‘ड्रॅगन’समोरही भारत ठाम

विजय नाईक
मंगळवार, 20 ऑगस्ट 2019

काश्‍मीरबाबत निर्णय घेण्याचा भारताला संपूर्ण अधिकार आहे, असे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांच्याबरोबरील चर्चेत नुकतेच स्पष्ट केले. काश्‍मीरबाबत भारताने मांडलेल्या भूमिकेपासून तसूभरही न ढळण्याचा निर्धार त्यांनी या वेळी व्यक्त केला. चीनच्या ताज्या दौऱ्यात सहभागी होऊन लिहिलेला लेख.

काश्‍मीरबाबत निर्णय घेण्याचा भारताला संपूर्ण अधिकार आहे, असे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांच्याबरोबरील चर्चेत नुकतेच स्पष्ट केले. काश्‍मीरबाबत भारताने मांडलेल्या भूमिकेपासून तसूभरही न ढळण्याचा निर्धार त्यांनी या वेळी व्यक्त केला. चीनच्या ताज्या दौऱ्यात सहभागी होऊन लिहिलेला लेख.

भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील ठामपणा आणि खंबीरपणाचे प्रत्यंतर परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांच्या ताज्या दौऱ्यात आले. ‘उच्चस्तरीय सांस्कृतिक संबंध व सर्वसामान्यजनतेच्या पातळीवरील संवाद व देवाणघेवाण व्यवस्था’ या विषयावर भारत व चीन यांच्या दुसऱ्या उच्चस्तरीय परिषदेसाठी जयशंकर यांनी नुकताच चीन दौरा केला. त्यातील द्विपक्षीय चर्चा, विचारविनिमय यातून भारताच्या निश्‍चयात्मक धोरणाचे दर्शन झाले. या दौऱ्यापूर्वी एकच आठवडा आधी काश्‍मीरबाबत राज्यघटनेतील ३७० वे कलम रद्द करणारे विधेयक संसदेत संमत झाले होते. हा विषय चीनमधील चर्चेत उपस्थित होणे स्वाभाविक होते. परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी त्याचा उल्लेख केल्यानंतर ‘काश्‍मीर ही भारताची अंतर्गत बाब आहे,’ या मुद्द्यावर जयशंकर ठाम राहिले.  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या धाडसी व अभूतपूर्व निर्णयाबाबत चीनने प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त केली. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी याच दरम्यान भारतावर टीका करणारी विधाने केली होती. पाकिस्तान व चीन हे मित्रदेश आहेत, याची भारताला कल्पना असली, तरी पाकिस्तानच्या शिष्टाईला शह देण्याचे ठरवूनच जयशंकर तेथे आले होते.

भारताची भूमिका चीनला विशद करण्याचा हेतू असल्याचे सांगून, भारताने मांडलेल्या भूमिकेपासून तसूभरही न ढळण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
ऑक्‍टोबरमध्ये मोदी-जिनपिंग भेट चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या आगामी भारत भेटीचा तपशील चिनी नेत्यांबरोबर झालेल्या वाटाघाटीत ठरविण्यात आला. येत्या ११ वा १२ ऑक्‍टोबर रोजी ही भेट वाराणसी येथे होण्याची शक्‍यता आहे, असे सांगण्यात आले. गेल्या वर्षी चीनमधील वूहान येथे मोदी व शी जिनपिंग यांची शिखर बैठक झाली होती. त्या वेळी या दोन नेत्यांव्यतिरिक्त अन्य कोणी अधिकारी उपस्थित नव्हता. या संभाव्य भेटीबाबत विचारता, जयशंकर म्हणाले, ‘‘औपचारिक भेटीत नेत्यांनी काय बोलायचे याचा तपशील नोकरशाही तयार करते. ठरलेल्या मुद्द्यांवर शिष्टमंडळांच्या वाटाघाटी होतात. कुणी काय बोलायचे, याचा व प्रसिद्धीस काय द्यायचे, याचा तपशील दोन्ही बाजूंतर्फे तयार केला जातो. त्यामुळे, दोन्ही नेत्यांच्या चर्चेच्या मुद्द्यांची सीमा निश्‍चित होते. परंतु, वूहान येथे झालेल्या व भारतातील आगामी अनौपचारिक व फक्त दोन नेत्यांदरम्यान होणाऱ्या भेटीचा ‘अजेंडा’ आम्ही ठरवित नाही. नेत्यांनी काय बोलावे, हे सांगत नाही. या सर्वोच्च भेटीमुळे भारत व चीनदरम्यानचे संबंध केवळ दृढ झाले नाहीत, तर परस्परांतील मतभेदांबाबतची कोळिष्टकेही दूर झाली. डोकलामसारखे वादग्रस्त मुद्दे असले, तरी दोन्ही नेत्यांची चर्चा व मैत्रीपूर्ण संबंधांमुळे त्यातून मार्ग काढणे सोपे होत आहे.’’

