भाष्य : नव्या आव्हानांना योग्य प्रतिसाद

दिवसेंदिवस अधिकाधिक क्‍लिष्ट होत जाणाऱ्या भावी युद्धपद्धतींमुळे युद्धकाळात तिन्ही दलांच्या कार्यप्रणालींमध्ये अत्युच्च समन्वय व संयुक्तता (जॉइंटनेस) असणे, ही सर्वांत अग्रगण्य गरज आहे. सरसेनाध्यक्षपदाच्या निर्मितीमुळे ही गरज भागू शकेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वातंत्र्य दिनानिनिमित्त राष्ट्राला उद्देशून बोलताना भारतीय सैन्यदलांच्या ‘सरसेनाध्यक्षा’चे ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ (सीडीएस) पद नव्याने निर्माण करण्याचा निर्णय जाहीर केला. भारताच्या संरक्षणसज्जतेवर दूरगामी परिणाम करणारा हा निर्णय आहे. तिन्ही सशस्त्र सैन्यदलांवर अधिकार गाजवू शकणारे शक्तिमान केंद्र अस्तित्वात आले, तर भारताच्या लोकशाहीवर गदा तर येणार नाही ना, अशा अनाठायी भेकड विचारांची गेली सात दशकं भिरभिरणारी जळमटं एकदाची झुगारून देण्यात आली. १९९९मधील कारगिल युद्धाच्या समाप्तीनंतर राष्ट्रीय संरक्षण पद्धतीतील त्रुटींचा आढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या कारगिल समितीने भारताच्या तिन्ही सैन्यदलांना अधिक परिणामकारकपणे एकवटण्यासाठी हे पद निर्माण करावे, अशी प्रमुख शिफारस केली होती. त्याची छाननी करण्यासाठी नेमलेल्या मंत्रिगटाने त्याला दुजोरा दिला होता. हा मंत्रिगट तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवानी यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आला होता. २००१मध्ये मंत्रिमंडळ सुरक्षा समितीने हा प्रस्ताव संमत केला; परंतु गेली अठरा वर्षे तो असाच बासनात गुंडाळून पडला होता.

धाडसी निर्णयाची मोदी सरकारने या महिन्यात मारलेली ही दुसरी तडाखेबंद ‘सिक्‍सर’; हीसुद्धा सीमापार पोचून पहिल्या इतकीच खळबळ माजवणार!
स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी लॉर्ड इस्मे या परदेशी नोकरशहाने आखलेली भारतीय संरक्षणाची चौकट आपण जशीच्या तशी निमूटपणे अंगीकारली; परंतु स्वातंत्र्यपूर्व ‘कमांडर-इन-चीफ’ हे प्राधान्यात व्हॉइसरॉयच्या खालोखाल असलेले पद मात्र बरखास्त करण्यात आले. अर्थात, स्वतंत्र भारतासाठी त्याची आवश्‍यकता नसली तरी त्याऐवजी एका प्रचंड देशाच्या संरक्षणाची धुरा वाहण्यासाठी पर्याय काय असावा, याच्याबद्दल कोणीच विचार केला नाही. किंबहुना नवनिर्मित भारताच्या संरक्षणाला विशेष धोका नाही, अशी राज्यकर्त्यांची ठाम समजूत होती. संरक्षण दलांच्या तीन अंगांपैकी सामाईक जबाबदारी कोणावर टाकावी, यावर एक विचित्र तोडगा शोधण्यात आला.

राष्ट्रीय संरक्षणाची धुरा संरक्षण सचिव या मुलकी अधिकाऱ्यावर सोपवण्यात आली. भारत हा जगातील एकमेव देश असावा, की ज्यात राष्ट्रीय संरक्षणाचा हा ‘सन्मान’ एका शासकीय अधिकाऱ्याला बहाल करण्यात आला. त्यानंतर चार युद्धे झाली. १९६२मध्ये भारत-चीन युद्धात हवाई दलाचा वापर झाला नाही, तर १९६५मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्धात नौसेनेला युद्धक्षेत्राबाहेर ठेवण्यात आले. प्रत्येक वेळी युद्ध संपल्यावर वळून पाहताना ‘पार पडले ना सरसेनापतीविना, मग काय त्याची आवश्‍यकता?’ अशा भ्रामक आणि आत्मवंचित विचारसरणीमुळे त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करण्यात आले.

