भाष्य : लोकशाहीला धटिंगणशाहीचा संसर्ग

विजय साळुंके
Thursday, 1 October 2020

टपालाची मते, लष्कराची मदत आणि न्यायाधीशांच्या नियुक्‍त्या अशा एक ना अनेक मार्गांचा अवलंब करायचा; पण अध्यक्षपद हातचे जाऊ द्यायचे नाही, या मानसिकतेने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अक्षरक्षः झपाटले आहे. ट्रम्प यांची विधाने, हालचाली आणि सल्लागारांचे प्रयत्न पाहता तेथील लोकशाहीला हादरे देण्याचे प्रकार घडू शकतात, ही भीती आहे.

टपालाची मते, लष्कराची मदत आणि न्यायाधीशांच्या नियुक्‍त्या अशा एक ना अनेक मार्गांचा अवलंब करायचा; पण अध्यक्षपद हातचे जाऊ द्यायचे नाही, या मानसिकतेने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अक्षरक्षः झपाटले आहे. ट्रम्प यांची विधाने, हालचाली आणि सल्लागारांचे प्रयत्न पाहता तेथील लोकशाहीला हादरे देण्याचे प्रकार घडू शकतात, ही भीती आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अमेरिकेत येत्या तीन नोव्हेबर रोजी होणारी निवडणूक ऐतिहासिक ठरणार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा निवडून येणार काय, ते पराभूत झाल्यास सत्ता सोडणार काय, या प्रश्‍नांसोबतच अमेरिकी लोकशाहीचे भवितव्यही पणास लागणार आहे. याचे कारण डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या दोन महिन्यांपासून अमेरिकी निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर लावलेले प्रश्‍नचिन्ह. कोविड-१९चा फैलाव होण्यापूर्वी ट्रम्प आपल्या फेरनिवडीविषयी आश्‍वस्त होते. त्यांच्या प्रशासनात बेबंदशाही माजली असली तरी त्यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाचे आर्थिक परिणाम सकारात्मक होते. चीनला त्यांनी व्यापार युद्धाच्या खिंडीत पकडल्याने काही अमेरिकनांना भावले होते. बेरोजगारीचा आलेख खाली आला होता. परंतु कोरोनाने सारा खेळ उधळून लावला. अमेरिकेच्या आरोग्य सेवेबरोबरच ट्रम्प प्रशासनाला त्याने उघडे पाडले. दोन लाखांवर मृत्यू, जगात सर्वाधिक लागण आणि साथीतून आलेल्या आर्थिक अरिष्टात चार कोटींहून अधिक लोकांच्या गेलेल्या नोकऱ्या. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या फेरनिवडीच्या स्वप्नांना तडा गेला.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

‘इंपिरियल प्रेसिडेन्ट’चे स्वप्न
डेमोक्रॅटिक पार्टीचे त्यांचे आव्हानवीर ज्यो बायडन सहा महिन्यांपूर्वी चित्रात कुठेही नव्हते. परंतु उमेदवारीवरील शिक्कामोर्तबानंतर त्यांनी जनमताच्या कौलात ट्रम्प यांच्यावर लक्षणीय आघाडी मिळविली. ट्रम्प यांना झुकचे माप देणाऱ्या ‘फॉक्‍स’ टेलिव्हिजनच्या पाहणीमध्ये ट्रम्प पिछाडीवर पडल्याचे दिसले. सत्तेची नशा चढलेल्याला पराभावाची नुसती कल्पनाही सहन होत नाही. ट्रम्प यांची अध्यक्षीयच नव्हे, तर उद्योगपती म्हणूनची कारकीर्दही अनेक भानगडींनी भरलेली. गेल्या पंधरापैकी दहा वर्षात त्यांनी प्राप्तिकर भरला नाही, आणि जो भरला तोही नाममात्र, हे ताजे वृत्त म्हणजे हिमनगाचे टोक.

