अग्रलेख : दहशतवादाचा मुकाबला 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 17 जुलै 2019

दहशतवादाच्या मुकाबल्यासाठी कायद्याचे हत्यार सक्षम आणि प्रभावी असलेच पाहिजे; त्यादृष्टीने कायद्यातील बदल योग्य असले, तरी विशेषाधिकारांचा दुरुपयोग होणार नाही, याची काटेकोर दक्षता घेतली पाहिजे. 

दहशतवादाच्या संकटाचा मुकाबला हा आज एखाद्‌ दुसऱ्या देशाचा प्रश्‍न राहिलेला नसून ते साऱ्या जगापुढील आव्हान आहे. ते पेलण्यासाठी कायद्याचे हत्यार प्रभावी आणि सक्षम असले पाहिजे, याविषयी दुमत होण्याचे कारण नाही. त्यामुळेच केंद्र सरकारने मांडलेल्या "एनआयए' (राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणा) सुधारणा विधेयकाला लोकसभेत बहुतेक विरोधी पक्षांनीही पाठिंबा दिला. दहशतवादी कारवायांशी संबंधित गुन्ह्यांची प्रकरणे हाताळण्याचे, खटले भरण्याचे, विशेष अधिकार या तपास यंत्रणेला प्राप्त झाले आहेत.

परकी भूमीवरून होणाऱ्या दहशतवादाशी संबंधित कारवायांची प्रकरणेही राष्ट्रीय तपास यंत्रणा हाताळू शकेल. अर्थात, आंतरराष्ट्रीय करार-मदारांच्या चौकटीतच हे काम करावे लागेल. दहशतवादाच्या मुकाबल्यासाठी परस्परांना सहकार्य करण्याविषयी विविध देशांची अनुकूलता असली, तरी प्रश्‍न आहे तो पाकिस्तानचा. पाकिस्तानही आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे सहकार्य करण्यास तयार होईल, अशी आशा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी व्यक्त केली असली; तरी प्रत्यक्ष अनुभवानंतरच त्याविषयी काही सांगता येईल. कायद्यातील दुरुस्तीमुळे "एनआयए'च्या तपासाची कार्यकक्षा विस्तारली असून, सायबर गुन्ह्यांपासून बनावट नोटांपर्यंतची विविध प्रकरणेही ही यंत्रणा हाताळू शकेल. मात्र, सुरक्षा यंत्रणांना दिले जाणारे विशेष अधिकार हे दुहेरी हत्यार असते. सरकार या अधिकारांचा वापर करून दहशतवादाविरोधात काही कारवाई करत असेल, तर ते रास्तच म्हणावे लागेल. मात्र, अशा अधिकारांचा राजकीय वा अन्य कोणत्याही कारणांसाठी गैरवापर होत असेल, तर ती नागरी स्वातंत्र्याची गळचेपी म्हणावी लागेल.

आपल्याकडे अशा प्रकारे अधिकारांचा गैरवापर सर्वपक्षीय सत्ताधाऱ्यांनी केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. लोकसभेत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी मांडलेल्या सुधारणा विधेयकावरून खडाजंगी उडाली ती नेमकी यामुळेच. शहा यांना, "सरकार या अधिकारांचा गैरवापर करणार नाही,' अशी ग्वाही देणे भाग पडले. 

या विधेयकातील सुधारणांचे स्वागत करतानाच, शहा-ओवैसी यांच्या खडाजंगीमुळे या विषयाला प्राप्त झालेली राजकीय झालर उघड झाली आणि अखेर शहा यांना दहशतवादाला कोणत्याही डाव्या वा उजव्या विचारसरणीचा आधार नसतो आणि त्याला कोणता रंगही नसतो, असे स्पष्टीकरण द्यावे लागले. 

"एनआयए' संबंधातील विधेयकातील या सुधारणांमुळे केंद्र सरकारला केवळ देशांतर्गतच नव्हे; तर परदेशात भारतीयांची वस्ती, तसेच आस्थापनांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. त्याचबरोबर कोणत्याही सत्र न्यायालयाला "विशेष एनआयए न्यायालय' म्हणून घोषित करण्याचे अधिकारही मिळणार आहेत. मात्र, या अधिकारांमुळेच सत्ताधारी पक्षाची जबाबदारीही अधिक वाढली आहे. त्यातूनच या अधिकारांचा सहजासहजी गैरवापर होऊ शकतो, अशी भीती या सुधारणा विधेयकावरील चर्चेत केवळ ओवैसी यांनीच नव्हे, तर कॉंग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि डावे अशा अनेक पक्षांच्या सदस्यांनी व्यक्‍त केली.

सरकार भारतीय जनता पक्षाचे असल्यामुळे तर या चर्चेला अधिकच रंग चढला. मालेगावमधील बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांची जामिनावर मुक्‍तता होताच, भाजपने त्यांना लोकसभेची उमेदवारी दिली आणि निवडूनही आणले. त्यामुळेच दहशतवादाचा "रंग' कोणता, अशी चर्चाही रंगली. भाजपचे सदस्य सत्यपाल सिंह यांनी आपल्या भाषणात हैदराबाद बॉम्बस्फोटप्रकरणी काही संशयित अल्पसंख्याकांना ताब्यात घेतल्यावर त्यांना सोडण्याचे आदेश आंध्रच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचा आरोप केल्याने ओवैसी खवळले आणि खडाजंगी उडाली. त्यानंतर शहा यांनी हस्तक्षेप करून दहशतवादाला कसा कोणताच रंग नसतो, याविषयी सांगितले. मात्र, ते करतानाही शहा यांनी राजकीय उणीदुणी काढलीच. ते त्यांनी टाळायला हवे होते.

कॉंग्रेस राजवटीत "पोटा' रद्द केला गेला, त्यामागे आपली मतपेढी शाबूत राखण्यासाठीचाच कॉंग्रेसचा इरादा होता आणि तो कायदा अस्तित्वात असता, तर मुंबईवर 26/11 रोजी दहशतवाद्यांनी केलेला हल्ला रोखता आला असता, असा दावा त्यांनी केला. खरे तर कोणताही नवा कायदा करताना वा जुन्या कायद्यात सुधारणा करताना सर्वंकष स्वरूपाची चर्चा होणे गृहीतच धरायला हवे. मात्र, शहा यांनी, "या सुधारणांचे विरोधक हे दहशतवादाचे समर्थक आहेत!' अशा आशयाचे विधान करत आपल्या निवडणूक प्रचारातील राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यालाच फोडणी दिली. त्यामुळे चिकित्सक अशी चर्चा फारशी झालीच नाही. शहा यांचे आपण देशाचे गृहमंत्री म्हणून चर्चेला उत्तर देत आहोत, भाजपचे अध्यक्ष म्हणून नव्हे, हे भान सुटले आणि विधेयकातील सुधारणांवरील साधक-बाधक चर्चेऐवजी राजकीय सुंदोपसुंदीचे दर्शन सभागृहाला घडले. अखेर विधेयक मंजूर होणार, हे उघडच होते. तसे ते झालेही आणि विरोधात दोन्ही हातांच्या बोटांवर मोजता येईल एवढीच मते पडल्याचे मतविभागणीची मागणी करणाऱ्या ओवैसींना बघावे लागले. आता प्रश्‍न आहे या अधिकारांचा वापर करून प्रभावीपणे दहशतवादाचा मुकाबला करण्याचा. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial Article in sakal on Terrirism