तहहयात सत्तेच्या दिशेने

 विजय साळुंके
बुधवार, 22 जानेवारी 2020

देशाची नव्याने उभारणी करताना रशियाला पुन्हा आत्मविश्‍वास मिळवून देणाऱ्या व्लादिमीर पुतिन यांनी अलीकडेच घटनादुरुस्ती करताना सर्वोच्च सत्तारचनेतील बदलाची दिशा स्पष्ट केली. त्यातून देशाची सत्तासूत्रे स्वतःकडेच राहतील, अशी व्यवस्था त्यांनी केल्याचे दिसते.

देशाची नव्याने उभारणी करताना रशियाला पुन्हा आत्मविश्‍वास मिळवून देणाऱ्या व्लादिमीर पुतिन यांनी अलीकडेच घटनादुरुस्ती करताना सर्वोच्च सत्तारचनेतील बदलाची दिशा स्पष्ट केली. त्यातून देशाची सत्तासूत्रे स्वतःकडेच राहतील, अशी व्यवस्था त्यांनी केल्याचे दिसते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

जुलमी, निरंकुश एकाधिकारशहा क्वचितच स्वतःहून सत्ता सोडतात. जनतेचा उठाव, लष्कराचे बंड वा हत्या या मार्गानेच त्यांच्यापासून मुक्ती मिळते. साम्यवादी वा लष्करी हुकूमशाही असलेल्या देशांत हेच दिसले आहे. सोव्हिएत संघराज्य व चीन या साम्यवादी व्यवस्था असलेल्या देशात माओत्से तुंग, जोसेफ स्टॅलिनपासूनचे हेच चित्र होते. आता नव्या परिस्थितीत चीनमध्ये शी जिनपिंग यांनी स्वतःला तहहयात सत्ताकेंद्री ठेवण्याची व्यवस्था लादली आहे. रशियात चीनसारखी साम्यवादी व्यवस्था अस्तित्वात नसली अप्रत्यक्षपणे त्याच आशयाने सत्ताकारण चालू आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी १५ जानेवारीला नाट्यमय घोषणा करीत देशातील सर्वोच्च सत्तारचनेतील बदलाची दिशा स्पष्ट केली. २०२४ नंतर या रचनेत स्वतःचे स्थान काय राहील, याबाबत त्यांनी संदिग्धता ठेवली असली, तरी ते या ना त्या स्वरूपात सत्ताकेंद्र राहणार आहेत. पुतिन आणि दमित्री मेदवेदेव यांच्यातील अध्यक्ष व पंतप्रधानपद आलटून पालटून घेण्याचा खो-खोचा खेळ नव्या बदलात थांबणार असला, तरी घटनेतील बदलाद्वारे नवे नियम आणून पुतिन देशाची सूत्रे स्वतःच्या ताब्यात ठेवणार आहेत.

