भाष्य : उद्यमऊर्जेचा महाराष्ट्र माझा!

इतर राज्यांच्या तुलनेत उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्राने लक्षणीय कामगिरी केली असली तरी क्षमतेच्या मानाने अद्यापही मोठी मजल गाठण्याची संधी या राज्याला आहे. मात्र त्यासाठी सर्वांगीण प्रयत्न करावे लागतील.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महाराष्ट्राची आजची ४२० अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था पाहता ती जगातील १६५ देशापेक्षा मोठी आहे हे लक्षात येते. फक्त २८ देश असे आहेत, की ज्यांची अर्थव्यवस्था महाराष्ट्रापेक्षा मोठी आहे. आपल्या मागच्या काही वर्षातील सरासरी वाढीचा दर पाहता येत्या दशकात महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ही स्वित्झर्लंड या एका देशापेक्षा मोठी होईल, असे भाकीत केले तर त्यात अतिशयोक्ती नाही.

साठ वर्षांपूर्वी  भारताच्या ‘राज्य पुनर्रचना अधिनियम-१९५६’ अनुसार ‘महाराष्ट्र’ राज्याची निर्मिती झाली. तेव्हापासून, एक राज्य म्हणून महाराष्ट्र नेहमीच अग्रगण्य राहिला आहे. मागच्या सहा दशकांत महाराष्ट्रात बराच बदल झाला आहे. लोकसंख्या तिपटीने वाढून जवळपास बारा कोटी इतकी झाली आहे. या साठ वर्षात राज्याचे नाममात्र (नॉमिनल) उत्पन्न हे  २५००कोटींंपासून १००० पटीपेक्षा जास्त वाढले  आहे. यात झालेली वार्षिक वाढ ही भारताच्या राष्ट्रीय नाममात्र (नॉमिनल) उत्पन्नाच्या सरासरी वाढीच्या तुलनेत जास्तच आहे. या काळात महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्नसुद्धा देशाच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा अधिक दराने वाढले आहे. ते आज देशाच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा ५०-६० टक्क्यांनी अधिक आहे. १९६०मध्ये भारताच्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नामधला महाराष्ट्राचा वाटा हा ११ टक्के  होता, तो आज १४ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. भारतातील २५ टक्के निर्यात ही फक्त महाराष्ट्रातून होते आणि भारतात येणाऱ्या परकी गुंतवणुकीतील ३० टक्के गुंतवणूक ही एकट्या महाराष्ट्रात होते. मागच्या साठ वर्षांचा हा आलेख पाहता महाराष्ट्राची प्रगती झाली आहे, व महाराष्ट्राने देशाच्या प्रगतीत मोठे योगदान दिले आहे, यात काहीच दुमत नाही. ही आर्थिक प्रगती १९६० च्या तुलनेत सुखावणारी असली तरी , दोन-सव्वादोन लाखांचे वार्षिक दरडोई उत्पन्न पाहता, ही प्रगती पुरेशी नाही. वार्षिक दरडोई उत्पन्नाच्या तक्त्यामध्ये महाराष्ट्र एक देश मानला तर मात्र शंभराहून अधिक देश आपल्यापुढे आहेत. महाराष्ट्राच्या सर्वंकष विकासासाठी या दरडोई उत्पन्नाच्या वाढीचा दर वाढायला हवा.

१९९१ मध्ये आलेल्या एका मोठ्या आर्थिक संकटाचे रूपांतर हे धोरणात्मक निर्णयांद्वारे एका मोठ्या संधीमध्ये केले गेले. त्याची फळं आपण मागच्या २५ वर्षांपासून चाखत आहोत. कोरोनाच्या रूपाने येऊ घातलेल्या अभूतपूर्व संकटामुळे जे प्रचंड मोठे आर्थिक संकट ओढवणार आहे, त्या संकटाचेही आपण संधीमध्ये रूपांतर करायला हवे. यासाठी बरीच धोरणात्मक निर्णय घायला लागतील, यातील काही उदाहरणे-

१. जमीन सुधारणा - जगभरातील अनुभव पाहता राज्यातील सार्वजनिक मालकीच्या जमिनींचा अधिक चांगल्या प्रकारे उपयोग केल्यास राज्य सरकारच्या वित्तीय गंगाजळीत चांगलीच वाढ होईल. या वाढीचा राज्यातील पायाभूत सुविधांसाठी उपयोग करता येईल. कृषीप्रधान महाराष्ट्रात ५० टक्क्यांहून अधिक लोकांचा चरितार्थ हा शेतीवर चालतो. मात्र, शेती व शेतीवरील आधारित उत्पन्नाचा एकूण उत्पन्नातील वाटा हा फक्त १२ टक्के आहे. हाच वाटा १९६०-६१ च्या काळात ३६ टक्के असायचा. हे बदलायला हवे आणि त्या बदलासाठी, शेतजमिनी कायद्यामध्येही सुधारणा हवीय. सध्याच्या कुळकायद्यामध्ये बदल करून जमीन गमविण्याच्या भीतीविना ती वहिवाटीने देणे आणि घेणे खूप सोपे व्हायला हवे. वहिवाटीची नोंद केल्यास कुळांना कर्ज व विमा उपलब्ध होऊ शकेल. या सुधारणेचा शेती व शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगांना फायदा मिळेल.

