रोगापेक्षा इलाज भयंकर

रमेश डोईफोडे
बुधवार, 15 जुलै 2020

तब्बल तीन महिन्यांनी लॉकडाउन शिथिल केल्यानंतर गेल्या काही दिवसांपासून अर्थव्यवस्थेत धुगधुगी निर्माण झाली होती; पण पुन्हा लागू केलेल्या टाळेबंदीने या प्रक्रियेला खीळ बसण्याचा धोका आहे. लॉकडाउन हा तसा जालीम उपाय आहे आणि असे जालीम उपाय वारंवार वापरणे अंगलट येऊ शकते. राज्याचे कारभारी हे विचारात घेतील, अशी अपेक्षा आहे!

तब्बल तीन महिन्यांनी लॉकडाउन शिथिल केल्यानंतर गेल्या काही दिवसांपासून अर्थव्यवस्थेत धुगधुगी निर्माण झाली होती; पण पुन्हा लागू केलेल्या टाळेबंदीने या प्रक्रियेला खीळ बसण्याचा धोका आहे. लॉकडाउन हा तसा जालीम उपाय आहे आणि असे जालीम उपाय वारंवार वापरणे अंगलट येऊ शकते. राज्याचे कारभारी हे विचारात घेतील, अशी अपेक्षा आहे!

 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

 

पुन्हा ‘लॉकडाउन’ होणार नाही, असे सांगितले जात असतानाच, पुणे परिसरात टाळेबंदी लागू करण्यात आली आणि सोमवारी मध्यरात्रीपासून सर्व व्यवहार पुन्हा ठप्प झाले. यापूर्वीचा ‘लॉकडाउन’ एक अपरिहार्यता म्हणून नागरिकांनी स्वीकारला होता, मात्र आताच्या नवीन निर्बंधांबद्दल सार्वत्रिक नाराजी आहे. ‘कोराना’मुळे अर्थव्यवहारांवर आलेले गडद सावट गेल्या काही दिवसांत अंशतः दूर होऊ लागले होते. ठप्प झालेल्या अर्थचक्राला गती येऊ पाहात होती; पण साप-शिडीतील खेळाप्रमाणे आपण याबाबतीत पुन्हा मागे फेकले गेलो आहोत.

नियमांचे सर्रास उल्लंघन
पुण्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. तपासण्यांचे प्रमाण वाढविल्याने ‘पॉझिटिव्ह’ रुग्णांच्या आकडेवारीचा आलेख साहजिकच त्याप्रमाणात उंचावला आहे. या आजाराशी लढताना आतापर्यंत सुमारे ८५० जणांना प्राणाला मुकावे लागले आहे. नागरिकांना वारंवार आवाहन करूनही त्यांच्याकडून आरोग्यविषयक दक्षता नीट घेतली जात नसल्याचे चित्र आहे. हात वेळोवेळी साबण-पाण्याने धुणे किंवा सॅनिटायझरचा वापर करणे, घराबाहेर अकारण न फिरणे, परस्परांत पुरेसे शारीरिक अंतर राखणे... पुणेकरांनी फक्त या गोष्टींचे पालन केले, तरी ‘कोरोना’च्या प्रसाराला प्रतिबंध करणे शक्‍य आहे; पण त्याचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे आताचा लॉकडाउन लादला गेला आहे.

दाहक समस्यांची झळ 
या टाळेबंदीमुळे आजाराचे संक्रमण रोखणे शक्‍य होईल, असे सरकारचे मत आहे.  लॉकडाउनची घोषणा झाल्यावर, तो लागू होण्याच्या दोन-तीन दिवस आधी लोकांनी खरेदीसाठी दुकानांत प्रचंड गर्दी केली. त्यात सोशल डिस्टन्सिंगचा पूर्ण बोजवारा उडाला. टाळेबंदीचे फायदे काय झाले, हे नंतर स्पष्ट होईल. पण त्यापूर्वी झालेल्या या बेशिस्तीच्या दुष्परिणामांचे काय?..  यापूर्वी तीन महिन्यांपेक्षाही अधिक काळ लोक टाळेबंदीच्या कटू अनुभवातून गेले आहेत. नोकरी-व्यवसायाला कुलूप, पगारात कपात, रोजगारावर गदा, मजुरांचे स्थलांतर, शारीरिक व मानसिक व्याधींत वाढ... अशा असंख्य दाहक समस्या या काळात निर्माण झाल्या. लोक अजूनही त्यातून सावरलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत पुन्हा लॉकडाउनचाच उतारा दिला जात असेल, तर हा रोगापेक्षा इलाज भयंकर असल्याची प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक आहे. 

