आरेतील वृक्षतोडीच्या निमित्ताने...

एखाद्या संभाव्य प्रकल्पाबाबत चर्चा, आक्षेप, निराकरण, मध्यममार्ग काढणे हे लोकशाहीचे अविभाज्य भाग आहेत. आरेतील वृक्षतोडीच्या निमित्ताने हे सगळे मुद्दे पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत. आज आरे आहे, उद्या वेगळा कुठला प्रकल्प असेल. पण तेव्हाही हे मुद्दे असेच असतील, तर आपण या लढ्यातून, या मंथनातून काहीच शिकलो नाही असे म्हणावे लागेल.

मुंबईत मेट्रोच्या कारशेडसाठी आरेच्या जंगलातील काही हजार झाडे कापली जाणार, हे जाहीर झाल्यापासून पर्यावरणवादी त्याला विरोध करत आहेत. न्यायालयात दाद मागत आहेत. प्रत्यक्षात झाडांवर कुऱ्हाड चालवण्याची वेळ आल्यावर कागदी लढाई एकदम रस्त्यावर आली आणि एकूणच आरेचा मुद्दा तापला. सर्वसामान्य माणूसही या चर्चेत सामील झाला. पण नेमके मुद्दे, नेमक्‍या पद्धतीने मांडणे झाले नाही. साहजिकच ‘मेट्रो विरुद्ध जंगल’ किंवा ‘विकास विरुद्ध पर्यावरण’ असे चित्र निर्माण झाले. उच्च न्यायालयाने झाडे तोडण्याला स्थगिती न दिल्याने ज्या वेगाने रात्रीच वृक्षतोडीला सुरवात झाली त्यामुळे परिस्थिती चिघळली. सर्वोच्च न्यायालयाने वृक्षतोडीला स्थगिती देईपर्यंत दोन हजारांपेक्षा जास्त झाडे तोडली गेली. आरेमध्ये मेट्रो कारशेड बांधू इच्छिणारे- सरकारी गट आणि आरेमध्ये कारशेडला विरोध करणारे- पर्यावरणवादी गट हे या निमित्ताने परस्परांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत.

कारशेडसाठी पर्यायी जागा उपलब्ध नाही या सरकारी युक्तिवादावर पर्यावरणवादी दोन-तीन पर्यायी जागा असल्याची माहिती देतात. तांत्रिकदृष्ट्या आरे हे जंगलच नसल्याचा दावा सरकार करतेय, तर तांत्रिकतेच्या पलीकडे जाऊन, तिथे सात बिबट्यांचे वास्तव्य आहे, एवढी घनदाट वृक्षराजी आणि जैवविविधता आहे हे लक्षात घ्यावे, अशी पर्यावरणवाद्यांची मागणी आहे. 

‘जंगलसफाई’ने खरा वेग पकडला तो औद्योगिक क्रांतीच्या काळात आणि त्यानंतर जंगल साफ होण्याचा आलेख चढताच राहिला. आजही जंगलाचे एकूण क्षेत्र दिवसागणिक लहान होतेच आहे. पण, आता आपण जी विकासाची दिशा धरली आहे ती कदाचित चुकली, अशी जाणीव माणसाला होऊ लागली आहे. अर्थातच चुकली असे पुन्हा स्पष्ट काळे-पांढरे म्हणता येत नाही. पण मनात शंकेची पाल चुकचुकली आहे. त्यामुळे कुठेतरी सद्‌सद्विवेकबुद्धीला साद घातली जात आहे. आधुनिक विकासाची फळे चाखतच पर्यावरणाबद्दल चर्चा होते-जे साहजिक आहे. त्यामुळे ‘आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रगतीचे फायदे घेणारे पर्यावरणाविषयी बोलतात कसे’ हा सवाल काहीसा बिनबुडाचा आहे. 

सद्‌सद्विवेकबुद्धीला साद
आरेचा मुद्दा का महत्त्वाचा आहे, याचे विश्‍लेषण करताना असे वाटते, की प्रत्यक्ष मुद्द्यापेक्षा हा मुद्दा सामाजिक चर्चेत केंद्रस्थानी आल्याने मानवजातीचा अधिक फायदा करून घेण्याची मिळते संधी आहे, हे जास्त महत्त्वाचे आहे. आरे त्यादृष्टीने बघता एक प्रतीक आहे. ‘आम्ही ठरवलेल्या विकासाच्या व्याख्येनुसार पुढे जाण्यासाठी विचार न करता पर्यावरणाचा घास घेणार काय ?’ असा एक व्यापक प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होतो. वरवर बघता वाटतो तेवढा हा प्रश्न साधा नाही. छोटे-छोटे असंख्य कंगोरे इथून दिसू लागतील. मुंबईसारख्या एखाद्या शहरावर अजून किती ओझे वाढवायचे नियोजन आहे इथपासून; एखादा प्रकल्प सुरू करताना त्याचा सविस्तर ‘पर्यावरणीय परिणाम अहवाल’ प्रसिद्ध व्हावा अशी मागणी गेली कित्येक वर्षे पर्यावरणवाद्यांकडून होते आहे, त्याच्या अंमलबजावणीचे काय; इथपर्यंत अनेक विषयांना भिडावे लागेल. एखाद्या प्रकल्पाचे सुरवातीलाच नियोजन करताना पर्यावरणीय नुकसान टाळण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची मानसिकता सरकारी नेते आणि ‘बाबूं’मध्ये रुजवण्याकडेही प्राधान्याने लक्ष द्यावे लागेल. आता या विषयांना भिडताना पुढचा मुद्दा येतो तो म्हणजे गव्हर्नन्सचा- शासन व्यवस्थेचा. पूर्वीच्या ‘सर्वच राजकारणी चोर आहेत’ या मानसिकतेत बदल होत ‘सत्ताधारी चोर आहेत’ आणि ‘सत्ताधारी देव आहेत’ अशा प्रकारच्या मानसिकतेच्या मंडळींची बहुसंख्या झाल्याने शासन व्यवस्था या मुद्द्याला पूर्वग्रहदूषित मताचा आरोप न झेलता हात घालणे सध्या कठीण झाले आहे.

