‘सर्जिकल’ उपाय आणि पाकचे दुखणे

एकीकडे चर्चेचा आव आणायचा आणि त्याचवेळी कुरापती काढायच्या हा पाकिस्तानचा शहाजोगपणा वारंवार दिसून आला आहे. ‘सर्जिकल स्ट्राइक’द्वारे भारताने पाकिस्तानला धडा शिकविला त्याला दोन वर्षे झाली; पण पाकिस्तानचे शेपूट सरळ झालेले नाही.

सि मला कराराचे सातत्याने उल्लंघन करणाऱ्या पाकिस्तानी लष्कराला धडा शिकवण्यासाठी २०१६च्या सप्टेंबरमध्ये भारतीय लष्कराने प्रथमच मोठ्या प्रमाणात जम्मू-काश्‍मीर ताबारेषेच्या पलीकडे दहशतवादी गटांच्या तळांवर जोरदार हल्ले चढवले. ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ या नावाने हा हल्ला गाजला. आज या घणाघाती हल्ल्याला दोन वर्षे होत आहेत. इतके काय विशेष होते या ‘सर्जिकल स्ट्राइक’मध्ये, काय मिळवले आपण त्यातून, पाकिस्तानच्या वागणुकीत आणि दहशतवादी धोरणात त्यामुळे काही लक्षणीय फरक पडला काय आणि त्याचा इतका डंका का वाजवतोय आपण; हे काही त्याच्याशी संबंधित आणि प्रस्तुत प्रश्न आहेत.

अठरा सप्टेंबरच्या मध्यरात्री उरी गावाजवळ ताबा रेषेवर तैनात दोन पलटणींच्या बराकींमध्ये रात्री झोपलेल्या जवानांवर ‘जैश-ए-मोहंमद’च्या दहशतवाद्यांनी हल्ला चढवला. त्यात १९ जवान हुतात्मा झाले. या अमानुष हल्ल्यामुळे देशभर संतापाची तीव्र लाट उसळली. ‘या भ्याड हल्ल्याला आम्ही निवडलेल्या जागी आणि वेळी आम्ही योग्य प्रत्युत्तर देऊ,’ अशी घोषणा भारतीय लष्कराने केली. भारतीय जनतेला दिलेल्या त्या आश्वासनाची पूर्ती केवळ दहा दिवसांत होईल याची तसूभरही कल्पना दहशतवादी गटांना पोसणाऱ्या पाकिस्तानी लष्कराला नव्हती. २८/२९ सप्टेंबरच्या रात्री जम्मू-काश्‍मीरमधील ताबारेषेच्या सुमारे २५० किलोमीटर आघाडीवर असलेल्या भिम्बर, केल आणि लिपा या तीन विभागांत एकाच वेळी दहशतवादी गटांच्या तळांवर कमांडोंकरवी हल्ले चढवून सुमारे दीडशे दहशतवाद्यांना यमसदनी धाडण्यात भारतीय लष्कराला यश आले.

सखोल योजना, ‘सरप्राइज आणि डिसेप्शन’ या युद्धतत्त्वाचा कल्पक वापर, गनिमी काव्याच्या डावपेचांत पारंगत असलेल्या ‘स्पेशल फोर्सेस’चा लक्षणीय समन्वय, योजनेचे काटेकोर आणि तंतोतंत पालन, तरुण लष्करी अधिकाऱ्यांची अद्वितीय कार्यकुशलता आणि संवेदनशील निर्णय घेण्यास न डगमगलेले खंबीर राजकीय नेतृत्व या सर्वांच्या मिश्रणातून तयार झालेले हे ‘झिरो एरर’ अप्रतिम रसायन म्हणजे युद्धशास्त्रातील एक नवा अध्याय होता आणि त्याची सर्वत्र प्रशंसा झाली ती योग्यच होती. याआधी ताबारेषेपार २००१, २००६, २००८ आणि २०१४मध्ये झालेल्या, तसेच इतरवेळी अनेकदा जे जाहीर केले जात नाहीत अशा, हल्ल्यांचे स्वरूप स्थानिक, ‘सब-टॅक्‍टिकल’ आणि गौण स्वरूपाचे होते. परंतु, २८ सप्टेंबरच्या हल्ल्याचा निर्णय सर्वोच्च राजकीय स्तरावर घेतला गेला होता. यशापयशाच्या दोन्ही परिस्थितीत भारत-पाकिस्तान युद्धाचा भडका उडण्याची शक्‍यता होती. दोन्ही देश अण्वस्त्रसज्ज असल्याने अशी कोणतीही परिस्थिती निर्माण होण्याचा आणि त्याच्या परिणामांचा गंभीर विचार करणे आवश्‍यक होते.

