प्रश्‍न हितसंबंधांच्या संघर्षाचा

सनदी अधिकाऱ्यांनी निवृत्तीनंतर अन्यत्र काम करण्याचे ठरविल्यास त्यातून हितसंबंधांचा संघर्ष उद्‌भवण्याची शक्‍यता असते. या बाबतीत नियमावलीची गरज आहे.

निवृत्तीनंतर एका मोठ्या उद्योगसमूहात काम करण्याची परवानगी मिळेल काय, अशी विचारणा १९९० मध्ये तत्कालीन प्रधान सचिवांनी केली होती. चंद्रशेखर त्या वेळी पंतप्रधान होते. अशी परवानगी देण्याचा अधिकार सरकारकडे असल्याने ती प्रक्रिया पूर्ण होण्यास बराच विलंब लागला आणि अगदी अखेरीस परवानगी नसल्याचे पत्र त्या सचिवांना मिळाले. अशा प्रकारे परवानगी नाकारण्याची कारणे अनेक असू शकतात; परंतु यातून निवड करण्याचा सरकारचा अधिकार ठळकपणे समोर येतो आणि भ्रष्टाचाराची बीजे नेमकी त्या अधिकारांतच असतात. त्यामुळे हितसंबंधांच्या संघर्षाबाबत एक नियमावली तयार करण्याची गरज आहे. विशेषतः उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यांना खासगी कंपन्यांमध्ये निवृत्तीनंतर काम करावयाचे असेल, तर त्याबाबत ठोस नियमावली हवी.

पाश्‍चात्त्य देशांतदेखील हितसंबंधांचा संघर्ष ही समस्या होती. खासगी हितांसाठी सत्तेचा गैरवापर हे त्या प्रश्‍नाचे मूळ होते. ब्रिटनच्या इतिहासात याची अनेक उदाहरणे आढळून येतात. आपल्या सरकारी पदाचा जास्तीत जास्त वापर करून घेतला पाहिजे, अशीच धारणा त्या काळी होती. १६६० लढाऊ नाविक दलातील सुधारणावादी म्हणवणारा सॅम्युअल पेपीस्‌ हा तर तस्करीत गुंतल्याचा आरोप होता. परंतु, कालांतराने यात सुधारणा करण्यात आल्या. स्वतंत्र प्रसारमाध्यमे, शिक्षणाचा प्रसार यातून लोकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव होऊ लागली. पुढे राष्ट्रीय लेखापाल (नॅशनल ऑडिटर) ही संस्था स्थापन करण्यात आली. या संस्थेमुळे गैरव्यवहारांना बऱ्याच प्रमाणात आळा बसला. विसाव्या शतकात तर ब्रिटनने भ्रष्टाचार जवळजवळ पूर्णपणे काबूत आणला. आपल्याकडेही काही नोकरशहा खासगी उद्योगातील संधींवर डोळा ठेवून पदाचा गैरवापर करतात. त्यातून हितसंबंधांचा संघर्ष उद्‌भवतो. हे लोक नोकरीत असताना घेत असलेले निर्णय पुढच्या संधी डोळ्यांसमोर ठेवून घेत आहेत, हे लगेच सिद्ध करणे अवघड असते. पण जेव्हा समाजातील काही जागले या गैरव्यवहारांकडे लक्ष वेधतात, तेव्हा त्यांना ‘विकासविरोधी’, ‘गुंतवणूकविरोधी’ असे शिक्के मारले जातात आणि त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होतो. हा प्रश्‍न खूपच गंभीर असून, त्याची व्याप्ती मोठी आहे. या सगळ्यांचा अभ्यास करून हे प्रकार रोखण्यासाठी कायदेशीर नियमनयंत्रणा तयार करण्याची गरज आहे. विशिष्ट हितसंबंधी लोक नियमन यंत्रणांवर ताबा मिळवतात. ‘फूड सेफ्टी अँड स्टॅंडर्ड ॲथॉरिटी’वर निष्पक्ष व्यक्ती असणे अपेक्षित आहे; परंतु, २०१४ पर्यंत या प्राधिकरणावर उद्योग कंपन्यांचे अधिकारीच नेमले जात होते. ते एखाद्या कंपनीचे प्रतिनिधित्व करत असतील, तर अन्नाच्या सुरक्षिततेविषयी स्वतंत्रपणे मूल्यमापन कसे काय करू शकतील? अशा रीतीने अन्नामधील कीडनाशकांचे अंश, खाद्यपदार्थांचे लेबलिंग आदींच्या दर्जाविषयीचे नियंत्रण आपण अयोग्य हातात सोपवत असतो. विज्ञान व आरोग्य क्षेत्रातील अनेक संशोधन समित्यांवर अशा शास्त्रज्ञांना नेमले जाते की जे कुठल्या-ना-कुठल्या बड्या उद्योगाशी किंवा कॉर्पोरेट रुग्णालयाशी संबंधित आहेत. एकदा तर ‘ह्युमन क्‍लिनिकल ट्रायल’वर नेमलेला तज्ज्ञ हा चक्क एका मोठ्या रुग्णालयातील याच विभागाचा प्रमुख होता.