पारदर्शकता हा कळीचा मुद्दा
सर्व प्रकल्पांची सगळी माहिती सहजपणे सोप्या भाषेत लोकांना उपलब्ध झाली तर, सुरवातीला होणारा आकड्यांच्या आरोप-प्रत्यारोपांचा खेळ टळेल. कोणत्याही प्रकल्पाची पार्श्वभूमी, आधी केलेला अभ्यास, वेगवेगळे प्रस्ताव, पर्याय जे विचारात घेतले ते, त्यातले जे नाकारले त्याची कारणे काय, अशी सविस्तर माहिती कोणत्या प्रकल्पाबाबत सरकारने स्वतःहून उघड केली आहे? दुसरा मुद्दा हा की चर्चेच्या, खुल्या सुनावणीच्या अनेक आणि वारंवार फेऱ्या व्हायला हव्यात. त्या ऑनलाइनही व्हाव्यात. ज्या प्रत्यक्ष सुनावण्या होतील त्याचे व्हिडिओ समोर यावेत. त्यांचे सविस्तर कार्यवृत्तांत लोकांसमोर खुले करावेत. लोकांचा सहभाग मोबाईल ॲपवर एकतर्फी सूचना मागवून वाढणार नाही. त्यांच्या सूचना- आक्षेप यावर सरकारचे उत्तर काय आहे, हेही समजले पाहिजे आणि तेही ज्याने सूचना वा आक्षेप नोंदवला त्यालाच नव्हे तर सर्वांना. शिवाय एखादी व्यक्ती आक्षेप नोंदवते, प्रश्न विचारते म्हणजे ती शत्रू मानण्याची गरज नाही. चर्चा, आक्षेप, निराकरण, मध्यम मार्ग काढणे हे सगळे लोकशाहीचे अविभाज्य भाग आहेत. आरेच्या निमित्ताने हे सगळे मुद्दे पुन्हा ऐरणीवर येतात.

आज आरे,उद्या दुसरे... 
आज आरे आहे, उद्या वेगळा कुठला प्रकल्प आणि वेगळा कुठला भाग असेल. पण, तेव्हाही हे मुद्दे असेच असतील, तर आपण या लढ्यातून, या निमित्ताने होणाऱ्या मंथनातून काहीच शिकलो नाही असे म्हणावे लागेल. काळ्या-पांढऱ्या बाजू धरून भांडत राहून काही साध्य होणार नाही. सर्वांत शेवटी आणि सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अनेकांचा आरोप आहे की निवडणुकीच्या निमित्ताने आरे प्रकरण तापवले गेले आहे. निवडणुका यासाठी महत्त्वाच्याच असतात. निदान तेव्हा तरी राजकीय नेते मतदारांना घाबरून असतात. वेगवेगळे आरोप-प्रत्यारोप होतात, जनतेसमोर सत्य येण्याची, महत्त्वाचे मुद्दे मांडले जाण्याची शक्‍यता वाढते. आज निवडणुका आहेत म्हणूनच हा मुद्दा तापला असेल, तर निवडणुका आत्ताच असण्याबद्दल आपण खूष व्हायला हवे. राजकीय नेत्यांनी तोंड उघडून बोलायला हवे, आता निवडणुका आहेत तर, आपण आपल्या उमेदवाराला विचारायला हवे. पर्यावरण हा तसा व्यापक विषय आहे. आरे आहेच, पण आरेच्या निमित्ताने पर्यावरणाशी निगडित इतर गव्हर्नन्सच्या प्रश्नांवरही जाब विचारायला हवा.आज, अपवाद वगळता, दोन्ही बाजूची बहुसंख्य मंडळी मानतात की पर्यावरण हा गंभीर विषय बनला आहे आणि हळूहळू मानवी हस्तक्षेपामुळे मानवजातीलाच धोका पोचला आहे. पण शालेय अभ्यासक्रमात एक विषय वाढवणे किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याविषयी भाषणे ठोकणे या पलीकडे जायचे असेल तर व्यापक दृष्टिकोन ठेवावा लागेल. आरे हे निमित्त ठरावे आणि आपल्या देशाची वाटचालअशा व्यापक पर्यावरण दृष्टिकोनासह, पारदर्शक आणि सहभागी शासन व्यवस्थेकडे सुरू व्हावी, एवढीच अपेक्षा.
(लेखक परिवर्तन संस्थेचे संस्थापक सदस्य आहेत.)