अतिवृष्टीच्या जोडीला प्रशासनाचा निष्काळजीपणा (माधव गाडगीळ)

जलप्रलयामुळे आज सर्वत्र जो हाहाकार उडाला आहे, त्याला वरुणाच्या अतिवृष्टीच्या जोडीला दुःशासनाच्या लीला कारणीभूत आहेत. आशा आहे की, लवकरच लोकशक्तीचा भीम जागृत व सक्रिय होऊन भविष्यात अशा दुर्घटनांना पूर्णविराम देता येईल.

केरळ, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र; सध्या संपूर्ण सह्याद्री पर्वतश्रेणीच्या माथ्यावर आणि पश्‍चिम किनाऱ्यावर अतिवृष्टी आणि महापुराचा थयथयाट चालू आहे. रामदास स्वामींच्या ‘दासबोधा’तील पाण्यावरील निरूपणात थोडासा बदल करून म्हणावेसे वाटते - 
उदक तारक, उदक मारक, 
उदक सुखदुःखदायक । 
बघता उदकाचे थैमान,
 वाटे मानवाचा अविवेक, 
अमर्याद आहे.।।

निसर्गाला प्रेमाने, आदराने सांभाळत निसर्गसंपत्तीची निष्कारण, बेदरकारपणे नासाडी न करत प्रगतिपथावर पावले टाकण्यातच शहाणपण आहे; अशाच वाटचालीतून शाश्वत, विवेकशील विकास होऊ शकेल. पण आज पृथ्वीतलावर सगळीकडे अविवेक बोकाळला आहे. जगाला तापवणारा ऊर्जेचा भरमसाठ वापर हा याचाच आविष्कार आहे. विज्ञान सुचवते की जग तापल्यावर खूप काही अद्वातद्वा घडायला लागेल; जीवघेणी अतिवृष्टी आणि भयानक अवर्षणे, कडाक्‍याची थंडी आणि असह्य उकाडा या सगळ्यांचेच प्रमाण वाढेल. तेव्हा गेल्या वर्षीची केरळातील आणि यंदाची महाराष्ट्र- कर्नाटक-गोवा-केरळातील अतिवृष्टी हे जग तापल्याचे परिणाम असण्याची दाट शक्‍यता आहे. ठामपणे सांगणे अवघड आहे, कारण जग इतक्‍या झपाट्याने तापते आहे की अजून एवढ्या तापलेल्या जगाबद्दल पुरेशा वर्षांची आकडेवारी उपलब्ध नाही. पण नक्कीच आपण ज्या प्रकारे बेपर्वाईने ऊर्जा नासतो आहोत, ते मानवतेच्या, जीवसृष्टीच्या दृष्टीने घातक आहे.

ऊर्जेच्या अनिष्ट, विध्वंसक वापराचे पश्‍चिम घाटावरचे खास डोळ्यांत भरणारे उदाहरण म्हणजे खाणकाम. फारशी गुंतवणूक न करता, कनिष्ठ दर्जाची तंत्रे वापरत खनिजयुक्त माती खणून चिक्कार पैसा कमावता येतो.

या लालसेतून घाटावर जिकडे-तिकडे लोह, मॅंगनीज, बॉक्‍साईट आणि दगडखाणी बोकाळल्या आहेत. आरंभी कुदळी-फावड्यांनी खणत हा व्यवसाय चालायचा, त्यातून भरपूर रोजगार निर्माण व्हायचा आणि निसर्गावर फारसे आघात होत नव्हते. पण आता ‘जेसीबी’सारखी राक्षसी यंत्रे हाती आली आहेत, त्यामुळे थोड्या लोकांनाच रोजगार देत अतोनात वेगाने पृथ्वीवर जबरदस्त प्रहार करत खणणे चालते. यातून मिळणाऱ्या पैशांच्या बळावर शासकीय यंत्रणेला खिशात घालून इतका विध्वंस चालला आहे की लोकांच्या असंतोषामुळे सरकारला न्यायालयीन चौकशी आयोग नेमावा लागला. या शाह आयोगाचा अहवाल सांगतो : गोव्यामध्ये खाणनियमन कायद्याच्या तरतुदींनुसार खाणींची नियमित पाहणी करायला हवी होती. पण अशी केव्हाही केली गेलेली नाही. त्यामुळे खाण व्यावसायिकांना जे ‘अभय’ मिळाले त्यातून पर्यावरणाची, शेतीची, भूजलाची, ओढ्यांची, तलावांची, नद्यांची व जैवविविधतेची मोठ्या प्रमाणावर नासाडी झालेली आहे. अशा अवैध व्यवहारातून किती पैसा कमावला आहे? शाह आयोग सांगतो की पस्तीस हजार कोटी रुपये! खाणकामामुळे गोव्यातील अनेक ओढे, नद्या गाळ साचून उथळ झाल्या आहेत.

