लोकांचा ‘पर्यायी अर्थसंकल्प’

लोकांच्या अपेक्षांची दखल घेऊन, तसेच सरकारच्या अर्थसंकल्पाला पर्याय म्हणून जनतेचा अर्थसंकल्प तयार करावा, अशी कल्पना पुढे आली आहे. त्याची सुरुवात केंद्रीय अर्थसंकल्पापासून झाली, तरी ही कल्पना वॉर्ड पातळीवर जावी असा प्रयत्न आहे. लोकसहभागातून आकाराला येणाऱ्या या उपक्रमाविषयी.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

देश स्वतंत्र झाल्यावर घटना तयार करताना लोकशाही अमलात आणण्यासाठी आपण ब्रिटनची व्यवस्था स्वीकारली. त्यानुसार संसद, संसदेची दोन सभागृहे, लोकसभेत बहुमत मिळवणाऱ्या पक्षाचा नेता पंतप्रधान अशा सगळ्या गोष्टी आल्या. या व्यवस्थेला नाव आहे ‘वेस्टमिन्स्टर’ पद्धत. पण ही व्यवस्था अमलात आणताना एक गोष्ट मात्र आणायची राहून गेली, ती म्हणजे- ‘शॅडो कॅबिनेट’. 

१९ व्या शतकाच्या सुरुवातीला इंग्लंडमध्ये असा मतप्रवाह बनला, की सरकार बनवणाऱ्या पक्षासोबत ज्यांना बहुमत नसल्याने सरकार बनवता आले नाही, त्या पक्षाचेही एक मंत्रिमंडळ असेल, तर विरोधी पक्ष शिस्तबद्ध पद्धतीने सरकारच्या संपूर्ण यंत्रणेवर लक्ष ठेवू शकेल, चुका करण्यापासून रोखू शकेल. त्याचबरोबर उद्या हा विरोधी पक्ष बहुमत मिळवत सत्तेत आला, तर राज्यकारभाराच्या वेगवेगळ्या अंगांची त्याला कल्पना असेल. तेव्हा विरोधी पक्षानेही मंत्रिमंडळ बनवावे, ज्याला म्हटले गेले- ‘शॅडो कॅबिनेट’- मुख्य मंत्रिमंडळाची सावली! या ‘शॅडो कॅबिनेट’ला ‘गव्हर्न्मेंट इन वेटिंग’ म्हणजे प्रतीक्षेत असणारे सरकार असेही म्हटले जाते. या अफलातून कल्पनेमुळे सत्तेत असणाऱ्या मंडळींना पर्याय उपलब्ध झाले. आज आपल्या सामाजिक- राजकीय चर्चांमध्ये नेमका त्याचा अभाव दिसतो.

सत्ताधारी बाकांवरील पक्ष अनेकदा त्याच गोष्टी करताना दिसतो, ज्यावर त्याने विरोधात असताना आक्षेप घेतला होता. सत्तेतून विरोधी बाकांवर गेलेली मंडळी त्यांचेच धोरण नव्या सत्ताधाऱ्यांनी पुढे नेले तरी तोंडसुख घेताना दिसतात. त्याही पुढे जात, कोणत्याही निर्णयाबद्दल, एखाद्या घटनेबद्दल विरोधी पक्ष हा टीकाकार पक्ष बनला आहे. कदाचित ‘विरोधी पक्ष’ या नामकरणानेही घोटाळा झाला आहे. खरेतर आपल्या लोकशाहीत विरोधी पक्ष हा ‘विरोधी पक्ष’ असणे अपेक्षित नसून ‘पर्यायी पक्ष’ असणे अपेक्षित आहे. नुसता विरोध करणे नव्हे, तर विशिष्ट परिस्थितीत मी मंत्री असेन तर काय केले असते, हे सांगणे म्हणजे पर्याय देणे. ‘शॅडो कॅबिनेट’ने चांगले पर्याय मांडायला सुरुवात केली, तर सत्ताधारी पक्षाला बाजूला सारून जनता ‘गव्हर्न्मेंट इन वेटिंग’ला संधी देईल, अशी भीतीची तलवार नेहमीच सत्ताधाऱ्यांवर राहते  या स्पर्धेमुळे शासनयंत्रणा सुधारण्यासाठी मदत होते. 

