अग्रलेख : चटक्‍यांचा ‘भावा’र्थ

सर्वसामान्यांना अलीकडच्या काळात महागाईचे जे चटके जाणवत आहेत, त्याचेच प्रतिबिंब चढत्या ग्राहक किंमत निर्देशांकात दिसत आहे. ‘किरकोळ महागाईवाढी’चा दर आधीच्या अंदाजापेक्षा जास्त (७.३५ टक्के) असल्याचे स्पष्ट झाल्याने चिंतेचे सावट गडद झाले आहे. भाजीपाला, फळफळावळ, दुधदुभते, मांस-अंडी, खाद्यतेल अशा जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या दरांमध्ये जी वाढ झाली आहे, ती लोकांच्या रोजच्या अनुभवाचा विषय आहे. या दरांमधील दोलायमानता ही काही काळापुरतीच आहे आणि त्याची आवर्तने अधूनमधून चालूच असतात, असे मानून या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष करणे मात्र धोक्‍याचे आहे. एकतर आम आदमीच्या महिन्याच्या बजेटवर या वाढीचा लगेचच ताण पडतो. देशांतर्गत मागणी का वाढत नाही, या प्रश्‍नाने आधीच धोरणकर्त्यांना ग्रासलेले असताना, किरकोळ महागाई दराचे आकडे आणखी भेडसावणारे आहेत. क्रयशक्ती तयार व्हायची तर खिशात पैसा हवा. तो जर जीवनावश्‍यक वस्तूंमध्येच मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत असेल, तर हा सर्वसामान्य ग्राहक आणखी सावध होणार, हात आखडता घेणार हे उघड आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा उपाययोजनांना हात घालावा लागेल.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महागाई दर आटोक्‍यात ठेवण्याचे लक्ष्य रिझर्व्ह बॅंकेला घालून दिलेले आहे. त्यामुळेच गेल्या तिमाही आढावा बैठकीत रेपो दरात कपात करण्याचे टाळले गेले. आता किरकोळ वस्तूंमधील महागाई दराचे सावट किती काळ राहील आणि त्याची सर्वसाधारण महागाईत परिणती होण्याची शक्‍यता किती आहे, याविषयीचा रिझर्व्ह बॅंकेचा अंदाज काय आहे, यावर पुढचे धोरण बऱ्याच अंशी अवलंबून असेल. एकीकडे खुरटलेल्या विकासदराला धक्का देण्यासाठी गुंतवणूकवाढीचे उद्दिष्ट आणि दुसऱ्या बाजूला चलनवाढ आटोक्‍यात ठेवण्याचे, असे दुहेरी आव्हान रिझर्व्ह बॅंकेपुढे आहे. या स्थितीत केवळ पैसाविषयक धोरणातून हा प्रश्‍न हाताळण्याला मर्यादा आहेत. महागाईशी जे तीन प्रमुख घटक संबंधित आहेत, ते तीनही सध्या प्रतिकूल आहेत. पश्‍चिम आशियातील अस्थिर वातावरणामुळे खनिज तेलाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढू लागल्या आहेत. अनेक कारणांमुळे वित्तीय तूटही हाताबाहेर जात आहे आणि आता किरकोळ वस्तूंच्या महागाईदराची उसळी इशारा देत आहे. थोडक्‍यात, आव्हान बहुपदरी आहे आणि त्याचा मुकाबला करण्यासाठीही सर्वसमावेशक प्रयत्न आवश्‍यक आहेत. गेल्या काही दिवसांत आर्थिक आघाडीवर वेगवेगळे निर्णय घेतले गेले. पण अशा सुट्या निर्णयांचा लक्षणीय परिणाम दिसत नाही. जवळच आलेल्या अर्थसंकल्पात असा समग्र विचार करण्याची आणि रोडमॅप ठरविण्याची संधी सरकारला आहे. ती किती साधली जाते, हे पाहायचे. 

भाजीपाला आणि फळफळावळ यांच्या दरवाढीला अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. अलीकडच्या काळातील अवकाळी पावसामुळे झालेली हानी हे तर अगदी उघड दिसणारे कारण; परंतु मागणीत सातत्याने होत असलेली वाढ हाही घटक ठळकपणे नजरेस येतो. बदललेल्या आहाराच्या सवयी, बदललेले जीवनमान यांमुळे मागणीचे प्रमाण वाढत असतानाच त्याला पुरेसा पडेल असा स्थिर पुरवठा निर्माण करण्यात अपयश येत आहे. त्यामुळे जीवनावश्‍यक व दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या पुरवठा साखळीतील त्रुटी दूर कशा करता येतील, यावर लक्ष देण्याची गरज आहे.  काढणीपश्‍चात सर्व प्रक्रिया सुरळीत व्हाव्यात, यासाठीही सर्वंकष प्रयत्नांची गरज आहे. भाजीपाल्याच्या काढणीनंतर त्याची हाताळणी, वर्गीकरण, त्या स्वच्छ करणे, त्याची वाहतूक, साठवण्याची, टिकविण्याची अद्ययावत व्यवस्था अशा अनेक गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात. त्यासाठीच्या अनुषंगिक व पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची निकड आहे. शेतमाल विक्रीविषयीचे कायदेकानूदेखील तपासायला हवेत. शेतीतील एकूण गुंतवणूक वाढविण्याची गरज वारंवार समोर येत आहे. शेतमालाच्या दरांची मुख्य समस्या म्हणजे त्यात होणारे अतर्क्‍य चढउतार. कांदा, टोमॅटो कधी अव्वाच्या सव्वा तर कधी मातीमोल दराने विकले जातात. काही वस्तूंच्या किमतींचा लंबक इतके मोठे झोके घेतो, हे नियोजनातील, पुरवठा व्यवस्थापनातील अपयशच आहे.या प्रत्येक मुद्यावर मंथन व्हायला हवे. ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखविले गेले; पण त्या दिशेने जाण्याच्या आराखड्यावर चर्चा नको का? दुर्दैवाने अस्मिताबाजीच्या पोकळ विषयांचे पतंग हवेत सोडून काटाकाटीचा खेळ केला जात आहे आणि `जमिनी’वरील आर्थिक प्रश्‍न कोपऱ्यात ढकलले जात आहेत. ते प्रश्‍न ऐरणीवर आणण्यासाठी सत्ताधारी प्रयत्न करीत नसतील, तर विरोधकांनी तरी त्यांना तसे करण्यास भाग पाडले पाहिजे. दुर्दैवाने दोघेही आरोप-प्रत्यारोपांच्या धुमश्‍चक्रीत दंग झाले आहेत.