या सगळ्या खटाटोपातून भारताने काय मिळवले हा प्रश्न सातत्याने उपस्थित केला जातो. मुळात हा प्रश्नच गैरलागू आहे. ‘सर्जिकल स्ट्राइक’नंतर पाकिस्तानला आपल्या कृत्याचा पश्‍चात्ताप होऊन तो गुडघे टेकेल अशी कोणाचीही अपेक्षा नव्हती, विशेषतः लष्कराची तर निश्‍चितच नव्हती. त्याची सर्वात महत्त्वाची फलश्रुती म्हणजे त्यायोगे भारताच्या दहशतवादविरोधी धोरणाची फेरमांडणी झाली. अपरिहार्य ठरल्यास यापुढे ताबारेषा ओलांडून कारवाई करण्यास भारत पुढेमागे पाहणार नाही, असा निःसंदिग्ध संदेश दहशतवादी गट आणि त्यांचे पाठीराखे पाकिस्तानी लष्कर या दोघांपर्यंत यामुळे पोचला. त्याचबरोबर आधुनिक तंत्रज्ञानाकरवी दहशतवादी गटांच्या तळांचा अचूक थांगपत्ता भारत लावू शकत असल्याची ग्वाही त्यांना मिळाली. गेल्या दोन वर्षांत कोणताही मोठा दहशतवादी हल्ला झाला नाही हीच याची पावती. पण ते सोडून परत ‘बिझिनेस ॲज युज्वल’ चालू राहील याबद्दलही लष्कराला काही शंका नव्हती. तरीही पाकिस्तानच्या प्रवृत्तीत थोडा आणि तात्पुरता का होईना, बदल घडून आलेला दिसला. नोव्हेंबर २०१६ आणि डिसेंबर २०१७ मध्ये दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची बॅंकॉक व उफा येथे महत्त्वाची चर्चा झाली. दोन्ही बाजूंच्या सीमा सुरक्षा दलांचे प्रमुख आणि लष्करी कारवाई प्रमुखांची चर्चा घडवून आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दुर्दैवाने पाकिस्तानबरोबरील असे विश्वास वृद्धिंगत करण्यासाठीचे उपाय नेहमीच अल्पायुषी ठरतात.

