पालकांना जाच फीच्या प्रश्‍नाचा

कोरोना लॉकडाऊनमुळे शिक्षणाच्या संदर्भात आणखी एक प्रश्न समोर आला आहे. तो आहे फीचा. सध्याच्या आर्थिक संकटात मुलांची फी भरणे अनेक पालकांना जड जाते आहे. या समस्येचा संबंध शैक्षणिक सुधारणांशीही आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आदेश सध्या कागदावर 
गेले चार महिने बहुतांश पालकांना उत्पन्नाचे साधन नाही. असे असताना काही शाळा पालकांना फीची सक्ती करीत आहेत. शाळा चालू नाहीत, त्यामुळे फीसंदर्भात आठ मे रोजी महाराष्ट्र सरकारने आदेश काढला.त्यानुसार शाळांनी पालकांना २०१९-२० व २०२०-२१ मधील देय फीस मासिक/त्रैमासिक जमा करण्याचा पर्याय दयावा. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१साठी कोणतीही फीवाढ करु नये. या काळात जर काही शैक्षणिक सुविधांचा वापर करावा लागला नाही व त्याबाबतचा खर्च कमी होणार असल्यास पालकांच्या कार्यकारी समिती (ईपटा) मध्ये ठराव करुन त्याप्रमाणे योग्य प्रमाणात फी कमी करावी. असा आदेश काढला. हे आदेश सर्व बोर्डाच्या, सर्व माध्यमाच्या व पूर्वप्राथमिक ते इयत्ता १२वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू असतील, असे नमूद केले गेले.

या आदेशाविरुद्ध शाळा न्यायालयात गेल्याने २६ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने खाजगी शिक्षण संस्थांच्या फी वाढीवर निर्बंध आणणाऱ्या राज्याच्या निर्णयास स्थगिती दिली आहे. या आदेशाबाबत सरकारने न्यायालयात आपली बाजू जोरकसपणे मांडली नाही. आता स्थगिती दिल्यावर कोर्टाने सरकारला बाजू मांडण्यासाठी सहा आठवड्यानंतरची तारीख दिली. याचा अर्थ ११ ऑगस्टला सुनावणी सुरु होईल. तोपर्यंत आदेशाला स्थगिती असल्याने शाळांना पूर्ण फी वसूल करण्याची अप्रत्यक्ष मुभा मिळाली आहे.

प्रस्तावित ताळेबंद पुन्हा मांडा
खरे तर महाराष्ट्रात शाळांची फी या शुल्क विनियमन कायद्यातील व्याख्येद्वारे आधीच ठरवली गेली असल्याने नव्याने ऑनलाईन शिक्षण फी वसूल करता येत नाही. त्यामुळे आपत्तीकाळात शाळेने प्रस्तावित ताळेबंद सुधारणा करून नव्याने कार्यकारी समितीपुढे मांडणे न्यायोचित ठरेल. २०११ च्या शुल्क विनियमन कायद्यानुसार राज्य सरकारला नियमनाचा अधिकार आहे. आपत्ती काळातील फी संदर्भात पालकांना फी भरण्यास विलंब झाल्यास व्याज अथवा विलंब शुल्क आकारण्याचा अधिकार कलम ३ क -१,२ नुसार आहे; परंतु पाल्यास शाळेतून काढून टाकण्याचा अधिकार नाही. आज फी नियमन करण्यात अडसर ठरणाऱ्या, शाळांच्या सोयीच्या सुधारणा सदरच्या शुल्क अधिनियमन कायद्यात भाजप सरकारने मागच्या वर्षी ऑगस्टमध्ये इतर पक्षांच्या मदतीने केल्या आहेत.  

सरकारचा आदेश ढिसाळ 
हा आदेश काढताना तो ढिसाळ ठेवण्यात आला, अशी पालकांना शंका आहे. या आदेशात आपत्ती व्यवस्थापन २००५ च्या कायद्यातील चुकीच्या कलमांचा संदर्भ गेला आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील कलम३९ (१) महत्वाचे असून त्यानुसार आपत्ती निवारणाबाबत राज्यांनी सहाय्यक कृती करणे, नियोजन करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. या कलमाद्वारे राज्य सरकारला अधिकार असतात. परंतु याचा उल्लेख आदेशात न केल्याने व सरकारने बाजू न मांडल्याने त्याबाबत कोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. या साथीच्या काळात लॉकडाऊनमुळे बहुतांश जनतेस उत्पन्नाचा स्त्रोत उपलब्ध नाही.

त्यामुळे मूलभूत शिक्षणाचा घटनात्मक हक्क डावलला जाऊ शकतो. आपत्तीच्या काळात शिक्षण हक्काचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने कृती करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. 

कायद्यात दुरुस्ती हवी
अशा अनेक त्रुटी मुळात फी नियंत्रण कायद्यात आणि आताच्या या आदेशात आहेत. त्यामुळे स्थगिती दिली गेलेला आदेश जाणीवपूर्वक ढिसाळ, तकलादू ठेवला गेला होता का, अशी शंका आहे. आता पालकांनी ही लढाई लढायची आहे. या संदर्भात तातडीने अध्यादेश काढण्याचा आग्रह सरकारकडे धरावा. शैक्षणिक संस्थांनी नफेखोरी करू नये, असे अपेक्षित असल्याने शाळांचे सर्व ताळेबंद सार्वजनिक केले पाहिजेत. पालक- शिक्षक कार्यकारी समितीने पालकांची बाजू समजून घेत सेवा त्रुटीमुळे कोणत्या व किती खर्चात बचत झाली, हे पालकांसमोर आणले पाहिजे. पालक आग्रही राहिले तर कायद्यात सुधारणांसाठी सरकारला भाग पाडता येऊ शकते. शिक्षणव्यवस्था सुधारणे हा राजकीय अग्रक्रम असायला हवा.

Edited By - Prashant Patil