दिलीप बंड म्हणतात, विद्यापीठ रस्त्यावरील पूल पाडलेच पाहिजेत... 

दिलीप बंड, (माजी महापालिका आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड) 
बुधवार, 27 मे 2020

पुणे विद्यापीठ रस्त्यावरील पूल वाहतुकीच्या दृष्टीने चुकीचे ठरत असून, पुढील वर्षांचा विचार करून सर्व पूल पाडणे गरजेचेच आहे. त्यासाठी साधारणतः 400 कोटींचा खर्च येणार आहे.  

पुणे विद्यापीठ रस्त्यावरील पूल वाहतुकीच्या दृष्टीने चुकीचे ठरत असून, पुढील वर्षांचा विचार करून सर्व पूल पाडणे गरजेचेच आहे. त्यासाठी साधारणतः 400 कोटींचा खर्च येणार आहे. खर्च महापालिका देणार, असे तत्कालीन आयुक्त सौरभ राव यांनी त्यावेळी मान्य केले होते. आता अधिकारी बदलले आहेत, त्यामुळे कोणी निधी द्यायचा हा प्रश्‍न वेगळा आहे. खर्चाबद्दल ठरवून घ्यावे, मात्र तिन्ही पूल पाडून एकच अखंड पूल बांधणे आवश्‍यक आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ ते सिमला चौकादरम्यान तीन पूल पाडावेत, की ठेवावेत याविषयी खूप दिवसांपासून चर्चा सुरू होती. ती अजूनही सुरू आहे. या विषयावर दोन वर्षांपूर्वी तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत एक बैठकही झाली होती. या बैठकीला पुण्याचे पूर्वीचे आयुक्त नितीन करीर आणि प्रवीण परदेशी उपस्थित होते. त्या बैठकीत असे ठरले, हे पूल चुकीचे बांधण्यात आले आहेत आणि पुढील काळासाठी हे योग्य नाहीत. मेट्रो येत आहे, ती मध्यभागी घेऊन हे पूल पाडावेत आणि नागपूरच्या धर्तीवर मेट्रोच्या खाली नवीन सहा पदरी पूल तयार करावा, जेणेकरून भविष्यातील वाहतुकीची कोंडी कमी होईल. हा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी झाला होता. त्यावेळेस पुणे महापालिकेचे आयुक्त सौरभ राव होते. त्यांनीही या बैठकीत स्पष्ट केले की, हे पूल पाडायला पाहिजेत. त्यांनी तशी सहमती दिली आणि हे पूल पाडण्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च महापालिका देण्यास तयार असल्याचे सांगितले. मात्र, "पीएमआरडीए'च्या प्रोसिडिंग्जमध्ये हे आले नाही. त्यामुळे हा प्रश्न तसाच राहिला, पुढे काही झाले नाही. आता "पीएमआरडीए'मध्ये गीते यांच्या जागी विक्रम कुमार आले आहेत. नंतर असे ठरले, की पूल न पाडता मेट्रो अस्तित्त्वात आणावी. त्यामुळे ती कधी उजव्या तर कधी डाव्या बाजूला जाते व मेट्रोच्या कॉलम रस्त्याची सध्याची रुंदी तीन मिटरने कमी होते. पूर्वी याबाबत महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी "क्रिएशन कन्सलटंट'ला सल्लागार म्हणून नेमले होते. मेट्रो आणि एचएमआरटीसीचे (HCMTR) एकत्रित नियोजन करायचे ठरले. संबंधित सल्लागाराने त्याप्रमाणे आराखडा तयार केला. दरम्यान, सौरभ राव यांची बदली झाली. नवीन अधिकारी आले आणि राज्यात सरकारही नवीन आले. नवीन शासन आल्यानंतर पुन्हा यावर चर्चा झाली. चर्चेअंती पूल पाडू नयेत, असा निर्णय झाला. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

भविष्याचा विचार महत्त्वाचा असल्याने, हे मला खूप खटकत होते, कारण आपण शहराचे नियोजन करतो, त्यावेळी ते अशा पद्घतीचे असू शकत नाही; हे जाणवत होते. शहराचे नियोजन करताना पुढील पंचवीस वर्षांचा विचार करायला पाहिजे. आजच्या काय अडचणी आहेत, किती नुकसान होणार आहे याचा विचार करून चालणार नाही. आपल्याला आठवत असेल, मी पिंपरी-चिंचवडला 2004 ते 2008 दरम्यान आयुक्त होतो. अजित पवार पालकमंत्री होते. आम्ही नियोजन करून 31 मीटरचा रस्ता 61 मीटर केला. या रस्त्यावरील सर्व अतिक्रमणे काढली. पूल बांधले. आता तुम्ही पाहाल, निगडीपासून निघाल्यास दहा मिनिटांत "सीएमई' ओलांडू शकता. पूर्वी याच अंतरासाठी एक तास लागायचा. तिथे दर सहाशे मीटरला "सब वे' दिला आहे. या " सब वे'ची 2004-05मध्ये आवश्‍यकता नव्हती. लोकांनी त्यावेळी आम्हाला, विशेषतः मला वेड्यात काढले. गरज नसताना पैसा खर्च केला जात आहे, अशी टीका होत होती. आम्ही त्यावेळी विचार केला, रस्ता मोठा झाला आहे, कोणत्याही व्यक्तीला रस्ता ओलांडण्यासाठी तीनशे मीटरपेक्षा जास्त चालत जावे लागू नये. आता त्याचा चांगला उपयोग होत आहे. कधी कधी आपल्याला आता काही खर्च अनावश्‍यक वाटतात, परंतु पुढील विकासाच्या दृष्टिकोनातून ते महत्त्वाचे असतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे, दरवर्षी बांधकामाचा खर्च पंधरा टक्‍क्‍यांनी वाढतच असतो. आम्ही नाशिक फाट्याचा दोन मजली पूल बांधलेला आहे, (पुण्यात आणि पिंपरी-चिंचवडला तो एकमेव दुमजली पूल आहे) याचा त्यावेळचा खर्च 45 कोटी रुपये होता, आता ती रक्कम जवळपास 300 कोटींच्या वर झालेली असेल. 

