अग्रलेख : राज्य तर राखले...!

विधानसभा निवडणूक निकालाने राज्याच्या राजकारणावर काही ठोस परिणाम होणार आहेत. युतीतील थोरल्या-धाकल्याचा फैसला भाजपच्या बाजूने लागला असला, तरी धाकटेपण वाट्याला आलेल्या शिवसेनेच्या वाघाला आवाज पुन्हा गवसणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस आघाडीला अपेक्षेपेक्षा चांगल्या जागा मिळाल्या आहेत. सत्ताधाऱ्यांना लोकांनी पुन्हा संधी तर दिली आहेच; पण ‘गृहीत धरू नका’ या इशाऱ्यासह.

महाराष्ट्रातील मतदारराजाने जो कौल दिला आहे, त्यातून भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना युती सत्ता राखू शकते, हे स्पष्ट दिसत असले तरी विजयाचा निर्भेळ आनंद ‘युती’त दिसत नाही; तर आघाडीची मजल १०० आमदारांपर्यंतच कशीबशी पोचली तरी आनंदाला उधाण आहे! असा आगळा निकाल राज्याने दिला आहे. या निकालाने महाराष्ट्राच्या राजकारणावर काही ठोस परिणाम होणार आहेत. युतीत थोरल्या-धाकल्याचा फैसला पुन्हा भाजपच्या बाजूने लागला असला, तरी धाकटेपण वाट्याला आलेल्या शिवसेनेच्या वाघाला आता हरवललेला आवाज गवसणार आहे. दुसरीकडे, गलितगात्र झालेल्या विरोधकांच्या शिडातही आत्मविश्‍वासाची हवा भरली आहे. राज्य चालवताना आता ते भाजपचे नाही, तर युतीचे म्हणून चालवावे लागेल आणि विरोधकांचा वाढता आवाजही सहन करावा लागेल, असे हा निकाल भाजपला सांगतो आहे. स्वबळावर सत्तेपर्यंत पोचणे किंवा युतीने तीनचतुर्थांश जागा मिळवणे, हे इमले हवेतले ठरले असताना सलग दुसऱ्यांदा महाराष्ट्रासारखे राज्य राखता आले, याचेच समाधान भाजपला मानावे लागेल.

युतीला दोनशेहून अधिक जागा ‘बहाल’ करणाऱ्या ‘एक्‍झिट पोल’चा फुगा या निकालांनी फोडलाच; शिवाय सत्ताधारी आघाडीतील या दोन्ही पक्षांच्या गमजा किती फोल होत्या, त्यावरही शिक्‍कामोर्तब केले. अतिआत्मविश्‍वास, त्याभोवतीचे वातावरण आणि जमिनीवरील वास्तव, यात फरक असू शकतो, हे सुजाण मतदारांनी दाखवून दिले. लोकसभा निवडणुकांपेक्षा विधानसभेची निवडणूक वेगळ्या मुद्द्यांवर लढवली जाते, हे पुन्हा सिद्ध झाले. ते मुद्दे प्रामुख्याने स्थानिक तसेच राज्याच्या पातळीवरील असतात. प्रचाराचा अजेंडा हा भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘महाजनादेश यात्रे’ची सांगता करतानाच निश्‍चित करून टाकला होता आणि तो होता प्रखर राष्ट्रवादाचा. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, शहा, फडणवीस यांनी तोच मुद्दा लावून धरला. सरकारविरोधात रान उठवताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नेमका त्याचाच फायदा उठवत शेतकऱ्यांचे आणि बेरोजगारांचे प्रश्‍न तसेच नोटाबंदी व जीएसटी यामुळे लहान-मोठे उद्योजक व व्यापारी यांना बसलेला फटका, हे मुद्दे लावून धरले. विरोधक नेस्तनाबूत होतील अशी सर्व तऱ्हेची फिल्डिंग लावूनही राष्ट्रवादीचा हा ‘अँग्री ओल्ड मॅन’च मैदान मारून गेला आहे! एकीकडे, भाजप ‘३७० एके ३७०’ असा पाढा म्हणत असताना, त्यांचा मित्रपक्ष शिवसेना मात्र स्थानिक प्रश्‍न लावून धरू पाहत होता. यातून भाजपने धडा घ्यावा.