आजच्या गोव्यातल्या महापुराच्या थैमानामागचे हे एक मोठे कारण आहे. रोजगार नष्ट करणारा आणि ऊर्जा वाया घालवणारा हा विध्वंस टाळणे पूर्णपणे शक्‍य कोटीतील आणि व्यवहार्य आहे. खाणकामाला प्रगत तांत्रिक कौशल्याची जरूरी नाही. परंपरेने वडार समाज दगडखाणी चालवायचा, आदिवासी कोलाम खनिजापासून उत्तम प्रतीचे लोखंड बनवायचे.

देवकीनंदन भार्गव या विषयातले अग्रगण्य तज्ज्ञ आहेत. ते अनेक वर्षे गोव्यात खाणव्यवस्थापक होते, नंतर चौदा वर्षे ‘इंडियन ब्युरो ऑफ माईन्स’चे महासंचालक होते. त्यांनी अलीकडेच एका लेखात ‘यापुढे खनिजोत्पादन स्थानिक समाजांच्या सहकारी संस्थांकडे सोपवणे उचित आहे, त्या संस्था परिसराला सांभाळत, आज जशी चाललेली आहे तशी ओढ्या-नद्यांची नासाडी न करत, अवाजवी यांत्रिकीकरणाच्या फंदात न पडता, स्थानिक लोकांसाठी रोजगार निर्माण करत खनिज व्यवसाय सांभाळतील,’ असे प्रतिपादन केले आहे. ते म्हणतात की यातून खनिजोत्पादन जरा हळू होईल, पण आपली खनिजसंपत्ती घाईने संपवण्याची व त्यासाठी निसर्गाची नासाडी करण्याची, लोकांची दुर्दशा करण्याची काहीच गरज नाही.

दक्षिण गोव्यातल्या कावरे गावाच्या डोंगरमाथ्यावर अशीच विध्वंसक खोदाई चालू आहे. त्यामुळे तिथल्या ओढ्यांचे, शेतीचे मोठे नुकसान होत आहे. ग्रामस्थांनी याचा निषेध केल्यावर सरकारने जुलूम- जबरदस्ती सुरू केली.

तेव्हा कावरे ग्रामसभेने एकमताने संघर्षाला रचनेची जोड देण्याचे ठरवून बहुउद्देशीय सहकारी संस्था स्थापन केली आणि म्हटले की खनिज उत्पादन चालू ठेवूया, पण बेदरकारपणे, केवळ थोड्या लोकांचे खिसे भरत नको.

आम्हीच सहकारी प्रणालीने, परिसराला सांभाळत खाण चालवू. सरकारने जंग जंग पछाडले, तरी ग्रामस्थ घट्ट राहिले. मग झोटिंगशाहीची परिसीमा झाली. रवींद्र वेळीप या त्यांच्या तरुण, उमद्या नेत्याला खोट्यानाट्या आरोपांखाली तुरुंगात डांबून त्याच्यावर मध्यरात्री मारेकरी सोडले. त्याच्या किंचाळ्या ऐकून दुसरे कैदी धावत आल्याने तो एक हात मोडला, तरी जिवानिशी वाचला. बाहेर आल्यावर रवींद्र आणि त्याच्या ग्राम बंधू-भगिनींनी आपल्या मागणीचा पाठपुरावा करणे सोडले नाही. अखेर सरकारने त्यांच्या सहकारी संस्थेला मान्यता दिली, पण प्रत्यक्ष खाण चालवायला द्यायला चालढकल चालूच आहे. अशा घडामोडींमुळे ‘उदक होते मारक, उदक बनते दुःखदायक’ आणि आज गोव्यात जसे लोटताहेत, आहेत, तसे महापूर सगळ्या पश्‍चिम पट्टीवर थैमान घालत आहेत.