बांधीलकी फक्त सत्तेशी
पंतप्रधान मेदवेदेव यांच्या मंत्रिमंडळाने नव्या रचनेत राजीनामा दिल्यानंतर मिखाईल मिशुस्तिन (वय ५३) यांच्या निवडीवर संसदेने शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यांच्या विरोधात एकही मत नोंदविले गेले नसले, तरी कम्युनिस्टांनी मतदानात भाग घेतला नाही. मिशुस्तिन यांनी रशियाच्या राष्ट्रीय करसेवेत उल्लेखनीय कामगिरी केल्याचे सांगण्यात येते. मेदवेदेव यांना पुतिन व अन्य सहकाऱ्यांप्रमाणे सोव्हिएत राजवटीतील पक्षकार्याची, लष्करी अथवा ‘केजीबी’सारख्या गुप्तचर विभागाची पार्श्‍वभूमी नव्हती. रशियातील नैसर्गिक वायू क्षेत्रातील सर्वांत मोठी सरकारी कंपनी ‘गॅझप्रॉम’चे प्रमुखपद त्यांनी सांभाळले होते. पुतिन यांच्या सत्तेच्या खेळात त्यांनी पूरक भूमिका बजावली. नागरिकांचे आयुष्यमान, राहणीमान वाढविणे, आरोग्यसेवी शिक्षण संस्थांचा दर्जा वाढविणे, घरबांधणी हे त्यांचे अग्रक्रम होते. नवे पंतप्रधान मिशुस्तिन ‘आर्टिफिशल इंटेलिजन्स’चे भोक्ते आहेत. त्यामुळे त्यांनी करव्यवस्थेचे संगणकीकरण केले. मेदवेदेव व मिशुस्तिन हे दोघेही कम्युनिस्ट पक्षाच्या मुशीतून तयार झालेले नेते नव्हेत. त्यांना ‘टेक्‍नोक्रॅट’ या श्रेणीत बसवावे लागेल. चीन आणि सोव्हिएत संघराज्यात प्रदीर्घ काळ साम्यवादी संघर्षातून आलेल्या नेत्यांचा प्रभाव राहिला. चीनमध्ये सरकार व कम्युनिस्ट पक्षाचे नियंत्रण ‘टेक्‍नोक्रॅट’ वर्गाच्या हाती गेले आहे. त्यांची साम्यवादी विचारांशी वैचारिक बांधीलकी नाही, तर सत्तेशी आहे. सोव्हिएत संघराज्याचा डोलारा ज्यांच्या कारकिर्दीत कोसळला त्या बोरिस येल्त्सिन यांनी पुतिन यांना केंद्रीय सत्तेत आणले. पुतिन १९७५ पासून ‘केजीबी’मध्ये अधिकारी होते. साम्यवादी व्यवस्था कोसळल्यानंतर ‘केजीबी’चे स्थान घेणाऱ्या ‘फेडरल सिक्‍युरिटी सर्व्हिस’चे प्रमुख म्हणून त्यांना काम पाहिले. अध्यक्ष येल्त्सिन यांनी त्यांना पंतप्रधानपदी नेमले. त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत नंतर कोणी अडथळा आणू शकले नाही.

पुतिन यांच्या स्थानाविषयी कुतूहल
नव्या घटनाबदलाचे तपशील व त्यांच्या अंमलबजावणीची दिशा अजून स्पष्ट झालेली नाही, तरी राजकीय निरीक्षकांचे काही आडाखे आहेत. पुतिन यांनी अध्यक्षपदाची टर्म सलग दोन वर्षे भोगल्यानंतर २०२४ मध्ये त्यांचे काय स्थान राहील, याविषयी कयास केले जात आहेत. नव्या रचनेत कोणालाही दोन टर्मच अध्यक्षपदी राहता येईल, अशी व्यवस्था करण्यामागे भविष्यात कोणताही प्रतिस्पर्धी स्थिरावणार नाही, याची खबरदारी दिसते. अध्यक्षांचे अधिकार कमी करून संसदेला (कनिष्ठ सभागृह- दुमा) देण्यात येतील. पंतप्रधान व मंत्र्यांच्या नियुक्तीचे अध्यक्षांचे अधिकार संपविण्यामागे स्वतः पंतप्रधानपद, संसदेचे सभापतिपद वा साम्यवादी व्यवस्थेतील पॉलिट ब्यूरो वा स्टेट कौन्सिलसारख्या माध्यमातून सत्तासूत्रे हाती राखण्याचा प्रयत्न असावा. विद्यमान व्यवस्था बदलाची जनतेतून मागणी नव्हती. पुतिन यांच्या युनायटेड रशिया पार्टीमध्येही गटबाजी दृश्‍यमान नव्हती. तरीही घटनाबदल करण्यात येत असतील, तर त्यामागे शी जिनपिंगप्रमाणे तहहयात सत्तेत राहण्याचा डाव असावा, असे काही निरीक्षकांना वाटते. २०१८ मधील अध्यक्षपदाची निवडणूक पुतिन यांनी आपल्या पक्षाच्या नावे लढविली नव्हती. पक्षातीत असे आपले नेतृत्व बिंबविण्याची ती सुरवात होती. पुतिन यांना सध्या तरी देशात प्रबळ प्रतिस्पर्धी नाही. मेदवेदेव यांचे पंतप्रधानपद काढून घेतल्यावर त्यांना सिक्‍युरिटी कौन्सिलचे उपाध्यक्षपद दिले आहे. संरक्षण खाते व सुरक्षा दलाच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या या कौन्सिलचे सदस्य पुतिन यांनाच उत्तरदायी असतील. घटनाबदलाच्या घोषणेनंतर ज्या तत्परतेने नवे पंतप्रधान नेमले गेले त्यावरून सर्वसंमतीने घटनेत मूलभूत बदल झाले असावेत. रशियात अधिकृतपणे साम्यवाद नसला, तरी लोकशाहीचा प्रयोग प्राथमिक पातळीवरच रेंगाळला आहे. मिखाईल गोर्बाचोव्ह यांनी ‘ग्लासनोस्त’ आणि ‘पेरेस्त्रोयका’द्वारे रशियात साम्यवादी पोलादी चौकटीला कमजोर केले; परंतु लोकशाहीच्या उभारणीचे काम झाले नाही. एकाधिकार राजवटीच्या ठिकाणी जनतेला अधिकार देणारी लोकशाही व्यवस्था उभारण्याचा येल्त्सिन यांचाही प्रयत्न नव्हता. सोव्हिएत संघराज्याचा कणा असलेल्या रशियन फेडरेशनचे अध्यक्षपद मिळाल्यानंतर सर्व सत्ता एकवटण्यासाठी त्यांनी संसदेवर रणगाडे पाठविले होते. पाश्‍चात्त्य देशांमध्ये पुतिन यांचे वर्णन, ‘एकविसाव्या शतकातील झार’ असे केले जाते. झारशाही निरंकुश होती. पुतिन यांच्या राजवटीत रशियन साम्राज्यवादी इतिहासाची उजळणी होत असल्याचे पाश्‍चात्त्यांचे मत आहे. म्हणून पुतिन यांच्याबाबतीत झारची आठवण काढली जाते. 