शेवटी कारगिल युद्धानंतर हा विषय ऐरणीवर आला आणि त्यानंतरही दोन दशकांनी तीन संरक्षण दलांचा सरसेनाध्यक्ष आता अखेरीस अस्तित्वात येणार आहे.

भारतीय सेनादले जगातील अव्वल क्रमांकाच्या श्रेणीत गणली जातात. दिवसेंदिवस युद्धपद्धती आणि तंत्रज्ञान आधुनिक होत चालले आहे. भावी युद्धक्षेत्राचे स्वरूप झपाट्याने बदलत चालले आहे. आता या तिन्हींपैकी कोणतेही अंग स्वतंत्रपणे ना युद्धाची योजना बनवू शकते, ना एकट्याने ते पार पडू शकते. राष्ट्रीय संरक्षणासाठी उपलब्ध असलेला निधी मर्यादित असल्यामुळे तिन्ही अंगांच्या आवश्‍यकता प्राधान्यानुसार काळजीपूर्वक जोखून नंतरच त्यांना त्या निधीतील रक्कम वाटून दिली जाते. स्थलसेना, नौसेना आणि वायुसेना या तीन अंगांच्या दरम्यान रणनीती, शस्त्रास्त्रांचे संपादन, मनुष्यसंसाधन या तिन्ही क्षेत्रात समन्वय आणि सुसूत्रता साधणे आवश्‍यक आहे. त्याचबरोबर युद्धापूर्वी आणि युद्धादरम्यान तिन्ही दलांचे कार्य एकाच उद्दिष्टावर केंद्रित असल्याने त्यांचे एकवटीकरण साधणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

प्रत्येक दलाचा प्रमुख आपल्या दलाच्या कार्याचे नियोजन करण्यात मग्न असतो. तिघांच्या कार्याची सांगड घालण्यासाठी त्यांच्यावरील एका सर्वोच्च अधिकाराच्या मध्यवर्ती केंद्रस्थानाची गरज भासणे स्वाभाविक आहे. त्यासाठी एक हंगामी व्यवस्था म्हणून अद्यापपर्यंत तीन दलप्रमुखांची एक समिती स्थापन करण्यात येत असे. या ‘चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी’ची (सीओएससी) अध्यक्षता तिन्ही दलांचे प्रमुख वरिष्ठतेनुसार आळीपाळीने भूषवित असत. पंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्री या दोघांना तिन्ही संरक्षण दलांच्या प्रयोगाबाबत सल्ला देण्याचे काम हे चेअरमन, ‘सीओएससी’ करत असत. या हंगामी व्यवस्थतेत अनेक त्रुटी जाणवत असत. त्यापैकी एक म्हणजे या समितीच्या साह्यासाठी स्वतंत्र सचिवालय नव्हते. त्यासाठी कारगिल युद्धानंतर ‘चीफ ऑफ इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ‘ (सीआयडीएस) हे ‘लेफ्टनंट जनरल’ हुद्द्याच्या अधिकाऱ्याखाली एक नवीन स्थायीस्वरूपी मुख्यालय उभारण्यात आले.

