भाष्य : जल व्यवस्थापनाचा ‘बांध’

वडनेरे समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी तेरा वर्षांत होऊ शकलेली नाही, ही बाब चिंतेची आहे. कार्यक्षम पूर-व्यवस्थापन करून पुराची तीव्रता कमी करणे शक्‍य व आवश्‍यक आहे. केवळ पूर-व्यवस्थापनच नव्हे, तर एकूणच जल-व्यवस्थापन हे जितके शास्त्र आहे, तितकीच ती कलाही आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

उदक तारक, उदक मारक, उदक नाना सुखदायक पाहता उदकाचा विवेक, अलौकिक आहे.
पूर हा जलचक्राचा एक अविभाज्य भाग आहे. त्याचे पूर्ण नियंत्रण करणे अशक्‍य आहे. कार्यक्षम पूर-व्यवस्थापन करून पुराची तीव्रता कमी करणे आणि मालमत्ता व जीवितहानी होणार नाही, याची काळजी घेणे मात्र शक्‍य व आवश्‍यक आहे. आपल्या बहुसंख्य धरणांच्या मूळ नियोजनात पूर-नियंत्रणाची तरतूद नाही. ती करणे शक्‍यही नाही. कारण तशी तरतूद म्हणजे धरणांची साठवणक्षमता वाढवून पुराचे पाणी काही मर्यादेपर्यंत त्यात सामावून घेणे. ते केले तर धरणांची उंची व बुडित क्षेत्र यात मोठी वाढ होईल. पर्यावरणीय प्रश्न अजून बिकट होतील. प्रकल्पांच्या किमतीत प्रचंड वाढ होईल आणि ते आर्थिकदृष्ट्या अजूनच अव्यवहार्य होतील. ज्या धरणाच्या सांडव्याला दारे आहेत, त्या धरणावरच काही अंशी पूर-नियमन शक्‍य असते. सांडव्याला दारे नसणे, नदी-विमोचक नसणे, कालवा व विद्युतगृहातून सोडता येणारा विसर्ग खूप कमी असणे या धरणांच्या अन्य काही मर्यादा आहेत.  

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

दर वर्षी पिण्याला, शेतीला व उद्योगांना पुरेसे पाणी मिळावे, अशी अपेक्षा असणे साहजिक आहे. ती पूर्ण व्हायची असेल तर पावसाळ्याअखेर सिंचन प्रकल्पांचे जलाशय पूर्ण भरलेले असणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा स्वाभाविक कल पावसाळ्याच्या सुरुवातीपासूनच जलाशयात जास्तीत जास्त साठा करण्याकडे असतो. त्यामुळे जलाशयातील पाणीपातळी पूर्ण जलसंचय पातळीच्या जवळ येते. अशा वेळी धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात खूप पाऊस झाला आणि त्यामुळे जलाशयात जास्त पाणी येऊ लागले तर शेवटी वरून आलेले पाणी धरणातून सोडण्यापलीकडे दुसरा पर्यायच नसतो; अन्यथा धरणाची सुरक्षा धोक्‍यात येऊ शकते. जलाशयातील पाणी पातळी पूर्ण संचय पातळीपेक्षा जास्त, पण महत्तम जल पातळीपेक्षा कमी ठेवून पूर काही अंशी काही काळ धरणात सामावून घेणे तात्त्विकदृष्ट्या शक्‍य असले, तरी त्यालाही मर्यादा आहेत.

दुसरा पर्याय म्हणजे पूर आला तर जलाशयात त्यासाठी जागा असावी, म्हणून पावसाळ्याच्या सुरुवातीपासून धरणात पुरेसा साठा न करणे; पण आलेले पाणी सोडून दिले आणि गृहीत धरलेला पूर आलाच नाही तर पंचाईत होऊ शकते. या अनिश्‍चिततेवर एक उपाय म्हणजे ‘रिझरव्हॉयर ऑपरेशन शेड्यूल’ (आरओएस)च्या माध्यमातून टप्प्याटप्प्याने धरण भरणे. यापूर्वी धरण कसे भरले, या माहितीच्या संख्याशास्त्रीय विश्‍लेषणातून विशिष्ट कालावधीत कोणत्या पाणी पातळीपर्यंत किती साठा करायचा, हे ठरविण्याची पद्धत म्हणजे ढोबळमानाने ‘आरओएस’. त्याची अचूकता उपलब्ध माहितीची विश्वासार्हता, कालावधी आणि विश्‍लेषणातील शास्त्रीयता यावर अवलंबून असते. प्रत्यक्षात काही वेगळे आणि फार मोठे घडले - उदाहरणार्थ, अभूतपूर्व पाऊस आला, तर ‘आरओएस’ही कुचकामी ठरते. 

धरणांच्या सुरक्षिततेकरिता नदीत पाणी सोडले जाते; पण ते वाहून न्यायला नदीची वहनक्षमता कमी पडते. कारण, नदीवर केलेली सर्व प्रकारची अतिक्रमणे आणि पूररेषेच्या आतील वैध- अवैध बांधकामे! म्हणजे धरणात पाणी साठवता येत नाही आणि नदीत ते मावत नाही. हा सगळा प्रकार एखाद्या धरणापुरता झाला तरी त्याचे परिणाम गंभीर होतात. नदीखोऱ्यातील अनेक धरणांबाबत एकाच वेळी असे झाले तर? सर्वत्र पाऊस चालू, नद्या दुथडी भरून वाहात आहेत, त्याच वेळी अनेक धरणांतून पाणी सोडण्यात आले तर? म्हणजे प्रत्येक धरणाचा सुटा सुटा विचार न करता नदीखोरे/उपखोरे स्तरावर धरण-समूहांचा एकत्र विचार करून धरणांचे एकात्मिक जलाशय प्रचालन करायला हवे; पण ते करूनही प्रश्न सुटत नाही, कारण आपल्या बहुसंख्य नद्या आंतरराज्यीय आहेत आणि पाणी राजकीय सीमा पाळत नाही. ते वाहते नदीखोऱ्याच्या तर्काने व तत्त्वाने.

