शिक्षण हक्क कायद्याची ऐशीतैशी

वृंदन बावनकर
शनिवार, 4 मे 2019

गेल्या ७२ वर्षांत आपल्याला ‘विकसनशील’च्या वर्गवारीतून बाहेर पडता आले नाही. गरिबी, बेरोजगारी, लोकसंख्यावाढ या तीन गोष्टींवर बोट ठेवून आपण स्वत:ची जबाबदारी झटकतो. वस्तुतः आपल्या देशात लोक व ज्ञान यांचा सागर आहे. शिवाय संस्कृतीचा वारसाही. मग आपण या तीन गोष्टींचा भांडवल म्हणून वापर का नाही करत? आपली शेती, पर्यावरण, शिक्षणपद्धती, तंत्रज्ञान आपण का नाही सुधारू शकत?

गेल्या ७२ वर्षांत आपल्याला ‘विकसनशील’च्या वर्गवारीतून बाहेर पडता आले नाही. गरिबी, बेरोजगारी, लोकसंख्यावाढ या तीन गोष्टींवर बोट ठेवून आपण स्वत:ची जबाबदारी झटकतो. वस्तुतः आपल्या देशात लोक व ज्ञान यांचा सागर आहे. शिवाय संस्कृतीचा वारसाही. मग आपण या तीन गोष्टींचा भांडवल म्हणून वापर का नाही करत? आपली शेती, पर्यावरण, शिक्षणपद्धती, तंत्रज्ञान आपण का नाही सुधारू शकत?
असं म्हणतात, की शिक्षण हा प्रगतीचा मार्ग आहे. पण आपला देश ‘जीडीपी’च्या फक्‍त ३.८ टक्‍के शिक्षणावर खर्च करतो. जाणकार असं सांगतात, की, भारतानं ‘जीडीपी’च्या सात टक्‍के खर्च शिक्षणावर केला, तर सर्वांना समान, गुणवत्तापूर्ण व मोफत शिक्षण मिळेल. पण यावर एकाही राजकीय पक्षाने विचार करण्याची तसदी घेतलेली नाही. २००९ मध्ये शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) झाला; परंतु, त्यात अनेक त्रुटी आहेत. त्यामुळे समाजाचं नुकसान होत आहे. मुळात हा कायदा ज्या उद्देशानं केला, तो साध्य होत नाही. प्रगत देशांमध्ये श्रीमंत, गरिबांना समान व दर्जेदार शिक्षण एकत्रित मिळतं, तसंच आपल्याकडंही व्हावं, म्हणजे विषमता कमी होऊन शिक्षणाचा दर्जा उंचावेल. म्हणून ‘आरटीई’ कायद्यात गरीब मुलांसाठी २५ टक्‍के मोफत प्रवेश खासगी शाळांमध्ये राखीव करण्याचा हा खटाटोप! भरपूर पगार असलेले शिक्षक व कोट्यवधी रुपये खर्च करून नूतनीकरण केलेल्या सरकारी शाळा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यास असमर्थ आहेत, हे सरकारला मान्य आहे, असा याचा अर्थ होतो. खासगी शाळेतील २५ टक्‍के मोफत प्रवेशाचे पैसे सरकार देईल, म्हणजेच गरीब मुलांनाही दर्जेदार शिक्षण मिळेल, असं सरकारचं धोरण! याचा अर्थ असा, की सरकार हेही मान्य करतं, की खासगी शाळांतील शिक्षण दर्जेदार आहे. म्हणूनच की काय वाट्टेल तिथं गल्लीबोळात, गावखेड्यात तथाकथित कॉन्व्हेंट आणि इंटरनॅशनल स्कूलना सरकार परवानगी देतं. या शाळांतील शिक्षकांना इंग्रजी तर सोडाच; पण स्वत:ची मातृभाषाही नीट लिहिता-वाचता येते काय?

सरकार पुढची पन्नास वर्षे २५ टक्‍के मोफत राखीव जागांच्या प्रवेशाचे पैसे खासगी शाळांना देत राहिले, तर त्याचे निष्कर्ष चांगले येतील काय? नाहीच. कारण ज्या गरीब विद्यार्थ्यांसाठी या कायद्याची तरतूद करण्यात आली, त्यांना याचा लाभ मिळतो कुठे? कायद्यात त्रुटी आहेतच, शिवाय आपली मानसिकता आड येते. सधन वर्ग याचा लाभ घेतो. मोफत प्रवेशासाठी फक्‍त खुल्या प्रवर्गाकरिता उत्पन्नाची मर्यादा आहे. खुल्या प्रवर्गाची लोकसंख्या २४ टक्‍के आहे. म्हणजेच ७६ टक्‍के लोकांसाठी उत्पन्नाची मर्यादा नाही. समजा आपण ७६ टक्‍क्‍यांमध्ये येतो, उच्चशिक्षित आहोत, भरपूर पैसे कमावतो, तरी आपल्या मुलांना मोठ्या शाळेची फी माफ होणार. काय तर म्हणे आमच्यासारख्या ७६ टक्‍के लोकांना मोफत प्रवेश आहे आणि आपल्याकडे घरकाम करणाऱ्या बाईच्या मुलांना या शाळांमध्ये प्रवेश नाही. कारण काय तर तिचे घरवजा झोपडे शाळेपासून तीन किलोमीटरच्या आत नाही. शिवाय तिच्या मुलांसाठी असलेल्या राखीव जागा आपण तिला माहीत होण्याच्या आधीच हडपल्या. हा कुठला न्याय? दूरवर राहणाऱ्या या मुलांना दर्जेदार शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे की नाही?
तथाकथित चांगल्या व मोठ्या शाळांच्या व्यवस्थापनाला दिसतं, की खऱ्या अर्थी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व मागास मुलांऐवजी सधन व उच्चभ्रूच या जागांमधून प्रवेश घेत आहेत. व्यवस्थापन याला आक्षेप घेत नाही. कारण पैसे सरकारकडून मिळणार आहेत. शिवाय तथाकथित चांगल्या घरातले विद्यार्थी त्यांच्या शाळेत राखीव जागांमधून येत आहेत, झोपडपट्टीतील नाहीत. त्यांना वाटतं अशानं शाळेचा दर्जा अबाधित राहील. पण सरकारला हे कसं कळत नाही, की अन्याय फक्‍त गरिबांवरच होत आहे असं नाही, तर जे ७५ टक्‍के लोक फी भरून प्रवेश घेतात, त्यांच्यावरही होतो. शिक्षणप्रणाली सुधारावी म्हणून आपण एक पाऊल पुढे टाकून ‘आरटीई’ कायदा आणला खरा; पण त्यातील त्रुटी, राजकीय डावपेच व आपली मानसिकता या त्रयीने आपल्या प्रगतीवर कुऱ्हाड उगारली आहे. प्रगत भारत बघायचा असेल तर चांगले नेते घडविण्याची गरज आहे. नेता म्हणजे फक्‍त राजकीय नेताच नव्हे, तर प्रत्येक क्षेत्रात नेता असायला हवा. सध्याचे चित्र सुधारायचे असेल, तर सर्वांनी एकजुटीने प्रयत्न करायला हवेत.
(लेखिका भंडारा जिल्ह्यात शाळा चालवितात.)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Education Rights Act article writen by vrundan bawankar in youthtalk editorial