सांगली- कोल्हापुरातील जलप्रलयाचे कारण जरा वेगळे आहे. कृष्णा नदीवरील प्रवाहाच्या खालच्या अंगाच्या कर्नाटकातील अलमट्टी धरणात पावसाळ्याच्या सुरवातीपासून थोडे थोडे पाणी न सोडता, पाण्याचा प्रचंड साठा केल्यामुळे जो फुगवटा आला आहे, त्यामुळे हे सगळे पाणी पसरले आहे. खरे तर धरणांखालचे नद्यांचे पात्र पूर्ण कोरडे न बनू देता, वर्षभर धरणांतून थोडे थोडे पाणी सोडत राहणे अपेक्षित आहे. असे पाणी सोडल्यामुळे नदीच्या पात्रातून झिरपून परिसरातील भूजलात भरणा होत राहील, नदीतील जलचर पूर्ण नष्ट होणार नाहीत, असे अनेक महत्त्वाचे फायदे होतील. शिवाय धरणात पाणी तुडुंब भरल्यावर खूप पाऊस कोसळला, तर आज अलमट्टी धरणामुळे होत आहे किंवा गेल्या वर्षी केरळात अनेक नद्यांच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणावर झाले, तसा हाहाकार होणार नाही. पण अविवेकी शासकीय यंत्रणा अत्यंत आडमुठेपणे अशी वागत नाही.

धरणे तुडुंब भरण्याची वाट पाहात राहून आधी बिलकुल पाणी सोडत नाही. सुदैवाने आपल्या लोकशाही देशात याला आव्हान दिले जाते. चाळकुडी नदीत किती पाणी केव्हा वाहते आहे आणि त्याचे काय परिणाम होत आहेत, याबद्दल ‘रिव्हर रिसर्च सेंटर’ ही सेवाभावी संस्था अनेक वर्षे शास्त्रोक्त माहिती गोळा करत आहे. जुलै २०१८मध्ये भरपूर पाऊस झाल्याने चाळकुडीवरची अनेक धरणे तुडुंब भरली होती. या गटातील तज्ज्ञांनी आणि स्थानिक पंचायतींनी ‘हे धोक्‍याचे आहे आणि धरणातील थोडे तरी पाणी सोडावे आणि आणखी पाऊस झाला तर तो भरायला जागा ठेवावी,’ असे वेळोवेळी सुचवले होते.

परंतु सरकारी यंत्रणेने त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केल्यामुळे ऑगस्टच्या मध्यावर पुन्हा पाऊस कोसळल्यावर तुडुंब भरलेल्या धरणांतून पाण्याचा प्रचंड प्रवाह लोटला आणि हाहाकार उडाला.

अशी झोटिंगशाही, अशी मूठभर लोकांचे खिसे भरण्यासाठीची निसर्गसंपत्तीची लूट ‘विकास’ या गोंडस नावाखाली चालू असते. पण विकास शब्दाचा मूळ अर्थ आहे उमलणे, अर्थात आनंदाची, सुखाची वृद्धी. अशा आनंददायी विकासाकडे जावयाचे असेल, तर आज अंमल बजावत असलेल्या दुःशासनाला लोकशक्तीच्या भीमाने वठणीवर आणणे हाच मार्ग आहे. आम्ही पश्‍चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटाच्या अहवालात पद्धतशीररीत्या आणि काळजीपूर्वक संकलित केलेल्या माहितीच्या आधारावर, आज देशात काय चालले आहे आणि लोकशाहीत लोकशक्ती सक्रिय झाल्यावर काय होणे शक्‍य आहे याचे चित्रण केले आहे. जशा दुःशासनाच्या लीला लोकांना भोगायला लागताहेत, तसा लोकशक्तीचा भीम जागा होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. आशा करूया की आणखी दुर्घटना घडण्याआधी भीम पुरा जागा आणि सक्रिय होईल आणि भविष्यात असे हाहाकार टाळता येतील.