अग्रलेख  :  विचार आणि व्यवहार!

सकाळ वृत्तसेवा
Monday, 24 February 2020

राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार आर्थिक आव्हानांना कसे सामोरे जाणार आहे, हा कळीचा मुद्दा आहे. परस्परांची राजकीय कोंडी करण्याच्या प्रयत्नांपेक्षा त्यावर अधिवेशनात चर्चा होणे महत्त्वाचे आहे.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात तीन वेगवेगळ्या विचारांच्या पक्षांचे सरकार स्थापन झाले, तेव्हा त्यामागील एकमात्र उद्देश भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवायचे, एवढाच होता. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच काँग्रेस यांची ही ‘महाविकास आघाडी’ ना कोणत्या विचारांतून उभी ठाकली होती; ना त्या आघाडीस कोणता सैद्धांतिक पाया होता. त्यामुळे या तीन पक्षांत वेगवेगळ्या प्रश्‍नांवरून मतभेद होणार, हे उघडच होते. मात्र, विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या तोंडावर मुख्यमंत्री या नात्याने उद्धव ठाकरे यांनी दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेतल्यामुळे त्याचे भांडवल भाजप तसेच अन्य विरोधक करणे, हेही सध्याच्या राजकीय खेळाचे स्वरूप पाहता अपरिहार्यच होते. त्यातच मोदी यांना भेटल्यानंतर उद्धव यांनी सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या (सीएए) बाजूने मतप्रदर्शन करताच, आता झालीच की भाजपबरोबर शिवसेनेची युती, अशी हवा निर्माण करण्यात आली. प्रत्यक्षात उद्धव ठाकरे पहिल्यापासून सातत्याने हीच भूमिका मांडत असून, त्यात सुसंगती आहे. सुधारित नागरिकत्व कायद्याला शिवसेनेचा विरोध नाही; ‘एनआरसी’ राज्यात लागू करण्याचा प्रश्‍नच नाही आणि लोकसंख्या नोंदणीसंबंधातील तरतुदी बघून काय ते ठरवू, असेच मुख्यमंत्री सांगत आहेत. मात्र, या तिन्ही बाबींना काँग्रेसचा विरोध आहे आणि तोही त्या पक्षाचे नेते सातत्याने मांडत आले आहेत. त्यामुळे आता ‘महाविकास आघाडी’त टोकाचे मतभेद निर्माण झाल्याचे जे चित्र भाजप तसेच काही प्रसारमाध्यमे रंगवत आहेत, त्याला अर्थ नाही. याचे कारण मतभिन्नता मुळातच आहे, त्यात नवीन काही नाही.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

विधिमंडळाच्या सोमवारपासून सुरू होत असलेल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात भाजप या त्रिपक्षीय सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करणार, या वृत्तातही खरे तर नवे काहीच नाही. विधिमंडळाच्या कोणत्याही अधिवेशनाच्या तोंडावर अशाच बातम्या आपण पिढ्यान्‌पिढ्या वाचत आलो आहोत. प्रश्‍न फक्‍त विरोधक कोणत्या विषयावरून ही कोंडी करणार, हा आहे. ‘सीएए’ तसेच ‘एनआरसी’ यावरून ही कोंडी करण्याचे प्रयत्न असतील, तर त्यात राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला कितपत रस आहे? या सरकारात मुळातच नसलेली एकवाक्‍यता परत परत दाखवून देण्याचे प्रयत्न हे निरर्थक ठरू शकतात. जनता या सरकारचे मूल्यमापन करणार, ते त्यांच्या दैनंदिन जिव्हाळ्याच्या प्रश्‍नांवर. हे सरकार शेतीमालाच्या हमीभावाचा प्रश्‍न असो की शेतकरी कर्जमाफीचा की रोजगारनिर्मितीचा; यासंबंधात काय ठोस भूमिका घेते, त्यावरून. त्यामुळे विरोधकांना सरकारची कोंडी करायची असेल, तर ती या जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांवर करायला हवी. त्यात विरोधक कितपत यशस्वी होतात, यावरच विरोधकांचे मनोरथ अवलंबून राहू शकतात. ‘सीएए’ असो की ‘एनआरसी’ याबाबत मतभेद असले, तरीही ‘किमान समान कार्यक्रमा’चा देखावा पुढे करत एकत्र नांदायचेच, असे जर या तिन्ही सत्ताधारी पक्षांनी ठरवलेच असेल, तर त्यानंतर विरोधकांनी सरकारमधील या पक्षात एकजूट नाही, असे दाखवून देण्याचा कितीही प्रयत्न केला; तरी त्याचा परिणाम शून्यच राहणार. त्यामुळे  विधिमंडळात चर्चा व्हायला हवी, ती राज्यावरील कर्जाचा बोजा, औद्योगिक विकास आणि रोजगारनिर्मितीच्या संधी, शेतीपुढचे प्रश्‍न, यासारख्या मुद्द्यांवर. सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनीही ही बाब समजून घ्यायला हवी.

ठाकरे सरकारपुढील खरे आव्हान आहे ते अर्थसंकल्पातून राज्याच्या अर्थकारणाला नवी दिशा देण्याचे. राज्याची आर्थिक प्रकृती आज तोळामासा आहे आणि त्यामुळे नवे उपाय आवश्‍यक आहेत. अजित पवार, जयंत पाटील, अशोक चव्हाण असे राज्यकारभाराचा १५ वर्षांचा अनुभव असलेले अनेक मातब्बर नेते या सरकारात आहेत आणि ते ठाकरे यांच्या या पहिल्या-वहिल्या अर्थसंकल्पाला नवी दिशा देण्यात यशस्वी होऊ शकतात. त्याचबरोबर शरद पवार यांच्यासारखा जुना-जाणता, मुरब्बी नेता सरकारच्या पाठीशी आहे. त्यातच सरकारची कोंडी करण्याच्या प्रयत्नांना उत्तर देण्याची अस्त्रेही सरकारकडे आहेतच. जुन्या प्रकरणांची चौकशी करण्याचे सूतोवाच सरकारकडून करण्यात आलेच आहे. त्यामुळे विरोधकांना त्यांच्याच रणनीतीच्या मार्गाने हे सरकार उत्तर देणार, हे उघड आहे. सरकारातील या तिन्ही पक्षांना आपापल्या मतपेढ्या शाबूत राखावयाच्या आहेत. त्यामुळेच सुधारित नागरिकत्व कायद्याचा राज्यातील हिंदूंना काही फटका बसणार नाही, असे शिवसेना बोलत राहणार. राष्ट्रवादी काँग्रेस ‘कोरेगाव-भीमा’ येथील घटना आणि त्याआधीची ‘एल्गार परिषद’ यांच्या स्वतंत्र चौकशीची मागणी रेटत राहणार; तर काँग्रेस सुधारित नागरिकत्व कायद्याचा विरोध कायम ठेवणार. मात्र, या तिन्ही पक्षांनी एकत्र नांदायचे ठरवले असल्यामुळे भाजपने हे सरकार पडावे म्हणून पाण्यात बसविलेल्या देवांना पाण्यातच बसून राहावे लागणार, असेच तूर्त तरी दिसत आहे. विचार आणि व्यवहार, यात फरक असतो, हेच खरे!


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial article maha vikas aghadi government will be how to deal with the economic challenges