मध्यमवर्गाची निष्ठा मोदींच्या खिशात

मध्यमवर्गाच्या खिशातील पैसा काढून मोदी सरकार गरिबांच्या झोळीत टाकत आहे. कारण, राष्ट्रवाद आणि मुस्लिमांबद्दल नावड, यामुळे मध्यमवर्ग भाजपलाच मतदान करणार, हे त्यांना चांगले ठाऊक आहे.

श्रीमंत आणि अतिश्रीमंतांवरील कराचा वाढलेला भार हा मोदी सरकारच्या ताज्या अर्थसंकल्पातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा मानावा लागेल. ‘श्रीमंतांना शोषून घ्या’ या इंदिरा गांधी यांच्या राजकीय धोरणासारखाच हा प्रकार आहे, असे आमच्या सारख्यांना वाटेल. काहींना वाटेल की मोदींनीही समाजवादाचा पूर्णपणे अंगीकार केला आहे; मग ते उजव्या विचारसरणीच्या सशक्त सरकारचे दुसऱ्यांदा नेतृत्व करीत असले म्हणून काय झाले? पण, ही दोन्ही मते चुकीची आहेत. कारण, मोदी हे वास्तवात श्रीमंतांचा नव्हे, तर त्यांची हमखास मतपेढी असलेल्या मध्यमवर्गाचा खिसा रिकामा करीत आहेत. इथे प्रश्‍न असा पडतो, की या वर्गाची अशी निष्ठा असल्यामुळेच सरकारला त्यांना अशी वागणूक देणे परवडते का?

गेल्या पाच वर्षांमध्ये मोदी सरकारने राष्ट्रीय संपत्ती अत्यंत सफाईदारपणे गरिबांमध्ये वितरित अथवा हस्तांतरित करण्याचे काम केले आहे. निश्‍चित आकडेवारी काढणे जरा कटकटीचे असले; तरी गृहनिर्माण, शौचालये, स्वयंपाकाचा गॅस, मुद्रा योजना या माध्यमातून जवळपास ९ ते ११ लाख कोटी रुपये गरिबांसाठी वितरित केले गेले आहेत. या पैशाला फारशी गळती न लागता आणि जात-धर्म यांच्या आधारे भेदाभेद न करता हे केले गेले आहे.

याचाच फायदा मिळाल्याने मोदींना दुसऱ्यांदाही बहुमत मिळाले. हा सर्व पैसा आला कोठून? अर्थात श्रीमंतवर्गाकडून, असेच आपल्याला प्रथम वाटते. पण, तसे झालेले नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती घसरत असताना सरकारने इंधनावरील करांत सातत्याने वाढ केली आणि सरकारी तिजोरी भरली. त्यामुळे हा सर्व पैसा दुचाकी, चारचाकी गाड्या चालविणाऱ्या मध्यमवर्गाकडून आलेला आहे. त्यामुळे गरीबवर्गाकडे मोठ्या प्रमाणावर संपत्तीचे हस्तांतर झाल्याचे तुम्ही म्हणू शकता. पण, हे हस्तांतर सर्व स्तरांवरील मध्यमवर्गाकडून झाले असून, फक्त श्रीमंतांकडून नाही.

त्यामुळेच खूष झालेल्या गरीबवर्गाची मते मिळून मोदींनी निवडणूक एकहाती जिंकली. मतदानोत्तर कल चाचणीचा नीट अभ्यास केला तर दिसून येते, की शहरी असो वा ग्रामीण भाग; सर्वच ठिकाणच्या मध्यमवर्गाने भाजपला भरभरून मतांचे दान दिले आहे. वेगाने नागरीकरण होत असलेले हरियाना हे याचे ठसठशीत उदाहरण आहे. २०१४ पर्यंत येथे मतांसाठी झगडत असलेल्या भाजपला यंदा ५८ टक्के मते मिळाली आहेत. 

आता यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडे वळू. यात पुन्हा एकदा श्रीमंतवर्गावर अधिक भार दिला असल्याचे भासविले आहे. यामुळे श्रीमंतांना खरेच काही फरक पडणार आहे का? ‘सीबीडीटी’च्या आकडेवारीनुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात सरासरी १३ कोटी उत्पन्न असलेल्या केवळ ६,३५१ श्रीमंतांनी पाच कोटींहून अधिक कर भरला आहे. यामुळे किती अतिरिक्त महसूल सरकारला मिळेल?

