हरित मुखवट्याआडची धोरणचलाखी

संतोष शिंत्रे
गुरुवार, 11 जुलै 2019

केंद्र सरकारने देशातील कुठल्याच पर्यावरणविषयक प्रश्नाच्या गाभ्याला हात न घालता, मलमपट्टी केल्यासारखे वरवरचे उपाय ताज्या अर्थसंकल्पात योजलेले दिसतात. पर्यावरणविषयक अनेक महत्त्वाच्या बाबींवरील कमी करण्यात आलेली तरतूद हीदेखील चिंतेची बाब आहे.

केंद्र सरकारने देशातील कुठल्याच पर्यावरणविषयक प्रश्नाच्या गाभ्याला हात न घालता, मलमपट्टी केल्यासारखे वरवरचे उपाय ताज्या अर्थसंकल्पात योजलेले दिसतात. पर्यावरणविषयक अनेक महत्त्वाच्या बाबींवरील कमी करण्यात आलेली तरतूद हीदेखील चिंतेची बाब आहे.

काँग्रेसच्या राजवटीवर ‘धोरण लकवा’ हा आरोप बऱ्याच वेळा होई. ‘मोदी -२’ सरकार आपली पर्यावरणविषयक अभद्र ‘धोरणचलाखी’ मागील कार्यकाळानंतर तशीच पुढे चालू ठेवणार आहे, हे ताज्या अर्थसंकल्पात पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. कुठल्याच निसर्ग-पर्यावरण प्रश्नाच्या गाभ्याला हात न घालता, मलमपट्टी केल्यासारखे वरवरचे उपाय या अर्थसंकल्पात योजलेले दिसतात. पंतप्रधान त्याला ‘हरित’ बजेट म्हणाले; पण त्यामुळे होणारे निसर्ग-पर्यावरणाचे नुकसान अपरिवर्तनीय आहे ही महत्त्वाची गोष्ट आणि त्यामुळेच वरवरच्या आकडेवारीला न भुलता सत्य समजून घेणे अनिवार्य.

पर्यावरण खात्याला या वर्षी मिळाले आहेत २९५४.७२ कोटी रुपये. सध्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या ते फक्त ०.०००००१६ टक्के आहेत. या उलट निव्वळ जंगले प्रतिवर्षी आपल्याला एक हजार कोटी इतके थेट किमतीचे मूलस्रोत पुरवतात. निसर्ग-पर्यावरणाचे बाकी घटक पाहण्याआधी नागरिकांच्या सर्वाधिक जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे पाणी. या संदर्भातील तरतुदी पाहू. भारताची जीवनरेखा म्हणजे भूजल. त्याच्या ढासळत्या पातळीकडे लक्ष न देता प्रत्येक घराला नळाने पाणी पुरवण्याची राणा भीमदेवी थाटातील घोषणा झाली आहे.

भूजल आजमितीला ७० टक्के सिंचनाच्या, ८५ टक्के ग्रामीण भारताच्या आणि ५५ टक्के शहरी आणि औद्योगिक गरजा भागवते. त्याचे व्यवस्थापन आणि नियमन करणाऱ्या यंत्रणेसाठी तरतूद मागील वर्षीची (४५० कोटी) कमी करून २६० कोटी केली आहे. केंद्रीय भूजल मंडळ या अकार्यक्षम संस्थेसाठीची २४२ कोटींची तरतूद कमी करून, २२९ कोटींवर; पण तिचा कारभार सुधारण्याचे उपाय शून्य!

नदी व्यवस्थापनासाठी तरतूद अपुरी 
पेयजल आणि त्याची स्वच्छता, नदीविकास जलस्रोत, गंगा, पाण्यासंबंधी सर्वांत महत्त्वाचे काम करणारी संस्था म्हणजे केंद्रीय जल महामंडळ, जलस्रोतांबाबत माहिती पुरवणाऱ्या माहिती यंत्रणा, या सर्व बाबींवरील तरतुदी लक्षणीय प्रमाणात कमी केल्या आहेत. नदीखोऱ्यांचे व्यवस्थापन आणि प्रधानसेवकांच्या ‘नमामि गंगे’ योजनेसाठीची तरतूदही प्रचंड कमी झाली आहे. नद्यांचे व्यवस्थापन आणि संवर्धन यासाठीची तरतूद अत्यंत अपुरी आहे, तरीही या गटारसदृश नद्या जोडण्याच्या अशास्त्रीय प्रकल्पाची आरोळी अधूनमधून दिली जाते.

अन्य तरतुदींमध्ये जैववैविध्य संवर्धनाचे आधीचे १६ कोटी कापून १४ कोटी रुपये. ‘प्रोजेक्‍ट टायगर’ची तरतूद (३५० कोटी) आणि ‘प्रोजेक्‍ट एलिफंट’ (३० कोटी) यांना मात्र धक्का लावलेला नाही, ही स्वागतार्ह बाब. उलट राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरणाची रक्कम एक कोटीने वाढून ती दहा कोटी झाली आहे. फक्त विकासाच्या नावाखाली व्याघ्र अधिवासच समूळ नष्ट होताहेत, त्याला कोण काय करणार?  प्रवाळ आणि खारफुटी संवर्धनाची तरतूद शून्य रुपये. प्रदूषण टाळण्यासाठीची रक्कम २० कोटींवरून दहा कोटींवर. जगापुढील सर्वांत मोठ्या संकटाचा, हवामानबदलाचा मुकाबला करण्यासाठी फक्त ४० कोटी रुपये!

