भाष्य : ‘कारगिल’ने दिलेले संरक्षणाचे धडे

शशिकांत पित्रे
शुक्रवार, 26 जुलै 2019

कारगिलमध्ये अतिउंचीवरील शिखरांवर आपल्या जवानांनी पराक्रमाची शर्थ केली. बरोबर दोन दशकांपूर्वी ‘कारगिल’मध्ये आपण विजय मिळविला; तो अभिमानास्पद आहे. परंतु त्या वेळी संरक्षण व्यवस्थेतील अनेक त्रुटी समोर आल्या. त्या पूर्णपणे दूर केल्या पाहिजेत.

कारगिलमध्ये अतिउंचीवरील शिखरांवर आपल्या जवानांनी पराक्रमाची शर्थ केली. बरोबर दोन दशकांपूर्वी ‘कारगिल’मध्ये आपण विजय मिळविला; तो अभिमानास्पद आहे. परंतु त्या वेळी संरक्षण व्यवस्थेतील अनेक त्रुटी समोर आल्या. त्या पूर्णपणे दूर केल्या पाहिजेत.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या पाच दशकांत भारताची सैन्य दले मातृभूमीच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी चारदा रणांगणात उतरली. प्रत्येक युद्धानंतर ‘मेरे वतन के’ लोकांसाठी डोळ्यांत भरलेले पाणी सुकले की त्यातून काहीच न शिकता पुढच्या युद्धाने आठवण करून देईपर्यंत राज्यकर्ते जागे होत नाहीत. अर्थात अधूनमधून थोडीफार घोषणाबाजी होते. ऐरवी राज्यकर्त्यांना राष्ट्रीय संरक्षणाचा एखाद्या ‘ऑप्शन’ला टाकलेल्या विषयाप्रमाणे विसर पडत असे. १९९९ मधील कारगिलचे युद्ध भारताचे लष्कर एक हात पाठीमागे बांधून कुस्ती करणाऱ्या एका कुस्तीगिराप्रमाणे लढले आणि युद्धशास्त्रातील कसबी डावपेचांचे सर्व नियम मोडत त्यांनी कारगिल क्षेत्रातील अतिउंचीवरील बर्फाने गोठलेल्या शिखरांवर १४० किलोमीटर लांबीच्या सीमेवर शर्थ केली.

भारतात घुसखोरी करून भक्कम मोर्चेबंदी करून बसलेल्या शत्रूला समोरून हल्ले चढवावे लागले तरी त्याचा धुव्वा उडवून परत जाण्यास भाग पडले. मातृभूमीसाठी आपल्या सर्वस्वाचे बलिदान करणाऱ्या या पाचशे हुतात्म्यांनी जगाच्या युद्धेतिहासात आपल्या रक्ताने ‘न भुतो न भविष्यती’ असा एक अभिनव अध्याय लिहिला. त्यानंतर मात्र शिरस्ता काहीसा बदलला. 

युद्धबंदीनंतर तीनच दिवसांनी २९ जुलै १९९९ ला प्रतिथयश संरक्षणतज्ज्ञ के सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय समितीची नेमणूक झाली. १५ डिसेंबरला समितीने एक बहुव्याप्त आणि बांधेसूद अहवाल सादर केला आणि तो २३ फेब्रुवारी २००० ला संसदेपुढे ठेवण्यात आला. ६२ वरील युद्धाचा हॅंडरसनब्रूक्‍स रिपोर्ट गेली ३८ वर्षे कुलूपबंद ठेवणाऱ्या देशात हे काहीसे अप्रूप होते. १९४७ मध्ये लॉर्ड इस्मेने लिहिलेली आणि लॉर्ड माउंटबॅटनने शिफारस केलेली भारतीय सुरक्षा व्यवस्थापनाची चौकट संरक्षण विषयाच्या गुंतागुंतीबाबत अजून अनभिज्ञ असलेल्या त्या वेळच्या राजकर्त्यांनी फारसा विचार न करता स्वीकारली. ६२ चा दारुण पराभव, ६५ ची बरोबरी आणि ७१ मधील निर्णायक विजय, वाढत जाणारा अण्वस्त्र संघर्षाचा धोका, शीतयुद्धाचा अंत आणि काश्‍मीरमधील न संपणारे परभारी युद्ध या घटकांचा भारतीय सुरक्षिततेवर झालेल्या परिणामांची ५२ वर्षे दखल घेतली गेली नाही.

