भाष्य : आव्हान कोरोनोत्तर अधोविश्‍वाचे

विसाव्या शतकाच्या सायंकाळी मुंबईत गिरणी संपाने तेथील कापड उद्योग ‘लॉकडाउन’ झाला. त्यातून निर्माण झालेल्या बेरोजगारीमुळे या महानगराची सामाजिक वीण मुळापासून विस्कटली. त्यातून तेथील अधोविश्‍व फोफावले. आजची ‘कोरोना’ कहरामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती तर त्याहून भीषण आहे. अशा वेळी तेथील तरुण बेरोजगारांना सावरणे आवश्‍यक आहे...

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कसा असेल कोरोनोत्तर काळ? काय आहे त्याच्या पोटात? पोटात गोळा आणणारे हे प्रश्‍न आहेत आणि त्याची थेट आणि नेमकी उत्तरे आज कोणालाही माहीत नाहीत. आहेत ते सारे अंदाज. एक मात्र स्पष्टच आहे, की ‘कोरोना’ महामारीमुळे लादण्यात आलेल्या टाळेबंदीने आर्थिक चक्का जाम झालेला आहे. त्याचे घातक परिणाम सगळ्याच व्यवस्थांवर होणार, हे सांगण्यासाठी फार काही अक्कल असण्याची आवश्‍यकता नाही.

मुद्दा आहे तो त्या परिणामांचे स्वरूप ओळखण्याचा. एकदा ते परिणाम कसे असतील हे समजले, किमान त्यांचा अंदाज जरी आला, तरी त्यांच्यावरील उपायांकडे वळता येईल. तेव्हा आज प्रथम चर्चा करायला हवी ती परिणामांची.

‘कोरोना’ साथीचे संकट हे अभूतपूर्व असले आणि त्यातून काही सामाजिक बदल संभवत असले तरी, हे नीट लक्षात घ्यायला हवे की या साथीच्या परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्थेसमोर जी संकटे उभी ठाकलेली आहेत, ती नवीन नाहीत. आपली अर्थव्यवस्था काही पहिल्यांदाच डळमळीत झालेली आहे अशातला भाग नाही. त्याचे अगदी अलीकडचे उदाहरण म्हणजे २००८ची जागतिक महामंदी. आपण त्यातून तरलो; परंतु तेव्हाही आपल्या औद्योगिक उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला होता. २००७ पासून घसरणीला लागलेले औद्योगिक उत्पादन २००९ मध्ये थेट १३ टक्‍क्‍यांहून शून्य टक्‍क्‍यांवर आले. पुढे या महामंदीतून सावरू लागलेल्या आपल्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे इंधनतेलाच्या भाववाढीने मोडले. त्याच्या परिणामस्वरूप २०१३-१४ मध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर वाढून ४.९ टक्‍क्‍यांवर गेला. आज हेच घडताना दिसत आहे. त्याची तीव्रता मात्र प्रचंड आहे.

‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ने नुकतीच एक आकडेवारी जाहीर केली. त्यानुसार गेल्या एप्रिलमध्ये दोन कोटी ७० लाख जण बेरोजगार झाले. हा आकडा भयंकर आहेच, पण त्याहून अधिक भयप्रद आहे तो या बेरोजगारांचा वयोगट. हे सगळे २० ते ३० वयोगटातील तरुण आहेत. त्यापुढील २५ ते २९ या वयोगटातील एक कोटी ४० लाख, तर तिशीतल्या तीन कोटी ३० लाख तरुणांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या आहेत. अर्थात, अर्थव्यवस्थेची चाके जसजशी फिरू लागतील, तसतसे हे प्रमाण कमी होईल. सरकारने अडखळत का होईना, पण काही उद्योग सुरू करण्यास परवानगी दिली आणि मेच्या अखेरच्या आठवड्यात बेरोजगारीचे प्रमाण २०.२ टक्‍क्‍यांवर आले; पण हा सगळा रोजगार छोटा व्यापार आणि मोलमजुरी या क्षेत्रातून आलेला आहे. पगारदारांच्या नोकऱ्या कमीच झाल्या आहेत. एप्रिलमध्ये ६.८४ कोटी नोकरदार होते, ते मे महिन्यात ६.८३ कोटींवर आले. गेल्या वर्षी हेच प्रमाण ८.६ कोटी होते. म्हणजे निश्‍चित उत्पन्नाचे स्रोत आटत चालले आहेत. हे सारे आकडे आणि आधीची बेरोजगारी, नोटाबंदी आणि ‘जीएसटी’ यामुळे उद्योग-व्यवसायांची झालेली हानी या सगळ्यांचा एकत्रित विचार करता चित्र अधिकच भयावह दिसते. कारण, या चित्रात दिसताहेत ते वस्त्यावस्त्यांतील रिकामे हात आणि रिती मने. 

डोळ्यांतील स्वप्नांची राख झालेल्या तरुणांची हृदये नेहमीच संतापाने धगधगत असतात. या तरुणांच्या संतापाची दिशा कोणती असेल, तो कोणावर चालून जाईल, त्याचे सामाजिक परिणाम काय होऊ शकतील, याचा अंदाज बांधणे फार कठीण नाही.

