पाणलोट क्षेत्राच्या विकासाची गरज

न दी-नाल्यांमधील पाणी, तसेच भूजलाचे प्रदूषण कमी करून पिण्यासाठी, शेतीसाठी आणि कारखान्यांसाठी दीर्घकालीन पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करणे हा जल व्यवस्थापनाचा मूलभूत उद्देश आहे; पण पाण्याची निर्मितीही निसर्गातून होत असते, त्यामुळे पाणी व निसर्ग यांचे संयुक्त व्यवस्थापन करण्याकडे लक्ष वेधले जात आहे. निसर्गातून पाण्याची निर्मिती आणि पाण्यामुळे निसर्गशोभेमध्ये वाढ, असे हे चक्र आहे. फक्त पाण्याकडे लक्ष द्यायचे म्हटले, तर नदीतून वाहणारे पाणी शुद्ध व स्वच्छ असले तरी पुरते; पण नदीकाठचा परिसर सुंदर, हिरवागार असला, तर नदीची शोभा आणखी वाढते. सुंदर परिसराची ही कल्पना नदीच्या पाणलोट क्षेत्रामधील अनेक ओढे-नाले यांच्यापर्यंत वाढवली, तर नदीच्या संपूर्ण पाणलोट क्षेत्राचा विकास हा नदी व निसर्ग यांच्या सहजीवनाचा केंद्रबिंदू बनतो.

स्वार्थासाठी का असेना; पण पाणलोट क्षेत्र विकास ही आज माणसाची गरज झाली आहे. उपलब्ध पाण्यापैकी ७० टक्के पाणी शेतीसाठी, २० टक्के पाणी उद्योगांसाठी व दहा टक्के पाणी पिण्यासाठी कायमस्वरूपी मिळावे, म्हणून पाणलोट क्षेत्रात पडणाऱ्या पावसाचे व्यवस्थापन हे महत्त्वाचे ठरते. दिवसेंदिवस अनियमित होणारे पर्जन्यमान पाहता छोट्या-मोठ्या धरणांच्या जलाशयात पाणी साठवणे, नाल्यांवर बंधारे बांधणे, पाझर तलाव करणे, टेकड्यांच्या उतारावर समपातळी चर खणणे अशी मृद्‌ व जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने व्हायला हवीत.
पाऊस आणि भूजल यांच्यामधील महत्त्वाचा दुवा म्हणजे पाणलोट क्षेत्र. हे पाणलोट क्षेत्र जर वनीकरण झालेले असेल, तर गवत, झाडेझुडपे यांच्यामुळे, तसेच जलसंधारणाच्या कामांमुळे त्याच्यात पावसाचे धक्के सहन करण्याची ताकद आलेली असते. एखाद्या पाणलोट क्षेत्रात पडणारा पाऊस हा नाल्यातून दोन-चार दिवसांत वाहून जातो. पावसाळ्यानंतर बरेचसे लहान नाले हे महिना-दोन महिन्यांत आटून जातात; पण भूजलात जमा झालेले पाणी हे त्या पाणलोट क्षेत्रात दोन-तीन वर्षेसुद्धा राहू शकते.

पावसाचे वाहून जाणारे पाणी मोठमोठ्या धरणांत जमा झाले, तर त्याची मालकी व कालव्यांमार्फत वितरणाची व्यवस्था ही सरकारकडे असते. भूजलात जमा होणाऱ्या पाण्याची मालकी ही शेतकऱ्याकडे म्हणजेच जमिनीच्या मालकाकडे असते. पावसाच्या पाण्याचे भूजलामध्ये भरण करण्यात अशा प्रकारे मालकी हक्काचा बदल होतो; पण हा बदल इष्ट स्वरूपाचा आहे, कारण सरकारतर्फे पाण्याचे व्यवस्थापन उत्तम प्रकारे होत नाही. उदाहरणार्थ, जुनी धरणे गाळाने भरत चालली आहेत. नवी धरणे बांधायला चांगल्या जागा नाहीत. कालव्यांच्या पाण्याचा अतिवापर झाल्याने लाभक्षेत्रातील खोलगट भागातील सुपीक जमिनी क्षारफुटीने नापीक झाल्या आहेत. म्हणजेच धरणांचे प्रकल्प मंजूर करताना जे जे फायदे फुगवून दाखवले गेले, त्यापेक्षा पुष्कळच कमी फायदे प्रकल्प झाल्यावर मिळाल्याचे आढळून येते.

भूजलाची मालकी शेतकऱ्यांची, तसेच बोअरिंग किंवा विहीर करून पंप बसवण्याचा खर्चही शेतकऱ्याचा असल्याने उत्तम पाणी देणाऱ्या विहिरींतून किंवा बोअरिंगमधून किती पाणी उपसावे, याबाबत नियंत्रण घालता येत नाही. त्यातूनही एखाद्या शेतकऱ्याने गावकऱ्यांच्या दबावाखाली उत्तम पाणी देणाऱ्या बोअरिंगचा पंप बारा तासांऐवजी सहाच सात चालवायचे कबूल केले, तर त्याने पंप न केलेले पाणी हे महाराष्ट्रातील काळ्या खडकांच्या सांधे-फटींतून नक्की कुठे वाहत जाईल, याची खात्री देता येत नाही. म्हणून जिथे भरपूर पाणी देणारे बोअरिंग आहेत, तेथे त्यातील पाणी उपसून निम्मा वाटा मालकाला आणि निम्मा जवळपासच्या शेतकऱ्यांना विकत किंवा पिकांतील हिस्सेदारीने दिला, तर सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे पडेल. हे काम कायद्याने होणार नाही. फक्त ग्रामपातळीवर सामंजस्याने होऊ शकेल.
फक्त भूजलावर अवलंबून न राहता पावसाळ्यातील पाण्याचे नियोजन व्यक्तिगत स्वरूपात केल्याची उदाहरणे अलीकडे दिसायला लागली आहेत. पावसाळ्यात नदी-नाल्यांतून वाहून जाणारे पाणी पंप करून, माळरानावरील मोठ्या शेततळ्यांत साठवून, ठिबक सिंचनाद्वारे फळबागा फुलवल्याने एरव्ही ओसाड राहिलेले काही माळ सौंदर्याने नटले आहेत. फळबागांबरोबरच काही ठिकाणी चराऊ गवत व औषधी वनस्पतींचीही लागवड केलेली आहे. निसर्गातून मिळालेल्या पाण्याचा सदुपयोग करून त्यातून पुन्हा निसर्ग म्हणजेच परिसर अशा प्रकारे सुशोभित करता येईल.