अग्रलेख :  जनादेशासाठी संग्राम

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 23 सप्टेंबर 2019

जागावाटपावरून तणातणी सुरू असली, तरी ‘युती’ होण्याची शक्‍यताच जास्त आहे. या घडीला राजकीय नेपथ्य मुख्यमंत्र्यांना अनुकूल असल्याचे दिसते. 

कोणत्याही निवडणुकीत सरकारचा कारभार आणि जनतेला भेडसावणारे प्रश्‍न यांची साधकबाधक चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा असते. पण, लोकसभेप्रमाणेच विधानसभेतही भाजप भावनिक आणि राष्ट्रवादाच्या भावनिक मुद्द्यांवर भर देत असून, विरोधकांना त्यामागे फरफटत जावे लागत आहे. जागावाटपावरून तणातणी सुरू असली, तरी ‘युती’ होण्याची शक्‍यताच जास्त आहे. या घडीला राजकीय नेपथ्य मुख्यमंत्र्यांना अनुकूल असल्याचे दिसते. 

देवेंद्र फडणवीस यांच्याइतका नशीबवान मुख्यमंत्री महाराष्ट्रात झाला नाही, हेच खरे! महाराष्ट्राच्या कुंडलीतील सारेच्या सारे ‘ग्रह’ आज फडणवीस यांच्याबाबतीत उच्च स्थानी आहेत. भारतीय जनता पक्षाने आपल्याशी युती करावी म्हणून व्याकूळ झालेली शिवसेना, लागोपाठ दोन लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवांमुळे गलितगात्र झालेली काँग्रेस आणि त्याच पक्षाबरोबर ‘राष्ट्रवादी’ने केलेल्या आघाडीला खो घालायला उत्सुक असलेली प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील वंचित आघाडी, अशा सत्ताधाऱ्यांना हव्याहव्याशा वाटणाऱ्या नेपथ्याने महाराष्ट्राचा राजकीय रंगमंच सजला आहे. नेमक्‍या त्याच मुहूर्तावर रविवारी मुंबईत आलेले भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनीही फडणवीस यांचा उल्लेख ‘महाराष्ट्राचे आजचे आणि निवडणुकांनंतरचेही मुख्यमंत्री’ असा करावा, यापेक्षा आणखी कोणता योग जुळून यायला हवा? अर्थात, हे सारे जुळून येण्यास फडणवीस यांचे राजकीय कर्तृत्व कारणीभूत आहे, हे नाकारता येणार नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या ऐन धांदलीत त्यांनी काँग्रेसचा विरोधी पक्षनेताच आपल्या छावणीत आणून, विरोधकांचे ताबूत थंडे केले. तेव्हापासून काँग्रेस असो की राष्ट्रवादी, यांच्या गडकिल्ल्यांचे एक-एक कळीचे चिरे ढासळत चालले आहेत आणि फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप पुन्हा एकवार महाराष्ट्रात आपले सरकार यावे, यासाठी सर्व शक्तीनिशी उतरला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘महाजनादेश यात्रे’चा समारोप केल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणेच महाराष्ट्र तसेच हरियाना या दोन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांची घोषणा झाली. या दोन राज्यांतील राजकीय परिस्थितीत अनेक साम्यस्थळे आहेत. महाराष्ट्रात १९९९ पासून सलग १५ वर्षे काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी यांच्याकडे असलेली सत्ता हिसकावून घेत फडणवीस सरकार २०१४मध्ये सत्तारूढ झाले होते. हरियानातही २००५पासून सलग नऊ वर्षे काँग्रेसच्या भूपेंद्रसिंह हुडा यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार होते. त्या सरकारलाही पराभवाची धूळ २०१४ मध्ये भाजपने चारली आणि भाजपचे मनोहरलाल खट्टर मुख्यमंत्री झाले. या दोन्ही राज्यांतील जनता आज विविध समस्यांनी ग्रस्त आहे. दोन्हीकडे शेतीचा प्रश्‍न बिकट झाला असून, शेतकरी रस्त्यावर आले आहेत. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार लोकसभेत पहिल्यांदाच निखळ बहुमत मिळवून सत्तारूढ झाले, तेव्हा मोठ्या संख्येने रोजगारनिर्मितीचे आश्‍वासन जनतेला मिळाले होते. नव्या रोजगारांची निर्मिती तर सोडाच, असलेले रोजगारही कमी कमी होत गेले, त्यामुळे या दोन्ही राज्यांत संबंधित  घटकांमध्ये नाराजी आहे, हे खरेच; मात्र हा असंतोष संघटित करण्यात विरोधी पक्षांना यश येताना दिसत नाही. महाराष्ट्राचा विचार करता, या सगळ्या प्रश्‍नांबाबत आपण संवेदनक्षम आहोत आणि प्रश्‍न सोडविण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहोत, अशी प्रतिमा मुख्यमंत्र्यांनी निर्माण  केली, हे नाकारता येणार नाही.  या दोन्ही राज्यांत प्रमुख विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत असलेली काँग्रेस अंतर्गत भांडणांनी त्रस्त आहे. महाराष्ट्रात किमान राष्ट्रवादी काँग्रेस ‘मेगागळती’नंतरही नव्याने उभी राहू पाहत आहे आणि शरद पवार स्वतः मैदानात उतरून पक्षबांधणीच्या कामाला गती देत आहेत.

