भाष्य : ईशान्येत शांततेचा कर्कश आवाज!

ईशान्य भारत हा संधी आणि समस्यांचे अनोखे मिश्रण आहे. एकीकडे स्वतंत्र देशाच्या मागणीमुळे अंतर्गत सुरक्षेचे आव्हान, तर दुसरीकडे आग्नेय आशियाच्या रूपाने असलेली संधी या दोहोंच्या मध्ये ईशान्य भारत आहे. अशा वेळी ‘ॲक्‍ट ईस्ट’ धोरणाच्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या संधींचा उपयोग अंतर्गत सुरक्षेच्या समस्येच्या निराकरणासाठी करणे गरजेचे आहे.

गृहमंत्री अमित शहा काश्‍मीरबाबतचे ३७०वे कलम रद्द करण्याचे विधेयक राज्यसभेत मांडत होते, त्या वेळी मी मोइरांग ते इम्फाळ असा प्रवास करत होतो. समाजमाध्यमावर ३७० व्या कलमासंबंधीची बातमी पसरताच एक प्रकारचा उन्मादी जल्लोष सुरू होता, राष्ट्रवादाचे उर अभिमानाने भरून येत होते. परंतु, मोइरांग ते इम्फाळ या रस्त्यावर ना उन्मादी जल्लोष सुरू होता, ना राष्ट्रवादाच्या पोकळ घोषणा. होती ती फक्त नीरव शांतता, तीही प्रत्येक शंभर मीटर अंतरावरील शस्त्रसज्ज जवानांच्या निगराणीखाली. त्या शांततेचा असा एक विदारक आवाज होता, त्याची कर्कशता ओळखली पाहिजे. ही शांतता जणू विचारत होती, काश्‍मीर ज्याप्रमाणे साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेते, ते भाग्य ईशान्येतील राज्यांच्या वाट्याला का येत नाही? याचे खरे कारण आहे ते म्हणजे इथे राष्ट्रवादाचा ढोंगी आव आणता येत नाही, ना धर्मनिरपेक्षतेचा नगारा वाजवता येतो, ना धर्मांधतेचे राजकारण करता येते.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हा प्रदेश भारतात असूनही आपल्याला त्याचा इतिहास, भूगोल, संस्कृती माहीत नसते. भूराजकीयदृष्ट्या ईशान्य भारत हा अत्यंत महत्त्वाचा भूभाग आहे. यामध्ये सिक्कीम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, त्रिपुरा आणि नागालॅंड या राज्यांचा समावेश होतो. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीनेही हा भाग महत्त्वाचा असून, उत्तरेकडे या प्रदेशाची सीमा भूतान, नेपाळ, चीनशी, पश्‍चिमेकडे बांगलादेश आणि पूर्वेकडे आणि दक्षिणेकडे म्यानमार या देशांशी जोडलेली आहे. ईशान्य भारत हा दक्षिण आशिया आणि आग्नेय आशिया यांना एकप्रकारे जोडण्याचे काम करतो. हा भाग अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीनेही कळीचा असून मणिपूर, मिझोराम, नागालॅंड यांसारख्या राज्यांची विभाजनाची मागणी असो, आसाममधील बांगलादेशी निर्वासितांचा प्रश्न असो वा अरुणाचल प्रदेशावरून चीनशी संघर्ष असो, आगामी काळात हा सारा प्रदेश महत्त्वाचा असून, आसाम तर ‘पूर्वेकडील काश्‍मीर’ होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

आजच्या घडीला ईशान्य भारत हा संधी आणि समस्यांचे अनोखे मिश्रण आहे. एकीकडे काही स्वतंत्र देशाच्या मागणीमुळे अंतर्गत सुरक्षेचे आव्हान, तर दुसरीकडे आग्नेय आशियाच्या रूपाने निर्माण झालेली संधी या दोहोंच्या मध्ये ईशान्य भारत उभा आहे. शीतयुद्धाची समाप्ती आणि अंतर्गत आर्थिक समस्या यावर उपाय म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी ‘लुक ईस्ट’ हे धोरण स्वीकारले होते. भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टिकोनातून हे महत्त्वाचे पाऊल होते. आशियाई देशांशी भारत प्रथमच राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतःला जोडू पाहत होता. ईशान्य भारत हा सांस्कृतिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या आग्नेय आशियाशी मिळताजुळता आहे.