आपण नदीखोऱ्यांबद्दल बोलायला लागलो आहोत, पण आपली नदीखोऱ्याची समज राज्याच्या सीमेपुरती मर्यादित आहे! पण आंतरराज्यीय नद्यांचे पूर-व्यवस्थापन करण्यासाठी नदीखोऱ्यातील अन्य राज्यांबरोबर काही स्थायी स्वरूपाची आंतरराज्यीय रचना उभारली पाहिजे. त्याला हवामान-पूर्वानुमान आणि उपग्रहाच्या माध्यमातून संनियंत्रणाची जोड दिली पाहिजे. नदीखोऱ्यातील अन्य राज्यांबरोबर सलोख्याचे संबंध, माहितीची देवाणघेवाण, अन्य राज्यांचेही हितसंबंध असतात, याचे भान आणि परस्परविश्वास यावर आधारित अमलात आणता येतील, असे नियम हवेत. राज्य-राज्य आणि केंद्र-राज्य संबंध येथे कळीचे ठरतात.

अलमट्टी धरणाचा फुगवटा आणि महाराष्ट्रातील पूर ही समस्या या परिप्रेक्ष्यात बघायला हवी. २००७ मध्ये वडनेरे समिती-१ने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी  झाली नाही. जलसंपदा विभागात जलशास्त्रज्ञांची नेमणूक, धरण सुरक्षा नियमपुस्तिकेत सुधारणा, अतिक्रमणे नियंत्रित करण्यासाठी वर्जित क्षेत्र (निळी रेषा) व प्रतिबंधित क्षेत्र (लाल रेषा) यांची आखणी, दारे असलेल्या प्रत्येक धरणासाठी जलाशय परिचालन सूची (आरओएस) व द्वार परिचालन सूची (जीओएस),  खोरे/उपखोरेनिहाय एकात्मिक जलाशय परिचालन सूची, एक खोरे/एक अधिकरण, रियल टाईम फ्लड फोरकास्टिंग यंत्रणा व त्याकरिता जलशास्त्रज्ञ, हवामानशास्त्रज्ञ, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स अँड टेलिकम्युनिकेशन तज्ज्ञ आणि स्थापत्य असलेला संघ, आंतरराज्यीय नद्यांसाठी संबंधित राज्यांबरोबर माहिती देवाणघेवाण यंत्रणा, जलहवामान व्यूहाचे  अद्ययावतीकरण करण्यासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पी तरतूद, रत्नागिरी व औरंगाबाद येथे ‘हाय रिझोल्यूशन डॉपलर’ यंत्रणा, जलाशयाच्या परिचलनासंबंधी डाटा बेस मॅनेजमेंट. अशा शिफारशी समितीने केल्या होत्या. आता पुन्हा त्यांची समिती नेमण्यात आली आहे. 

पाणी हे एकाच वेळी वैश्विक व स्थानिक असते. त्याला अभियांत्रिकीबरोबरच सामाजिक, आर्थिक व राजकीय अंग असते. शास्त्र कितीही सुधारले तरी पाण्याचे हे ‘ग्लोबल’ स्वरूप आकड्यात आणि सूत्रात सर्वार्थाने व अचूक पकडता येत नाही. त्यामुळे केवळ पूर-व्यवस्थापनच नव्हे, तर एकूणच जल-व्यवस्थापन हे जितके शास्त्र आहे, तितकीच ती कलाही आहे. हे सर्व समजून घेऊन मधला मार्ग काढणाऱ्या प्रगल्भ व सुजाण राजकीय नेतृत्वाची जलक्षेत्राला गरज आहे. ते फक्त अभियंत्यांवर सोडून देण्याचे परिणाम आपण आज भोगतो आहोत.

आपत्ती व्यवस्थापन
निळी रेषा : सरासरीने २५ वर्षांतून एकदा येणाऱ्या पुराची पातळी दर्शवणारी रेषा
वर्जित क्षेत्र : नदीच्या दोन्ही तीरांवरील निळ्या रेषांमधील क्षेत्र. नदी प्रवाहाला अडथळा निर्माण करणारी बांधकामे निषिद्ध. मैदाने, बागा व तत्सम बाबींचा अपवाद.

लाल रेषा : सरासरीने १०० वर्षांतून एकदा येणाऱ्या पुराची पातळी दर्शवणारी रेषा.
प्रतिबंधित क्षेत्र : नदीच्या दोन्ही तीरांवर निळ्या रेषेपासून लाल रेषेपर्यंतचे क्षेत्र. सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने अत्यावश्‍यक बांधकामांना फक्त परवानगी.

(निळ्या व लाल रेषा दर्शवणाऱ्या नकाशांना मंजुरी देणे, ते प्रकाशित करणे, वर्जित व प्रतिबंधित क्षेत्रात नियमभंग झाल्यास कारवाई करणे, इत्यादीकरिता जबाबदार अधिकारी - मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग)

(लेखक ‘वाल्मी’, औरंगाबाद येथील निवृत्त सहयोगी प्राध्यापक आहेत.)