विघ्नसंतोषी उपद्रव

ज म्मू-काश्मीरमध्ये परिस्थिती सुधारण्याचे, तेथे राजकीय प्रक्रिया सुरळित करण्याचे प्रयत्न जेव्हा होतात, तेव्हातेव्हा तिथे हिंसाचार घडवला जातो, दहशतवादी हल्लेही केले जातात, हा आजवरचा इतिहास आहे. त्यामुळेच जम्मू-काश्‍मीर भागात लोकसभेच्या निवडणुकीत जनतेने उत्स्फूर्तपणे मतदान करणे, त्यायोगे तेथे लोकशाहीप्रक्रियेला पूरक वातावरण निर्माण होणे, मतदारांत उत्साह दिसून येणे अशा सकारात्मक घटना भारतविरोधी शक्तींना पचणे अवघडच. या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी हल्ल्यांकडे पाहायला हवे. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे तिसऱ्यांदा हाती घेतल्यानंतर लगेचच रिआसी येथे वैष्णोदेवीच्या तीर्थयात्रेकरूंच्या बसवर दहशतवाद्यांनी हल्ला चढवला.

त्यामुळे बस दरीत कोसळून नऊ यात्रेकरू ठार आणि चाळीसवर भाविक जखमी झाले. त्यावेळेपासून आतापर्यंत, साधारण महिनाभरात, पाच दहशतवादी हल्ले झाले. हे वाढते हल्ले ही चिंतेची बाब आहे. २०१९ मध्ये जम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील कलम ३७० हटवल्यानंतर त्याला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. त्यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने यावर्षी तेथे विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला आहे. त्या दिशेने सरकारची पावलेही पडत आहेत. मतदारसंघांच्या फेररचनेसह इतर प्रशासकीय कार्यवाही सुरू आहे.. त्याला खीळ बसवण्याचा प्रयत्न म्हणून हे हल्ले असावेत. या घटनांमुळे विरोधकांनी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. टीकास्त्रही सोडले. तथापि, जम्मू-काश्‍मीरात लोकप्रतिनिधींचे सरकार येणे आणि त्यासाठी सर्वांनी एकदिलाने प्रयत्न करणे, हेच व्यापक देशहिताचे आहे.

आतापर्यंत काश्‍मीर खोरे दहशतवादी कारवायांनी अधिकाधिक चर्चेत असायचे. तथापि, त्याचा केंद्रबिंदू एरवी तुलनेने शांत असलेल्या जम्मू भागात सरकणे ही चिंतेची बाब आहे. कथुआची घटना अधिक चिंताजनक आणि सुरक्षा यंत्रणेसमोर नवे आव्हान निर्माण करणारी आहे. कारण या घटनेत दहशतवाद्यांना नागरिकांची झालेली मदत आणि त्यांच्याकडून अत्याधुनिक शस्त्रांचा झालेला वापर या गोष्टी काळजी वाढवणाऱ्या आहेत. राजौरी-पूँछला जोडलेले रिआसी हे नव्वदच्या दशकात दहशतवाद्यांच्या कारवायांनी सतत गाजायचे. रिआसी-राजौरी-पूँछ हा भाग विकासापासून कोसो दूर असून, हिंदू बहुसंख्य असलेला भाग आहे. काश्‍मिरी न बोलणारे दहशतवादी येथे डोके वर काढत आहेत, हे त्याचे वेगळे स्वरुप आहे. तेथे त्यांचा तळ होणे म्हणजे अशांततेची व्याप्ती वाढणे. पाकिस्तानातून अशा कारवायांना बळ मिळते.

लष्कर-ए-तैय्यबा, जैश-ए-महंमद यांसारख्या दहशतवादी संघटना जागतिक रडारवर गेल्याने वेगळ्या नावाने चालवल्या जाणाऱ्या संघटना धुमाकूळ घालत आहेत. ‘द रेसिस्टन्स फ्रंट’, ‘कश्‍मीर टायगर्स’ अशांसारख्या संघटनांद्वारे कारवायांचा परिघ वाढवला जात आहे. लडाखमधील सीमेवर चीनने आव्हान निर्माण केल्याने पीर पांजाल भागातून लष्कराच्या काही तुकड्या लडाखमध्ये हलवण्यात आल्या आहेत. तेथील सुरक्षाव्यवस्था थोडी सैल झाल्याने त्याचा गैरफायदा उठवत घुसखोरी वाढली आहे. तीन जिल्ह्यातून पीर पांजाल जम्मू आणि काश्‍मीरला विभक्त करते. येथील खिंडीतून पाकव्याप्त काश्मिरात जाता येते. त्यामुळे येथून दहशतवाद्यांना काश्मिरात सोडण्याचा डाव आहे. शिवाय, कारवाया केल्यानंतर पाकव्याप्त काश्मिरात आश्रयालाही जाता येते, हेही कारण आहेच. यावर्षी आतापर्यंत दहा दहशतवादी हल्ले झाले. २०१८ मध्ये २२८ हल्ल्यांत चाळीस नागरिक ठार झाले होते.

२०१८नंतरच्या पाच वर्षांत ७६१ दहशतवादी हल्ल्यांत १७४ नागरिकांना जीव गमवावा लागला. घटनेतील कलम ३७० हटवले त्यावर्षी, २०१९मध्ये, १२६ दहशतवादी हल्ल्यात ३९ नागरिक ठार झाले होते. काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी, ‘काश्मिरातील दहशतवादविरोधातील लढाई अंतिम टप्प्यात आली आहे. त्यांची उरलीसुरली पाळेमुळे उद्धवस्त केली जातील,’ असा दावा केला होता. गृहमंत्री अमित शहांनी कलम ३७० मागे घेतल्यानंतर दहशतवादी हल्ले ६६ टक्क्यांनी घटल्याचा दावा केला होता. त्या दाव्यांना फोल ठरवण्याचा प्रयत्न म्हणजे हे ताजे दहशतवादी हल्ले आहेत. तथापि, या भागात शांतता नांदणे, तेथे लोकप्रतिनिधींचे राज्य येणे ही महत्त्वाची बाब आहे. राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करताना तेथील जनतेला पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्‍वासन दिले गेले होते.

शिवाय वेळोवेळी सत्ताधाऱ्यांनी कितीतरी घोषणा केल्या; पण त्याने त्या भागातील नागरिकांच्या जीवनमानात किती बदल झाला, हा चिंतनाचा विषय आहे. दिल्लीतून तेथील जनतेबाबत निर्णय घेणे आणि तेथील जनतेने निवडलेल्या स्थानिक प्रशासनाने निर्णय घेणे यात महदंतर आहे, हे लक्षात घ्यावे. त्यामुळे जनतेच्या आशा-आकांक्षाना वाव देण्यासाठी निवडणुकीकरता कठोर आणि ठोस पावले उचलावीत. हिंसाचाराच्या निमित्ताने राजकीय पक्षांनी आरोप-प्रत्यारोप करण्यापेक्षा दहशतवाद्यांच्या विरोधात एकमुखी आवाज उठविणे देशहिताचे आहे.