दोन पावले पुढे, एक पाऊल मागे

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना २०२२ नंतरही अध्यक्षपदी राहू देण्याच्या उघड हेतूने करण्यात येत असलेली घटनादुरुस्ती राजकीय सुधारणांच्या विरोधात जाणारी आहे.

ची नच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीने राज्यघटनेत सुधारणा करत देशाचे अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदांसाठी असलेली प्रत्येकी पाच वर्षांच्या दोन कालावधींची मर्यादा काढून टाकण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या अनुषंगाने अध्यक्ष शी जिनपिंग हे हुकूमशाही प्रवृत्तीचे दर्शन घडवत असल्याची टीका लोकशाही जगतात होत आहे. खरे तर डेंग शियोपिंगच्या मार्गदर्शनाखाली गेल्या तीन दशकांमध्ये नेतृत्व परिवर्तनाची जी व्यवस्था चीनने निर्माण केली, त्याची लोकशाही जगताने अवहेलना तरी केली, किंवा त्याकडे दुर्लक्ष केले. ज्या व्यवस्थेत परिवर्तन करत शी जिनपिंग स्वत:साठी आयुष्यभराचे अध्यक्षपद तयार करू पाहत आहेत, ती विद्यमान व्यवस्था हुकूमशाही धाटणीची असल्याचा सूर नेहमीच आळवण्यात आला आहे. चीनमधील घडामोडींकडे, विशेषत: कम्युनिस्ट पक्षाच्या धोरणांकडे, तटस्थपणे बघता न येण्याचा हा परिणाम आहे.

अध्यक्षपदासाठी कालावधीची मर्यादा हटविण्याचा निर्णय हा चीनने आतापर्यंत राबवलेल्या राजकीय सुधारणांना बसलेला धक्का आहे. डेंगच्या काळापासून कम्युनिस्ट पक्षाने दोन बाबी सातत्याने स्पष्ट केल्या आहेत; एक, पाश्‍चात्त्य बहुपक्षीय लोकशाही चीनसाठी योग्य नाही आणि दोन, चीनच्या एकपक्षीय राजकीय व्यवस्थेत गरजेप्रमाणे सुधारणा करण्यास कम्युनिस्ट पक्ष कटिबद्ध आहे. ही भूमिका चीनमधील राजकीय व्यवस्था आदर्शवत नसल्याचे मान्य करणारी आहे. चीनसाठी सुयोग्य व स्थायी राजकीय व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी कम्युनिस्ट पक्षाने दोन स्तरांवर बऱ्यापैकी काम केले आहे. पक्ष व राज्य यांच्याशी संबंधित संस्थांचे व प्रक्रियांचे सक्षमीकरण करण्यावर कम्युनिस्ट पक्षाचा कटाक्ष आहे. याचा फायदा धोरणात्मक निर्णय व अंमलबजावणीतील घोळ टाळण्यात झाला आहे. याशिवाय, पक्षाचे सरचिटणीस व देशाचे अध्यक्ष ते प्रांतांचे प्रमुख आणि त्याखालील पक्षसमित्यांचे नेतृत्व नियमितपणे बदलत राहण्याचे धोरण कम्युनिस्ट पक्षाने अंमलात आणले आहे. यातून दोन अत्यंत महत्त्वाची उद्दिष्टे साध्य झाली आहेत. एक तर प्रत्येक स्तरावरील पक्षांतर्गतची नेतृत्व परिवर्तनाची प्रक्रिया स्पष्ट होऊन त्याला जनमान्यता मिळाली आहे. दुसरे म्हणजे, एकच व्यक्ती व त्याचे समर्थक जास्त काळ एकाच पदावर चिकटून राहिल्याने होणारा भ्रष्टाचार व अकार्यक्षमता यांना आळा घालण्यात आला आहे. चीनने केलेल्या देदीप्यमान आर्थिक प्रगतीमध्ये या राजकीय व्यवस्थेचा मोलाचा वाटा आहे. मात्र शी जिनपिंग यांना २०२२ नंतर अध्यक्षपदी राहू देण्याच्या उघड हेतूने करण्यात येत असलेली घटनादुरुस्ती आतापर्यंत झालेल्या राजकीय सुधारणांच्या विरोधात जाणारी आहे.