नागरिकांची कसोटी
असंख्य परप्रांतीय कामगारांची रोजीरोटी लॉकडाउनने हिरावून घेतली. त्यामुळे लाखो श्रमिकांनी प्रसंगी जीव पणाला लावत घरचा रस्ता धरला. त्यामुळे नंतर निर्बंध शिथिल झाल्यावरही, अनेक उद्योग सुरू होऊ शकले नव्हते. त्याचा फटका मेट्रो प्रकल्पालाही बसला. पुढे हळूहळू का असेना, कामे सुरू होत असल्याचे पाहून हे कष्टकरी पुण्याकडे परतू लागले होते. नव्या लॉकडाउनमुळे ही प्रक्रिया ठप्प होणार आहे. हातावर पोट असणारे श्रमिक भाकरीच्या शोधात अलीकडे मजूर अड्ड्यांवर रोज मोठ्या संख्येने येत होते. आता त्यांना भूक मारून स्वतःला घरात कोंडून राहावे लागणार आहे.

केशकर्तनालयांना तर नुकतीच परवानगी मिळाली होती. त्यासाठीची तयारी पूर्ण व्हायच्या आतच, त्यांना दुकानाचे शटर पुन्हा खाली ओढावे लागले आहे. प्रारंभी अनेक स्वयंसेवी संस्था गरजूंना अन्नधान्याचे किट, जेवणाची पाकिटे, औषधे देण्यासाठी सक्रिय होत्या. मदतीचा हा ओघ आता आटला आहे. अशा परिस्थितीत लोकांनी जगायचे कसे?

उत्पन्न शून्य, खर्च तेवढाच!
ही दारुण परिस्थिती केवळ कष्टकरी वर्गावर ओढवली आहे, असे नाही. मध्यम वर्गही आर्थिक अरिष्टाच्या चरकात अडकला आहे. छोटे व्यावसायिक, खासगी क्षेत्रातील नोकरदार यांची अवस्था तर ‘तोंड दाबून बुक्‍क्‍यांचा मार’ अशी झाली आहे. कित्येक दुकानदारांनी त्यांचा मूळ व्यवसाय अडचणीत आल्यामुळे, तो बंद करून त्याच जागी भाज्या विकायला ठेवल्या आहेत. ‘दुकानाची जागा भाड्याने देणे आहे’ असे फलक शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत दिसू लागले आहेत. कित्येक खासगी कंपन्या बंद पडल्यात जमा आहेत. त्यात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, कोठे पगारकपात झाली- सक्तीची रजा देण्यात आली. गृहकर्जाचे हप्ते, मुलाबाळांचे शिक्षण, औषधे, दैनंदिन खर्च... हे सगळे ‘शून्य पगारात’ कसे भागवायचे, हा गहन प्रश्‍न लोकांपुढे आहे. या चिंतेचे ओझे सहन न झाल्यामुळे काही जणांनी या जगाचाच निरोप घेतला. 

जालीम उपाय; पण किती वेळा?
हे भयावह चित्र बदलण्याचा मार्ग एकच आहे, तो म्हणजे अर्थव्यवहाराचा गाडा लवकरात लवकर रुळावर आणणे. लोकांच्या रोजीरोटीचे- उत्पन्नाचे बंद झालेले मार्ग खुले होत नाहीत, तोपर्यंत ते शक्‍य होणार नाही. गेल्या काही दिवसांत अर्थव्यवस्थेत धुगधुगी निर्माण झाली होती; पण सोमवारी मध्यरात्री सुरू झालेल्या टाळेबंदीने या प्रक्रियेला खीळ बसण्याचा धोका आहे. लॉकडाउन हा तसा जालीम उपाय आहे आणि असे जालीम उपाय वारंवार वापरणे अंगलट येऊ शकते. एखाद्या रुग्णाला अँटिबायोटिक्‍स अकारण पुनःपुन्हा दिले, तर तो विशिष्ट आजार नंतर या औषधयोजनेला दादच देत नाही, असा डॉक्‍टरांचा अनुभव आहे. राज्याचे कारभारी लॉकडाउनबाबतही हे विचारात घेतील, अशी अपेक्षा आहे! 

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial Article Ramesh Doiphode on Corona and lockdown