नेटकी शेती, सुपीक माती

‘शेतकरी सुखी तर देश सुखी’, असे म्हणतात. भारतभूमीचा खरोखरीने आदर करत तिला पुन्हा एकदा सुपीक आणि विषमुक्त बनवण्यातूनच हे साध्य होईल; अशातूनच ‘सबका साथ, सबका विकास’च्या दिशेने पावले उचलली जातील. खराखुरा विकास हा निसर्गाच्या कलाने व लोकांच्या साथीनेच साध्य होईल. 

यवतमाळ जिल्हा दोन गोष्टींसाठी प्रसिद्ध आहे; एक तर कापसाचे उत्पादन आणि दुसरी तर जी त्याला ठार मारी अशी शेतकऱ्याची उसनवारी. अलीकडे एका वेगळ्याच कारणाने यवतमाळचा गाजावाजा झाला. मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्‌घाटक म्हणून नयनतारा सहगल यांचे निमंत्रण ऐनवेळी रद्द केल्यावरून आयोजक आणि मराठी साहित्य महामंडळाला टीकेची प्रचंड झोड सहन करावी लागली. मग त्यांनी अगदी वेगळ्याच धर्तीचा पर्याय शोधून काढून वादावर पडदा टाकला आणि राजुर कळंब येथील आत्महत्या केलेले शेतकरी सुधाकर येडे यांच्या पत्नी वैशाली यांच्या हस्ते साहित्य संमेलनाचे उद्‌घाटन करविले. वैशालींनी आपल्या भाषणात ठासून सांगितले, की त्यांच्यावर ओढवलेले संकट नैसर्गिक नव्हेच नव्हे, तर ती एका दुष्ट मानवी व्यवस्थेमुळे ओढवलेली अनैसर्गिक आपत्ती आहे.

निवडून आल्यापासून नवे सरकार ‘आम्ही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट वाढवण्यास कटिबद्ध आहोत,’ अशा घोषणा करत आहे. हे उत्पन्न कसे वाढवायचे? त्यांनी ठरवले की उत्पादन वाढवून. मग उत्पादन कसे वाढवायचे? सोपे, पण चुकीचे उत्तर आहे, की अधिकाधिक खर्चिक बियाणे वापरून, आणखी रासायनिक खते, विषारी तणनाशके शेत जमिनीत ओतून आणि रासायनिक कीटकनाशके पिकांवर फवारून. या उलाढालीत शेतीचा खर्च अवाच्या सवा वाढला. हा वाढताना अनेक फसवी आश्वासनेही दिली गेली. जेव्हा कापसाचे ‘बीटी’ बियाणे वापरात आले, तेव्हा उत्पादकांनी छाती ठोकून सांगितले होते, की या वाणाच्या नसानसांत ‘बीटी’ जिवाणूचे विष भरले आहे. तेव्हा यावर कोणतीच कीड केव्हाच पडणार नाही; या पुढे कीटकनाशकांवर काहीही खर्च होणार नाही. कंपन्या ढीग म्हणोत, पण किडी गप्प बसल्या नाहीत. सर्व जीवांच्या आनुवंशिक रचनेत सारखे बदल होत राहतात. अशा बदलांतून काही वर्षांतच त्या ‘बीटी’ विषाला भीक घालेनाशा झाल्या आणि शेतकऱ्यांना पुन्हा कीटकनाशके विकत घेण्याची पाळी आली.

असा खर्च वाढत तर गेला, पण कापसाचा बाजारभाव वधारला नाही. तेव्हा कपाशीचे उत्पादन वाढले, पण कास्तकाराचे उत्पन्न आणखीच घटले. मग कर्जाच्या बोजाखाली चिरडल्या जाणाऱ्या अनेक दुर्दैवी शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्ग पत्करला. ही झाली महाराष्ट्राची व्यथाकथा. केरळातील ‘कुटुंबश्री’ गटातल्या महिलांची यशोगाथा हे याहून अगदी वेगळे चित्र आहे. केरळात शेतीच्या वेगळ्याच समस्या आहेत. केरळातल्या अनेक जमीनमालकांनी मजुरी परवडत नाही म्हणून शेतजमीन पडीक टाकली आहे आणि शेतीचे उत्पादन घटत आहे. जोडीने रोजगारीचा दर भडकत असला तरी बेरोजगारी, विशेषतः महिलांची बेरोजगारी हा काळजीचा विषय आहे.