या सर्व घटकांचा सारासार विचार करून राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थेचे आमूलाग्र पुनरावलोकन व्हावे असे ठाम मत कारगिल समितीने व्यक्त केले. त्यात राष्ट्रीय सुरक्षा समिती (एनएससी), इंटेलिजन्स, दहशतविरोधी कारवाया (सीटीओ), सीमा व्यवस्था, संरक्षण तरतूद आणि आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थापन आणि उच्चनिर्णयप्रणाली, अण्वस्त्रधोरण, प्रसारमाध्यमांचा सहभाग, तंत्रज्ञानाची वाढ, मुलकी-लष्करी संबंध आणि ताबारेषेबाबत धोरण या व इतर विषयांवर सविस्तर चिकित्सा व्हावी अशी शिफारस करण्यात आली. सरकारने याची अत्यंत गांभीर्याने दखल घेऊन अतिवरिष्ठ केंद्रीय मंत्र्यांचे गट तयार केले. त्यात सर्वश्री लालकृष्ण अडवानी (गृह), जॉर्ज फर्नांडिस (संरक्षण), जसवंतसिंग (परराष्ट्र) आणि यशवंत सिन्हा (अर्थ) यांचा समावेश होता. सरकारने खरोखरच या विषयाला प्रथमच अत्युच्च प्राधान्य प्रदान केले होते. या मंत्र्यांनी मग इंटेलिजन्ससाठी जी. सी. सक्‍सेना, अंतर्गत सुरक्षेसाठी एन. एन. वोरा, सीमा व्यवस्थापनासाठी माधव गोडबोले आणि संरक्षण व्यवस्थापनासाठी अरुणसिंग असे चार टास्कफोर्स बनवले. 

कारगिल समिती आणि या सर्व उप-समित्यांनी केलेल्या सर्व शिफारशी अजून अमलात आलेल्या नाहीत. त्यापैकी काही महत्त्वाच्या शिफारशींवर सरकारने कारवाई केली आहे. पूर्ण वेळासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आली आहे. परिणामकारक ‘एरिअल सर्व्हेलन्स’साठी ‘रिसॅट’ हा सॅटेलाइट अवकाशात सोडण्यात आला आहे, तसेच ‘यूएव्ही’ किंवा ड्रोनही कार्यान्वित केले गेले आहेत. समितीने ‘सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन अँड इलेक्‍ट्रिक एजन्सी’ स्थापन करण्याची शिफारस केली होती, त्यानुसार ‘एनटीआरओ’ची स्थापना करण्यात आली आहे. पूर्वी देशाबाहेरच्या इंटेलिजन्ससाठी रॉ, सीमेवरील इंटेलिजन्ससाठी सैन्य दले आणि देशांतर्गत इंटेलिजन्ससाठी आयबी जबाबदार होते. कारगिल समितीच्या शिफारशीनुसार आता एकच सर्वसमावेशक एजन्सी- डिफेन्स इंटेलिजन्स एजन्सी (डीआयए) बनविण्यात आली आहे. समितीच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रीय संरक्षणावरील चिकित्सक अभ्यासासाठी एक ‘थिंक टॅंक सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेअर स्टडीज’ (सीजेडब्ल्यूएस) उभारण्यात आला आहे. सैन्यातील कमांडर पदावरील अधिकारी अधिक तरुण असावेत (लो एज प्रोफाइल) यासाठी परिणामकारक पावले उचलण्यात आली आहेत. सैन्यातील तीनही अंगांत समन्वय साधण्यासाठी अंदमान व निकोबार कमांड, न्यूक्‍लिअर कमांड ॲथॉरिटी (एनसीए), स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांड ही तीन नवी मुख्यालये उभारण्यात आली आहेत. यामुळे अनुक्रमे जलाशय, अण्वस्त्र आणि अवकाश या तीन क्षेत्रांतील संघटित कारवाया हाती घेणे सुकर होईल. सीमाप्रदेशातील नागरिकांना ओळखपत्रे देण्याची शिफारस करण्यात आली होती, परंतु ही सोय आधार कार्डांनी पुरी केली आहे. परंतु वेगवेगळ्या समित्यांनी केलेल्या काही महत्त्वाच्या शिफारशी मात्र अजून बासनातच आहेत. भारत असा एकमेव देश आहे ज्याच्यातील संरक्षण दलांना सर्वोच्च निर्णयकक्षेपासून दूर ठेवले जाते. नियमांनुसार राष्ट्रीय संरक्षणाची जबाबदारी सर्वोच्च मुलकी अधिकाऱ्यावर सोपवली गेली आहे. हे विचित्रच नव्हे तर हास्यास्पद आहे.

