भाष्य : शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका

शेतकरी-शेतमजूर हादेखील सर्वांत मोठा ग्राहक वर्ग असून खाद्यान्नावरील जीएसटीने वाढत्या महागाईचा या वर्गाला फटका बसणार आहे. खाद्यान्नावर लावलेल्या ‘जीएसटी’मुळे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या किमतीवर सुद्धा परिणाम होणार आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

भारत सरकारने गहू, तांदूळ, डाळी, पीठ, लस्सी, ताक, पनीर इत्यादी खाद्य पदार्थांच्या २५ किलोपेक्षा कमी पॅकिंगवर पाच टक्के जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी फक्त मोठ्या कंपन्यांच्या ब्रॅंडेड पॅकिंगवरच कर लावला जात होता. आता तो सर्वच पॅकिंग करून विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर लावला जाणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी १८ जुलैपासून सुरूदेखील झालेली आहे. या घोषणेनंतर प्रसार माध्यमांतून फक्त महागाईची व ग्राहकांना होणाऱ्या त्रासाची चर्चा होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना बसणाऱ्या फटक्याचा मात्र विचार होताना दिसत नाही. शेतकरी-शेतमजूर हा देखील सर्वांत मोठा ग्राहक वर्ग असून खाद्यान्नावरील जीएसटीने वाढत्या महागाईचा या वर्गाला फटका बसणार आहे, हे विसरून चालणार नाही.

या घोषणेवर टीका सुरू झाल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले, की हा निर्णय सर्वच राज्य सरकारांच्या प्रतिनिधींच्या संमतीने घेण्यात आला आहे. परंतु, त्यांनी अशीही घोषणा केली, या वस्तू पॅकिंग करून न विकता सुट्या विकल्या तर त्यावर जीएसटी आकारण्यात येणार नाही. उदा. गहू, डाळी, पीठ, तेल वजन करून सुटे विकले तर त्यावर ‘जीएसटी’ लागणार नाही. व्यवहार सोयीचा व जलद व्हावा, म्हणून आजकाल सर्वच दुकानदार एक किलो, दोन किलो, चार किलोच्या पॅकिंगमध्ये धान्य-डाळी-पीठ ठेवतात. यावर ‘जीएसटी’ लागणार की नाही, हा संभ्रम कायम आहे. २५ किलोच्या वरच्या पॅकिंगवर ‘जीएसटी’ लागणार नाही. म्हणजेच कंपन्या ३० किलोचे पॅकिंग करतील व ‘जीएसटी’ वाचवतील. यात छोट्या प्रक्रिया उद्योगांचा मात्र टिकाव लागणार नाही. अर्थमंत्र्यांनी असेही विधान केले की, अन्नधान्यावर कर आम्हीच लावला नाही, तर यापूर्वीही तो लावण्यात येत होता. त्या म्हणतात, यापूर्वी पंजाब सरकार अन्नधान्यावर कर लावून २००० कोटी रुपये, तर उत्तर प्रदेश सरकार ७०० कोटी रुपये गोळा करीत होते. तसेच पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरळ, तेलंगणा, तमिळनाडू यांनी तांदूळ तयार करणाऱ्या प्रक्रिया उद्योगांवर व्हॅट लावलेला आहे.

शेतकऱ्यांना उत्पन्न कर नाही, खूप सवलती आहेत, अनुदान आहे, असा सर्वत्र प्रसार-प्रचार होत असतो. परंतु शेतकऱ्यांना आवळा देऊन त्यांच्याकडून कोहळा काढला जातो. आता तर शेतकरीच सर्वांत मोठा करदाता आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. खाद्यान्नावर लावलेला जीएसटी विक्रेता हा ग्राहकांकडून वसूल करणार, पण याचा परिणाम शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या किमतीवर सुद्धा होणार. शहरातील एका ग्राहकाची प्रतिक्रिया बोलकी आहे. तो म्हणतो, ‘‘मी ४०० ग्रॅम एका ब्रॅंडेड कंपनीचे दही ३० रुपयांना घेत होतो, आता त्याचे मला ३२ रुपये द्यावे लागतात. हे रोजच्या गरजेचे आहे. म्हणजेच महिन्याला ६० रुपये माझा खर्च वाढला आहे. जो शहरात महिन्याला ६००० ते ७००० रुपये कमवतो, त्यासाठी ६० रुपयांचा बोजा पण अधिक असून याद्वारे तो कमी खायला बाध्य होईल. मग मागणी कमी व पुरवठा वाढला तर भाव पडतील. असे नव्याने जीएसटी लावलेल्या सर्वच अन्नधान्य तसेच प्रक्रियायुक्त पदार्थांबाबत घडू शकते. त्यामुळे या सर्वच शेतीमालाची मागणी घटून भाव पडू शकतो. अर्थात यात सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे मरण आहे.

