मानवी हस्तक्षेपाने सह्याद्री ढासळतोय

कणखर सह्याद्रीच्या कुशीत राहणाऱ्यांना वाऱ्या-पावसाची भीती नाही, या समजुतीला तळकोकणातील अतिवृष्टीमुळे तडा गेला. सह्याद्रीच्या रांगामधील अनेक डोंगर भेगाळले. निसर्गाच्या या रौद्ररूपामुळे अनेक वाड्या, कुटुंबांना सुरक्षितस्थळी हलवावे लागले. वाढत्या मानवी हस्तक्षेपामुळे ही वेळ आली आहे. 

सह्याद्री म्हणजे कोकणाची जीवनवाहिनी. इथल्या निसर्गसंपन्नतेवरच कोकणवासीयांचे अर्थकारण, पाणी व इतर गरजा अवलंबून आहेत. कणखर सह्याद्री कधी ढासळणार नाही, असा समज; पण नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीने हा भ्रमाचा भोपळा फुटला. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत अनेक ठिकाणी डोंगर खचले. काही ठिकाणी तडे गेले. अनेक कुटुंबांचे स्थलांतर करावे लागले. खरे तर सह्याद्री खचायला सुरवात आज झालेली नाही. त्याची चिन्हे आधीपासूनच दिसत होती; पण दृष्य परिणाम मात्र या अतिवृष्टीने दाखवले. याचे मुख्य कारण अर्थातच मानवी हस्तक्षेप हे आहे.

कोकणात बहुसंख्य वस्ती डोंगरपायथ्याशी आहे. इथे पाण्याचे स्त्रोत डोंगरातून सुरू होतात. यामुळे वस्तीही त्याच्या खाली विसावली. आता वरच्या डोंगरांना भेगा पडू लागल्याने अनेक गावांत गंभीर संकटाची चिन्हे दिसत आहेत. पुणे जिल्ह्यातील माळीणसारखी भौगोलिक रचना असलेली शेकडो गावे रत्नागिरी, सिंधुदुर्गात आहेत. वरचे डोंगर कमकुवत होऊ लागले, तर किती गंभीर स्थिती निर्माण होईल याची कल्पनाही अंगावर शहारा आणते.

डोंगर खचण्याचे प्रकार तळकोकणासाठी नवे नाहीत; पण त्याची तीव्रता खऱ्या अर्थाने जाणवली ती २००० मध्ये. काळसे-नमसवाडी (ता. मालवण) येथे डोंगर कोसळून घरासह अख्खे कुटुंब मातीखाली दबले गेले. त्यानंतर शिरशिंगे-गोठवेवाडी, रत्नागिरीतील दाभोल आदी भागात डोंगर खचले.

यंदाच्या अतिवृष्टीत तर दोन्ही जिल्ह्यांत डोंगर खचण्याच्या, तडे जाण्याच्या घटनांची मालिकाच पाहायला मिळाली. असे का घडले हे समजून घेण्यासाठी येथील भौगोलिक रचना लक्षात घ्यायला हवी. महाराष्ट्र पठाराचा भाग असलेली कोकणपट्टी ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून बनली आहे. उद्रेकानंतर लाव्हा रस पसरत गेला. लाव्हा थंड झाल्यावर त्याचे कठीण बेसॉल्ट खडकात रूपांतर झाले. कोकणाची निर्मिती प्रामुख्याने प्रस्तरभंगातून झाली.

प्रस्तरभंग होऊन मोठ्या प्रमाणात भाग खचला. तीच कोकण किनारपट्टी. इथला ८० टक्के भाग कठीण खडकाचा आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जांभा खडक हा बेसॉल्टच्या रासायनिक विदारण प्रक्रियेतून तयार झाला आहे आणि त्यावर प्रक्रिया होऊन खडकावर जांभी मृदा तयार झाली. वरच्या भागात ही मृदा आणि खाली खडक अशी येथील डोंगररांगांसह रचना आढळते. या मातीची जलधारण क्षमता कमी आहे. त्यामुळे क्षमतेपेक्षा जास्त पाणी झिरपले, तर ते खाली खडकामुळे साचून राहते व क्षमता संपल्यावर चिखलमय जड झालेली माती उताराकडे कोसळू लागते. 

मुळातच येथील निर्मिती प्रस्तरभंगातून झाली असल्याने अनेक ठिकाणी भेगा, तडे, कमजोर क्षेत्र आहे. त्या ठिकाणी अतिवृष्टीचे पाणी गेल्यास भेगा, फटी विस्तारित होऊन खडकांचे तुकडे अलग होऊ लागतात. अशा प्रकारचे खडक उतारी प्रदेशात घसरत जाऊन खालील बाजूस स्थिरावतात. हेच दरड कोसळण्याचे, डोंगर खचण्याचे प्रकार. अतिपावसाने माती आणि खडकाचीही झीज होते, भेगा रूंदावतात. यातून भूस्खलन सुरू होते.