केरळातील ‘कुटुंबश्री’ नावाचे महिलांच्या स्वयंसाह्य गटांचे जाळे हे आव्हान समर्थपणे स्वीकारू लागले आहे. या राज्यव्यापी गटांचा एक मुख्य उपक्रम आहे सहकारी शेती. मी दोन वर्षांपूर्वी त्यांच्या एक दिवसाच्या मेळाव्यात भाग घेतला. मोठा उद्‌बोधक अनुभव होता. सगळ्या जणी उत्साहात होत्या. सांगत होत्या की त्या पडीक शेतजमीन खंडाने घेतात आणि त्यावर सगळ्या जणी मिळून सहकारी पद्धतीने शेती राबवतात. त्यांना हे परवडते, याची दोन कारणे आहेत. मशागत अगदी लक्षपूर्वक करत असल्याने खरे तर बाहेरच्या रासायनिक खतांची, कीटकनाशकांची काही आवश्‍यकता नाही. एरवीतेरवी त्यांना हा खर्च परवडत नाही. तेव्हा त्या अशा काहीही भानगडीत न पडता सेंद्रिय शेती करतात. पिकलेले धान्य खूपसे स्वतःच्या घरी वापरतात. त्यामुळे कुटुंबांचा वर्षभराचा अन्नधान्याचा प्रश्‍न सुटला आहे. शिवाय त्या बाजारात आहे त्याहून थोडा कमी रोजगार पत्करतात. पण एवीतेवी त्यांना दुसरा काही रोजगार उपलब्ध नाही, त्यामुळे त्याचे काही खास दुःख नाही. याचा सर्वांत मोठा लाभ आहे तो म्हणजे आत्मसन्मान. 
केरळमध्ये महाराष्ट्रातल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत नाहीत. परंतु, काही भागांत, विशेषतः मलप्पुरम जिल्ह्यात तोंडी तलाक देऊन घरातून हाकलून दिल्यामुळे अनेक महिला उघड्यावर पडल्या आहेत. त्या जिल्ह्यातील प्रतिनिधी एक मोठी तडफदार युवती होती.  ती म्हणाली की अशा काडीमोड दिलेल्या अनेक महिलांना सहकारी शेतीतून काहीतरी आर्थिक उत्पन्न आणि जोडीने समाजात पुन्हा मानाचे स्थान मिळत आहे. तिने अभिमानाने सांगितले, की या महिलांनी मिळून तिला जिल्हा परिषदेवर निवडून दिले आहे.  
जिथे ‘कुटुंबश्री’ महिला गट सहकारी शेती करत आहेत, तिथल्या शेतजमिनीचा पोत सुधारत आहे, त्यातील सेंद्रिय अंश वाढत आहे. सुस्थितीत असलेल्या शेतजमिनीत एक ते दीड टक्का सेंद्रिय अंश असायला हवा. परंतु, भारतभर याचे प्रमाण आता सरासरी अर्धा टक्‍क्‍यावर आलेले आहे. भारतात १६ कोटी हेक्‍टर शेतजमीन आहे. तिथला एक टक्का कर्ब नष्ट होण्यातून आपण जग तापवायला हातभार लावलेला आहे, शिवाय या नासाडीतून आपली शेती दुस्थितीत येत आहे. उघड आहे की ‘कुटुंबश्री’ गट शेतजमिनीतील सेंद्रिय अंश वाढवून राष्ट्रबांधणीत आपला खारीचा वाटा उचलत आहेत. यासाठी त्यांचे कौतुक केले पाहिजे, त्यांना काहीतरी आर्थिक प्रोत्साहन दिले पाहिजे. आमच्या पश्‍चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटाच्या अहवालात आम्ही सुचविले होते, की यासाठी ऑस्ट्रेलियातील शेतजमिनीतील सेंद्रिय अंश वाढवण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्याच्या योजनेचे अनुकरण करणे हा एक उत्तम मार्ग आहे. या योजनेप्रमाणे शेतकऱ्यांना जमिनीतील सेंद्रिय अंश वाढवण्यासाठी सुयोग्य मशागतीच्या पद्धती अवलंबण्यासाठी उत्तेजन दिले जाते व शेतजमिनीचा पोत सुधारल्यावर चाचणी करून उत्तेजनार्थ वातावरण बदल करारनाम्यानुसार कर्ब साठवण्यासाठी जो निधी आहे त्यातून मोबदला दिला जातो.

‘कुटुंबश्री’ गटांना असे ठोस प्रोत्साहन दिल्यास इतरत्रही त्यांचे अनुकरण सुरू होऊ शकेल. या उलट सध्याची सरकारची चाल अगदी उफराटी आहे. शाश्वत शेतीची तोंडपूजा करत असताना रासायनिक खते, कीटकनाशके यांना मोठमोठ्या सबसिडी देऊन त्यांचा खप सातत्याने वाढवला जातो. वैशाली येडे म्हणाल्याप्रमाणे अशा दुष्ट मानवी व्यवस्थेमुळे हजारो शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांवर अनैसर्गिक आपत्ती कोसळतात. हे बदलले पाहिजे आणि निसर्गावर आघात करणाऱ्या प्रवृत्तींना प्रोत्साहन देणे थांबवून, निसर्गाला साथ देण्याच्या प्रवृत्तींना सर्वतोपरी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. खराखुरा विकास हा निसर्गाच्या कलाने व लोकांच्या साथीनेच साध्य होईल.