२. कामगार कायदा सुधारणा - उत्पादकता, गुंतवणूक व कामगारांचे दीर्घकालीन हित पाहता कामगार कायद्यांच्या सुधारणांना गती द्यायला हवी. यामुळे नव्याने रोजगार निर्मितीला मदत होईल.

३. निर्यातवाढ - निर्यात हा ‘राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा’ फार महत्त्वाचा भाग आहे. बदलत्या जगात जागतिकीकरणावर घाला येतोय तेव्हा हे आणखी आव्हानात्मक असणार आहे. आज कोरोनाच्या महामारीमुळे ‘जागतिक मूल्य साखळीत’ मोठे व्यत्यय आले आहेत. महाराष्ट्राला या साखळीत आपला वाटा व त्या अनुषंगाने भारताचा वाटा वाढवण्याची ही एक चांगली संधी आहे.

४. परकी गुंतवणुकीचे चुंबक - भारतात होणाऱ्या परकी गुंतवणुकीतील सर्वाधिक गुंतवणूक ही महाराष्ट्रात होते. यावर्षी (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या अहवालानुसार) आशियाची अर्थव्यवस्था ही जगाच्या इतर भागाच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा मोठी असणार आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया व इतर देशांनी चीनमधील गुंतवणूक काढून घ्यायची किंवा ती कमी करायची असे जाहीर केले आहे. ही भारतासाठी व भारतात महाराष्ट्रासाठी एक फार मोठी संधी आहे.

५. ज्ञान अर्थव्यवस्था - महाराष्ट्रातील शिक्षण संस्था, राष्ट्रीय संशोधन प्रयोगशाळा, खासगी क्षेत्रांच्या प्रयोग शाळा व तीन हजारपेक्षा जास्त स्टार्टअप्स (भारतात अग्रगण्य) या बलस्थानांच्या जोरावर ज्ञान अर्थव्यवस्थेची नवीन दालने उघडायला हवी आहेत. एखाद्या नामवंत तंत्रज्ञाला ‘ज्ञान अर्थव्यवस्था ‘ उभारण्यासाठी मंत्रिमंडळात स्वतंत्र जबाबदारी द्यायला हवी. नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेली ‘आधार’ प्रणाली व त्याचे सर्वश्रुत असलेले फायदे हे एक चांगले उदाहरण आहे.

६. जलसंसाधन अर्थव्यवस्था - महाराष्ट्राला ७२० किमीच्या समुद्रकिनाऱ्याचे वैभव लाभले आहे. मत्स्यव्यवसाय, बंदर, जलवाहतूक, पर्यटन यासोबतच खोल समुद्र खाणी, समुद्रातील नूतनीकरणक्षम ऊर्जास्रोत व समुद्री जैव तंत्रज्ञान या क्षेत्रांचा शाश्वत विकास साधल्यास कोकणच्या व पर्यायाने महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना मिळेल.

७. राज्याचे उद्योग धोरण - महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण २०१९ हे जरी मागच्या सरकारने जाहीर केले असले तरी उद्योगमंत्री तेच आहेत. यामुळे या धोरणाचे सातत्य असेल, अशी अपेक्षा करणे रास्त ठरेल. कोरोनामुळे येऊ घातलेल्या अर्थसंकटाचा आणि या लेखात मांडलेल्या व अशा इतर अभ्यासपूर्ण शिफारशींचा विचार करून एक अद्ययावत धोरण पुढील काही दिवसात वा आठवड्यातच जाहीर व्हायला हवे. महाराष्ट्राचा विकास हा संतुलित व्हायला हवा. यासाठी मुंबई, ठाणे , पुणे या मोठ्या शहरांसोबत उर्वरित महाराष्ट्रातील अर्थचक्रानेही गती घ्यायला हवी. त्यासाठी राज्याच्या विविध भागातील पायाभूत सुविधांचे उपक्रम हे युद्धपातळीवर कार्यान्वित करणे हे अनिवार्य आहे.

आपल्याला पुढील काहीं वर्षांमध्ये आणखी मोठी आर्थिक व सर्वंकष प्रगती करावयाची असेल तर आपली स्पर्धा ही आपण आपल्याच देशातील राज्यांसोबत न करता त्या सत्तावीस देशासोबत करायला हवी. या स्पर्धेत टिकून पुढे कूच करण्यासाठी ‘धोरणात्मक सुधारणा’ करायला हवी.

आपल्याला ‘राज्यकारभार क्षमता‘ही वाढवायला हवी; जेणे करून, कायदा-सुव्यवस्था, आरोग्य, शिक्षण, उद्योग या क्षेत्रात आणखी मजबुती येईल. या सगळ्या वातावरणामुळे विकासदर वाढू शकेल व अपेक्षित भरभराटदेखील होईल.महाराष्ट्र प्रगतीपथावर सदैव वाटचाल करत आहे, याला मागील साठ वर्षांचा देदिप्यमान इतिहास साक्षी आहे. महाराष्ट्रासोबतच देशाचीही प्रगती होत आहे. प्रगतीची ही वाटचाल अशीच कायम सुरू राहो, हीच महाराष्ट्रदिनी सर्वांना शुभेच्छा!
(लेखक ‘मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रीकल्चर ’चे महासंचालक आहेत.)