राजधानी दिल्ली : खासगीकरणाचा वारू किती उधळणार?

सरकार कल्याणकारी निर्णय घेते, त्यासाठी स्वतः काही उद्योगांत उतरून सामान्यांना दिलासा देते; पण बॅंकिंग, रेल्वे, आयुर्विमा यांच्या खासगीकरणासाठीची पावले उचलल्याने या भूमिकेलाच हरताळ फासला जाईल, असे वाटते. तज्ज्ञांनी नकारघंटा वाजवूनही न जुमानता खासगी उद्योगांना बॅंकिंगचे दरवाजे खुले केले जाणार आहेत.

एक आजारी सरकारी कागद गिरणी होती. तिची विल्हेवाट लावण्याचे सरकारने ठरविले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एका केंद्रीय मंत्र्याने ती गिरणी विकण्याऐवजी त्याच्या मतदारसंघात घेऊन जाण्याची तयारी दर्शविली. कारण, तेथे कच्च्या मालाची निकट उपलब्धता होती. त्यामुळे कदाचित गिरणीचे पुनरुज्जीवन होऊ शकेल, रोजगारनिर्मितीही होईल, असे त्याचे म्हणणे होते. ‘सरकारला कागद उत्पादन करण्यात रस नाही, वेळही घालवायचा नाही,’ असे क्रमांक एककडून विलक्षण कठोर उत्तर आले आणि मुकाट्याने गिरणीच्या विल्हेवाटीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

हा किस्सा काय सांगतो? ‘सरकारने उद्योगधंद्यात सामील असता कामा नये,’ अशी वर्तमान राज्यकर्त्यांची ठाम भूमिका आहे. त्यामुळेच एका पाठोपाठ सरकारी उद्योगांची विक्री, निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरणाची प्रक्रिया गतिमान झालेली आढळते. सर्वसामान्यांना परवडणारा वाहतूक-पर्याय आणि सेवा म्हणून सुरु झालेल्या रेल्वेचे खासगीकरण सुरु झाले आहे. रेल्वेचे अनेक मार्ग आणि रेल्वेगाड्या खासगी क्षेत्रातील उद्योगांना चालविण्यासाठी दिलेल्या आहेत. त्याची भाडी सर्वसामान्यांना किती परवडणारी आहेत हे एकदा तिकिट काढून अनुभवावे म्हणजे खासगीकरणाचा अर्थ कळेल. हवाई वाहतूक यापूर्वीच खासगी झाली; एअर इंडियाच्या विक्रीनंतर त्यावर शिक्कामोर्तबही होईल. आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) सरकारी असले तरी लोकांना त्यांच्या उतारवयात सुरक्षित आर्थिक संरक्षण किंवा कवच प्राप्त करुन देणारा उद्योग आहे. त्याच्या निर्गुंतवणुकीची म्हणजेच खासगीकरणाची प्रक्रिया २०१९-२०च्या अर्थसंकल्पीय घोषणेपासून सुरु झाली. १.०५लाख कोटी रुपयांच्या सरकारी सममुल्यांची निर्गुंतवणूक करण्याचे उद्दिष्ट होते. म्हणजेच खासगीकरणाच्या दिशेने पहिले पाऊल. परंतु सरकारचे अद्याप समाधान झालेले दिसत नाही. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

बॅंकिंगमध्ये खासगी उद्योग
आता या राजवटीने बॅंकिंग क्षेत्रात बड्या उद्योगांना प्रवेशासाठी पावले टाकली आहेत. राज्यकर्त्यांकडे स्वायत्तता गहाण टाकलेल्या रिझर्व बॅंकेने आपल्या ‘अंतर्गत कार्यकारी गटा’चा अहवाल नुकताच जाहीर केला. त्यामध्ये हा प्रस्ताव आहे. ही शिफारस करताना या गटाने अनेक अर्थ व बॅंकींग क्षेत्रातील तज्ञांची मतेही मागवली. त्यामध्ये रिझर्व बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन, माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांचा समावेश होता. एकूण पाच तज्ञांची मते मागवली. त्यातील एकानेच प्रस्तावाला अनुकूलता दर्शविली. परंतु ज्यांनी त्याला विरोध केला त्यांची मते विचारात घेतली नसल्याचे अहवालातच नमूद केले आहे. एवढेच नव्हे तर डॉ. विजय केळकर (माजी अर्थसचिव), डॉ. शंकर आचार्य आणि अरविंद सुब्रह्मणियन (दोघे माजी आर्थिक सल्लागार) यांच्यासारख्या अर्थतज्ञांनीही या कल्पनेस विरोध दर्शविला. परंतु राज्यकर्त्यांच्या तालावर नाचणाऱ्या रिझर्व बॅंकेतर्फे या सूज्ञ सल्ल्यास मान दिला जाईल, अशी शक्‍यता अंधुकच. त्यामुळे आता बडे उद्योग बॅंकिंग क्षेत्रातही उतरणार हे स्पष्ट झाले आहे. राज्यकर्त्यांच्या निकटचे उद्योगपती फायद्यात राहणे हे ओघाने आलेच. यालाच ‘क्रोनी-कॅपिटॅलिझम’ किंवा सत्तेच्या निकटतेमधून स्थापित होणारी भांडवलशाही म्हणतात. सध्याच्या राज्यकर्त्यांच्या निकटचे बडे उद्योगपती कोण हे सांगण्याची गरज आहे?

