भाष्य : जुन्या मैत्रीला नवी ऊर्जा

- फ्रान्स्वा गोतिए

भारत आणि फ्रान्सचे मैत्रीसंबंध खूप पुरातन असून त्यांना उजाळा देण्याची ऐतिहासिक संधी चालून आली आहे. येत्या दोन मे रोजी होणाऱ्या चर्चेत मोदी आणि मॅक्रॉन यांनी आर्थिक, लष्करी,आण्विक क्षेत्रात उभय देशातील नव्या भागिदारीला जन्म द्यावा.

फ्रान्सच्या अध्यक्षपदी इमॅन्यूएल मॅक्रॉन यांची फेरनिवड होणं हे निःसंशयपणे भारताच्या हिताचं आहे. केवळ फ्रेंचांसाठीच फ्रान्स आणि तेथील भूमिपूत्रांसाठी नोकऱ्या, अशी भूमिका घेणाऱ्या श्रीमती ली पेन यांच्यापेक्षा मॅक्रॉन यांचं पुनरागमन निश्चितच दिलासादायक. फ्रान्सच्या आधीही अमेरिका आणि अन्य युरोपीय देशांनी त्यांच्या देशातील रोजगार हे भूमिपूत्रांसाठी राखून ठेवण्यासाठी व्हिसांवर निर्बंध घातले होते. वाढत्या बेरोजगारीला लगाम घालण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं होतं. ली पेन यांना काहीशा भयगंडाने पछाडलेलं दिसतं. फ्रान्समधील ४५ टक्के मते त्यांच्या बाजूने पडली असली तरीसुद्धा भारत हा काही त्यांच्या प्राधान्यक्रमाचा विषय नाही. आपण नेहमीच भारत- फ्रान्स व्यूहनीतीची भागिदारी अथवा भारत- फ्रान्स मैत्रीवर चर्चा करत असतो. आता येत्या दोन मे रोजी फ्रान्सच्या दौऱ्यावर येत असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्यांचे मित्र मॅक्रॉन यांची भेट घेतल्यानंतर सकारात्मक आणि मैत्रीपूर्ण निवेदन नक्कीच जारी करतील. भारताचं वेगळेपण दाखविणारे काही ठोस निष्कर्ष यातून समोर येतील का? त्याला मूर्त रूप मिळेल का? याबाबत मी साशंक आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळावं म्हणून भारत आग्रही असला तरीसुद्धा त्यावर कोणताही ठोस तोडगा निघालेला नाही. चीनकडं नकाराधिकाराचं पाठबळ आहे, त्यामुळं ड्रॅगन भारताच्या कायमस्वरुपी सदस्यत्वाला सातत्यानं विरोध करणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.

भारताला आज अनेक बाबतीत फ्रान्सच्या सक्रिय पाठिंब्याची गरज आहे. फ्रान्सनं कधीच काश्मीरवरील भारताच्या सार्वभौम अधिकाराला मान्यता दिलेली नाही; पण तो चीनचा तैवानवरील हक्क मात्र मान्य करताना दिसतो. एवढंच कशाला कधी काळी इटलीच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कॉरसिका बेटावर मालकी हक्क सांगण्यासाठी तोच फ्रान्स मागेपुढे पाहात नाही. खरंतर अनेक स्वातंत्र्यलढे त्यातील काही सशस्त्र स्वातंत्र्य संग्रामांचा याच बेटावर जन्म झाला होता. फ्रान्सला भारतासोबतचे संबंध अधिक मजबूत करायचे असतील, तर त्यानं स्वतःला पाकिस्तानपासून दूर ठेवायला हवं. मुळातच लोकशाही नसलेला हा देश दहशतवाद्यांचे आश्रयस्थान आहे. पाकिस्तानला होणारा शस्त्रपुरवठा थांबविल्यानंतरच फ्रान्सला भारताकडं वळता येईल. विशेषतः यामध्ये काश्मीरचा मुद्दा कळीचा आहे. पण याबाबतीत फ्रान्स नेहमीच अमेरिका आणि ब्रिटन यांचा कित्ता गिरविताना दिसतो. पाकिस्तानलाच मित्र मानण्याची चूक तो करतो. आर्थिक आघाडीवर देखील फ्रान्सला खूप काही करता येणे शक्य आहे. येथे मात्र मॅक्रॉन असो की डी ओर्से, त्यांना भारताच्या तुलनेत चीनमध्ये उद्योग करणं अधिक सोपं वाटतं. आतापर्यंत त्यांनी भारतापेक्षा चीनमध्ये दहापट अधिक गुंतवणूक केल्याचं दिसतं.