मुंबईकरांना तर त्याची पूर्ण जाणीव आहे. १९८२ च्या गिरणी संपाचे परिणाम मुंबई अजून विसरलेली नाही. त्या संपात अवघा कापड उद्योग टाळेबंद होऊन सुमारे अडीच लाख कामगार बेरोजगार झाले होते. मुंबईतील गेल्या शतकाचा संधीकाल या संपाचे परिणाम झेलण्यातच झाला. गिरणी कामगारांचे रिकामे हात, त्यांची तरुण मुले आणि त्यांच्या मनातील धगधग एकीकडे आणि दुसरीकडे गिरण्यांच्या जमिनींवर हळूहळू उभे राहात असलेली चकचकीत महादुकाने, काचेरी कार्यालये आणि उच्चभ्रूंच्या टोलेजंग इमारती, असे विषण्ण चित्र तेथे निर्माण झाले होते. तो ऐतिहासिक संप आणि त्यानंतर अवतरलेली खुली अर्थव्यवस्था यांमुळे आर्थिक विषमतेची एक मोठी दरी मुंबईच्या या तथाकथित गिरणगावात निर्माण झाली. नेमक्‍या त्याच काळात मुंबईतील गुन्हेगारांचे अधोविश्‍व फोफावले, हा काही योगायोग नव्हे. 

कामगार नेते दत्ता सामंत यांनी जानेवारी १९८२ मध्ये संपाची हाक दिली आणि त्याच महिन्यात मुंबईतील पहिले ‘एन्काऊंटर’ झाले. त्या मन्या सुर्वेसारख्या गुंडांच्या कहाण्या या तेव्हाच्या कट्ट्यांवरच्या लोककथा होत्या. संपामुळे गिरणगावची वाताहत झाली आणि असंख्य बेरोजगारांनी अधोविश्‍वाची वाट जवळची केली. पोटासाठी सुरू केलेले ते खंडणीखोरीसारखे, तस्करीसारखे उद्योग. त्यांतून समाजात सत्ता गाजविता येते हे दिसल्यानंतर अनेक जण संतापी हुरुपाने त्यात सामील झाले. त्यांचा हा संताप साठोत्तरी कालखंडातील तरुणांचा विचारांतून उद्‌भवलेला संताप नव्हता. त्यांच्यापुढे होता रोकडा जगण्याचा व्यवहार. ती बेरोजगारांची पिढी आता पुन्हा नव्याने या मुंबईत, अन्य महानगरांत तर अवतरणार नाही ना, ही खरी आजची भीती आहे.

यावर सरकारी यंत्रणा काय उपाय योजतात, हा कळीचा प्रश्‍न असणार आहे. अर्थात, सरकारी यंत्रणांची विचारपद्धती पाहता ही व्यवस्था बेरोजगारीतून उद्‌भवणाऱ्या सामाजिक समस्यांकडे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न याच दृष्टीने पाहील, पण ती दृष्टी तोकडी आहे. मुळात तशी काही परिस्थिती उद्‌भवूच नये म्हणून काय करता येईल, उद्‌भवली तरी तिची तीव्रता कमी असेल यासाठी काय उपाय योजता येतील, याचा विचार आता समाज म्हणून आपल्याला करावा लागणार आहे. 

कोरोनोत्तर काळात उद्योग, व्यवसाय, त्यांतील नोकऱ्या, त्यांसाठी आवश्‍यक असलेली कौशल्ये यांत नक्कीच काही बदल होतील. आजमितीला अनेक खासगी कंपन्या ‘डाएटिंग’च्या मागे लागल्या आहेत. ‘लिन अँड ट्रीम’ - सशक्त सडसडीत - होण्याकडे त्यांचा कल आहे. यातून जुन्या पद्धतीची कामे कमी होतील; पण त्याचबरोबर नवी कार्यपद्धती आणि त्यास आवश्‍यक असलेली कौशल्ये असणारे तरुणही त्यांना लागतील. त्यांचा पुरवठा कसा करता येईल? व्यक्ती-दूरत्व हा कोरोनोत्तर कालखंडाचा - किमान काही काळासाठीचा - तरी मंत्र असणार आहे. रोजंदारीची कामे, छोटे व्यवसाय-धंदे यांवर त्याचा परिणाम होईल. तो ओळखून त्यांतही जास्त नाही, पण किमान पूर्वीइतके तरी मजूर सामावले जातील, असे काही उपाय करता येतील काय? असे अनेक प्रश्‍न आहेत. त्यांचा परिचय करून घेणे ही ते सोडविण्याची पूर्वअट. ती तरी आपण पूर्ण करूया... कामाला लागूया; अन्यथा सामाजिक अशांततेचा ‘कोरोना’ आणि त्यातून उभी राहणारी अनेक अधोविश्‍वे हे पुढचे ‘कोविड-१९’ हून अधिक बिकट, अधिक जीवघेणे आव्हान असेल.