समतेच्या लढ्याचे रणशिंग

माणगाव परिषद ही देशाच्या राजकीय, सामाजिक इतिहासातील एक महत्त्वाची घटना आहे. माणगाव परिषदेला आज शंभर वर्षे होत असून, या परिषदेचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घ्यायला हवे. विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात सारा समाजच ब्रिटिशांच्या राजवटीमुळे गुलामीत होता. पण इथल्या जातिव्यवस्थेच्या उतरंडीमुळे बहिष्कृत समाजाच्या हलाखीचे स्वरूप त्यापेक्षा कितीतरी तीव्र होते. प्रतिष्ठाच नव्हे तर ओळखीलाही पारख्या झालेल्या या समाजात जागृती घडविणे आणि त्यांच्यात स्वाभिमान निर्माण करणे हे एक मोठे आव्हान होते. ते शिरावर घेऊन काम सुरू करणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सार्वजनिक जीवनातील प्रारंभीच्या काळातील एक महत्त्वाची घटना म्हणजे माणगाव परिषद. राजर्षी शाहू महाराजांच्या पुढाकाराने कागल संस्थानातील माणगाव येथे दोन दिवस ही परिषद पार पडली. ‘मूकनायक’ पाक्षिकाच्या १० एप्रिल १९२०च्या अंकात या परिषदेचा सविस्तर वृत्तान्त प्रसिद्ध झाला आहे. त्यानुसार जवळजवळ पाच हजारजण या परिषदेला उपस्थित होते.

आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

जातिव्यवस्थेची घट्ट उतरंड मोडून बहिष्कृत समाजातील एका व्यक्तीचे माणगावसारख्या एका गावात वाजतगाजत स्वागत केले जाते, ही घटनासुद्धा त्या काळाच्या मानाने क्रांतिकारक म्हणावी अशी होती. पिढ्यान्‌ पिढ्या ज्यांना शिक्षणाचा हक्क नाकारला गेला होता, त्या समाजातील एक तरुण परदेशात जाऊन उच्च शिक्षण प्राप्त करून परतला होता. हा तरुण म्हणजे डॉ. बाबासाहेब. त्यांनी परिषदेचे अध्यक्षस्थान भूषवणे आणि शाहू महाराज यांनी जाहीररीत्या त्यांना नेता म्हणून संबोधणे, ही मोठी सामाजिक घटना होती. या परिषदेच्या संपूर्ण आयोजनासाठी जो खर्च आला, तो अप्पा दादागोंडा पाटील यांनी केला. त्यांच्या या पुढाकारामुळे चिडून जाऊन जातपंचायतीने त्यांना सात वर्षे वाळीत टाकले होते. शिवाय ही परिषद होऊ नये, यासाठी सनातन्यांनी प्रयत्न केले. हा निव्वळ सभा-समारंभ नसून, एका व्यापक लढ्याची सुरुवात होती, हा मुद्दा त्यामुळे प्रकर्षाने जाणवतो. 

शाहू महाराजांचा पुढाकार
शाहू महाराजांनी या परिषदेच्या आयोजनासाठी पुढाकार घेतला, कमालीची आस्था दाखविली, ही गोष्टही आवर्जून लक्षात घ्यावी लागते. महात्मा जोतिराव फुल्यांनी १९ व्या शतकातच समतेसाठीची चळवळ सुरू केली. त्यांचे दोन अनुयायी कृष्णाजी अर्जुन केळूसकर आणि दामोदर सावळीराम यंदे यांचा सहवास शाहू महाराजांना लाभला होता. सामाजिक परिवर्तनाचा हा लढा पुढे न्यायला हवा, असे शाहू महाराजांना तीव्रतेने वाटत होते. सयाजीराव महाराजांबरोबरील खासगी भेटीत शाहू महाराजांना कळले, की उच्चशिक्षण घेऊन मुंबईत प्राध्यापकाची नोकरी करणारे भीमराव रामजी आंबेडकर हे बहिष्कृत समाजातले आहेत. अशा विद्वान व्यक्तीचा कोल्हापुरास नेऊन सत्कार करायची शाहू महाराजांची इच्छा होती. याचे कारण तत्कालीन अस्पृश्‍य समाजाला नायक मिळायला हवा, याची त्यांना तळमळ होतीच. त्यामुळे त्यांनी सप्टेंबर १९१९मध्ये आर्टिस्ट दत्तोबा गवळी यांच्यामार्फत पत्र पाठविले होते. त्या वेळी त्यांना होकार मिळाला नाही. कोल्हापूरमधील चर्मकार समाजाचे कार्यकर्ते दत्तोबा पोवार व मुंबईतील चर्मकार समाजाचे नेते सीताराम शिवतरकर यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध होते. शिवतरकर हेच बाबासाहेबांचे काही काळ सचिव होते. दत्तोबा पवार यांच्यामुळे डॉ. आंबेडकर आणि शाहू महाराज यांची पहिली भेट १७ डिसेंबर १९१९ रोजी घडली. शाहू महाराज स्वतः परळ येथे ‘बीआयटी’ चाळीतील बाबासाहेबांच्या घरी गेले. या भेटीतच उपेक्षित, वंचित समाजाचे प्रश्‍न ऐरणीवर आणणाऱ्या वृत्तपत्राची गरज असल्याच्या मुद्‌द्‌यावर विचारविनिमय झाला. शाहू महाराजांनी बाबासाहेबांना नियतकालिक चालवण्यासाठी २५०० रुपयांची रक्कम दिली. पुढे एका महिन्यातच ‘मूकनायक’ पत्र सुरू झाले. शाहू महाराज मुंबईला यायचे, त्या वेळी ते बाबासाहेबांची भेट घेत. अनेकदा ते एकत्र भोजन घेत. शाहू महाराजांची कन्या अक्कासाहेब आणि पुत्र राजाराम हे बाबासाहेबांना मामा म्हणत असत. 