पाकिस्तानमध्ये अलीकडे झालेले राजकीय स्थित्यंतर हे दोन देशांमधील दरी अधिकच वाढण्यास कारणीभूत ठरले आहे. नवाज शरीफ आपल्या राजकीय अस्तित्वासाठी कितीही भारतविरोधी विधाने करोत आणि निवडणुका जिंकण्यासाठी काश्‍मीर प्रश्नाचे भांडवल करोत; परंतु भारताबरोबर मैत्री केल्याशिवाय आणि लष्करप्रमुख व ‘आयएसआय’ यांच्या सीमापार दहशतवादाला परिणामकारक प्रतिबंध केल्याशिवाय पाकिस्तानला त्याच्या ‘एकटेपणा’तून बाहेर पडता येणार नाही याची त्यांना पुरेपूर जाणीव होती. वाजपेयींबरोबर लाहोर करार, मनमोहनसिंग यांच्याप्रती सौहार्द, मोदींच्या शपथविधी समारंभाला हजेरी आणि त्यांच्याशी जिव्हाळ्याचे संबंध हे त्यांच्या पुरोगामी दृष्टिकोनाचे परिणाम होते. ‘२६/११’च्या हल्ल्याची योजना पाकिस्तानात शिजली होती याची जाहीर कबुलीही त्यांनी अलीकडे दिली होती. दुर्दैवाने हेच सौजन्य प्रामुख्याने त्यांच्या अधोगतीचे कारण ठरले. पाकिस्तानी सैन्याने शरीफ यांना सार्वत्रिक निवडणुकीत ‘येन केन प्रकारेण’ हरवण्याचा आणि आपल्याला अनुकूल असलेले ‘तालिबान खान’ या उपाधीने कुप्रसिद्ध असलेले इम्रान खान यांच्या गळ्यात पंतप्रधानपदाची माळ घालण्याचा निर्धार केला होता. ‘पनामा पेपर्स’ हा त्यांना अचानक सापडलेला खजिना ठरला. लष्करप्रमुखांच्या दबावाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या साह्याने शरीफ यांना निवडणुका लढवण्यास अपात्र ठरवण्यात तर आलेच, पण त्यांना गजाआडही करण्यात आले. अठरा ऑगस्टला पंतप्रधानपद स्वीकारल्यानंतर इम्रान खान यांनी भारतासमोर वाटाघाटींचा प्रस्ताव मांडला. भारताने त्याला प्रतिसाद देऊन संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या वेळी दोन्ही देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या चर्चेला संमती दर्शवली. परंतु, समेटाच्या कोणत्याही हालचालींना तत्काळ सुरुंग लावण्याच्या पाकिस्तानी लष्कराच्या शिरस्त्यानुसार सीमा सुरक्षा दलाच्या नरेंद्रकुमार या जवानाचे जम्मू विभागात अपहरण करून त्याचा गळा कापून मृतदेह भारतीय हद्दीत फेकण्यात आला. त्याबरोबरच दहशतवाद्यांनी सुटीवर आलेल्या जम्मू-काश्‍मीर पोलिस दलाच्या तीन अधिकाऱ्यांची त्यांच्या घरात घुसून हत्या केली. त्यामागचे उद्दिष्ट स्पष्ट होते. परिणामी भारताने चर्चा रद्द केली.
त्यावर ‘मोठ्या जागा भूषवणाऱ्या छोट्या माणसांच्या उद्दामपणा’वर इम्रान खान यांनी तारे तोडले. थोडक्‍यात इम्रान खान हे पूर्णतः लष्कराचे प्यादे म्हणूनच वागणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्याची मुख्य कारणे दोन- परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणावर पाकिस्तानी लष्कराचा अग्रहक्क आणि अंतर्गत कारभारात दहशतवादी गटांचे निरंकुश प्राबल्य. पाकिस्तानातील लोकशाहीवादी घटक या दोघांच्या दबावाखाली पिचत राहतील, तोपर्यंत भारत-पाकिस्तान संबंध असेच लडखडत राहणार यात शंका नाही. पाकिस्तानी जनतेपुढे आपल्या वर्चस्वाचे प्रदर्शन करण्याचा या दोघांचा एकमेव मार्ग म्हणजे भारताविरुद्ध दहशतवादी कारवायांतील चढउतार. तुम्ही मित्र निवडू शकता, शेजारी नाही; हे प्रारब्ध आहे. म्हणूनच की काय, दुसऱ्या ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ची वाच्यता भारतीय लष्करप्रमुखांनी केली आहे. ती जाहीर करणे सामरिक नीतीला कितपत धरून आहे ही गोष्ट अलाहिदा! ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ला दोन वर्षे होत असताना त्यात सहभागी झालेल्या सर्वांची पाठ थोपटताना एका गोष्टीचा मात्र उल्लेख करावासा वाटतो. या ‘स्ट्राइक’च्या निमित्ताने समारंभ आयोजित करण्याची कल्पना वादाला निमंत्रण देणारी आहे. भारतीय लष्कराने ही काय एकच बहादुरी बजावली आहे काय? मग याचाच उदोउदो कशासाठी? लष्कराच्या शौर्याचे राजकीय भांडवल करण्याचा मोह प्रकर्षाने टाळला पाहिजे.