भूमीत पेरलेले आपले भविष्य

- डॉ. रवींद्र उटगीकर

जमिनीचा ऱ्हास ही संपूर्ण जगाची अन्नधान्य व अधिवासाची गरज यांपुढे आव्हान उभी करणारी समस्या ठरत आहे. तो रोखण्यासाठीचे प्रयत्न हा यंदाच्या पर्यावरण दिन (५ जून) संकल्पनेचा केंद्रबिंदू आहे. जगाच्या ४० टक्के लोकसंख्येला विळख्यात घेऊ पाहणाऱ्या या समस्येचा यानिमित्ताने केलेला ऊहापोह.

‘पेराल ते उगवेल,’ हे परंपरागत शहाणपण आजवर आपल्या समाजाला सन्मार्ग दाखवत आले आहे. परंतु कालगती अशा वळणावर आहे, की आता पेराल तेच उगवेल याची शाश्वती राहिलेली नाही आणि ‘पेराल ते उगवेलच’ याचीही! मुदलात, पेरले काय आहे, हाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. यंदाचा पर्यावरण दिन हा या ‘पेरलेल्या’चा हिशेब करण्यासाठी; धरणीमातेचे पांग आपण कसे फेडत आहोत, याविषयी विचारप्रवृत्त करण्यासाठी आपल्या पुढ्यात येऊन ठेपला आहे.

यंदाचा पर्यावरणदिन सौदी अरेबियाची राजधानी रियाधमध्ये साजरा होत आहे. जमिनीचा ऱ्हास व वाळवंटीकरण रोखणे आणि दुष्काळाच्या मुकाबल्याची क्षमता प्रस्थापित करणे ही यंदाच्या दिनाची संकल्पना आहे.

‘आपली भूमी, आपले भविष्य’ हे त्याचे घोषवाक्य आहे. आपण सर्व वसुंधरावासी अलीकडच्या काळात हवामान बदल, निसर्ग व जैवविविधतेचा ऱ्हास आणि प्रदूषण व कचऱ्याची समस्या अशा तिहेरी संकटातून जात आहोत.

त्यामुळे जगातील दोन अब्ज हेक्टर जमिनीचा ऱ्हास झाला असल्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रमाने म्हटले आहे. भारत आणि रशिया यांच्या एकत्रित भूभागाएवढे हे क्षेत्र आहे. जगाच्या निम्म्याअधिक लोकसंख्येवर आणि सकल जागतिक उत्पादनाच्याही (जीडीपी) अर्ध्या हिश्श्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे.

जंगलतोड, शेतीच्या अस्थायी पद्धती, शहरीकरण आणि खाणकाम हे प्रमुख घटक जमिनीच्या ऱ्हासाला कारणीभूत ठरत आहेत. ग्रामीण जनजीवन, अल्पभूधारक शेतकरी आणि अतिगरीब जनता यांचे भविष्य अंधारात लोटले जाण्याचा त्यातून धोका आहे.

विशेषतः, अजूनही निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या आणि दोन तृतीयांश लोकसंख्या ग्रामीण भागांत राहणाऱ्या भारतात या समस्येची तीव्रता अधिक जाणवू शकते.

जगभरात ही संख्या ३.२ अब्ज, म्हणजे एकुणाच्या ४० टक्के लोकसंख्येएवढी आहे. त्यातून आपल्या जैविक परिसंस्थेचा पाया भुसभुशीत होत आहे. जागतिक अर्थकारणावर याचे विपरीत होत आहेत. पर्यावरण परिसंस्थांना सध्याप्रमाणेच झळ बसत राहिली तर अन्नधान्य पिकवणाऱ्या जमिनीची नापिकीत भर पडत जाईल.

परिणामी सकल जागतिक उत्पादनाला इ.स. २०५०पर्यंत दरवर्षी १० सहस्राब्ज अमेरिकी डॉलरचा फटका बसेल, असा अंदाज आहे. परंतु महत्त्वाचे म्हणजे, ज्या शेतीकडे आपण जमिनीची सुपीकता आणि पिकांच्या उत्पादकतेच्या दृष्टीने पाहतो, ती खुद्द शेतीच जमिनीच्या ऱ्हासाला कारणीभूत ठरत असल्याचेही राष्ट्रसंघाने म्हटले आहे.