कोकणातील मोठ्या प्रमाणात असलेली जंगलसंपत्ती, त्यातील मोठी झाडे हा यावरचा उपाय निसर्गाने योजून ठेवला होता. जंगली, मोठ्या वृक्षांची मुळे खोलवर जाऊन या मातीला धरून ठेवत होती. यामुळे तीव्र उतार असूनही पूर्वी डोंगर खचत नव्हते. गेल्या काही वर्षांत मोठी वृक्षतोड झाली. आधी कोळशासाठी, नंतर खाणकाम, नागरी वस्ती, रबर, काजू, अननस लागवड यासाठी झाडे कापली गेली. तसेच ‘जेसीबी’चा वापर करून माती सुटी केली गेली. सपाटीकरण करून डोंगराळ भागात केळी, अननस, काजू आदींची लागवड झाली; पण या पिकांची मुळे कमजोर असतात. ती धूप थांबवू शकत नाहीत. यातच जमिनीच्या नैसर्गिक रचनेशी ढवळाढवळ केल्याने भूस्खलन रोखण्यासाठी निसर्गाने योजलेली यंत्रणा कमजोर पडली. 

वनाच्छादन घटल्याचा फटका
प्रत्येक गावात, प्रत्येक धोकादायक डोंगरात तो खचण्याची कारणे वेगवेगळी आहेत. काही ठिकाणी पाण्याचे प्रवाह चुकीच्या पद्धतीने फिरवले गेले. काही भागात रस्त्यासाठी, वस्ती वाढवण्यासाठी डोंगर कापला गेला. काही डोंगर क्रशरसाठीच्या सुरुंगस्फोटाने कमजोर झाले. कळणेसारख्या भागात खाणीसाठी खोदाई झाली; पण मानवी हस्तक्षेप हे कारण मात्र सगळीकडे दिसते.

महाराष्ट्रात भूस्खलनाबाबत १५ टक्के क्षेत्र संवेदनशील आहे. यात पुणे, सातारा, कोल्हापूर, नाशिकसह कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ठाणे, रायगड, मुंबईचा समावेश आहे. केरळमध्ये गेल्या वर्षी पुरामुळे मोठी हानी झाली. त्यानंतर पश्‍चिम घाट अभ्यास समितीचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ पर्यावरण अभ्यासक डॉ. माधव गाडगीळ यांनी गोवा आणि कोकणातही भविष्यात अशी स्थिती निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली होती. खचणारा सह्याद्री पाहता ही भीती आता दृष्टीपथात आली आहे. राष्ट्रीय वनधोरण १९८५ नुसार एकूण क्षेत्रफळाच्या ३३ टक्के क्षेत्र वनाच्छादनाखाली असणे आवश्‍यक आहे. महाराष्ट्र ते १९.९ टक्‍क्‍यांवर आले आहे. सिंधुदुर्गात हिरवळीचे क्षेत्र बऱ्यापैकी दिसते. प्रत्यक्षात तेथे मोठ्या वृक्षांची तोड करून अननस, रबर, काजूची लागवड झाली आहे. ही झाडे इथला नैसर्गिक समतोल राखण्यात किती सक्षम आहेत हा प्रश्‍न आहे.

आता खरे तर सावरण्याची ही शेवटची संधी आहे. यंदा झालेले भूस्खलनाचे प्रमाण पाहता तातडीने डोंगराळ भागाचे सर्वेक्षण होण्याची गरज आहे. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून गंभीर स्थिती असलेल्या भागाचे पुनर्वसन करणे आवश्‍यक आहे. हानीची तीव्रता कमी करण्यासाठी वृक्षलागवडीसह इतर उपाय योजण्याच्या दृष्टीने कृती आराखडा बनवायला हवा. सह्याद्रीच्या संवेदनशील भागात दरवर्षी सर्वेक्षण करून भूगर्भातील हालचाली, भूकंपाचे प्रमाण, डोंगरांच्या वरच्या भागातील तडे यांचे निरीक्षण, त्यामुळे झालेली हानी यांची पाहणी करायला हवी. डोंगररांगांचा समतोल बिघडेल असे उत्खनन, नागरीकरण, मानवी हस्तक्षेप यावर कडक निर्बंध असायला हवेत. तसे न केल्यास सह्याद्रीच्या रांगामध्ये वसलेल्या हजारो कुटुंबांना कायम भीतीच्या छायेखाली वावरावे लागेल.

कोकणातील भूस्खलनाच्या घटना गंभीर आहेत. मानवी हस्तक्षेप हे याचे मुख्य कारण असले, तरी प्रत्येक भागातील कारणे वेगवेगळी आहेत. ‘जिओ स्पेशियल टेक्‍नॉलॉजी’, रिमोट सेन्सिंग, भौगोलिक सूचना तंत्र, ‘रिअल टाइम मॉनिटरिंग’सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून अशी संवेदनशील ठिकाणे शोधून त्यांचा अभ्यास करायला हवा. संवेदनशील क्षेत्रांचा नकाशा बनवून तेथील स्थितीवर लक्ष ठेवायला हवे. भूगर्भातील हालचाली, भूकंपस्थितीच्या अभ्यासासाठी सिस्मोग्राफ यंत्रणा बसवायला हवी.
- प्रा. हसन खान,  भूगर्भ अभ्यासक