कोरडा पाऊस (अग्रलेख)

एकाच व्यक्तीच्या प्रकृतीविषयी दोन तज्ज्ञांनी अगदी परस्परविरुद्ध निदान करावे आणि तिला पूर्णपणे संभ्रमात टाकावे, तसेच काहीसे राज्याच्या आर्थिक स्थितीच्या बाबतीत घडले आहे. महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणीचे जे चित्र गुरुवारी सादर करण्यात आले, त्यात अर्थव्यवस्थेच्या प्रकृतीत काळजी करण्यासारख्या अनेक बाबींचा ऊहापोह होता; तर शुक्रवारी सादर झालेले अर्थसंकल्पी भाषण ऐकल्यानंतर अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत सगळे काही सुरळित असून फार चिंता करण्याची काही गरज नाही, असाच कुणाचाही समज होईल. आर्थिक आघाडीवर जी काही आव्हाने समोर उभी ठाकली आहेत, त्यांना सामोरे जाण्यासाठी सरकार काय करू इच्छिते, या वाटचालीची धोरणात्मक दिशा काय असेल, या गोष्टी खरे म्हणजे अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षित असतात. परंतु, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या भाषणात अनेक मूलभूत, महत्त्वाच्या समस्यांचा उल्लेख नव्हता, होती ती वेगवेगळ्या योजना आणि त्यासाठीच्या तरतुदींची माहिती. उदाहरणार्थ राज्याची महसुली तूट सोळा हजार कोटींवर जाणार आहे. याचा अर्थ दैनंदिन प्रशासन चालविण्यासाठी जो खर्च येतो, तोदेखील कर व करेतर महसुलातून भरून काढणे शक्‍य होणार नाही. हा खड्डा भरून काढण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले जाणार आहेत? गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत विकास दर मंदावणार आहे (10 वरून 7.3 टक्के), शेती, औद्योगिक उत्पादनातील मोठी घट आर्थिक पाहणी अहवालात दिसत आहे. अशा परिस्थितीत राज्याच्या उत्पन्नाचा 88 टक्के भाग ज्या उद्योग व सेवा क्षेत्रातून येतो, त्यांच्या संवर्धनासाठी काही कल्पक उपाय अर्थसंकल्पात सुचविले असते तर ते सयुक्तिक ठरले असते. रोजगाराचा शेतीवरील अतिरिक्त भार कमी होण्यासाठी हे आवश्‍यक आहे. राज्य सरकारची एक अडचण समजू शकते. ती म्हणजे वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीनंतर राज्याच्या महसुलाचे चित्र नेमके कसे असेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. "जीएसटी'मुळे नवे पाच लाख 32 हजार करदाते तयार झाल्याचा उल्लेख वगळता त्यामुळेच याबाबत अर्थमंत्र्यांनी फार विवेचन केले नाही. हा अंदाज नसल्यानेच सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय अर्थसंकल्पात घोषित करता आला नाही, हे उघड आहे. वित्तीय तूट आणि महसुली तूट यांचा उल्लेख झाला नसला तरी या अक्राळविक्राळ प्रश्‍नांना भिडावेच लागणार आहे आणि तसे करताना आणखी कर्जउभारणी करावी लागणार आहे. एकूणच अशा नाजूक आर्थिक परिस्थितीचे सावट या अर्थसंकल्पावर होते. अल्प खर्चाच्या विविध योजना मांडण्यामागे विविध घटकांना स्पर्श तर व्हावा; पण आधीच ताणाखाली असलेल्या तिजोरीवर फार मोठा भार पडू नये, अशी कसरत दिसून आली.

पायाभूत सुविधा; विशेषतः रस्तेबांधणी, मेट्रो, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी सरकार उत्सुक असल्याचे दिसते, ही स्वागतार्ह बाब आहे. एसटीमार्फत शेतमाल वाहतूक, शेतमालाच्या विक्रीचे व्यवहार शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांना फायद्याचे व्हावेत म्हणून "ई-पोर्टल' उभारण्याचा मनोदय, "जलयुक्त शिवार'साठी भरीव तरतूद असे काही उपाय शेतीपूरक आहेत. कोरडवाहू क्षेत्रात पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेता "जलयुक्त शिवार'चे यश उठून दिसते. दोन वर्षांत अकरा हजार गावे जलस्वयंपूर्ण झाली आहेत. या योजनेला बळकटी आणण्यासाठी 1500 कोटी रुपयांची तरतूद अभिनंदनीय आहे. कौशल्याविकासापासून अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या तरतुदीत भरीव वाढ करण्यापर्यंत विविध पावले अर्थसंकल्पात उचललेली दिसताहेत, याचीही नोंद घ्यायला हवी. मात्र मुख्य प्रश्‍न शेतीतील उत्पादकता वाढविणे हा आहे आणि त्यासाठी इतरही अनेक उपाय योजावे लागणार आहेत, याचे भान ठेवलेले बरे. दुसरे म्हणजे सरकारच्या आगामी वर्षातील एकूण खर्चाच्या फक्त 6.43 टक्के तरतूद कृषिसंलग्न व्यवसायांसाठी करण्यात आली आहे. ती अत्यंत अपुरी आहे. या सगळ्या बाबींचा मेळ सरकार कसा घालणार हे स्पष्ट
व्हायला हवे आहे. याचे कारण महाराष्ट्रापुढील आर्थिक प्रश्‍नांचे वेगवेगळ्या कारणांमुळे जटिल बनलेले स्वरूप. त्याला निश्‍चयपूर्वक सामोरे जावे लागेल. खुमासदार आणि दिलखेचक शेरोशायरीच्या उधळणीने आव्हानाचे गांभीर्य कमी होत नाही.