हरियानातही भाजपला इशारा
हरियानातही विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि तेथे भाजपला फटका बसला आहे. तेथील त्रिशंकू विधानसभेत आता सत्तेची चावी दहा जणांना निवडून आणणारे दुष्यंत चौटाला यांच्या हातात गेली आहेत. हरियाना व महाराष्ट्रात काँग्रेसला जे काही यश मिळाले, त्यास काँग्रेसमध्ये झालेला नेतृत्वबदलही कारणीभूत आहे. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे खाली ठेवली आणि पुनश्‍च सोनिया यांच्याकडे तात्पुरती का होईना सूत्रे आली. उमेदवारनिवडीपासून सगळ्याच बाबतीत त्यांनी लक्ष घातले आणि त्याचा प्रत्यय या थोड्याफार यशामुळे आला आहे. हरियाना असो की महाराष्ट्र; घटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय आणि प्रखर राष्ट्रवाद, असे या निवडणुकीचे ‘नॅरेटिव्ह’ भाजपने सादर केल्यानंतरही महाराष्ट्रात स्वत: पवार तसेच त्यांच्या अजित पवार, जयंत पाटील, अमोल कोल्हे, अमोल मिटकरी या प्रचारातील तोफांनी त्याकडे दुर्लक्ष करीत स्थानिक मतदारांना गांजणाऱ्या रोजी-रोटीच्या प्रश्‍नांना हात घातला. त्यामुळेच, २०१४ मध्ये पश्‍चिम महाराष्ट्राशी तुटलेली नाळ नव्याने जोडून घेण्यात ‘राष्ट्रवादी’ला यश मिळाले. खरेतर ‘राष्ट्रवादी’च्या या यशात भाजपचाही वाटा आहेच! ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शरद पवार यांच्यावर ‘ईडी’ नावाच्या यंत्रणेला सोडून देण्याचा भाजपचा डाव पवारांनी पुरता उलटवला आणि त्या दिवसापासून पवार अक्षरश: पेटून मैदानात उतरले. त्यांच्या झंझावाती प्रचारापुढे भल्याभल्यांचा पाड लागला नाही. त्यामधील प्रमुख नाव हे उदयनराजे यांचे आहे. चार महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत उदयनराजे हे ‘राष्ट्रवादी’चे उमेदवार म्हणून निवडून आले होते. मात्र, या निवडणुकांच्या तोंडावर त्यांना ‘साक्षात्कार’ झाला आणि लोकसभेचा राजीनामा देत ते भाजपमध्ये दाखल झाले. याचवेळी झालेल्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत त्यांना धडा शिकवण्यासाठी ‘राष्ट्रवादी’ने आपली सारी फौज मैदानात उतरवली आणि अखेरच्या टप्प्यात शरद पवार यांनी पावसात भिजत केलेल्या, ‘माझी लोकसभेच्या वेळी झालेली चूक आता मतदारांनी दुरुस्त करावी!’ या भावनिक आवाहनास सातारकरांनी दणदणीत प्रतिसाद देत उदयनराजेंना मोठ्या फरकाने पराभूत केले. उदयनराजे यांना किंवा विरोधातील अनेक सुभेदारांना भाजपमध्ये आणताना ‘आता अवघा मराठा तो’ भाजपमध्ये आलाच, अशा भ्रमात भाजपवाले राहिले. उदयनराजेंचा पराभव या रणनीतीचाही आहे. त्यांना दिल्लीतील आपल्या निवासस्थानी सन्मानाने भाजपमध्ये दाखल करून घेणारे अमित शहा आणि त्यांच्यासाठी साताऱ्यात खास सभा घेणारे मोदी उदयनराजेंचा पराभव टाळू शकले नाहीत, याचे एक कारण सातारा जिल्ह्यात असलेली राष्ट्रवादीची बांधणी.