खनिज संपत्ती, जैवविविधता आणि जलस्रोत येथे मुबलक प्रमाणात असूनही, भारताकडून हा प्रदेश राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या कायमच दुर्लक्षित राहिला आहे. ‘लुक ईस्ट’ धोरणामुळे भारत आपल्या आर्थिक आणि राजकीय विकासात ईशान्य भारताला समाविष्ट करून घेईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु केंद्रातील राजकीय अस्थिरता, धार्मिक आणि जातीय दंगली आणि पाकिस्तानशी युद्ध यामुळे ईशान्य भारत हा मुख्य प्रवाहापासून अलिप्तच राहिला. त्याचे परिणाम त्या प्रदेशातील राजकीय अस्थिरतेच्या रूपाने दिसू लागले. त्यातच तेथील विभाजनवादाला चीनने खतपाणी घालण्यास सुरवात केली. अरुणाचल प्रदेश आणि लडाख-तिबेट यामुळे आणि आधीच या प्रदेशात चीन भारतावर कुरघोडी करत होता. आता मणिपूर, नागालॅंड आणि मिझोराममधील विभाजनवादी शक्तींमुळे चीनला भारताच्या अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप करण्याची आयतीच संधी निर्माण झाली. आग्नेय आशिया आणि भारत यांच्यातील दुवा बनण्याऐवजी भारताच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे भारत आणि चीन यांच्यातील संघर्षाचे ते केंद्र बनले. त्यात भर पडली ती बांगलादेश, नेपाळ आणि म्यानमारमधून येणाऱ्या स्थलांतरितांच्या लोंढ्याची आणि त्यातून निर्माण झाली सामाजिक अस्थिरता.

२०१४ नंतर मोदी सरकारने ‘लुक ईस्ट’ धोरणाचे रूपांतर ‘ॲक्‍ट ईस्ट’मध्ये केले. ईशान्य भारताला भारताच्या सर्वांगीण विकासाकडे जोडण्याचा हा नव्याने प्रयत्न होता. त्यानुसार रस्तेबांधणी, पायाभूत सुविधा, व्यापार आणि गुंतवणूक, पर्यटन यांसाख्या गोष्टींकडे सरकारने विशेष लक्ष देण्यास सुरवात केली. त्याचा फायदा काही प्रमाणात दिसूनही आला. ‘ॲक्‍ट ईस्ट’ धोरणाच्या रूपाने ईशान्य भारताला परत एकदा भारतीय परराष्ट्र आणि सामरिक धोरणात कळीचे स्थान मिळाले. परंतु, अस्वस्थ प्रदेश हा कायमच यशस्वी परराष्ट्र धोरणात अडथळा ठरतो. म्हणूनच ‘ॲक्‍ट ईस्ट’ धोरणाचे संपूर्ण यश हे ईशान्य भारतातील स्थैर्यावर अवलंबून आहे. परंतु, परराष्ट्र धोरणाने ‘ॲक्‍ट ईस्ट’च्या रूपाने जी संधी ईशान्य भारताला उपलब्ध करून दिली, तिचा फायदा करून घेण्यात अंतर्गत राजकारणाला अपयश येतेय. मुळातच कोणत्याही परिस्थितीचे उत्तर हे लष्कर अथवा मध्यवर्ती सत्तेत आहे, अशी आपली जणू भावनाच झाली आहे. काश्‍मीर प्रश्नाने तर ही भावना अधिकच ठळक झाली आहे. ३७०वे कलम हटवल्यामुळे काश्‍मीरसारख्या प्रलंबित प्रश्नाचे निराकरण होईल की नाही, हे आगामी काळ ठरवेल.

काश्‍मीरबाबतचे ३७०वे कलम हटवल्यानंतर ईशान्येकडील राज्यांच्या अपेक्षा वाढीला लागतील. त्या पूर्ण करण्यासाठी केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करणे हा उपाय नाही. हे सर्व प्रश्न लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या मार्गानेच सोडवावे लागतील आणि तेही राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून. काश्‍मीर असो वा अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि मिझोराममधील समस्यांचे निराकरण लष्करी साह्याने करण्याचा प्रयत्न, मध्यवर्ती माध्यमांचे होणारे अक्षम्य दुर्लक्ष, देशाच्या अन्य भागांतील लोकांची ईशान्य भारताविषयीची अनास्था हे सगळे लोकशाहीसाठी घातक आहे. ईशान्येकडील राज्यांकडे होणारे दुर्लक्ष हा महत्त्वाचा मुद्दा असून, त्यातून आणखी ‘काश्‍मीर’ निर्माण होण्याचा धोका आहे. तो होऊ न देणे हे आपल्या लोकशाहीसमोरील गंभीर आव्हान आहे.

भारतीय लष्कर देशासमोरील प्रत्येक आव्हानाचा सामना करण्यास समर्थ आहे. परंतु, ती जबाबदारी फक्त लष्करावर सोपविता येणार नाही. इथल्या लोकशाही प्रक्रियेनेही समस्यांच्या निराकरणात आपले योगदान दिले पाहिजे. ईशान्य राज्यांविषयी भारतीय जनमानसातील गैरसमज, ईशान्य भारतातील लोकांना वाटणारे परकेपण दूर करणे सध्याच्या घडीला महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी ‘ॲक्‍ट ईस्ट’च्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या संधींचा उपयोग अंतर्गत सुरक्षाविषयक समस्येच्या निराकरणासाठी करणे गरजेचे आहे.
(लेखक ‘मौलाना अबुल कलाम आझाद इन्स्टिट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज’मध्ये संशोधक आहेत.)