जगातील कोणतीही राजकीय विचारसरणी पूर्णत्वास गेलेली नाही. काळानुसार तीत बदल होत असतात. लोकशाही व्यवस्थेलाही ते लागू होते. आदर्शवत अशी लोकशाही आज कुठेही नाही. अमेरिकेत लोकशाही मार्गाने निवडून आलेला डोनाल्ड ट्रम्पसारखा अध्यक्ष हुकूमशाही पद्धतीने वागतो. संसदीय लोकशाहीची जननी असलेल्या ब्रिटनमध्ये पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन राजकीय सोईसाठी संसद संस्थगित करतात. तरीही जगात पुतिन यांची प्रतिमा खलनायक अशी रंगविण्यात येते. प्रचंड विस्ताराच्या, वांशिक वैविध्याच्या रशियात प्रदीर्घकाळ एकाधिकारशाही राजवटी राहिल्या. संस्था- संघटनांची परंपरा नसल्याने पाश्‍चात्त्यांना अभिप्रेत अशी राजकीय व्यवस्था उभी राहिली नाही. सोव्हिएत संघराज्य कोसळल्यानंतर येल्त्सिन यांच्या बेधुंद राजवटीत नेते, नोकरशाही, कारखान्यांचे व्यवस्थापक, माफिया यांनी देशाचे जणू अपहरण केले. तेल व नैसर्गिक वायू उद्योग, खनिजांच्या खाणी, सरकारी कारखाने यांची लूट करण्यात आली. जगभरच्या अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाला शह देणारी, आव्हान देणारी सोव्हिएत सत्ता पूर्णपणे खचली होती. गोर्बाचोव्ह यांच्या सुधारणा आणि येल्त्सिन यांच्या अराजकाच्या काळाला साक्षीदार राहिलेल्या पुतिन यांनी सत्ता हाती येताच लुटारूंच्या मुसक्‍या बांधल्या. तेल उद्योग खिशात घालणाऱ्या तथाकथित उद्योगपतींना तुरुंगात डांबले. पाश्‍चात्त्यपुरस्कृत दहशतवादाचे आव्हान स्वीकारून परिस्थिती काबूत आणली. सोव्हिएत संघराज्याचे गतवैभव ओसरल्याची खंत बाळगणाऱ्या पुतिन यांनी देश नव्याने उभा करण्याचा प्रयत्न केला. कडव्या साम्यवादी, राष्ट्रवादी प्रवृत्ती नियंत्रणात ठेवण्याबरोबरच जागतिक, प्रादेशिक वादात पाश्‍चात्त्यांशी सहकार्य अशी तारेवरची कसरत त्यांना करावी लागली. पुतिन यांनी रशियाला आत्मविश्‍वास मिळवून दिला आहे. या बाबीही लक्षात घ्याव्या लागतील.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: vijay salunke article