भाजपने राज्य राखले असले तरी पंकजा मुंडे, प्रा. राम शिंदे, जयदत्त क्षीरसागर, अनिल बोंडे तसेच विजय शिवतारे, बाळा भेगडे, डॉ. परिणय फुके, राजे अंबरीश, अर्जुन खोतकर, मदन येरावार या युतीच्या तब्बल दहा मंत्र्यांना मतदारांनी घरी बसवले! पंकजा मुंडे यांच्याविरोधात धनंजय मुंडे यांनी मिळवलेला विजय हा विशेष लक्षणीय आहे. कारण, प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी धनंजय यांच्या एका वक्‍तव्याची कथित ध्वनिफीत व्हायरल करत त्यांनी गळा काढला होता. मात्र, मतदार या भावनिक आवाहनास बळी पडले नाहीत. पंकजा यांनी मंत्री झाल्यानंतर परळीकरांशी सातत्याने संपर्क ठेवला नाही. त्याचवेळी धनंजय हे मतदारांच्या व्यथा-वेदनांत सहभागी होत होते. असाच आणखी एक लक्षणीय विजय हा रोहित पवार यांचा आहे. ते गेली दोन-अडीच वर्षे आपला नगर-जामखेड हा मतदारसंघ बांधत होते. त्यातूनच त्यांना हे यश मिळाले आहे. मुंबईतील वरळी मतदारसंघात विजय मिळवणारे आदित्य ठाकरे यांच्या रूपाने बाळासाहेब ठाकरे यांच्या घराण्यातील तिसरी पिढीही प्रथमच वैधानिक राजकारणात आली आहे. पवारांनी १९९० या दशकात जयंत पाटील, दिलीप वळसे, आर. आर. पाटील अशी तरुणांची फौज पुढे आणली होती. आता एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात ते पुन्हा एक नवी पिढी विधानसभेत आणत आहेत. पवारांचे वैशिष्ट्य ते हेच. आदित्य ठाकरे यांनी निवडणूक सहज जिंकली, त्यांचा संसदीय स्वरूपाच्या राजकारणातील प्रवेश शिवसेनेला कोणती दिशा देतो, त्यामुळे शिवसेनेच्या अटी-शर्तींमध्ये कोणते बदल होतात, याला आता महत्त्व असेल.

काँग्रेसने गमावलेली संधी...
महाराष्ट्राच्या निवडणुकीला यापलीकडले अनेक पदर आहेत. एक म्हणजे, राहुल गांधी यांचा अपवाद वगळता काँग्रेसच्या अन्य बड्या नेत्यांनी प्रचाराकडे केलेले संपूर्ण दुर्लक्ष. नाही म्हणायला ज्योतिरादित्य शिंदे एक फेरी मारून गेले. मात्र, त्यांनीही प्रचार काँग्रेस हमखास बाजी मारणार, अशाच मतदारसंघांत केला. महाराष्ट्राचे तीन माजी मुख्यमंत्री आपापल्या जिल्ह्यांतही नव्हे, तर केवळ आपल्या मतदारसंघातच अडकून पडले आणि काँग्रेसला राज्यात एक सर्वसमावेशक चेहरा देता आला नाही. काँग्रेसने आपल्या प्रचाराचा आवाका नियोजन करून वाढवला असता, तर ‘राष्ट्रवादी’च्या साथीने ते राज्याचे राजकारण बदलून टाकू शकले असते. त्या पार्श्‍वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी लावलेला सभांचा धडाका हा त्यांच्या किमान जागा राखू शकला. राज ठाकरे यांची तळ्यात-मळ्यात ही भूमिकाही त्यांना भोवली. ईव्हीएम घोटाळ्याचे कारण पुढे करून ते प्रथम निवडणुकांवर बहिष्कार टाकणार होते. नंतर ते हिरिरीने मैदानात उतरलेही; पण उत्तम वक्तृत्व यापलीकडे मतदारांनी त्यांची दखल घेतली नाही. त्याचबरोबर या निवडणुकीतील बंडखोरांची संख्या ही १९९५ मधील काँग्रेसच्या बंडखोरांची आठवण करून देते. या वेळी हे बंडखोर शिवसेना तसेच भाजप या दोन पक्षांनी आपल्याच तथाकथित मित्रपक्षाविरोधात उभे केले होते. त्याचा फटका अनेक ठिकाणी ‘युती’ला बसला आहे. अर्थात, आता