त्यात तिन्ही अंगाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. गेल्या दीड शतकात याचे काम स्थिरस्थावर झाले आहे. दुसरी महत्त्वाची त्रुटी म्हणजे वरिष्ठ सेनाप्रमुख निवृत्त झाल्यावर त्याची जागा पुढील वरिष्ठ घेत असे. त्यामुळे चेअरमन, सीओएससी वारंवार बदलत असे व सर्वच कार्यवाहीत खंड पडत असे. सरसेनाध्यक्ष या पदाची निर्मिती झाल्यावर सध्या अस्तित्वात असलेले सीआयडीएस त्याच्या संलग्न सचिवालयाचे कार्य करतील आणि हे सर्व प्रश्न आपोआप मिटतील. या निर्मितीमुळे कोणते प्रमुख लभ्यांश प्राप्त होणार आहेत? सरसेनाध्यक्ष (सीडीएस) यापुढे राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या उद्दिष्टांनुसार तिन्ही सेनादलांच्या आर्थिक गरजांच्या प्राधान्याची वर्गवारी करतील आणि संरक्षण तरतुदीत सकारात्मक समन्वय साधण्यात साहाय्य करतील. तिन्ही दलांसाठी शांतता समयात आणि युद्धकाळात अजस्त्र पुरवठा व्यवस्थेची आवश्‍यकता पडते. त्यासाठी प्रत्येक दलाची स्वतंत्र पुरवठा यंत्रणा अस्तित्वात आहे.

सरसेनाध्यक्ष तिन्ही प्रणालींचे चिकित्सापूर्ण परीक्षण करून त्यात कोणतीही पुनरावृत्ती आढळल्यास ती गाळून संसाधनांचा अपव्यय दूर करतील. त्याकरवी पुरवठा व्यवस्थांत सुसूत्रता आणून सैन्यदलांच्या क्षमतेत वाढ होईल. तिन्ही दलांच्या वेगवेगळ्या सांप्रत प्रशिक्षणप्रणालींचा व्याप प्रचंड आहे. यापूर्वीही तिन्ही दलांच्या संयुक्त प्रशिक्षणासाठी संस्था उभारल्या गेल्या आहेत आणि त्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी सीओएससी कमिटी अविरत प्रयत्न करत आली आहे. परंतु त्यात अधिकाधिक समन्वय आणि सुसूत्रता साधण्यास सरसेनाध्याक्षांमुळे सकारात्मक चालना मिळणार आहे.

सरसेनाध्यक्षांचे कार्यालय ही यापुढे पंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्र्यांच्या कार्यालयांना राष्ट्रीय संरक्षणविषयक अविरत आणि कायमस्वरूपी सल्ला देण्यासाठी ‘एक गवाक्ष प्रणाली’ होईल. दिवसेंदिवस अधिकाधिक क्‍लिष्ट होत जाणाऱ्या भावी युद्धपद्धतींमुळे युद्धकाळात तिन्ही दलांच्या एकत्र कारवायांमध्ये अत्युच्च समन्वय व संयुक्तता असणे, ही भविष्यातील सर्वांत अग्रगण्य गरज आहे. सरसेनाध्यक्षपदाच्या निर्मितीमुळे ही गरज क्षमतापूर्वक भागू शकेल. किंबहुना सरसेनाध्यक्षांचे शांततासमयी आणि युद्धकाळात हे सर्वात महत्त्वाचे योगदान ठरेल. पण हा अभूतपूर्व निर्णय काही ‘टर्फ वॉर्स’ना (त्यांना आपण कपातील यादवी युद्धं म्हणू हवं तर) चालना देणार आहेत, याचा इशारा दिल्याविना ही चर्चा पूर्ण होणार नाही. राष्ट्रीय सल्लागारांचा दबदबा अलीकडे अधिकाधिक वाढत चालला आहे.

सर्वसाधारणपणे परराष्ट्र किंवा पोलीस खात्यातील अधिकारी या पदावर सुरवातीपासून नियुक्त होत आहेत. त्यांच्या हाताखाली ‘सरसेनाध्यक्षा’ने काम करावे अशी अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल. त्याचबरोबर संरक्षण सचिवांवर राष्ट्रीय संरक्षणाची धुरा देण्याच्या निर्णयाचाही पुनर्विचार होणे आवश्‍यक होणार आहे. हे अत्यंत ‘नाजूक’ प्रश्न आहेत. नवी समीकरणे पंतप्रधान कशी हाताळतात, ही त्यांची कसोटी आहे.
(लेखक निवृत्त मेजर जनरल आहेत.)