वाहतुकीची दशा नि कायद्याची दिशा

डॉ. सुनील धापटे
बुधवार, 14 ऑगस्ट 2019

तंत्रज्ञानाचा वेग वाढत असताना कायदेही त्या वेगाशी ताळमेळ राखणारे हवेत. तोच विचार करून नवा मोटार वाहन कायदा आणण्यात आला आहे. परंतु त्याचे यश हे वाहनचालक, पोलिस व अन्य यंत्रणा यांनी केलेल्या चोख अंमलबजावणीवर आणि त्यांच्यातील परस्पर समन्वयावर अवलंबून असेल.

तंत्रज्ञानाचा वेग वाढत असताना कायदेही त्या वेगाशी ताळमेळ राखणारे हवेत. तोच विचार करून नवा मोटार वाहन कायदा आणण्यात आला आहे. परंतु त्याचे यश हे वाहनचालक, पोलिस व अन्य यंत्रणा यांनी केलेल्या चोख अंमलबजावणीवर आणि त्यांच्यातील परस्पर समन्वयावर अवलंबून असेल.

एकोणीसाव्या शतकाच्या अखेरीस भारतात रेल्वेगाडी सुरू झाली. लोहमार्गावरून धावणारी ही गाडी पाहून माणसे अचंबित झाली. एक शीघ्रकवी तर म्हणाला, ‘सायबाचा पोऱ्या, मोठा आकली, बिनबैलाने गाडी कशी ढकली?’ त्यानंतरच्या काळात अनेक स्वयंचलित वाहने आली आणि मोटारवाहनाने आमचे आयुष्यच बदलून टाकले.  या वाढत्या मोटार वाहनसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पहिल्यांदा १९०४, त्यानंतर १९१४, व १९३९ मध्ये कायदा करण्यात आला. छोट्या-मोठ्या दुरुस्त्यांसह तो १९८८पर्यंत कायम होता. परंतु बदलते तंत्रज्ञान, जागतिक आर्थिक स्थितीचे बदललेले आयाम, वाहनसंख्येचा विस्फोट, वाढते अपघात, असुरक्षितता, रस्त्यावरील बेशिस्त या सर्वांचा विचार करता त्यावेळी केलेल्या‘मोटार वाहन कायद्या’बाबत फेरविचार आवश्‍यकच होता. 

कायद्यात तेवीस नवीन कलमे 
अलीकडेच संसदेत ‘मोटारवाहन कायदा सुधारणा विधेयक’ मंजूर करण्यात आले. या सुधारणांचा ढोबळमानाने आढावा घ्यायचा झाला, तर १९८८ च्या कायद्यामधील एक प्रकरण वगळण्यात आले, तर एका प्रकरणाची भर टाकण्यात आली आहे. सत्तर कलमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत, तर २३ नवीन कलमे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. एकूण अधिकच्या दहा कलमांन्वये केंद्र सरकारला नियम बनविण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत.

सध्या मोठ्या शहरांमधील रस्त्यांवरील दृश्‍य पाहिले तर अनागोंदीचे चित्र दिसते. वाहतूकविषयक नियमांच्या पालनाबद्दल कमालीची बेफिकीरी दिसते. अपघातांमुळे होणारी जीवितहानी व वित्तहानी हे तर प्रश्‍न आहेतच; परंतु नियमांना वळसा घालण्याच्या प्रवृत्तीमुळे वाहतूक कोंडी, त्यातून मनुष्यबळाचा अपव्यय, प्रदूषण व त्यातून उद्‌भवणाऱ्या आरोग्यविषयक समस्या असे अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात.सुरक्षिततेच्या व आधुनिकतेच्या, तंत्रज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून आमूलाग्र बदल घडविण्याचा उद्देश या सुधारणांमधून दिसून येतो. वाहनांच्या विम्याबाबतच्या तरतुदी सुलभ करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय शिकाऊ परवाना ऑनलाईन सुविधा निर्माण करणे, परवाना नूतनीकरण तसेच त्याचा कालावधी वाढविणे, शिक्षेच्या तरतुदी कडक करणे हीदेखील नव्या तरतुदींची वैशिष्ट्ये आहेत.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अंतर्गत भागापर्यंत पोचणारी, ग्रामीण भागापर्यंत पोचू शकेल अशी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था निर्माण होण्यास चालना देण्याचा प्रयत्नही नव्या तरतुदींत दिसतो. रस्त्यावरील अपघात कमी व्हावेत, अपघातग्रस्तांना तातडीने मदत मिळावी, त्यांना भरघोस नुकसानभरपाई मिळावी, असे विशेष प्रयत्न या सुधारणांमध्ये दिसून येतात. तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर व कामामध्ये मानवी हस्तक्षेप किमान होईल, असाही प्रयत्न दिसतो. नागरिकांना सहज व सुलभ सेवा मिळावी म्हणून डिजिटल पेमेंटचा पर्यायही अनिवार्य करण्याचा प्रयत्न आहे, तर खासगी वाहनांची नोंदणी वितरकांकडेच होईल, अशीही तरतूद करण्यात आली आहे.

दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ
रस्त्यावर शिस्त असावी, अपघात कमी व्हावेत म्हणून वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर वचक बसेल, अशा शिक्षांची तरतूद करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास न्यायालयात खटला दाखल केला जातो. १९८८च्या कायद्यामध्ये अशा खटल्यांसाठी दंड व तुरुंगवास अशा शिक्षेची तरतूद होती. यामधील दंडाची रक्कम रुपये शंभरपासून सुरू होत होती. तसेच तुरुंगवासाचा कालावधीही कमी होता. नवीन सुधारणांमुळे दंडाची रक्कम मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्यात आली आहे. अर्थात १९८८ च्या तुलनेमध्ये रुपयाची किंमत लक्षात घेता व शिक्षेची भीती वाटावी, यासाठी हे आवश्‍यकच होते. याचबरोबर तुरुंगवासाचा कालावधीही वाढविण्यात आला आहे. नियम मोडणाऱ्या व्यक्तीस न्यायालयात जाण्याची इच्छा नसेल, तर खटला दाखल करणाऱ्या यंत्रणांकडे अशा प्रकरणाच्या बाबतीत तडजोड शुल्क घेण्याची तरतूद आहे. थोडक्‍यात रस्त्यावर दंड वसूल करणे. हे तडजोड शुल्क राज्य सरकार निश्‍चित करते. या तडजोड शुल्कामध्ये कमी-जास्त करण्याचा अधिकार यंत्रणांना नसतो. या तडजोड शुल्कामध्ये आता मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल. या तडजोड शुल्काबरोबर राज्य सरकारने ठरविल्यास नियमभंग करणाऱ्या व्यक्तीला काही काळ समाजसेवा करण्याचे बंधन यंत्रणा घालू शकेल. धोकादायक पद्धतीने वाहन चालविणाऱ्यांसाठी कठोर शिक्षा, हेही बदलाचे एक वैशिष्ट्य आहे. अशा नियमभंगाबाबत सहा महिने किंवा एक वर्षापर्यंत तुरुंगवास किंवा एक हजार किंवा पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होऊ शकेल. धोकादायक पद्धतीने वाहन चालविणे म्हणजे सिग्नल तोडणे, थांबण्याच्या चिन्हाचे उल्लंघन, वाहन चालविताना मोबाईलचा वापर, पुढील वाहनांना चुकीच्या पद्धतीने ओलांडणे किंवा विरुद्ध बाजूने वाहन चालविणे या कृतींचा समावेश करण्यात आला आहे.

अल्पवयीनांच्या नियमभंगाबद्दल पालकांना जबाबदार धरले जाईल. काटेकोर अंमलबजावणी, तसेच सर्व यंत्रणांमध्ये समन्वय व सहकार्य निर्माण होईल, तेव्हाच मोटार वाहन कायद्यातील या सुधारणांचा चांगला परिणाम दिसेल. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे समाजाच्या मानसिकतेची. वाहतूक सुरळित चालणे हे प्रगतिशील समाजाचे लक्षण असते. त्यामुळे नियमपालन करणे प्रत्येकाच्या मनात बिंबले पाहिजे. निव्वळ कायदा पुरे पडणार नाही.त्यादृष्टीने जनजागृतीची मोहीमच सातत्याने राबवायला हवी. शालेय स्तरापासून अभ्यासक्रमात वाहतूक विषयाचा अंतर्भाव करणे आवश्‍यक आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial Article Sunil Dhapate