पूल अखंडच हवा 
विद्यापीठ रस्त्यावरील पुलांचा आता नीटपणे विचार करण्याची आवश्‍यकता आहे, एकदा मेट्रो रस्त्यावर आल्यावर त्या मार्गावर पुढे कधीही नवीन पूल बांधता येणार नाहीत. तुम्ही आज पाहात असाल, बंडगार्डन रस्त्यावर मेट्रोचे काम झाले आहे, तिथे रेल्वे स्थानक किंवा आरटीओ समोर पूल बांधायचे झाल्यास आता शक्‍य नाही. हा विचार महापालिकेने तेव्हा करायला पाहिजे होता, की आरटीओ चौकापासून बंड गार्डनपर्यंत इलेव्हेटेड रस्ता करणे आवश्‍यक होते. नंतर त्यावर मेट्रो घ्यायला हवी होती. हे नियोजन झाले नाही. नागपूरमध्ये मात्र असे नियोजन झालेले आहे. नवीन पूल बांधताना मेट्रोच्या कामाला वेळ लागेल, असे अजिबात नाही. एका सिंगल कॉलमवर मेट्रो जाणार आहे आणि त्याच कॉलमवर खाली रस्ता होणार आहे. नागपूरला पाहिल्यास मेट्रो सुरू झाली आहे, मात्र पुलाचे कामही सुरूच आहे. मेट्रोच्या कामाला वेळ लागणार, असे म्हणणे वस्तुस्थितीशी धरून नाही. याबाबत मी पालकमंत्र्यांशी चर्चा केली. हे पूल पाडले नाहीत, तर चुकीचे होईल. पूल पाडणे गरजेचेच आहे. त्यासाठी साधारणतः 400 कोटींचा खर्च येणार आहे. खर्च महापालिका देणार, असे सौरभ राव यांनी त्यावेळी मान्य केले होते. आता अधिकारी बदलले आहेत, त्यामुळे कोणी खर्च किती द्यायचा हा प्रश्‍न वेगळा आहे. पालकमंत्री यांनी या बाबतीत एकत्रित निर्णय घावा. मात्र तीनही पूल पाडणे आवश्‍यक आहे. याबाबत एका बैठकीला मी उपस्थित होतो, त्यावेळी "टाटां'कडून असे सांगण्यात आले, की तीनही पूल पाडण्याची आवश्‍यकता नाही. खरा प्रश्‍न सिमला चौकात येतो, कारण तिथे आपण खाली उतरतोय व सर्वांत जास्त वाहतूक कोंडी याच चौकात होते. नियोजनात असे पाहिजे की, पूल महाराष्ट्र बॅंकेच्यासमोर खाली उतरला पाहिजे. तिथून एक संचेतीकडून डाव्या बाजूला, एक सरळ रस्ता न्यायालयाकडे जाईल व उजवा डेक्कनकडे. अशा प्रकारची व्यवस्था आदर्श ठरेल. कदाचित कृषी महाविद्यालयासमोरील पूल आज पाडण्याची आवश्‍यकता वाटणार नाही, परंतु पुढील 25 वर्षांचे नियोजन करताना हा पूल अखंड असणे गरजेचे आहे. 

खर्च महाराष्ट्र शासनालाच करायचा असेल तर, अर्धवट काम होणे अपेक्षित नाही. वाहतूक कोंडी कमी व्हावी, या दृष्टिकोनातून नियोजन करायचे असल्यास आजची आवश्‍यकता वाटत नसली, तरी भविष्यातील वाहतूक लक्षात घेता, तीनही पूल पाडावे लागतील. सिमला चौकातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी प्रस्तावित पूल महाराष्ट्र बॅंकेसमोर उतरविला पाहिजे. याबाबतचा निर्णय लवकर व्हावा. आता काही प्रमाणात लॉकडाउन असल्याने वाहतूक तुलनेने कमी आहे, त्यामुळे पूल पाडणे सोपे जाईल. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article Pune University Flyover