माणगाव परिषदेला उपस्थित राहून शाहू महाराजांनी सविस्तर भाषण केले. ते म्हणाले, ‘‘आतापर्यंत आम्ही निकृष्ट अवस्थेत पोहोचण्याचे कारण आम्ही आमचा योग्य पुढारी शोधून काढीत नाही. गोड बोलून नावलौकिक मिळवण्याच्या हेतूने आमच्यापैकी काही अप्पलपोटी मंडळी अयोग्य पुढारी देऊन अज्ञानी लोकांना फसवतात.’’ त्या त्या समाजातूनच नेतृत्व पुढे येण्याचे महत्त्व छत्रपतींनी या भाषणात अशाप्रकारे विशद केले. बाबासाहेबांबद्दल गौरवोद्‌गार काढताना ते म्हणाले, ‘‘आज त्यांना पंडित ही पदवी देण्यास तरी काय हरकत आहे? विद्वानांत ते एक भूषण आहेत.’’ धार्मिक विचारानुसार एका जातीपुरते म्हणजे ब्राह्मणांपुरते पांडित्य जणू काही बंदिस्त आहे, या धारणेला त्यांनी तडाखा दिला. 

‘महार ऑन होमरूल’ नावाचा लेख बाबासाहेबांनी सोळा जानेवारी १९१९ला ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’त टोपणनावाने लिहिला. त्या वेळी त्यांनी ‘बहिष्कृत समाजाचे स्वराज्यात स्थान काय’ असा प्रश्‍न उपस्थित केला. त्यात केलेली मांडणी माणगाव परिषदेतील त्यांच्या सविस्तर भाषणातही आपल्याला दिसते. राजकीय प्रतिनिधित्वाबाबत मतभेद असल्याने ‘डिप्रेस्ड क्‍लासेस मिशन’ व इतर कोणत्याही संस्थेचे लोक या परिषदेला उपस्थित नव्हते. तरी ही परिषद यशस्वीपणे पार पडली. परिषदेत एक महत्त्वाचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. तो म्हणजे भावी कायदे-कौन्सिलांत बहिष्कृतांचे प्रतिनिधी त्यांच्या लोकसंख्येच्या व गरजेच्या प्रमाणात त्यांच्या स्वतंत्र मतदारसंघांतून निवडले जावेत. स्वतंत्र मतदारसंघांचा विचार त्या वेळेपासून बाबासाहेबांच्या मनात होता, हे यावरून स्पष्ट होते. 

‘आंबेडकर पर्वा’ची चुणूक
अस्पृश्‍यांना त्यांचे सामाजिक स्थान मिळवून द्यायचे, तर त्यांना राजकीय सत्तेत योग्य तो वाटा मिळायला हवा, यासाठी बाबासाहेब आग्रही होते. या परिषदेआधीच साऊथबरो कमिशनपुढे त्यांनी साक्षही दिली होती. पुढच्या काळात इथल्या समाजात जी व्यापक स्तरावर राजकीय,सामाजिक घुसळण सुरू झाली होती, त्यात अस्पृश्‍यांचा प्रश्‍न तडफेने मांडून बाबासाहेबांनी मोठे योगदान दिले आणि महत्त्वाची भूमिका बजावली. काँग्रेस संघटना, तसेच प्रस्थापित राजकीय नेत्यांना बहिष्कृतांच्या प्रश्‍नांची दखल घेण्यास त्यांनी भाग पाडले. दलित समाजाचे हक्क मिळविण्यासाठी सामाजिक चळवळी केल्या. त्यांच्यासाठी आरक्षणाची व्यवस्था केली. शिक्षणसंस्था आणि नोकऱ्यांप्रमाणेच राजकीय आरक्षणही मिळवून दिले. या ‘आंबेडकर पर्वा’चा प्रारंभ कशा रीतीने होत होता, याची चुणूक माणगाव परिषदेने दाखविली. या घटनेचे स्मरण महत्त्वाचे ठरते, याचे कारण अजूनही उच्चनीचता, ग्रंथप्रामाण्य, अंधश्रद्धा, जातिद्वेष अशा अनेक समस्यांचा नायनाट झालेला नाही. शिवाय सर्व वंचितांपैकी फार थोड्यांचा विकास झाला; पण बराच समुदाय त्या परिघाबाहेर राहिला.  शिवाय जाती-जातीतील अस्मितेचे दुराग्रह आणि दरी रुंदावताना दिसते आहे. शंभर वर्षांपूर्वी शाहू महाराजांनी व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कथित अस्पृश्‍य समाजासह सर्व वंचितांना एकत्र आणून माणगाव परिषद घेतली होती. त्यांना अपेक्षित असलेला सामाजिक परिवर्तनाचा गाडा आज कुठल्या अवस्थेत आहे, याचे आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे वाटते. माणगाव परिषदेच्या माध्यमातून सामाजिक सलोखा व मानवमुक्तीच्या लढ्यासाठी प्रेरणा घ्यायला हवी.

(लेखक प्राध्यापक व दलित चळवळीचे अभ्यासक आहेत.)