२०१९ च्या अखेरीला ‘एनपीए’ (नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट्‌स) म्हणजेच वसूल न झालेल्या कर्जाची रक्कम ९.४२लाख कोटी होती. यापैकी शेतकरी, शेतीक्षेत्राशी निगडित ‘एनपीए’ची रक्कम १.०४ लाख कोटी (११ टक्के) आहे. म्हणजेच ९०टक्के एनपीए उद्योगक्षेत्राशी निगडीत आहे. यात बडे उद्योगही आहेत. याच बड्या उद्योगांना भविष्यात बॅंका काढायला परवाने मिळू शकतात. आताही टाटा, आदित्य बिर्ला ग्रुप, बजाज, कोटक-महिंद्रा यांसारख्या बड्या उद्योगपतींच्या ‘नॉन बॅंकिंग फिनान्शियल कंपनी’ (एनबीएफसी) अस्तित्वात आहेतच. त्यांनाही त्यांच्या संस्थांचे बॅंकेत रुपांतरणाची मुभा मिळाली आहे. ज्या उद्योगाने कर्जांची परतफेड न केल्यामुळे ‘एनपीए’ची समस्या निर्माण झाली त्याच उद्योगाकडे वित्तीय अधिकार द्यायचे काय, हा प्रश्‍न आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास यामुळे वित्तीय विसंगती निर्माण होण्याचा धोका आहे.

विशेषतः कर्जवितरणात ‘तुझा-माझा’ असा भेदभाव होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे खासगी क्षेत्र हे ‘नफा-प्रोत्साहित’ (प्रॉफिट ड्रिव्हन) असते. त्यामध्ये ‘सेवा’ हा घटक अदृश्‍य असतो. त्यामुळे या खासगी बॅंकांची नाळ ६० ते ७०टक्के ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी कशी जुळणार? भारतात आजही वंचना, शोषण, दैन्य असताना, त्या वर्गांना सरकारी मदतीची गरज असताना सरकारने खासगीकरणाचा रस्ता पकडल्यास या घटकांना असहाय अवस्थेत लोटण्याचा प्रकार ठरेल. वर्तमान राजवटीने देशात सात ते आठच मोठ्या बॅंका अस्तित्वात ठेवण्याची योजना राबवली. त्यासाठी सरकारी बॅंकांची एकीकरण-विलयाची प्रक्रिया सुरु आहे. यानंतर बॅंकिंग सुधारणांचे पुढचे पाऊल म्हणून या महाकाय सरकारी बॅंकांची निर्गुंतवणूक सुरु केली जाऊन त्यांच्या अंशतः खासगीकरणाची प्रक्रियाही सुरु होणार. त्यातच भर म्हणून खासगी बड्या उद्योगक्षेत्राला बॅंकिंग क्षेत्रात पदार्पणाची संधी दिल्याने देशाच्या वित्तीय क्षेत्रावरही खासगीकरणाचे वर्चस्व निर्माण होणार आहे. 

नियमन प्रक्रिया गुलदस्तात
तज्ज्ञांनी यासंदर्भात आणखी एका कच्च्या दुव्याकडे लक्ष वेधलंय. बड्या उद्योगांना बॅंकिंग क्षेत्र खुले करण्याची घोषणा झाली. परंतु त्याचे नियमन कसे करणार, याचा खुलासा झालेला नाही. रिझर्व बॅंक नियामक म्हणून काम करते. परंतु केंद्राने या संस्थेच्या स्वायत्ततेवर आक्रमण करुन ती अतिमर्यादित केली आहे. त्यामुळे खासगी बॅंकांवर अप्रत्यक्षरित्या केंद्र सरकारचे नियंत्रण राहील, हे उघड आहे. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी यासंदर्भात जगभरात बॅंकांच्या नियमन आणि संचालनाबाबत अमलात आणल्या जाणाऱ्या विविध निकषांचा संदर्भ दिला आहे. यामध्ये भागधारकांचा व्यापक व विस्तृत पाया, मालकी व व्यवस्थापन यात काटेकोर विभागणी आणि मालकी भागधारकांकडे व व्यवस्थापन तज्ञ व्यावसायिकांकडे राखणे, निकटच्यांना कर्जवितरणावर प्रतिबंध यांचा उल्लेख केला आहे. या निकषांवर जगभरातील बॅंका चालतात. परंतु खासगी बॅंकांमुळे हे निकष वाऱ्यावर राहतील अशी भीती त्यांनी वाटते.

इंदिरा गांधी यांनी बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण करताना देशाच्या कानाकोपऱ्यात व अगदी लहानातल्या लहान नागरिकापर्यंत बॅंकिंग ‘सेवा’ पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट राखले होते. आजही बॅंकांच्या व्यवहारांना ‘सेवा’ मानले जाते. परंतु खासगीकरणात ‘सेवा’ नसून ‘नफा-तोट्याचा व्यवहार’ असतो. खासगी क्षेत्र वंचितांना न्याय देऊ शकत नसल्याने सरकारला काही क्षेत्रात उतरुन ती पोकळी भरुन काढावी लागते. आता काटे उलटे फिरवले जाऊ लागले आहेत. ही प्रगती की ‘पुच्छगति’ याचा निर्णय जनतेने करायचा आहे. नोटाबंदी, कोरोनासारख्या आघातानंतर जनतेचा कल पैसा वाचवून ठेवण्याकडे अधिक आहे. बॅंकांमधील बचत वाढली आहे. बाजारपेठातील मंदीचे तेही एक प्रमुख कारण आहे. सरकारी बॅंकांनी ‘एनपीए’च्या समस्येमुळे कर्जवितरणाच्या नाड्या आवळलेल्या आहेत. त्यामुळेच सामान्यांचे पैसे बॅंकांमध्ये सुरक्षित आहेत. परंतु खासगीकरणात या पैशावर डल्ला तर मारला जाणार नाही? अशा शंका आल्याखेरीज राहणार नाहीत. प्रश्‍न हा आहे की, या मोकाट खासगीकरणाला आळा घालणार कोण?

Edited By - Prashant Patil