शेतीचे वाढते क्षेत्र हे जगभरातील ७० टक्के कुरणे आणि ५० टक्के गवताळ प्रदेश नष्ट होण्यास कारणीभूत ठरले आहे, असे राष्ट्रसंघाचे निरीक्षण आहे. जमिनीचा ऱ्हास रोखण्याचे प्रयत्न फेरवनीकरण, जमिनीचा पोत राखणे आणि जैवचक्राचे संवर्धन या मार्गांनी केले जाऊ शकतात.

जमीन सुपीक होणे आणि भूजलस्तर वाढवणे या रूपांतही त्याची परिणती होऊ शकते. वनस्पती, पक्षी-प्राणी आणि सूक्ष्मजीव यांच्यासाठीचा अधिवास सुनिश्चित करणारे जैवविविधता संवर्धन त्यामुळे होऊ शकते.

उत्तम पोषणमूल्ये असणारी जमीन ही हवेतून कार्बन डाय ऑक्साइडचे शोषण करून तो साठवणारा कर्बकोश म्हणून काम करते. त्यामुळे जमिनीचा ऱ्हास रोखणे हे हरितगृह वायूंच्या उत्सर्गाच्या समस्येवरही उत्तर ठरू शकते.

ऱ्हास झालेली फक्त १५ टक्के जमीन जरी पुन्हा पूर्वस्थापित केली, तरी ६० टक्के प्रजाती नामशेष होण्यापासून आपण वाचवू शकणार आहोत. संबंधित प्रदेशांतील जनजीवन पुन्हा बहाल करण्याबरोबरच दारिद्र्याची तीव्रता कमी करणे आणि टोकाच्या हवामान बदलांना रोधक कवच उपलब्ध होणे हेदेखील या प्रयत्नांचे फलित असू शकते.

भारत २०११ आणि २०१८ मध्ये ‘जागतिक पर्यावरण दिना’चा यजमान देश राहिला आहे. जगाचा २.४ टक्के भूभाग आणि १८ टक्के लोकसंख्या भारतात आहे. लोकसंख्येएवढीच म्हणजेच १८ टक्के पशुधनही आपल्या देशात आहे. भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने (इस्रो) २०१८-१९ मध्ये केलेल्या अभ्यासानुसार, आपल्या देशाच्या २९.७७ टक्के भूभागाचा ऱ्हास होत आहे. जल, वनसंपदा आणि हवा यांचा क्षय हे त्याचे ठळक कारण देण्यात आले आहे.

त्रिस्तरीय उपाय

जमीन ऱ्हास तटस्थता उपक्रम राबवून भारत या समस्येचा मुकाबला करू पाहात आहे. ऱ्हास व जंगलतोड झालेली दोन कोटी सहा लाख हेक्टर जमीन इ.स. २०३०पर्यंत पूर्वस्थापित करण्याचे आव्हान भारताने स्वीकारले आहे.

अद्याप सुपीक असणाऱ्या जमिनीचे जतन-संवर्धन, शाश्वत भूमिव्यवस्थापन तंत्राचा अवलंब करून जमिनीचा ऱ्हास रोखणे आणि ऱ्हास झालेल्या जमिनीच्या पूर्वस्थापनेसाठी प्रयत्न असे तीन स्तरांवर उपाय या उपक्रमातून एकाच वेळी उपाय योजले जात आहेत.

भारत सरकारने अंगीकारलेले काही अन्य उपक्रमदेखील जमिनीचा ऱ्हास रोखण्यासाठीच्या प्रयत्नांना हातभार लावत आहेत. त्यांमध्ये देशातील महाराष्ट्रासह सात राज्यांमधील भूजलस्तर व्यवस्थापनासाठीची अटल भूजल योजना आणि नागरी क्षेत्रांत २०० वनांची निर्मिती करण्यासाठीची नागर वनयोजना यांचा समावेश आहे.