हे सगळे असले तरी कोणत्याही निवडणुकीत सरकारचा कारभार आणि जनतेला भेडसावणारे प्रश्‍न, यांची साधकबाधक चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा असते. प्रत्येक निवडणूक ही जनतेचे प्रबोधन करणे, तसेच त्यांना त्यांच्या समस्यांबाबत जागरूक करणे, यासाठी लढवायची असते, असे डॉ. राममनोहर लोहिया सांगत. प्रत्यक्षात या निवडणुकांचा अजेंडा हा भाजपने निश्‍चित केला आहे आणि त्यात भावनिक मुद्द्यांवर भर आहे. अमित शहा तसेच फडणवीस यांनी सोलापूर येथे झालेल्या सभेत त्याची चुणूक दाखविलीच. काश्‍मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याचा मुद्दाच त्यांनी प्रचारात प्रामुख्याने मांडला. त्याचेच पुढचे पाऊल मोदी यांनी नाशिक येथे महाजनादेश यात्रेच्या समारोप सोहळ्यात उचलले. मोदी यांचा मुख्य भर हा काश्‍मीरच्या मुद्द्यावरच होता आणि त्यात त्यांनी शरद पवार हे त्या संदर्भातील आपल्या विपर्यस्त वक्‍तव्यांमुळे पाकिस्तानला मदत करीत आहेत, असा आरोपही केला. त्यामुळे प्रचाराच्या मैदानात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांना याच मुद्द्यांना उत्तरे देत भाजप तसेच मोदी-शहा यांच्या अजेंड्यापुढे फरफटत जाण्याशिवाय पर्याय उरलेला दिसत नाही. परिणामतः मूलभूत प्रश्‍नांच्या आधारे प्रचाराचे वातावरण ढवळून निघावे, ही जी जनादेशासाठीच्या संग्रामात अपेक्षा असते,तसे काही होताना दिसत नाही.  महाराष्ट्राबरोबरच हरियानामध्येही काँग्रेसमध्ये अनागोंदीच माजली आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेसने हात-पाय कसे गाळले होते, ते लोकसभेच्या वेळीच बघावयास मिळाले होते. तर, हरियाना पक्षसंघटनेतही फेरबदल करून सेलजाकुमारी यांच्याकडे अध्यक्षपद सोपविण्यात आले असले तरी, पक्षसंघटनेतील लाथाळ्या कमी करून संघटनेत जान आणणे त्यांना कितपत शक्‍य होईल, हा प्रश्‍न आहे. तसेच चित्र  महाराष्ट्रातही आहे. मुंबई काँग्रेसमध्ये तर पुरती बेदिली माजली आहे, हे गेल्या काही दिवसांतील घडामोडींवरून स्पष्ट होते. राज्यात या पक्षाकडे नेतृत्वाचीही वानवा दिसते आहे. त्यामुळे संघटनेत उत्साह आणि आवेश कसा निर्माण केला जाणार, हा प्रश्‍न आहे. लोकशाही व्यवस्थेत विरोधी पक्षही मजबूत असणे आवश्‍यक असते; पण त्यासाठी पक्षसंघटनेचा विस्तार, रणनीती, काळानुरूप पर्यायी कार्यक्रम घेऊन लोकांपुढे जाणे या सर्वच बाबतीत काँग्रेसला मोठे प्रयत्न करण्याची आवश्‍यकता आहे.

जागावाटपाची रस्सीखेच 
 सत्ताधाऱ्यांचा विचार करता भाजपपुढील मुख्य प्रश्‍न हा शिवसेनेला सोबत घेऊनही त्यांची ताकद मर्यादित राखणे हाच आहे. सध्या ‘युती’तील आकड्यांची गणिते मांडण्यात भाष्यकार दंग असले, तरीही एकदा ‘आकडा’ लागला की जागा नेमक्‍या कोणत्या, यावरून रणकंदन होऊ शकते. गेल्या विधानसभेत पुणे, नाशिक, तसेच राज्याच्या अन्य शहरी भागांत भाजपने आपले बस्तान बसविले. आता ‘युती’ झाल्यावर या जिंकलेल्या जागांपैकी काहींवर शहरी तोंडवळा असलेल्या शिवसेनेसाठी भाजपला पाणी सोडावे लागेल आणि तीच खरी मेख आहे. तरीही भाजप पदरात टाकेल ते शिवसेना मान्य करणार, याचे कारण त्यांच्यापुढे उपमुख्यमंत्रिपदाचे गाजर उभे करण्यात आले आहे. ‘युती’ भाजपलाही हवीच आहे. कारण, विरोधातील शिवसेना काहीही पावले उचलू शकते. ‘युती’ शिवसेनेलाही हवी आहे. याचे कारण, युती न झाल्यास शिवसेना फोडून मंत्रिपदे हासील करण्यात त्या पक्षातील अनेक नेते उत्सुक आहेत. मात्र, अमित शहा रविवारी मुंबईत येऊनही ‘युती’बाबत काहीच बोलले नाहीत, त्यामुळे शिवसेनेला होता होईल तेवढे चेपत राहण्याचे भाजपचे धोरणही स्पष्ट झाले. उदयनराजे भोसले यांच्यासारखा मोहरा भाजपच्या गळाला लागला, तरी त्यांना हवी असलेली साताऱ्यातील पोटनिवडणूक घोषित झाली नाही. पुढे जेव्हा ती होईल तेव्हा आजची हवा राहील काय, हा उदयनराजे यांच्यापुढील यक्षप्रश्‍न आहे. एकूण राजकीय चित्र पाहता, राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीतील लढाईचे  चित्र सध्या विषमच दिसत आहे. त्यात चुरस निर्माण होते का हे आता पाहायचे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial article Maharashtra Poilitics