आज अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदांसाठी होणारी तजवीज उद्या प्रांतांचे गव्हर्नर ते पक्षाच्या स्थानिक समित्यांचे सचिव यांच्यापर्यंत लागू होऊ शकते. असे झाल्यास हा चीनच्या इतिहासातील ‘ब्रेझनेव्ह’ प्रसंग ठरेल. एकेकाळी सर्व क्षेत्रांत उल्लेखनीय प्रगती करणाऱ्या सोव्हिएत संघाचे तत्कालीन अध्यक्ष ब्रेझनेव्ह यांच्या १८ वर्षांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत कधी व कसे अध:पतन सुरू झाले हे कुणाला कळलेच नाही. ब्रेझनेव्ह यांच्या काळात लाभलेले आंतरिक स्थैर्य व बाह्य सुरक्षा यांचा परिणाम सोव्हिएत कम्युनिस्ट पक्षात अकार्यक्षमता, अफरातफर व भ्रष्टाचार बोकाळण्यात झाला. या काळात सोव्हिएत कम्युनिस्ट पक्षातील विविध विषयांच्या चर्चा तर ठप्प झाल्याच, शिवाय सर्वोच्च पातळीपासून ते स्थानिक स्तरावरील पक्ष समित्यांच्या कार्याचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनसुद्धा थांबले. आजवर चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षात असे घडले नव्हते, ज्याची चिन्हे आता दिसू लागली आहेत.

शी जिनपिंग यांच्या सत्तेतील गोतावळ्याला येऊ घातलेल्या अरिष्टाची जाणीव नसावी असे म्हणता येणार नाही. पण त्यांच्या मते, भविष्यात जिनपिंग सत्तेत नसल्याचे दुष्परिणाम अधिक भीषण होऊ शकतात. कम्युनिस्ट पक्षात अत्यंत आतल्या स्तरांवर दोन मुद्द्यांवर मतभेद असल्याचे दिसून येते. कम्युनिस्ट पक्षाने मार्क्‍स ते माओ ते जिनपिंग यांच्या विचारांना जो दर्जा दिला आहे, त्याच प्रकारचे स्थान कन्फ्युसियस या प्राचीन चिनी तत्त्ववेत्त्याला द्यावे असा एक मतप्रवाह आहे. मात्र जिनपिंग यांनी चिनी सभ्यतेचा वारंवार उल्लेख केला असला, तरी ती कन्फ्युसियसच्या तत्त्वज्ञानावर आधारित असेल असे म्हटलेले नाही. कम्युनिस्ट पक्षाला कन्फ्युसियस समाजप्रणालीचे पोषणकर्ते म्हणणे मार्क्‍सवादाच्या मूळ सिद्धांताच्या विरोधात जाणारे आहे.

जनतेच्या आशाआकांक्षा पूर्ण करून त्यातून सत्तेचे नैतिक अधिष्ठान मिळविण्याऐवजी, चीनवर राज्य करण्यासाठी कन्फ्युसियसचा आश्रय घेतल्यास कम्युनिस्ट पक्ष व भांडवली देशांतील प्रतिगामी राजकीय पक्ष यांच्यात फरक राहणार नाही. चिनी कम्युनिस्ट पक्षातील मतभेदाचा दुसरा मुद्दा अधिक गंभीर आहे. निवृत्त अध्यक्ष जिआंग झेमिन यांच्या समर्थकांना आर्थिक सुधारणा अधिक जोमाने राबवत विकास दर सात टक्‍क्‍यांच्या पलीकडे न्यायचा आहे. मात्र जिनपिंग यांचे आतापर्यतचे धोरण डेंग यांनी आखून दिलेल्या चौकटीचे पालन करणारे आहे. केवळ आणि केवळ उत्पादक शक्तींच्या विकासासाठी आवश्‍यक तेवढा बाजारपेठेचा आधार घ्यायचा, पण उत्पादन प्रक्रियेला बाजाराच्या अधीन होऊ द्यायचे नाही. काही काळासाठी समाजातील आर्थिक विषमता अपरिहार्य असली, तरी कम्युनिस्ट पक्षाचे अंतिम लक्ष विषमता व शोषण नष्ट करण्याचेच असले पाहिजे. मागील वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या पक्षाच्या काँग्रेसमध्ये शी जिनपिंग यांनी ही बाब अधोरेखित केली होती. २०२१-२२ पर्यंत गरिबीचे निर्मूलन आणि २०३० पर्यंत आर्थिक विषमतेची दरी कमी करण्याचे आव्हान जिनपिंग यांनी कम्युनिस्ट पक्षापुढे ठेवले आहे. मात्र माजी अध्यक्ष जिआंग झेमिन यांच्या गटाचे पुन्हा एकदा प्राबल्य झाल्यास ही उद्दिष्टे साध्य होणार नाहीत. हे ध्येय साध्य होण्यासाठी जिनपिंग यांचे सत्तेत टिकून राहणे आवश्‍यक आहे. थोडक्‍यात, राजकीय सुधारणांऐवजी जिनपिंग यांच्या आर्थिक कार्यक्रमाला चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने प्राधान्य द्यायचे ठरवले आहे. याचा परिणाम समाजवादी आर्थिक धोरणाच्या अंमलबजावणीत होत, कम्युनिस्ट पक्षाच्या लोकप्रियतेत वाढ होते की पक्ष कुचकामी होत लयास जातो याचे उत्तर काळाच्या उदरात लपलेले आहे.