अजून एक मोठी ‘हरित धूळफेक’ (Green wash-white wash च्या चालीवर!) म्हणजे सरकारने सुरवात केलेला ‘राष्ट्रीय हरित भारत मोहीम’ (National mission for green India) कार्यक्रम. यातील कारुण्याला विनोदाची झालर लावण्याचे काम पर्यावरणमंत्र्यांपासून ‘बाबू’मंडळींपर्यंत अनेक जण वारंवार करत असतात. मागे मंत्रीजी म्हणाले होते- (वाढ व्हायला हजारो वर्षे लागणारे) जंगल जेव्हा उद्योगासाठी तुळतुळीत साफ केले जाते, त्याला जंगलतोड न म्हणता ‘पुनर्वनीकरण’ म्हणावे, कारण तितके जंगल आपण फक्त दुसऱ्या जागी निर्माण करणार असतो! हा अशा झालरीचा एक नमुना. या मिशनसाठीची तरतूद आहे २४० कोटी. त्यातल्या वनीकरण या विषयाला आहेत २७९ कोटी. बेबंद जंगलतोडीला तत्काळ परवानगी, खारफुटी वनस्पतींची बेसुमार कत्तल, ‘आरे’सारखे नतद्रष्ट निर्णय, पर्यावरणिक आघात तपासणी यंत्रणा नष्ट करून, जनसुनावणीसारखी अत्यावश्‍यक प्रक्रिया रद्द करणे, राष्ट्रीय उद्यानांमधून मोठाले रस्ते करणे, पुतळ्या-स्मारकांसाठी जंगलतोड, प्रत्येक तथाकथित विकासकामात पर्याय न शोधता हजारो वृक्ष आडवे करणे, हे सर्व सुखेनैव चालू ठेवून भारत हरित होणार नाही. 

हरित अभिकरणाच्या तरतुदीत कपात
किनारपट्ट्या ‘व्यवस्थापन’ मिशन, हे आणखी एक गोंडस (पण ‘ओमेन’ सिनेमातले!) बाळ. किनारे राखणारा ‘सीआरझेड’ कायदा विकसकांच्या सोयीने, अन्याय्य रीतीने बदलून, त्यासाठीची तरतूदही मागील वर्षापेक्षा (१६५ कोटी) कमी करून आता ९५ कोटींवर आणली आहे. देशाचा पर्यावरणविषयक सुशासनाचा एकमेव घटनात्मक आणि वैधानिक आधार- राष्ट्रीय हरित अभिकरण, यासाठीची तरतूद ७५ कोटींवरून ४२ कोटींवर आली आहे. ही संस्था नष्ट करणे हे या सरकारचे जुने स्वप्न, त्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे, इतकेच. ‘निळे आकाश आणि हरित धरित्री’कडे - असा भावविभोर उल्लेख भाषणात करून मागील वर्षाची हवा प्रदूषण नियंत्रणाची तरतूद (५ कोटी) वाढवून आता ४६० कोटी केली आहे. राष्ट्रीय स्वच्छ हवा अभियानाचा यातच अंतर्भाव आहे. एकीकडे चालू तथाकथित विकासात कुठेही प्रदूषण समूळ रोखणारे ‘खबरदारीचे तत्त्व’ (Precautionary principle) न वापरता अगदी नदीकाठी प्रदूषक उद्योगांना परवाने देणे, उपरोल्लेखित आणि अन्य ऊर्जानिर्मितीतून होणारे प्रदूषण, स्वच्छ हवा अभियानाची कालबद्ध उद्दिष्टे अस्तित्वातच नसणे या गोष्टींना सरकार हात घालताना दिसत नाही.

मूळ प्रश्‍नाकडे दुर्लक्षच
विद्युत ऊर्जेवरील वाहनांवरील जीएसटी बारावरून पाच टक्के इतका कमी केला आहे. तसेच, अशा वाहन खरेदीला उत्तेजन मिळावे म्हणून त्यासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजावर दीड लाखाची वजावट दिली आहे. या तरतुदी म्हणजे मूळ जखमेवर कापडी चिंधी न गुंडाळता बहुराष्ट्रीय कंपनीचे औषधाचा लेप असलेले उच्चभ्रू बॅंडेज मोठ्या निगुतीने लावले आहे. मूळ जखम आहे ती कोळसा-आधारित अथवा जीवाश्‍म आधारित इंधनामुळे उत्पादित होणारी ऊर्जा व त्यामुळे होणारे प्रदूषण. त्यावरचे अवलंबित्व जोवर थांबत नाही, सार्वजनिक वाहतूक सक्षम होत नाही, तोवर निव्वळ विद्युत ऊर्जेवरील वाहने बाजारात आणणे म्हणजे फक्त एका जागचे प्रदूषण दुसऱ्या जागी नेऊन ठेवणे. पुढील पाच वर्षे सरकारने आपले धोरण काय असेल ते अर्थसंकल्पातून दाखवले आहे. नागरिकांनी निसर्ग औदासीन्य झटकून पर्यावरण प्रश्न प्रभावी बनवणे आणि उमेदवारांना त्या त्या निवडणुकांमध्ये ते विचारणे याला आता पर्याय नाही.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial Article Santosh Shintre