पराभवानंतर आपण आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे राहणार, या शंकेने त्यांना घेरले आहे. त्यामुळेच प्रतिस्पर्ध्यांवर अश्‍लाघ्य टीका, निवडणूक प्रक्रियेवर संशय, शंका घेत निकाल न स्वीकारण्याची धमकी, सर्वोच्च न्यायालयातील सनातनी न्यायाधीशांच्या मदतीने अध्यक्षपदी कायम राहण्याचे डावपेच, असे त्यांच्या मोहिमेचे स्वरूप आहे. अमेरिकेच्या इतिहासात ट्रम्प यांच्या इतका आत्ममुग्ध, नादान अध्यक्ष झालेला नाही. त्यांच्यामुळे अमेरिकी लोकशाहीचा पायाच कमकुवत झाला आहे. 

अब्राहम लिंकन हे रिपब्लिकन पार्टीचेच. त्यांनी १८६० मध्ये अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. अमेरिकेतील कृष्णवर्णीयांची गुलामगिरी नष्ट करण्याच्या त्यांच्या धोरणामुळे पुढे १८६१ ते १८६५ अशी चार वर्षे यादवी युद्ध झाले. त्यांच्या धोरणाला विरोध करणारी दक्षिणेतील अकरा राज्ये अलग होऊन ‘कॉन्फडरेट स्टेट’ म्हणून अस्तित्वात आली. कुंपणावरच्या काही राज्यांमध्येही दक्षिणेतील गुलामगिरी प्रथेला अनुकूलता होती. फुटीर अकरा राज्यांनी जेफरसन डेव्हिस यांना अध्यक्ष म्हणून निवडले होते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या टर्ममध्ये अमेरिकेत गोऱ्यांच्या वंश वर्चस्ववादाला खतपाणी मिळाले.

‘ब्लॅक लाइव्हज मॅटर’ चळवळीचा वणवा देशभर पसरला. अब्राहम लिंकन यांनी कृष्णवर्णीयांना न्याय देण्यासाठी यादवी युद्धाचा धोका पत्करला होता. त्यांच्याच पक्षाच्या ट्रम्प यांनी निदर्शकांना लुटारू, अराजकवादी ठरवीत, जुलमी पोलिस दलाची पाठराखण केली.

आगामी निवडणूक आपल्या हातून निसटत आहे, या जाणिवेतून ट्रम्प यांचा तोल गेला आहे, हे त्यांच्या अलीकडच्या वर्तनातून दिसले. आपण पराभूत झालो तर तो निर्णय स्वीकारणार नाही, या वक्तव्याचे समर्थन करणे त्यांच्या पक्षालाही अवघड गेले. डोनाल्ड ट्रम्प यांची २०१६ मधील निवडणूकही वादग्रस्त ठरली होती. २०२० मधील निवडणूक गमवायची नाहीच, या हेतूने ट्रम्प, त्यांची प्रचार टीम व्यूहरचना आखत आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश रूथ बेडर गिन्सबर्ग (वय ८७) यांच्या निधनाने रिक्त झालेली जागा ॲमी कोनी बॅरेट (वय ४८) या सनातनी विचाराच्या महिलेच्या नियुक्तीने भरून काढण्याची धडपड, मतपेटीतील पराभव सर्वोच्च न्यायालयातील नऊ पैकी सहा वर्ण वंशवर्चस्ववादी न्यायाधीशांच्या मदतीने विजयात रूपांतरीत करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. एरवी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश नियुक्तीची प्रक्रिया ९० दिवस चालते. ट्रम्प आणि त्यांचा पक्ष ती काही दिवसांत पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. 

ट्रम्प हे राजकीय प्रक्रियेतून निर्माण झालेले नेते नाहीत. पैशाच्या बळावर त्यांनी रिपब्लिकन पक्षाची उमेदवारी मिळविली. लोकशाही मूल्ये, परंपरांशी त्यांना देणे घेणे नाही. साम्राज्यशाही पद्धतीतील ‘इंपिरियल प्रेसिडेन्ट’ बनण्याचे त्यांचे स्वप्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या नऊवरून तेरापर्यंत वाढवित आपल्या समविचारींचा भरणा करायचा आणि अमेरिकी काँग्रेसचा (संसद) अध्यक्षांवरील अंकुश बोथट करायचा त्यांचा इरादा आहे.