वांग यी यांच्याबरोबर झालेल्या भेटीत, जयशंकर यांनी काश्‍मीरविषयीच्या कलमांचे राज्यघटनेतील स्वरूप ‘तात्पुरते’ असल्याचे सांगून, त्याबाबत निर्णय घेण्याचा भारताला सार्वभौम अधिकार आहे, हे स्पष्ट केले. ‘‘जम्मू-काश्‍मीरमधील कारभारात सुधारणा, तसेच सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी ते आवश्‍यक होते. तथापि, त्यामुळे भारताचा सीमाप्रदेश आणि चीन व भारतदरम्यानची प्रत्यक्ष ताबारेषा यावर कोणताही परिणाम होणार नाही,’’ असे त्यांनी सांगितले. भारताने अन्य कोणत्याही देशाच्या सीमेवर दावा केलेला नाही. भारत-चीन सीमाप्रश्‍न २००५ मध्ये ठरविण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सोडविण्याचे ठरले आहे, याची आठवणही त्यांनी वांग यी यांना करून दिली. काश्‍मीरविषयक निर्णयाशी पाकिस्तानचा काही संबंध नाही, असे जयशंकर यांनी स्पष्ट केले. वांग यी यांनी भारत व पाकिस्तानदरम्यानच्या तणावाला काश्‍मीरविषयक निर्णय कारणीभूत असल्याचा पुनरुच्चार केला. प्रत्युत्तरादाखल ‘‘पाकिस्तानकडून होणाऱ्या दहशतवादाला मुकाबला करीत भारताने पाकिस्तानबरोबरील संबंध सुरळीत ठेवण्याचा नेहमीच प्रयत्न केला आहे,’’ असे जयशंकर यांनी ठामपणे सांगितले.

सांस्कृतिक संबंधांना चालना
जयशंकर यांनी या भेटीत भारत व चीन यांच्यातील व्यापारातील असमतोलाचा मुद्दाही उपस्थित केला. द्विपक्षीय व्यापाराचे प्रमाण तब्बल ९५ अब्ज डॉलरवर पोचले असून, चीनकडून भारतात होणाऱ्या निर्यातीचे प्रमाण मोठे (सुमारे ४५ अब्ज डॉलर) असल्याने हा असमतोल संपुष्टात आणण्यासाठी अधिकाधिक भारतीय मालाची आयात चीनने करावी, अशी अपेक्षा भारताकडून व्यक्त करण्यात आली. त्याला अनुकूल प्रतिसाद मिळत असून, भारतीय सॉफ्टवेअर, औषधांची आयात करण्याचे चीनने ठरविले आहे.     

जयशंकर यांनी चीनचे उपाध्यक्ष वांग चिशान यांचीही भेट घेतली. या भेटीत ‘द्विपक्षीय सहकार्य- २०२०’ कार्यान्वित करणे, क्रीडा क्षेत्र, सांस्कृतिक व संग्रहालयांच्या पातळीवर देवाणघेवाण, पारंपरिक औषधांविषयक सहकार्य, दिल्लीतील राष्ट्रीय संग्रहालय व हुबेई प्रांतातील संग्रहालय याबाबत सहकार्यविषयक समझोत्यांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. भारत व चीन दरम्यान राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले, त्याला यंदा ७० वर्षे पूर्ण होत आहेत.

त्यानिमित्ताने दोन्ही देशांमध्ये सुमारे शंभर सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्याची पूर्वतयारी करण्याच्या उद्देशाने ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ कल्चरल रिलेशन्स’चे महासंचालक अखिलेश मिश्रा, तसेच ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेअर्स’चे महासंचालक डॉ टी. सी. ए. राघवन हेही चीनभेटीवर आले होते. जयशंकर यांच्या भेटीदरम्यान दोन्ही देशांतील पत्रकारांच्या शिष्टमंडळाची चौथी परिषद झाली. त्यातून पत्रकार व माध्यमांच्या पातळीवर अधिकाधिक विचारविनिमय व देवाणघेवाण करण्याचे ठरवण्यात आले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial Article Vijay Naik