अग्रलेख : वास्तवाचे भान

पाकिस्तानातील काहींना वास्तवाचे भान आल्याचे त्या देशाचे परराष्ट्रमंत्री कुरेशी यांच्या कबुलीजबाबावरून दिसते आहे. पण, म्हणून पाकिस्तान आता सरळ मार्गाने वाटचाल करू लागेल, असा समज करून घेणे धोक्‍याचे ठरेल.

जम्मू-काश्‍मीरचे विभाजन, तसेच त्या राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेण्याच्या भारताच्या निर्णयामुळे पाकिस्तानच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या असल्या; तरी या विषयावरून जागतिक पाठिंबा मिळविण्यासाठी पाकिस्तानने सुरू केलेल्या धडपडीला यश मिळण्याची सुतराम शक्‍यता कधीच नव्हती. मात्र, आता तसा थेट कबुलीजबाबच पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महम्मद कुरेशी यांनी देणे, हे भारताच्या राजनैतिक पातळीवरील यशाचीच साक्ष देत आहे. काश्‍मीरसह द्विपक्षीय प्रश्‍नांवर पाकिस्तानने कुरापत काढायची आणि भारताने आपली भूमिका पटवून देण्यासाठी विविध देशांशी संवाद साधायचा, हा परिपाठ मोडून पाकिस्तानला आता विविध देशांकडे धाव घ्यावी लागत आहे. कुरेशी यांचे विधान त्यादृष्टीने महत्त्वाचे आहे.

भारतीय संसदेने काश्‍मीरसंदर्भात घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर पाकिस्तानच्या मनातील खदखद सातत्याने बाहेर येत असून, पंतप्रधान इम्रान खान यांनी या विषयावरून आक्रमक पवित्रा घेतलेला आहे. खरे म्हणजे, केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर संसदेने शिक्‍कामोर्तब केल्यापासून हा प्रश्‍न संयुक्‍त राष्ट्रांकडे नेण्याचे पाकिस्तानच्या मनात घोळत होते आणि ही बाब त्या देशाने कधी लपवूनही ठेवली नव्हती. ‘संयुक्‍त राष्ट्रांची सुरक्षा समिती आपल्यासाठी हार घेऊन उभी आहे, असे कोणाला वाटत असेल; तर ते मूर्खांच्या नंदनवनातच राहत आहेत!’ अशी कुरेशी यांची स्पष्टोक्‍ती आहे. सुरक्षा समितीतील अमेरिका, ब्रिटन, रशिया, चीन आणि फ्रान्स या पाच देशांपैकी एकानेही ‘व्हेटो’ वापरला; तर आपली पंचाईत होऊ शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

मात्र, कुरेशी केवळ एवढे सांगून थांबलेले नाहीत. संयुक्‍त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीचा सोडाच; ‘उम्मा’ म्हणजेच जगभरातील मुस्लिम समुदायाचाही आपल्याला या प्रश्‍नावर पाठिंबा मिळण्याची शक्‍यता नाही, असे स्पष्टपणे सांगण्याचे धाडसही त्यांनी या वेळी केले. अर्थात, त्यांच्या या विधानांना वास्तवाचा आधार आहे आणि दस्तुरखुद्द कुरेशी यांनीच त्याची कारणमीमांसाही केली आहे. गेल्या आठवड्यातच सर्वप्रथम रशियाने आणि त्यापाठोपाठ अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने, ‘काश्‍मीरसंबंधात भारताने घेतलेले निर्णय ही त्यांची अंतर्गत बाब आहे,’ असे स्पष्ट केले होते. या पार्श्‍वभूमीवर भारताला जगभरातून मिळत असलेल्या पाठिंब्याची कारणे विशद करताना, त्याचा संबंध जगातील अनेक देशांनी भारतात केलेल्या मोठ्या आर्थिक गुंतवणुकीशी जोडला आहे.

अशी गुंतवणूक करणाऱ्या देशांमध्ये अनेक मुस्लिम देशही आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. कुरेशी हे भाष्य करीत असतानाच रिलायन्स उद्योग समूहाचे प्रमुख मुकेश अंबानी यांनी सौदी अरेबियातील ‘अरॅमको’ कंपनीशी केलेल्या कराराची बातमी आली. ही सौदी कंपनी भारतात मोठी गुंतवणूक करणार आहे. ‘भारतासारखी मोठी बाजारपेठ या देशांना गमवायची नसल्यामुळेच हे देश काश्‍मीर प्रश्‍नावर भारताची भलावण करीत आहेत,’ असा कुरेशी यांचा युक्‍तिवाद आहे.

पाकिस्तानातील, तसेच काश्‍मीरमधील जनतेने हे समजून घेतले पाहिजे, असे ते सांगतात. एक मात्र खरे, की इम्रान खान यांच्यासारख्या एकेकाळच्या आक्रमक फलंदाजाच्या हाती कर्णधारपद असतानाही या मुद्द्यावर पाकिस्तानला ‘बॅकफूट’वर जावे लागले आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी चीनमध्ये जाऊन त्या देशाला चार गोष्टी स्पष्टपणे सांगितल्याचा विचार करावा लागतो. जयशंकर यांचा चीन दौरा खरे तर दोन्ही देशांच्या प्रमुखांच्या आगामी भेटीच्या पूर्वतयारीसाठी होता. मात्र, त्या दौऱ्यात चीनचे परराष्ट्रमंत्री वॅंग यी यांनी काश्‍मीरसंदर्भात भारताने घेतलेल्या निर्णयांचा विषय काढताच, ‘हा पूर्णपणे आमच्या अखत्यारीतील अंतर्गत विषय आहे आणि या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय सीमांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही,’ असे जयशंकर यांनी ठणकावून सांगितले. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून भारत कसा ‘उँची आवाज में’ बोलू लागला आहे, याचेच हे निदर्शक आहे. काश्‍मीरच्या विभाजनामुळे लडाख हा स्वतंत्र प्रदेश झाला असला, तरी त्यामुळे भारत-चीन सीमेमध्ये काही बदल झालेला नाही आणि या निर्णयामुळे पाकिस्तानबरोबरची सीमाही बदललेली नाही, असे जयशंकर यांनी स्पष्ट केले. ‘मतभेद असू शकतात. मात्र, त्याचे रूपांतर वितुष्टात होता कामा नये!’ असे त्यांनी या वेळी सांगितले; त्यास अर्थातच रशिया आणि अमेरिका या दोन बड्या राष्ट्रांनी घेतलेली ‘काश्‍मीर हा भारताचा अंतर्गत प्रश्‍न आहे,’ ही भूमिका कारणीभूत आहे. एक मात्र खरे, की कुरेशी यांच्या कबुलीजबाबामुळे पाकिस्तानातील काहींना वास्तवाचे भान आल्याचे दिसत आहे. पण, म्हणून पाकिस्तान आता सरळ मार्गाने वाटचाल करू लागेल, असा समज करून घेणे धोक्‍याचे ठरेल. त्या देशाबाबत भारताला कायम सावधचित्त राहावे लागणार आहे.