तीनही दलांच्या संघटित विषयांवर पंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्र्यांना सल्ला देण्यासाठी कोणतीही कायमची व्यवस्था नाही. मंत्री गटाने ही मोठी त्रुटी भरून काढण्यासाठी ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’चे (सीडीएस) पद निर्माण करण्याची शिफारस केली होती. त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळ संरक्षण समितीने (सीसीएस) संमतीही दिली. हा महत्त्वाचा मुद्दा सातत्याने पुढे ढकलला जात आहे, ही खेदाची बाब. कारगिल समितीने संरक्षणाच्या तरतुदीत सतत घट होत असल्याची दखल घेतली. त्याचा आधुनिकीकरणावर होणाऱ्या परिणामांचा निर्देश करण्यात आला आहे. किंबहुना संरक्षणासाठी ‘जीडीपी’चा ठराविक हिस्सा निश्‍चित करण्याची आवश्‍यकता प्रतिपादित केली आहे. परंतु कोणताही आकडा न देता हा मुद्दा त्यांनी सरकारवर सोडला आहे. ताज्या अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी केलेली तरतूद जीडीपीच्या १.५४ टक्के आहे.

जोपर्यंत पुरेसा पैसा दिला जात नाही, तोपर्यंत सशक्त सेनादले उभी करणे शक्‍य नाही. युद्ध समोर उभे ठाकल्यावर पळापळी करण्यातही अर्थ नाही. इतरही काही अतिमहत्त्वाच्या शिफारशींना खो देण्यात आला आहे. कारगिल युद्धाचे मूळ सीमापार घुसखोरीतच होते, हे माजी गृहसचिव माधव गोडबोले यांच्या ‘सीमा व्यवस्थापन टास्क फोर्स’ने स्पष्ट केले. संपूर्ण सीमांच्या रक्षणासाठी एक सुसंबद्ध आणि संघटित बॉर्डर गार्ड फोर्स’ (बीजीएफ) तयार केला जावा आणि त्यातील कोणताही घटक अंतर्गत सुरक्षेच्या (आयएस) कामासाठी हलवला जाऊ नये, त्याचबरोबर कायदेबाह्य स्थलांतर (देशांतर) थांबविण्यासाठी ‘वर्क परमिट’ देण्यात यावे, अशी शिफारस त्यांनी केली होती. यावर वेळीच कारवाई झाली असती तर आज ४७ लाख लोकांना देशाबाहेर काढण्याच्या सतावणाऱ्या प्रश्‍नाची तीव्रता कमी झाली असती. 

पायदळ जुन्या कालबाह्य इंसाज रायफल्सवर काम चालवत आहे. त्यांना आधुनिक बंदुका द्याव्यात ही शिफारस अजूनही पडून आहे. लढाईत आघाडीवर लढणाऱ्या पायदळाबाबात ही उपेक्षा गंभीर आहे. सियाचीनप्रमाणे कारगिल आघाडीवर सैन्य तैनात केले असते तर ‘कारगिल’ टाळणे शक्‍य होते, परंतु कारगिलचे सियाचीनीकरण ना त्या वेळी शक्‍य होते, ना आज आवश्‍यक आहे, असे ठाम मत समितीने व्यक्त केले आहे.एकूणच इतिहासातून धडे घेऊन संरक्षण व्यवस्था मजबूत करावी लागेल. एखादे संकट कोसळण्याची वाट पाहू नये. किंबहुना ‘कारगिल’चा सर्वात महत्त्वाचा धडा म्हटला तर हाच आहे. 
(लेखक निवृत्त मेजर जनरल आहेत.)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial Article Shashikant Pitre