लोकांच्या अपेक्षांना प्राधान्य
आज भारतात ‘शॅडो कॅबिनेट’ची व्यवस्था नाही. विरोधी पक्ष ‘विरोधी’ आहे; पण पर्यायी बनत नाही, हे सगळ्यांना लागू होतं. मग काय करायचं? पुण्यातील काही सामाजिक- राजकीय कार्यकर्त्यांच्या मनात आले, की ‘शॅडो कॅबिनेट’ बनवणे तर कदाचित आता शक्‍य होणार नाही; पण स्वतंत्रपणे, एक ‘शॅडो बजेट’ (अर्थसंकल्प) का बनवू नये? अर्थसंकल्प या नावातच संकल्प आहे. सरकार काय करू इच्छिते, याचे प्रतिबिंब त्यात असते. संसदेत अर्थसंकल्प मांडला गेल्यानंतर पुढचे काही दिवस त्यावर काही चर्चा होत राहते. अर्थतज्ज्ञ, उद्योगपती, राजकारणी मते मांडतात, कधी टीका करतात आणि विषय संपतो. अर्थसंकल्प यापलीकडे जायला हवा. सरकार मांडत असलेल्या अर्थसंकल्पाला काही पर्याय आहे काय, हे पाहायला हवे. 

अर्थसंकल्पात व्यक्त होणारा प्राधान्यक्रम, त्यात व्यक्त होणारी विचारसरणी आणि त्यातून दिसणारी देशाबद्दलची दृष्टी (व्हिजन) या गोष्टी गंभीर असल्या, तरी किचकट नि क्‍लिष्ट नाहीत. उलट त्या सर्वसामान्यांच्या आशा-आकांक्षा दर्शवणाऱ्या आहेत, त्यामुळे लोकांमधून, लोकसहभागातून आपल्याला ‘शॅडो बजेट’ची मांडणी करता येईल काय, हा विचार समोर आला आणि सुरुवात झाली, एका प्रकल्पाला. लोकसहभागातून अर्थसंकल्प बनवायचा असल्याने या प्रकल्पाला नावही दिले - जनअर्थसंकल्प!
हा नुसताच अभ्यासाचा किंवा चर्चेचा विषय न बनता एक सुदृढ स्पर्धात्मक वातावरणात चुरस, रंजकता निर्माण होऊन उत्तमोत्तम संकल्पना, त्यावरचा साधकबाधक विचार समोर यावा म्हणून हा प्रकल्प स्पर्धारूपात आयोजित केला आहे.

कॉलेज विद्यार्थ्यांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत, अर्ध/अल्पशिक्षित कामगारापासून ते एखाद्या तज्ज्ञापर्यंत कोणीही या स्पर्धेत सहभागी होऊ शकतो. या स्पर्धकांनी एखादे मंत्रालय निवडायचे आहे. एखाद्याला अस्तित्वात असणाऱ्या मंत्रालयापेक्षा वेगळ्या मंत्रालयाची गरज वाटत असल्यास तसे प्रस्तावित करायचे आहे आणि त्या मंत्रालयाचा २०२०-२१साठीचा अर्थसंकल्प मांडायचा आहे. अशा प्रकारे सर्व मंत्रालये एकत्र करत, त्यातून उत्तम अर्थसंकल्पांची निवड करून या सगळ्यांचा एकत्र एक गट तयार होईल आणि तो अंतिम संपूर्ण सरकारचा अर्थसंकल्प तयार करेल, अशी ही कल्पना आहे. याची कालरेषाही अशी ठरवली आहे, की हा पर्यायी अर्थसंकल्प - जनअर्थसंकल्प सरकारच्या अर्थसंकल्पापूर्वी लोकांसमोर मांडला जावा. 

या सगळ्या उपक्रमाचे काही महत्त्वाचे उद्देश आहेत. एक म्हणजे टीकाटिप्पणीच्या पलीकडे जात पर्यायी योजना समोर याव्यात, त्या मांडल्या जाव्यात. दुसरे म्हणजे अर्थसंकल्प ही गोष्ट तथाकथित तज्ज्ञ मंडळींच्या वर्तुळात सीमित न राहता सर्वसामान्य माणसांच्या चर्चांचा विषय व्हावी. सर्वसामान्यांची अर्थसंकल्पाच्या क्‍लिष्ट रूपाबद्दलची भीती नष्ट व्हावी. सुरुवात केंद्रीय अर्थसंकल्पापासून झाली, तरी ही कल्पना शेवटी स्थानिक पातळीवर अगदी गाव-वॉर्ड पातळीवर गेली पाहिजे असा विचार आहे. आशा आहे, की हा उपक्रम या उद्देशांच्या दिशेने उचललेले एक दमदार पाऊल ठरेल. समाजकारण- अर्थकारणाचे अभ्यासक शेखर रास्ते, राजकीय कार्यकर्ते अजित अभ्यंकर, माजी प्रशासकीय अधिकारी किशोरी गद्रे या उपक्रमाच्या नियोजनात आहेत.