देशांच्या नेतृत्वाबाबत अधिमान्यतेचे प्रश्न पुढे येतील काय, असे विचारले जात आहे. अमेरिकेत ‘कोरोना’चा प्रादुर्भाव होण्याआधी ट्रम्प नक्की पुन्हा निवडून येतील असे चित्र होते. आता ट्रम्प यांनी ज्याप्रकारे ही समस्या हाताळली आहे, त्यावर बरीच टीका होताना दिसत आहे. अर्थात आपल्याला भारतात ज्या बातम्या मिळतात, त्या एका बाजूच्याच आहेत, हेदेखील विसरता कामा नये.

‘कोरोना’ने जागतिक पातळीवर हाहाकार निर्माण केला असता, प्रत्येक राष्ट्र आपल्या परीने त्याला सामोरे जात असले, तरी पारंपरिक स्वरुपाचे संघर्ष संपलेले दिसत नाहीत. दहशतवादी गटांनी केव्हातरी आपल्या गटातील साथीदारांना ‘कोरोना’बाधित क्षेत्रात जाऊ नये, अशी सूचना दिल्याची एखादी बातमी येते. परंतु दहशतवादाच्या घटना तशाच चालू असल्याची जाणीव होत आहे. त्यात काश्‍मीरमधील दहशतवाद असेल किंवा सीरियातील हल्ला किंवा  येमेनसारख्या ठिकाणी होणारा संघर्ष असेल, हे चालूच आहे. नाणेनिधीकडून अर्थसाह्य मागणारा इराण आजदेखील आपल्या आखातात अमेरिकेला प्रत्युत्तर देण्याची भाषा करतो.

अंतर्गत राजकारणात बिकट परिस्थिती असतानादेखील पाकिस्तानकडून सीमेवर गोळीबार होतो. जागतिक पातळीवरील चित्र बघितले, तर अमेरिका- चीन दरम्यानच्या एका नव्या स्वरुपाच्या शीतयुद्धात खंड पडेल असे वाटत नाही. चीनच्या विरोधात कारवाई करण्याचा आग्रह अमेरिकेतील दोन्ही राजकीय पक्ष, रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट- धरत आहेत. चीनवर जे व्यापारी निर्बंध घातले गेले, त्याचा अमेरिकेला फायदा होताना दिसून येत आहे, अमेरिकेत उत्पादन वाढण्याची शक्‍यता आहे. ज्यामुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. व्यापारी निर्बंधांमुळे चीनवर आलेले संकट हे ‘कोरोना’मुळे आणखी घातक ठरत आहे.

चीनच्या अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण झाला, तर त्याचे विपरित परिणाम तेथील कम्युनिस्ट पक्षाला भोगावे लागतील. आज चीन आक्रमक भूमिका घेत आहे. लष्करी पातळीवर दक्षिण चिनी समुद्राबाबत किंवा लष्करी उत्पादनाच्या साह्याने आर्थिक पातळीवर अनेक राष्ट्रांना अर्थसाह्य देण्याचे कबूल करून आणि राजकीय पातळीवर आग्रही राजनयाद्वारे (डिप्लोमसी) या परिस्थितीला चीन तोंड देत आहे. 

अमेरिका-चीन यांच्या दरम्यानच्या संघर्षाबरोबरीने रशियाच्या आक्रमक धोरणांनादेखील ‘कोरोना’मुळे अडथळा येईल असे वाटत नाही. चीन आणि रशिया या दोन्ही देशांतील ‘कोरोना’बाबतची खरी माहिती बाहेर उपलब्ध होत नाही. परंतु ‘कोरोना’च्या संकटाचा त्यांच्या धोरणांवर फारसा परिणाम होईल, असे वाटत नाही. आधी ‘ब्रेक्‍झिट’ आणि नंतर ‘कोरोना’ यामुळे ब्रिटनवर मात्र संकट येण्याची शक्‍यता आहे. ब्रिटन आणि युरोपीयन युनियन दरम्यानच्या व्यापाराबाबतच्या वाटाघाटी कोणती दिशा घेतील, ते बघण्यासारखे आहे. त्या दोघांना एकमेकांची गरज आहे. परंतु प्रत्येकाची काही मूलभूत राष्ट्रहिते जपण्याची धडपड आहे. या गदारोळात भारताची परिस्थिती बरीच आशादायक वाटते.

ज्या पद्धतीने भारताने ‘कोरोना’च्या संकटाला तोंड दिले आहे आणि जागतिक पातळीवर पुढाकार घेतला, त्यामुळे भारताला फायदा होण्याची शक्‍यता आहे. जागतिक निर्णयप्रक्रियेतील भारताचे स्थान दृढ होऊ शकते. या परिस्थितीत जागतिक पातळीवरील चर्चेत दक्षिण अमेरिका आणि आफ्रिका यांच्याबाबत फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. त्या दोन्ही क्षेत्रांत ‘कोरोना’च्या संकटाला सामोरे जाण्याचे आर्थिक बळ नाही. सुरुवातीच्या काळात मेक्‍सिको आणि ब्राझील यांनी या समस्येकडे लक्षच दिले नाही, असे म्हटले जाते. आज या समस्येने अधिक आक्रमक स्वरूप धारण केले आहे. आफ्रिकेतील अंतर्गत कलह आणि सातत्याने घडत असलेले संघर्ष यामुले ‘कोरोना’बाबत किती विचार केला जातो असा प्रश्न उपस्थित होतो.  

‘कोरोना’ संकटामुळे एकूण जागतिक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होईल काय, या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना आजच्या काही घडामोडींकडे बघणे आवश्‍यक आहे. आज जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आढावा परिषदेत वादाचा मुद्दा हा तैवानला चर्चेत बोलवायचे की नाही, हा आहे. चीनचा तैवानला विरोध आहे. पश्‍चिम अशियाई राजकारणात इराण आणि सीरियाबाबत अमेरिका आणि रशिया यांनी आक्रमक भूमिका कायम ठेवली आहे. उत्तर कोरियाकडून क्षेपणास्त्रांच्या चाचण्या चालूच आहेत, तर चीन हा दक्षिण चीन समुद्रात पुन्हा आक्रमक होत आहे. अफगाणिस्तान किंवा काश्‍मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया थांबलेल्या नाहीत. म्हणूनच जागतिक पातळीवर बदल होतील काय, याचे उत्तर ‘नाही’ असेच द्यावे लागते. जुने संघर्ष तसेच पुढे चालू राहतील. कदाचित त्यांचे स्वरूप बदलेल. त्या संघर्षांचे आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक परिमाण अधिक ठळकपणे समोर येईल. एका नवीन नॉर्मल (न्यू नॉर्मल ) व्यवस्थेत आपण मागील पानावरून पुढे जाऊ इतकेच.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article dr shrikant paranjape