चीनमध्ये उद्योग करणं हे तुलनेनं खूप सोपं आहे, यात शंका नाही. तिथं हुकुमशाही असल्यानं दडपशाही आणि बळाचा वापर करून प्रकल्प रेटून नेता येऊ शकतात. एका आदेशाबरहुकूम लाखो लोकांना धरण बांधण्यासाठी अथवा सहापदरी महामार्ग उभारण्याच्या कामाला जुंपलं जाऊ शकतं. भारताच्या बाबतीत मात्र ही बाब काहीशी कठीण असते. येथे नोकरशाही, भ्रष्टाचार, जुन्या पद्धतीचे व्हिसा नियम, बॅंकिंग प्रणाली आणि एफसीआरए कायद्याचे अडथळे अशी आव्हानांची मोठी शर्यतच आहे. त्यामुळे यात सुधारणा होणं गरजेचं आहे. भारतामध्ये लोकशाही व्यवस्था असल्यानं पश्चिमेकडील लोकांना नेहमीच या देशाचं आकर्षण वाटत आलेलं आहे. येथील उच्च आणि मध्यमवर्ग इंग्रजीत बोलतो, त्यामुळं भारतामध्ये गुंतवणूक करणं हे उत्तम ठरणार नाही का? मागील अनेक वर्षांपासून मी हाच दावा करतो आहे; पण त्यावर अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तिसरे महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे संरक्षणाचे. याबाबतीत उभय देशांतील व्यूहरचनात्मक भागिदारीबाबत काहीही बोलण्याची आपल्याला गरज नाही. चीनच्या आर्थिक व लष्करी महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेल्या नाहीत. चीनने आधी हॉँगकॉंगला गिळंकृत केलं, ते तैपेईवर ताबा मिळवतीलच. आता त्याहीपुढे जाऊन त्यांनी भारताच्या अरुणाचल प्रदेशवर हक्क सांगायला सुरूवात केली आहे. या विस्तारवादाला तोंड देण्याचं मोठं सामर्थ्य आज केवळ भारताकडेच असून त्याच्याकडं लष्कर, मनुष्यबळ तर आहेच; पण त्याचबरोबर ड्रॅगनला शह देऊ शकेल अशा भौगोलिक स्थानाचं सामर्थ्यही आहे.

मॅक्रॉन यांनी केवळ आत्मनिर्भर भारत प्रकल्पांची सुरूवात करण्याऐवजी राफेलच्या धरतीवर आण्विक पाणबुड्यांच्या निर्मितीसाठी देखील भारताला आर्थिक मदत करावी. यामुळं दक्षिण चिनी समुद्र आणि प्रशांत महासागरात चीनला रोखता येईल. भारत हा दखलपात्र अण्वस्त्रधारी देश; पण त्याची आण्विक क्षेपणास्त्रे ही केवळ पाकिस्तान आणि चीनच्या दिशेने रोखल्या गेलेली आहेत. आण्विक गटामध्ये भारताचा समावेश व्हावा म्हणून फ्रान्सने आपलं बळ भारताच्या पाठिशी उभे करायला हवं, यामुळे त्याला सुरक्षा परिषदेत अमेरिका, ब्रिटन, रशिया आणि चीनबरोबर स्थान मिळू शकेल. याबाबतीत मात्र भारताला उत्तर कोरिया आणि पाकिस्तान या दोन टाकाऊ देशांच्या पंक्तीत उभे केलं जातं, हे वास्तव बदलायला हवं.