सत्तेचे गणित
ट्रम्प आणि त्यांच्या काही समविचारी आंतरराष्ट्रीय नेत्यांनी राजकारणाला कट कारस्थानाचे स्वरूप आणले आहे. ‘मी म्हणेन ती पूर्व’ ही घमेंड लोकशाहीचा पाया मजबूत करीत नाही. ‘ब्लॅक लाईव्हज मॅटर’चा उद्रेक शमविण्यासाठी ट्रम्प यांनी लष्कराचा वापर करण्याचा इशारा दिला होता. ३ नोव्हेंबरच्या निवडणुकीचा निकाल दडपण्यासाठी लष्कराचा वापर करण्याची शक्‍यताही ट्रम्प आणि त्यांची टीम अजमावत आहे. १८०७ मधील ‘इनसरेक्‍शन ॲक्‍ट’च्या मदतीने अध्यक्ष रस्त्यावर लष्कर तैनात करू शकतो. ट्रम्प यांच्या मानसिकतेचा अंदाज असल्याने अमेरिकेच्या काही माजी सेनाधिकाऱ्यांनी २०१६ मध्येच इशारा दिला होता. अध्यक्ष ट्रम्प यांच्याकडून निवडणुकीत लष्कराचा वापर होण्याची शक्‍यता लक्षात घेऊन डेमोक्रॅटिक पार्टीचे बहुमत असलेल्या प्रतिनिधीगृहाने अमेरिकेचे सरसेनापती जनरल मार्क मिली यांना प्रश्‍नावली पाठविली होती. उत्तरात जनरल मिली यांनी ‘निवडणुकीपासून लष्कर दूर ठेवण्याचा अटोकाट प्रयत्न करू,’ अशी ग्वाही दिली आहे.

अमेरिकी लष्कर कायम अ-राजकीय राहिले आहे, निवडणुकीतील वाद सोडविण्याचे मार्ग संसद व न्यायालय आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
अमेरिकेत मध्यवर्ती निवडणूक आयोग नाही, पण ५० घटक राज्यांचे निवडणुकीचे वेगवेगळे नियम आहेत. ‘कोविड-१९’च्या भयाने मतदान केंद्रांऐवजी टपालाने मतदान करण्यास प्राधान्य राहील. २० कोटी मतदारांना ती सवलत मिळणार आहे. टपालाद्वारे होणाऱ्या मतदानात गैरप्रकार होईल, असा कांगावा ट्रम्प करीत आहेत. मतदानानंतर काही राज्यातील कल पाहून टपाल मतांची मोजणी टाळण्यासाठी न्यायालयात आव्हान देण्याचे डावपेच आखण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या समविचारी न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्यामागे त्यांच्या मदतीने सत्ता हाती ठेवण्याचाच विचार आहे. १७९२ मधील पहिल्या अध्यक्षीय निवडणुकीपासून कोणीही निवडणूक प्रक्रियेवर आक्षेप घेतलेला नाही. ट्रम्प आणि त्यांची प्रचार यंत्रणा सुस्पष्ट जनमत कौल मिळणार नाही, याचा अंदाज आल्यावर न्यायालयाच्या मदतीने अध्यक्षपदावर दरोडा घालण्याच्या तयारीत आहे. अशा स्थितीत ट्रम्प यांना व्हाइट हाऊसमधून हुसकावण्यासाठी लष्कराला आदेश देणार काय अशी विचारणा दोन माजी सैनिकांनी सरसेनापतींना खुल्या पत्राद्वारे केली आहे. जनरल मार्क मिली यांनी यापूर्वीच ‘लष्कर शपथ घेते ती घटनेची... राष्ट्राध्यक्षांची नव्हे,’ असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळेच ३ नोव्हेंबरच्या निवडणूक निकालाकडे सर्व जगाचे लक्ष लागले आहे.

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial article vijay salunkhe on America Election