तमिळनाडू सरकारच्या सहकारी दूध संघाचा लोकप्रिय ब्रॅंड अवीन (Aavin) संदर्भातील एक बातमी आली आहे की, त्यांनी दूध खरेदीची किंमत तीन रुपये प्रतिलिटरने कमी केली आहे. दही, ताक, तुपाच्या किमतीत वाढ केलेली आहे. तुपाची किंमत ५३५ रुपये प्रतिलिटरवरून ५८० रुपये करण्यात आली आहे. वाढलेला वाहतूक खर्च, तूप तयार करण्यासाठी लागणारे इंधन ४५ रुपये प्रतिलिटरवरून ८५ रुपये झाले आहे. तूप ज्या पेट जॅरमध्ये पॅक करून विकण्यात येते त्याची किंमतही वाढली आहे. म्हणून ही भाववाढ करणे जरुरीचे आहे. याचाच अर्थ असा की प्रक्रिया उद्योगाचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळतच नाही तर सर्व खर्च वजा जाता शेतकऱ्यांना उरलेली रक्कम मिळते.

भारत सरकारच्या अर्थमंत्रालयाचे माजी मुख्य सचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांचे म्हणणे असे आहे की, भारत सरकारने ब्रॅंडेड किंवा साधारण पॅकिंगमध्ये फरक करण्याची गरजच नाही. ते पुढे म्हणतात, या पॅकिंगमधून पुढे खुल्या विकल्या जाणाऱ्या मालावर सुद्धा जीएसटी लावला पाहिजे. कर कुणीही आनंदाने देत नाही. अर्थात कर लावल्यानंतर त्यास विरोध होणारच, असे त्यांचे म्हणणे आहे. परंतु ज्या वेळेस कॉर्पोरेट टॅक्स कमी केला होता किंवा मागील आठ वर्षांत जवळपास १० लाख कोटींपेक्षा जास्त उद्योजकांची कर्जमाफी झाली त्याचा विरोध कोण्या सनदी अधिकाऱ्यांनी केल्याचे ऐकिवात नाही. कल्याणकारी राज्याची व्याख्याच ही आहे की श्रीमंतावर कर लावायचा व गरिबांना मदत करायची. पण आता सर्व उलट सुरू आहे. गरिबांवर कर लावून श्रीमंतांची तिजोरी भरण्याचे काम मोदी सरकार मागील काही वर्षांपासून करीत आहे. गावागावांत महिला बचत गटाच्या माध्यमातून तयार होणारे पापड, लोणचे, चिवडा, शेव, वड्या इत्यादी वस्तूंवर कर लागला तर त्यांचे टिकणे शक्य होणार नाही. केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अशा आशयाचे पत्र दिलेले आहे.

पेट्रोल, डिझेल वर सर्वसामान्य जनतेकडून २६ लाख ५१ हजार ९१९ कोटी रुपयांचा कर सरकारने गोळा केला आहे, अशी माहिती माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी दिली आहे. त्यांच्या मते, भारतात २६ कोटी कुटुंब आहेत. म्हणजे प्रत्येक कुटुंबाने एक लाख रुपयांचा कर दिला आहे. या तुलनेत गरिबांना वाटण्यात येणारी रेवडी किती? दर महिन्याला एक ते दीड लाख कोटी जीएसटी गोळा होतो, तरी सरकारचे समाधान होत नाही. गोऱ्या इंग्रज सरकारने शेतजमिनीवर नगदी वायदा वाढविला तर सरदार पटेल यांनी बार्डोलीचे आंदोलन उभे केले. मिठावर कर लावला तर महात्मा गांधी यांनी दांडी मार्च केला. आज अन्नधान्यावर कर लावला जातो व त्याचे समर्थन करण्यात येत आहे, ही बाब दुर्दैवी नाही का? महात्मा जोतिराव फुलेंनी ‘शेतकऱ्यांचा आसूड’मध्ये म्हटले आहे, गोऱ्या इंग्रज सरकारने शेतकऱ्यांवर नाना प्रकारचे कर लावून त्यांना कर्जबाजारी केले आहे.’ आजही देशात तेच सुरू आहे, त्याचे दुःख आहे.

मोदी सरकार सतत म्हणत असते, की शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे. खरे तर शेतकरीविरोधी धोरणांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढत नाही तर त्यात घट होतेय. असे असताना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाल्याचा दावादेखील हे सरकार करतेय, याचे अधिक दुःख होतेय.

(लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)