याविषयी कोणतेच धोरण नाही असे नाही. भारतात याविषयी अधिकृत धोरण आहे. केंद्रीय कर्मचारी मंत्रालय त्याचे नियंत्रण करते. निवृत्तीनंतर कोठे काम करायचे असल्यास वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांनी या खात्याकडे परवानगी मागणे अपेक्षित आहे. परंतु, ती द्यायची की नाही? दिली तर कोणत्या निकषांवर याबाबत स्पष्टता नसल्याने गैरव्यवहाराला वाव राहतो. अलीकडच्या काळात अशा प्रकारच्या परवानग्या देण्याबाबत सरकारने बरेच उदार धोरण स्वीकारले आहे. उदाहरणार्थ- माजी महसूल सचिवांना निवृत्तीनंतर पाच वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये काम करण्याची मुभा मिळाली, तर दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या माजी प्रमुखांना एका वादग्रस्त उद्योगपतीच्या कंपनीत काम करण्याची परवानगी देण्यात आली. निवृत्तीनंतर थोड्याच दिवसांत ते रुजू झाले. अर्थ खात्यातील सचिव गलेलठ्ठ पगारावर एका वाहनकंपनीत कामाला लागले. त्यांना मिळणारे वेतन हे त्यांच्या कौशल्य व अनुभवासाठी दिले जाते, की त्यांच्या आधीच्या पदामुळे दिले जाते, हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. खासगी क्षेत्रात अशा अधिकाऱ्यांनी कामच करू नये, असा या विवेचनाचा अर्थ नाही. तसे काम करण्यात चूक काही नाही. प्रश्‍न एवढाच आहे की अशा परवानग्या निश्‍चित अशा निकषांवर व योग्य त्या नियमावलीच्या आधारे दिल्या जाव्यात, म्हणजे हितसंबंधांच्या संघर्षाचा प्रश्‍न टळेल. तसे होण्यासाठी प्रत्येकाने प्रामाणिकपणे आपले आधीचे पद आणि निवृत्तीनंतरचे काम यात हितसंबंधांचा संघर्ष नसल्याचे दाखवून दिले पाहिजे. अशा प्रकारे माहिती जाहीर न करणाऱ्यांना शिक्षेची तरतूद असणारा कायदा आवश्‍यक आहे. या कायद्याची व्याप्ती न्यायव्यवस्था, कायदे मंडळ व कार्यकारी मंडळ या तिन्हींसाठी असावी. संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारशीनुसार, एखाद्याला निवृत्तीनंतर खासगी उद्योगात काम करावयाचे असेल तर त्याने मुदतीपूर्वी निवृत्ती स्वीकारावी; तसेच निवृत्ती व नवीन नियुक्ती यामध्ये पाच वर्षांचे अंतर असले पाहिजे. असे झाल्यास पदाचा गैरवापर करण्याची प्रवृत्ती कमी होऊ शकते. एखाद्याला परवानगी नाकारताना त्याची कारणेही स्पष्ट केली पाहिजेत. म्हणजे राजकीय कारणांपोटी हे निर्णय होत असल्यास त्यांना आळा बसेल, पण सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे एकूणच आपल्या व्यवस्थेत पारदर्शित्वाची संस्कृती येण्याची गरज आहे. केवळ सनदी नोकरशहाच नव्हे, तर लोकप्रतिनिधींनी आपल्या निवृत्तीनंतरच्या योजना जाहीर केल्या पाहिजेत. तसे केल्यास लोकांनाच या मंडळींचे हितसंबंध विशिष्ट गोष्टीत गुंतले आहेत किंवा नाहीत, हे ताडून पाहता येईल. सनदी नोकरशहांच्या निवृत्तीनंतरच्या नियुक्‍त्यांचा सर्वसमावेशक डाटा तयार करायला हवा. तो कोणालाही पाहता यावा. सार्वजनिक हिताला डावलणे हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा मानण्यात आला, तर आपली व्यवस्था स्वच्छ होण्यास मदत होईल, अन्यथा भारतीय समाज, शासनव्यवस्था आणि खासगी क्षेत्र यात दलाल आणि मध्यस्थ हेच डोईजड राहतील.