अग्रलेख : अमेरिकी दबावतंत्र 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 3 जून 2019

व्यापारविषयक प्राधान्य दर्जा काढून घेण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयामुळे उद्‌भवलेल्या पेचप्रसंगातून मार्ग काढताना देशाचे हित आणि अमेरिकेच्या अपेक्षा, यात समतोल साधण्याची कसरत मोदी सरकारला करावी लागणार आहे.

भारत व अमेरिका यांच्यातील संबंध गेल्या काही वर्षांपासून बळकट होत असून, विश्‍वासू भागीदार अशी त्यांची ओळख निर्माण होत आहे. दोन्ही देशांना निरनिराळ्या कारणांसाठी का होईना; पण परस्परांची गरज आहे. त्यामुळे त्यांचे संबंध उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होत जातील, अशी आशा असताना अमेरिकेने व्यापारविषयक प्राधान्याचा दर्जा काढून घेऊन भारतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या वेगाने तळ गाठला असताना आणि वाढत्या बेरोजगारीचे प्रश्‍नचिन्ह दिवसागणिक मोठे होत असल्याच्या परिस्थितीत अमेरिकेने ही खेळी खेळल्याने "मोदी 2.0' समोरील आव्हानांमध्ये वाढ होईल, ही चिंता रास्त आहे.

सत्तरीच्या दशकाच्या मध्यावर शीतयुद्धाभोवती फिरणाऱ्या राजकारणाचा भाग म्हणून अमेरिकेने काही विकसनशील देशांसह भारताला "जनरलाइज्ड सिस्टिम ऑफ प्रेफरन्सेस' (जीएसपी) व्यवस्थेअंतर्गत व्यापारविषयक प्राधान्याचा दर्जा दिला. पण, आता भारतीय बाजारपेठेत अमेरिकेला "न्याय्य व वाजवी' प्रवेश देण्याची खात्री न दिल्याचे कारण देत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा दर्जा काढून घेतला आहे. परिणामी, अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या भारतीय वस्तूंवरील करसवलत रद्द होईल. अमेरिका-भारत मैत्रीचे कितीही गोडवे गायले जात असले, तरी अमेरिकेसाठी भारताच्या मैत्रीपेक्षा आर्थिक हितसंबंध अधिक महत्त्वाचे आहेत, हेच यावरून पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. अमेरिकी मालासाठी भारत स्वतःची बाजारपेठ खुली करीत नाही आणि भारतात आकारले जाणारे आयातशुल्क चढे असल्याची हाकाटी ट्रम्प सतत पिटत आहेत. मात्र, काही वस्तूंवर भारताकडून आकारले जाणारे आयातशुल्क एवढ्यापुरताच हा वाद मर्यादित नाही, तर परदेशी उद्योगांच्या तुलनेत भारताकडून देशी उद्योगांना झुकते माप दिले जाते, याला अमेरिकेचा मुख्य आक्षेप आहे. भारताच्या या धोरणामुळे सर्व उद्योगांना समान संधी (लेव्हल प्लेइंग फिल्ड) उपलब्ध होत नाही, असा मुद्दा अमेरिकेचे वाणिज्यमंत्री विल्बर रॉस यांनी गेल्या महिन्यातील भारतभेटीत उपस्थित केला होता. त्यापाठोपाठ अमेरिकेने हे पाऊल उचलले आहे. 

अमेरिकेचा हा निर्णय म्हणजे भारतासाठी तोंड दाबून बुक्‍क्‍यांचा मार आहे. एकीकडे भारताला इराणकडून कच्चे तेल आयात करण्यास अमेरिकेने बंदी घातली आहे, तर दुसरीकडे आता व्यापारविषयक सवलती रद्द करून भारताची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. अर्थात, अशी परिस्थिती निर्माण करीत असताना या निर्णयाचे खुद्द अमेरिकेच्या व्यापार-उद्योगांवर होणाऱ्या परिणामांचे भान ट्रम्प प्रशासनाला आहे काय, असा प्रश्‍नही उपस्थित होतो आहे. भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या चामड्याच्या वस्तू, पादत्राणे, औषधे, रसायने यावरील आयातशुल्क या निर्णयामुळे वाढणार असल्याने या वस्तूंच्या निर्यातीत घट होऊ शकते. मात्र, त्याचवेळी भारतातून अमेरिकेत होणाऱ्या एकूण निर्यातीमध्ये "जीएसपी'खालील निर्यात फक्त 25 टक्के असल्याने भारतावर या निर्णयाचा फार मोठा परिणाम होण्याची शक्‍यता नाही. ही सवलत रद्द झाल्याने अमेरिकी उद्योगांना मात्र काही कोट्यवधी डॉलरचा अतिरिक्त कर द्यावा लागेल आणि पर्यायाने त्याची झळ अमेरिकी ग्राहकांना बसेल, याबद्दल तेथील उद्योग क्षेत्रात चिंता व्यक्त होत आहे. बाजारपेठ प्रवेशाबद्दल भारताची भूमिका लवचिक असताना भारताच्या बाबतीत अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यास अनेक अमेरिकी उद्योगांनी प्रतिकूलता दर्शविली होती. तसेच, अमेरिकी कॉंग्रेसनेही विरोध केला होता. पण, ट्रम्प यांनी आपलाच हेका कायम ठेवला आहे. 

अमेरिकेचा हा सर्व आटापिटा भारताबरोबरच्या व्यापारातील सुमारे 25 अब्ज डॉलरची तूट कमी करण्यासाठी आहे. अमेरिकेची चीनबरोबरील व्यापारातील तूट सुमारे 420 अब्ज डॉलर इतकी प्रचंड आहे. ही तफावत लक्षात घेता भारत व चीन यांना एकाच फुटपट्टीने मोजणे योग्य नाही. शिवाय, चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी अमेरिकेला भारताच्या सहकार्याची गरज असताना त्या देशाकडून अशी वागणूक अपेक्षित नाही, असे भारताचे म्हणणे आहे. मात्र, तरीही अमेरिकेबरोबरच्या संबंधांचे महत्त्व लक्षात घेऊन भारताने अमेरिकेच्या निर्णयावर काहीशी सावध प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याचा सुज्ञपणा दाखविला आहे. "द्विपक्षीय संबंधात काहीबाबतीत मतभेद होत असतात. पण, चर्चेच्या माध्यमातून त्यावर मार्ग निघू शकतो,' असे भारताने म्हटले आहे. असाच समंजसपणा ट्रम्प प्रशासनाकडून अपेक्षित आहे. अमेरिकेबरोबरचे संबंध व्यूहात्मक आणि आर्थिकदृष्ट्याही भारतासाठी महत्त्वाचे आहेत. तेव्हा सध्याच्या पेचप्रसंगातून मार्ग काढताना देशाचे हित आणि अमेरिकेच्या अपेक्षा, यात समतोल साधण्याची कसरत नव्या सरकारला करावी लागणार आहे. मात्र, त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी उद्योगांना पाठबळ देण्याकरिता आवश्‍यक ती पावलेही टाकावी लागतील. अमेरिकेच्या निर्णयामुळे समोर उभ्या ठाकलेल्या संकटाच्या निमित्ताने निर्यातीचे क्षितिज विस्तारण्याची संधी शोधणे, हाच यावरील दीर्घकालीन आणि शाश्‍वत उपाय आहे, यात शंका नाही.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial in sakal on US pressure techniques