जवळपास फक्त पाच हजार कोटी रुपये! हा आकडा आयपीएलच्या उलाढालीपेक्षा फार मोठा नाही. श्रीमंतांवर कर लादला, हे ऐकून गरिबांना मोठे समाधान वाटते. खरेच श्रीमंत असलेले या करवाढीबाबत फक्त कुजबुजतात. पण, त्यातील अनेक जण निवडणूक रोखे खरेदी करणे आणि एकाच लेटर बॉक्‍समध्ये (हा बॉक्‍स कोणाचा, याचा तुम्ही अंदाज करू शकता) टाकणे काही सोडत नाहीत. कारण, त्यांनी असे केले नाही, तर कदाचित त्यांना प्राप्तिकर खात्याकडून ‘प्रेमपत्र’ येईल. अशा युक्‍त्या करून गरीब लोकांना सहजपणे वेड्यात काढता येते. पण, खरे हसे तर मध्यमवर्गाचे झाले आहे. कारण, २०१४ ते २०१९ या काळात गरिबांना हस्तांतरित झालेल्या निधीचा उगम त्यांच्याच खिशातून झाला आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले, तर अर्थमंत्र्यांनी त्यांना पेट्रोल आणि डिझेलवरील अधिक कराची भेट दिली, कशाबद्दल? तर कच्चे तेल स्वस्त झाल्याबद्दल!

‘मध्यमवर्गाला शोषून घेणारी’ म्हणून सरकारच्या अशा अनेक धोरणांकडे बोट दाखविता येईल. गेल्या काही काळात समभागांवर ‘एलटीसीजी’ कर लादला गेला, लाभांश वितरण करात वाढ झाली, दहा लाखांहून अधिक लाभांश मिळत असेल; तर त्यावर अतिरिक्त कर, ५० लाख ते एक कोटीपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांवर अधिभार, अंशदान कमी झाले किंवा रद्द झाले. अर्थहीन अंशदान रद्द केल्याचे आपण स्वागतच करू. पण, अखेर कात्री कोणाच्या खिशाला लागते?

वाढत्या मध्यमवर्गाला अशी वागणूक देण्याचे धोरण मोदी आणि भाजप कायम ठेवू शकतात. त्यांनी मध्यमवर्गाची दुखरी नस पकडली आहे, हे त्याचेच निदर्शक आहे. या वर्गाची निष्ठा आर्थिक धक्‍क्‍यांनी ढासळणारी नाही. त्यांना घुसखोरी, राष्ट्रवादाची हिंदुत्ववादी व्याख्या हे मुद्दे अधिक महत्त्वाचे वाटतात. यात भर म्हणजे मुस्लिमांपासून चार हात दूर राहण्याची वृत्ती. मुस्लिमांना जमावाकडून होणाऱ्या मारहाणीचे मध्यमवर्ग निश्‍चितच समर्थन करीत नसेल. पण, मंत्रिमंडळ व सरकारमधील वरिष्ठ पदे आणि संसद या उच्च अधिकाराच्या जागांवर विरळ होत जाणारी मुस्लिमांची संख्या त्यांना कदाचित सुखावत आहे. माझे मित्र आणि राजकीय विश्‍लेषक डी. के. सिंह यांनी एकदा भाजपच्या अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प मांडताना मध्यमवर्गाचा किती वेळा उल्लेख केला, त्याची गमतीदार आकडेवारी मला सांगितली. ही सरासरी केवळ पाच अशी आहे. पीयूष गोयल यांनी काही महिन्यांपूर्वी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात हा उल्लेख अचानक वाढून १३ पर्यंत गेला होता. अर्थात, तो निवडणुकीचा काळ होता. निर्मला सीतारामन यांनी परवा फक्त तीन वेळा मध्यमवर्गाचा उल्लेख केला. गोयल यांनी चारच महिन्यांपूर्वी मध्यमवर्गाला दिलेली आश्‍वासनेही त्या विसरल्या. तुम्ही आम्हाला तुमच्या प्रेमापोटी आणि गरीब आम्हाला कृतज्ञतेने हमखास मतदान करणारच आहात, तर तुमची फार काळजी कशाला करायची?

गेली अनेक दशके आपल्या देशातील काही ‘धर्मनिरपेक्ष’ पक्षांनी अल्पसंख्य मुस्लिमांना असेच झुलविले. त्यांना माहीत होते, की भाजप आणि संघाच्या भीतीने मुस्लिम आपल्यालाच मतदान करणार. त्यामुळेच मुस्लिमांसाठी काही करावे, असे त्यांना कधी वाटले नाही. त्यांची मते म्हणजे संरक्षणासाठी मोजलेली खंडणीच होती. आताच्या काळात भाजपलाही समजले आहे, की मध्यमवर्गालाही आपल्यालाच मतदान करण्याची मानसिक सक्ती आहे. त्यामुळेच आम्ही त्यांना मोदींचे ‘मुस्लिम’ म्हणतो. 

(अनुवाद - सारंग खानापूरकर)