विमा आंदोलनाआडून कुणाचा आवाज?

मृणालिनी नानिवडेकर
शनिवार, 24 ऑगस्ट 2019

हंगाम कोणताही असला, तरी शेतकरी कायम संकटात असतो. या भयावह वास्तवाची चर्चा सुरू झाली की निवडणुकीचा काळ आला, हे समजायचे. ओलिताखाली येण्यासाठी तडफडणाऱ्या शेतीला सिंचनाची जोड मिळत नाही, हवामानाचा अंदाज नीटसा येत नाही, बोगस बियाणे विकणाऱ्या कंपन्यांचे हितसंबंध वरपर्यंत गुंतले असल्याने त्यांच्या कुकर्मांवर पांघरूण घेतले जाते, अशी स्थिती.

हंगाम कोणताही असला, तरी शेतकरी कायम संकटात असतो. या भयावह वास्तवाची चर्चा सुरू झाली की निवडणुकीचा काळ आला, हे समजायचे. ओलिताखाली येण्यासाठी तडफडणाऱ्या शेतीला सिंचनाची जोड मिळत नाही, हवामानाचा अंदाज नीटसा येत नाही, बोगस बियाणे विकणाऱ्या कंपन्यांचे हितसंबंध वरपर्यंत गुंतले असल्याने त्यांच्या कुकर्मांवर पांघरूण घेतले जाते, अशी स्थिती.

मॉन्सूनवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी विमा कंपन्यांमार्फत रामबाण उपाय म्हणून योजना सुचविल्या गेल्या. पिकांचा विमा काढणे अन्‌ कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती आली, तर त्या विम्यानुसार भरपाई देणे ही या योजनेमागची विचारसरणी. मात्र, यातील भरपाईचे नियम किचकट आणि शेतकरीविरोधी. दावे केले की ते अमान्य करण्याची सोय नियमांतच दडलेली. मग आरडाओरडा झाला अन्‌ नियम शिथिल केले गेले, तरीही शेतकऱ्यांना या योजनेतून फार लाभ मिळत नाही, अशी तक्रार कायम आहे.

भाजपसमवेत सत्तेत समान वाट्याची अपेक्षा करणाऱ्या शिवसेनेने आता हा पीकविम्याचा प्रश्‍न हाती घेतला आहे. प्रश्‍न खराच भीषण. विमा कंपन्या शेतकऱ्यांकडून दोन टक्‍के रक्कम घेतात, तर सरकारकडून प्रीमियमपोटी तब्बल ९८ टक्‍के. निसर्गाने साथ दिली नाही की भरपाई मिळावी, ही अपेक्षा योग्यच. ती पूर्ण होत नसेल तर सरकारने, तसेच करदात्यांनी जाब विचारणेही योग्य. शेतीविमा मिळवणे खूपच कठीण आहे. ही अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया लोकाभिमुख होणे आवश्‍यक आहे. पण, त्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिवसेना सदस्यांनी सूचना मांडल्या का माहीत नाही. केवळ शिवसेनेनेच नव्हे, तर सर्वच पक्षांनी हा विषय हाती घेणे गरजेचे आहे. आता निवडणुका असल्याने विमा योजनेची जाहीर चिरफाड सुरू झाली आहे. काही माध्यमांनी रब्बी-खरीप यांचे भान न बाळगता भलत्याच हंगामात शिवसेनेने मागणी केल्याची माहितीही पुरवली. पण, तरीही हरकत नाही. महत्त्वाच्या प्रश्‍नांवर चर्चा सुरू झाली आहे. शिवसेनेने हाती घेतलेल्या या आंदोलनाला प्रतिसाद मिळू शकेल. अनेक घटकांमुुळे नागवल्या गेलेल्या बळिराजाला दिलासा मिळणे आवश्‍यक आहे.

हतोत्साहित विरोधी पक्षाने जे काम करायला हवे ते शिवसेनेने केले, हे खरेतर बरे आहे. मोदी लाटेतही ६३ आमदार निवडून आणणारे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे चाणाक्ष आहेत. ऐन लोकसभा निवडणूक काळात ते पंढरपूरच्या सभेत ‘चौकीदार चोर आहे’ असे जाहीरपणे म्हणून गेले. पण, ते युतीतून बाहेर पडण्यासाठी नव्हे, तर अधिक जागा लढविण्याच्या दबावतंत्रासाठी. देश आजही भाजपमय आहे, हे शिवसेनेला कळते. युती झाली नाही तर आपल्यातले आमदारही हातात ‘कमळ’ घेतील, या वास्तवाचीही जाणीव त्यांना आहे. ६३ जागा जिंकणाऱ्या शिवसेनेला भाजप फार तर दुप्पट म्हणजे १२६ जागा देईल. त्या कोणत्या हे ठरविणे हा दोन्ही पक्षांसमोरचा पेच आहे.

मित्रपक्षांना, समर्थक अपक्षांना हाताशी धरून भाजप १६०च्या आसपास जागा लढवेल. काही सर्वेक्षणे तर युती झाली नाही तरी भाजप जिंकेल, याचा हवाला देत आहेत. अशा प्रसंगी शिवसेना स्वबळावर लढली, तर जेमतेम ४५ आमदार निवडून येतील. ही संख्या थोडी नव्हे. युतीतर्फे निवडणूक लढली तर शिवसेना ८० चा आकडा पार करेल. त्यासाठी भाजपशी संधान ठेवणे आवश्‍यक आहे. जास्त मतदारसंघ लढवले तर शिवसेनेचा ‘स्ट्राइक रेट’ वाढेल. समसमान वाटपाचा आग्रह रेटता येईल. युतीबाबत भाजप नेत्यांचा कानोसा घेतला, तर त्यांना एकत्र लढायची इच्छा नाही. शिवसेनेला मात्र युती हवी आहे. पण, १२० ते १३० जागांवर बोळवण करून नव्हे. शिवसेना विरोध करीत आहे तो आमची दखल घ्या, या हेतूने असे वाटते. ‘अधिकस्य अधिकम फलम’ या नात्याने शिवसेनेला जागा हव्या आहेत. सत्ता असतानाही संघटना निर्माण न करू शकलेला भाजप काय करणार, ते पाहायचे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial Article Mrunalini Naniwadekar