जे कोणी बंडखोर निवडून आले आहेत, ते पुढे आपल्या मूळ पक्षांशी जुळवून घेतीलच. या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ट्य हे कणकवली मतदारसंघात ‘युती’ असतानाही शिवसेना तसेच भाजप या दोन मित्रपक्षांत झालेली अधिकृत लढत! अर्थात, ही लढत नितेश राणे यांनी जिंकली असली, तरी अखेर खरा विजय नारायण राणे यांच्या ‘स्वाभिमाना’चाच झाला आहे. कणकवलीतील पराभव हा शिवसेनेच्या जिव्हारी लागणारा आहे. त्यामुळेच, आता सत्ताधारी बाकांवर नितेश यांच्याशी शिवसेना आमदार कसे वर्तन करतात, ते बघणे उत्सुकतेचे ठरेल. एकंदरीत, ही निवडणूक सर्वच पक्षांना अनेक धडे देणारी ठरली! यापुढे तरी राज्यपातळीवरील निवडणुका या लोकसभा निवडणुकीपेक्षा वेगळ्या आहेत, हे लक्षात घेऊन यापुढे भाजपला अशा निवडणुकांत स्थानिक प्रश्‍नांना प्राधान्य देत लढावे लागणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस या वेळी पूर्णपणे फक्‍त शरद पवार यांच्या ‘करिष्म्या’वरच लढली. निवडून आलेल्या नव्या पिढीला आता पुढची सूत्रे हाती घ्यावी लागणार आहेत. तरीही एक बाब ध्यानात घ्यावी लागेल आणि ती म्हणजे लागोपाठ दोन वेळा, म्हणजेच २०१४ मध्ये शिवसेनेच्या विरोधात लढून, तर यंदा शिवसेनेला साथीला घेऊन भाजपने मारलेली शतकी मजल! विरोधकांच्या मुसंडीची दखल घेताना भाजपच्या या यशाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. पक्षाने राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांतील आपल्या जनाधाराला खिंडार पडू दिलेले नाही आणि इतर सर्व पक्षांच्या पुढे राहण्यात यश मिळविले आहे. मात्र, भाजपने ते यश डोक्‍यात जाऊ देता कामा नये. काँग्रेस तसेच ‘राष्ट्रवादी’लाही या निवडणुकीने जे धडे दिले आहेत, त्यापासून बोध घ्यावा लागेल. संघटनाबांधणीचे महत्त्व या दोघांनाही कळले असेल. त्यानुसार नव्याने रणनीती आखावी लागेल. काँग्रेस-‘राष्ट्रवादी’ला मतदारांनी सत्ता दिली नसली, तरी एक खंबीर विरोधी आघाडी म्हणून मात्र निश्‍चितच उभे केले आहे. सुदृढ लोकशाहीसाठी खंबीर विरोधी पक्ष आवश्‍यकच असतो. त्यामुळेच, आता पुढची पाच वर्षे या विरोधी अंकुशाखालीच युतीला राज्य करावे लागणार आहे. हा अंकुश हे या जनादेशाचे ते एक वैशिष्ट्य. या निवडणुकीत भाजपच्या प्रचाराची धुरा मोदी व शहा यांच्याबरोबरच मुख्यमंत्रीही सांभाळत होते. त्यांनी राज्य पिंजून काढले. मागच्या पाच वर्षांत आपल्याविषयीचा आशावाद जागा ठेवला. सत्तेला आव्हान देऊ शकतील अशी आंदोलने शांतपणे हाताळली, ही त्यांची बलस्थाने. भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नसले तरी या निवडणुकीतून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब झाले. मागच्या पाच वर्षांत त्यांनी पक्षातील आव्हान देऊ शकणाऱ्या बलदंडांना वेसण घातली. विरोधकांना मर्यादेत ठेवले. राजकीय चातुर्याचे प्रदर्शन अनेक प्रसंगांत केले. आता त्यांना शिरजोर होऊ शकणारा सहकारी आणि आत्मविश्वास बळावलेले विरोधक, यांचा सामना करावयाचा आहे. लोकांनी पुन्हा संधी तर दिली आहेच; पण ‘गृहीत धरू नका’ या इशाऱ्यासह.