रशिया- युक्रेन संघर्षात फ्रान्सने भारताची भूमिका समजून घेण्याची गरज आहे. अमेरिका आणि ब्रिटन या देशांनी भारताला विनाकारण या संघर्षामध्ये ओढलं आहे. युक्रेन भारतापासून खूप लांब असून या देशासोबतची त्याची राजकीय आणि आर्थिक भागिदारीची व्याप्तीही तुलनेने खूपच छोटी आहे. त्या तुलनेत भारत- रशियाच्या मैत्रीसंबंधाला प्रदीर्घ इतिहास आहे. जेव्हा अमेरिका व युरोपनं भारताला शस्त्रे देण्यास नकार दिला तेव्हा रशियानं त्याला मदत केली. आज भारताला ऊर्जेची गरज भागविण्यासाठी रशियावर अवलंबून राहावे लागते. अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन स्वतःच्या प्रतिष्ठेपायी रशियाविरोधात छुपे युद्ध छेडू पाहात आहेत. यामध्ये त्यांनी विनाकारण युरोप आणि ‘नाटो’लाही खेचले. खरा शत्रू चीन असल्याचा त्यांना विसर पडलेला दिसतो.

सध्या अमेरिकेतील शस्त्र उत्पादक कंपन्या युक्रेनला मशीनगन, ड्रोन, विमाने, स्मार्ट बॉम्ब यांचा पुरवठा करताना दिसतात. याचा मोठा लाभ अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला होतो आहे. दुसऱ्या बाजूला युरोपची आर्थिक स्थिती नाजूक झाली असून, त्यांच्यावर आता मंदीची छाया घोंघावताना दिसते. या कारण नसलेल्या संघर्षामुळं युरोपचा नकाशाच बदलून गेला आहे. मग या संघर्षाची भारताने काळजी करण्याचे कारण काय? मॅक्रॉन यांनी भारताची हीच स्थिती लक्षात घेऊन त्यांच्यावर दबाव आणण्याऐवजी ब्रिटन आणि अमेरिकेवर तो आणायला हवा. भारत आणि फ्रान्स यांच्यात एक वेगळा भावनिक ऋणानुबंध असून अगदी योगी अरविंद यांनीदेखील फ्रान्सला स्वतःच्या ह्रदयाजवळ स्थान दिलं होते. जर किंग लुई पंधरावा याने तत्कालीन फ्रेंच गव्हर्नर ड्युपलेईक्सला माघारी बोलाविले नसते, तर त्याकाळी भारत ब्रिटिशांच्याही आधी फ्रेंचांच्या ताब्यात आला असता. मद्रासचा प्रांत ताब्यात घेतल्यानंतर ड्युपलेईक्सनं मुंबईपर्यंत धडक दिली होती. भारताला १९४७मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही पुद्दुचेरी फ्रान्सच्याच ताब्यात होती. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी १९५४मध्ये थेट लष्करी कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर पुद्दुचेरीतून फ्रेंचांनी शरणागती पत्करली. भारत-फ्रान्सचे मैत्रीसंबंध पुरातन असून आता नव्या परिप्रेक्ष्यात लोखंड गरम असतानाच मोदी आणि मॅक्रॉन यांनी त्यावर हातोडा घालत आर्थिक, लष्करी, आण्विक क्षेत्रात नव्या भागिदारीला जन्म द्यावा.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून विविध फ्रेंच वृत्तपत्रांसाठी त्यांनी दक्षिण आशियाई प्रतिनिधी म्हणून काम केले आहे.)

अनुवाद - गोपाळ कुलकर्णी