हाती मज हवे पुस्तक!

गेली अनेक वर्षे हिंसाचाराच्या गर्तेत अडकलेल्या जम्मू, काश्‍मीर आणि लडाखमधल्या मुलांच्या आयुष्यात आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. त्यांना शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध करून देऊन दर्जेदार शिक्षण देण्याचा निर्धार केंद्र सरकारने केला आहे. त्याचा तपशील विशद करणारा लेख.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

जम्मू- काश्‍मीरने गेली तीन दशके ‘छुपे युद्ध’ अनुभवले आहे. तेथे सतत हिंसाचार सुरू होता. या अस्थिर परिस्थितीचा सर्वाधिक परिणाम या भागातल्या  लहान मुलांवर, युवकांवर, त्यांच्या शिक्षणावर झाला. नव्या आकांक्षा, २१ व्या शतकातल्या आव्हानांना जी तरुण मने सन्मुख व्हायला हवी होती, ती हिंसा, द्वेष, दहशत, धर्मांधता आणि राष्ट्रविरोधी भावना यांनी भरून गेली.

कारस्थानापासून मुक्ती 
या भागात पाच ऑगस्ट २०१९ हा दिवस ऐतिहासिक आहे. याच तारखेला केंद्र सरकारने जम्मू-काश्‍मीर, तसेच लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती केली आणि या अशांत क्षेत्रातल्या लोकांसाठी नव्या संधींची दारे मोकळी झाली. गेल्या वर्षीच्या ५ ऑगस्टपूर्वी जाळपोळ घडवून आणून एखादी शाळा, कॉलेज उद्‌ध्वस्त करण्याचे काम सहजपणे केले जात होते. विद्यार्थी वर्गाला दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित ठेवणे, हा फुटीरतावाद्यांच्या दुष्ट कारस्थानाचा भाग होता. गेल्या वर्षात मात्र एकाही शैक्षणिक आस्थापनेवर जाळपोळीचे लक्ष्य होण्याची वेळ आली नाही. आता नवीन वातावरणात मुले, शिक्षक आणि शिक्षण विभाग नव्या जबाबदा-या पेलण्यास उत्सुक आहेत. 

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण
जम्मू, काश्‍मीर आणि लडाखमधल्या अगदी शेवटच्या स्तरातल्या प्रत्येक मुलापर्यंत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुविधा पोहोचवण्याचे आव्हान शिक्षणसंस्था आणि केंद्राने एक संधी म्हणून स्वीकारले आहे. केंद्रशासित प्रदेश म्हणून नव्याने निर्मिती झाल्यानंतर अवघ्या काही आठवड्यांत केंद्रीय शिक्षण मंत्री या नात्याने मला काश्‍मीर भेटीत १५००पेक्षा जास्त शिक्षकांशी आणि शिक्षणतज्ज्ञांबरोबर संवाद साधता आला. नव्याने तयार झालेल्या केंद्रशासित प्रदेशाविषयी काश्‍मीर खो-यातल्या लोकांना खूप उत्सुकता होती आणि त्यांनी या निर्णयाचे मनापासून स्वागत केले. खो-यात विकासकेंद्रित धोरण राबविण्याच्या सरकारच्या बांधिलकीविषयी त्यांनी विश्वास दर्शवला. शिक्षण विभाग, शिक्षक आणि केंद्रशासित प्रदेशातली प्रशासकीय यंत्रणा या सर्वांच्या कटिबद्धतेमुळे शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी 
घेण्यात येत आहे. यामध्ये महामारी, लॉकडाउन, भौगोलिक आव्हाने यांचाही परिणाम शिक्षणावर होणार नाही, यादृष्टीने निर्णय घेण्यात आले. 

‘आता पुरे!’
जम्मू-काश्‍मीरमधल्या विद्यापीठांचे कुलगुरू, शैक्षणिक संस्थांचे प्रमुख, शिक्षक, पालक यांच्याशी चर्चेतून एक भावना सतत प्रतीत झाली ती म्हणजे ‘आता पुरे!’ या भागातल्या नागरिकांमध्ये राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहामध्ये जाऊन, विकासाच्या मार्गावरून वाटचाल करताना जुन्या, परंपरावादी, प्रतिगामी विचारधारा बाजूला सारण्याच्या गरजेबद्दल एकमत होते. आगामी पिढ्यांचे भविष्य बदलण्याची क्षमता शिक्षणात आहे.

केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांचा आढावा घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पर्वतीय प्रदेशातल्या लोकांसाठी लडाख येथे मध्यवर्ती विद्यापीठ स्थापण्यास मान्यता दिली आहे. या विद्यापीठामुळे लडाख भागातीलच नाही तर हिमाचल प्रदेशच्या सीमावर्ती जिल्ह्यातल्या मुलांनाही दर्जेदार शिक्षण मिळेल. शिवाय स्थानिकांच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी बौद्ध विद्यार्थी वर्गासाठी एक केंद्र असेल. ‘शिक्षणाचा अधिकार,२००९’चा विस्तार आता जम्मू आणि काश्‍मीरपर्यंत झाला आहे. यानुसार क्षेत्रातल्या सर्व मुलांच्या दारापर्यंत दर्जेदार शिक्षणाच्या सुविधा पोहोचतील. येथील अनेक मुलांना या अधिकारापासून वंचित रहावे लागले होते. आता तो मिळावा यासाठी शैक्षणिक पायाभूत सुविधा तयार करून क्षमतावृद्धीवर भर 
देण्यात येत आहे. अभ्यासक्रमामध्ये व्यापक सुधारणा करण्यात येत आहेत.

शिक्षक प्रशिक्षण सुरू आहे. पायाभूत सुविधा अद्ययावत करणे आणि शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण युद्धपातळीवर सुरू  आहे. नवीन केंद्रशासित प्रदेशातले एकही बालक दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहू नये, असा प्रयत्न आहे. या भागामध्ये ज्या २३ हजार ४०५ मुलांकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे, त्यांचीही नावे शाळेत नोंदविण्यात आली आहेत. गुज्जर आणि बकरवाल या भटक्‍या स्थलांतरितांच्या मुलांसाठी १४१७ प्रशिक्षण केंद्रांची सुविधा करण्यात आली आहे. मुलींच्या वसतिगृहांच्या सुविधेसह ८८ ठिकाणी कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालये चालवण्यात येत आहेत. या केंद्रशासित प्रदेशांतल्या मुलांसाठी ५० नवीन सरकारी पदवी महाविद्यालये मंजूर करण्यात आली आहेत.

केंद्रीय विद्यालयाच्या धर्तीवर तीन वर्षांत १९ नवीन आधुनिक शाळा सुरू होतील. ‘कोविड-१९’मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा विचार करून आता स्मार्ट, आयटी सुविधा असलेल्या वर्गांची निर्मिती होणार असून, त्याद्वारे इ-सामुग्रीचा पुरवठा करण्यात येईल. ‘जम्मू- काश्‍मीर शैक्षणिक गुंतवणूक धोरण २०२०’चा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्याला अंतिम स्वरूप देऊन लवकरच त्याची अंमलबजावणी होईल. या क्षेत्रासाठी आधीच प्रशासनाकडून ३२७ कोटींचे प्रकल्प तयार केले असून, त्यामध्ये उच्च तंत्र शिक्षण नगरी, महाविद्यालय, विद्यापीठ यांचा समावेश आहे. एका नव्या शैक्षणिक अध्यायाला प्रारंभ होत आहे. जम्मू आणि काश्‍मीरच्या मुलांना शिक्षणाच्या कोणत्याही संधीपासून वंचित ठेवले जाणार नाही. त्यांना कौशल्यसंपन्न बनवले जाईल.

पंतप्रधानांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनविण्याचे ध्येय निश्‍चित केले आहे. त्याचबरोबर दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विकास घडवून आणण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. भावी पिढ्यांना देण्यासाठी शिक्षणाचा वारसा ही अतिशय उत्तम भेट आहे. दर्जेदार शिक्षण म्हणजे सर्वोत्कृष्ट गुंतवणूक. भविष्यात आपल्या पुढच्या पिढ्या त्याचा लाभांश मिळवू शकतील. नवीन ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ म्हणजे कायाकल्प घडवून आणण्याचा केवळ एक प्रारंभ आहे.

 (लेखक केंद्रीय शिक्षणमंत्री आहेत.)

Edited By - Prashant Patil