याखेरीज, ‘लाइफस्टाइल फॉर एनव्हायरन्मेंट’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पर्यावरण रक्षणासाठी सुचवलेली व सर्वसामान्यांचा सहभाग अभिप्रेत असलेली मोहीम आणि ‘नमामि गंगे’ हा गंगा नदीतील प्रदूषणस्तर कमी करण्यासाठीचा कार्यक्रम आपल्या देशात हाती घेण्यात आले आहेत.

जमीन ऱ्हास तटस्थता आणि ग्रामीण अर्थकारण, शेतकरी कल्याण व शाश्वत विकास हे परस्परावलंबी घटक आहेत. त्यामुळे, हवामान बदलांच्या काळात खनिज ऊर्जेचा वापर कमी करण्याची गरज व्यक्त होत असताना, पडीक जमिनीवर ऊर्जापिकांची लागवड करून जमीन पुनर्संचयित करण्याचा उत्तम पर्यायही पुढे येत आहे.

विकासाकांक्षी भारत आपली ऊर्जेची वाढती गरज अशा स्वयंपूर्ण मार्गांनी भागवू शकतो. त्यातून जैवअर्थव्यवस्थेसाठी लागणारा जैवभार मुबलकतेने उपलब्ध होऊ शकेल. पाणी आणि पोषक घटकांची आवश्यकता कमी भासणारे नेपिअर गवत (हत्ती गवत) हे अशांपैकीच एक पर्याय असणारे ऊर्जापीक आहे. त्यामुळे जमिनीचा पोत सुधारतो आणि जमिनीची धूपही रोखली जाते. एकदा लागवड केल्यावर हे गवत २-३ वर्षांपर्यंत उत्पादन देत राहते.

जमिनीचा ऱ्हास रोखण्यासाठी सर्वसामान्यांना आचरणात आणता येतील, अशा आणखी काही उपायांचा उल्लेख करावासा वाटतो. अन्नाची नासाडी टाळणे हा त्यांपैकी सर्वांत महत्त्वाचा. आजही पृथ्वीतलावर प्रत्येक सातपैकी एका व्यक्तीची उपासमार होत आहे आणि पाच वर्षांखालील २० हजार मुले रोज भुकेपोटी मृत्युमुखी पडत आहेत.

त्यामुळे अन्न वाया जाऊ नये, हे आपले प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. शिल्लक अन्नापासून जैविक खत तयार करणे हा नासाडीवरील आणखी एक पर्याय. खरेदी ते सेवन या अन्नसाखळीला स्थानिकत्त्वाचा बांध घालणे हा आणखी एक उपाय आहे. कारण त्याची अनावश्यक वाहतूक ही प्रदूषणकारी वायूंच्या उत्सर्गाला कारणीभूत ठरत आहे.

याखेरीजही, फेरवापर करता येण्याजोग्या पिशव्यांचा खरेदीसाठी वापर, लॅपटॉप किंवा मोबाइल वापरात नसताना त्यांचे मॉनिटर बंद ठेवणे, कार्यालयीन कामासाठीच्या कागदपत्रांची शक्यतो पाठपोठ छपाई करणे अशा छोट्या-छोट्या पर्यावरणस्नेही उपायांतून आपण अप्रत्यक्षपणे हवामानबदल रोखण्याच्या प्रयत्नांना हातभार लावू शकतो. अंतिमतः त्यातून जमिनीचा ऱ्हास रोखण्याच्या प्रयत्नांनाही बळ मिळणार आहे.

योग्य दिशेने टाकलेले एक छोटे पाऊलही आयुष्य पालटवून टाकणारे सर्वांत महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते, असे म्हणतात. ही वसुंधरा आज आठ अब्ज नागरिकांच्या पावलांना जगण्याचे बळ देत आहे. त्या प्रत्येकाचे एक पाऊल हे या भूमीचे भविष्य उजळवू शकणार आहे. गरज आहे, हे पाऊल टाकण्यासाठी परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची वाट न पाहण्याची, कोणत्याही दिनाचे औचित्य साधण्यापलीकडील शाश्वत कृतीची.