esakal | भाष्य : अन्नान्नदशेच्या देशा...
sakal

बोलून बातमी शोधा

भाष्य : अन्नान्नदशेच्या देशा...

रासायनिक खतांच्या वापरावरील निर्बंध, चिनी युआन चलनाबरोबरचा विनिमयाचा करार आणि कोरोनामुळे घटलेला पर्यटन व्यवसाय यामुळे श्रीलंकेत आर्थिक आणीबाणी जारी करावी लागली आहे. त्याचे सर्वसामान्य जनतेला चटके बसत आहेत. श्रीलंका देश या गर्तेत का अडकला, याचा विचार व्हावा.

भाष्य : अन्नान्नदशेच्या देशा...

sakal_logo
By
डॉ. राजेश खरात

‘सोन्याची लंका’ अशा बिरुदाने पौराणिक कथांतून आपणा सर्वाना परिचित आधुनिक श्रीलंकेवर अन्न आणीबाणी आणि नंतर आर्थिक आणीबाणी जाहीर करायची नामुष्की ओढवली आहे. धर्म, वंश, संस्कृती तसेच रूढी व परंपरा या सर्व स्तरावर भारताशी साधर्म्य असलेला हा देश. तिथे अशी अन्न आणीबाणी जाहीर करावी लागल्याने भारतासह दक्षिण आशियातील विकसनशील देशांना धक्का बसला असेल. सिरिमाओ बंदारनायके यांच्या रुपात जगाला प्रथम महिला पंतप्रधान देणारा पुरोगामी देश, श्रीलंका आजमितीस मात्र लोकशाही राजकीय व्यवस्था असून देखील अन्न आणि आर्थिक आणीबाणीस सामोरे जाताना दिसतोय. याला जबाबदार कोण? जगाच्या राजकारणात छोट्या विकसनशील देशांचे आर्थिक आडाखे आणि ठोकताळे बिघडवणाऱ्या आर्थिक महासत्ता आणि संघटना? की जग पादाक्रांत करायचे की गिळंकृत करायचे या संभ्रमातला चीनसारखा महाकाय देश? की केवळ आर्थिक सहकार्यासाठी निर्माण झालेली ‘सार्क’ संघटना? प्रश्‍न अनेक आहेत. श्रीलंकेचा शेजारी भारताची श्रीलंकेप्रतीची उदासिनता हाही एक मुद्दा आहे आणि नकळत प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील व्यूहरचनांत अडकून बसलेल्या श्रीलंकेतील स्थितीही या स्थितीला कारणीभूत आहे. अशा काही प्रश्नांची थोडक्यात चर्चा करण्याचा प्रयत्न.

द. आशियात मानवी विकास निर्देशांकाच्या निकषानुसार सर्वात वरच्या क्रमांकास असणारा आणि २०१९च्या सुरवातीस जागतिक बँकेच्या निरीक्षणानुसार उच्च मध्यम उत्पन्न गटात असणाऱ्या श्रीलंकेने आर्थिक सुबत्तेचा वारसा बरीच वर्षे टिकवून ठेवला होता. अगदी सिंहली विरुद्ध तमिळी अशा वांशिक संघर्षाची झळ सोसूनही श्रीलंकेने आर्थिक स्थिती मजबूत ठेवली होती. घात झाला तो २०१९च्या मध्यात. श्रीलंकेतील सर्व आर्थिक स्त्रोतांचे उगम आणि आधार असणाऱ्या अनेक पर्यटनस्थळांवर दहशतवाद्यांनी बॉम्बहल्ले घडवून आणले त्याचवेळेस. श्रीलंकेच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनापैकी (जीडीपी) १० टक्के वाटा हा पर्यटन क्षेत्राचा असल्याने श्रीलंकेच्या आर्थिक व्यवस्थेवर त्याचा परिणाम निश्चित झाला. पर्यटनाद्वारे मिळणाऱ्या परकी चलनाचा ओघ घटला. त्यामुळे आहे ते उद्योगधंदे वाचविण्यासाठी आयातीसाठी आवश्यक परकी चलन कमी होत गेले.

नागरिकांना परकी चलनासाठी आपली पुंजी बाहेर काढण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. परिणामी जागतिक अर्थकारणात श्रीलंकन रुपयाचे अवमूल्यन होत गेले. उदाहरणार्थ, भारताच्या एक रुपयाच्या मोबदल्यात दक्षिण आशियाई देशांतदेखील श्रीलंकेच्या रुपयाचे अवमूल्यन सगळ्यात स्तरावर जाऊन पोहोचले, ते म्हणजे २.७२ लंकन रुपये. इतर देशांच्या मानाने ते नगण्यच होय. पाकिस्तानचे २.२६ रुपये, नेपाळचे १.६० रुपये आणि बांगलादेशाचे १.१६ टका तर भारताचा एक रुपया आणि भूतानचे नूग्ल्त्रूम चलन हे समान आहे. अशी परिस्थिती २०२०-२०२१ या काळात सलग असल्याने एप्रिल २०२१ मध्ये श्रीलंकेने चीनच्या युआन चलनाबरोबर विनिमयाचा करार केला किंवा चीनने तसा करार करण्यास भाग पाडले, जेणेकरून चीन हा श्रीलंकेचा सर्वात मोठा व्यापारी मित्रदेश असल्याने युआन चलनाचा व्यवहारासाठी फायदा होऊ शकेल. पण तसे झाले नाही. प्रत्यक्षात सर्व प्रकारच्या आयातीसाठी डॉलरची मागणी वाढत गेली. श्रीलंकेतील व्यापारी वर्गाला आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी डॉलरचे चलन जास्त व्यावहारिक असल्याने साहजिकच चीनचे युआन हे नावापुरते राहिले. त्यामुळे पुन्हा एकदा श्रीलंकेच्या परकी चलनाच्या गंगाजळीला ओहोटी लागली.

साठेबाजी आणि महागाई

श्रीलंकेतील आर्थिक पडझडीस राजपक्षे सरकारला विरोधकांनी जबाबदार ठरविले.देशाचा आर्थिक आकृतिबंध कोसळत असताना भरीस भर म्हणून की काय, कोविडची महासाथ सुरू झाली. त्याचे व्यवस्थापन करताना सरकार घायकुतीला आले. बाजारपेठेतून अत्यावश्यक आणि मूलभूत वस्तूंची मागणी व पुरवठा यांच्यात ताळमेळ जमेना. नफेखोरांनी साठेबाजी करायला सुरुवात केली, परिणामी साखर, तांदूळ, तेल, कांदे, डाळी याची कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्यात आली.त्याचे परिणाम सामाजिक, आर्थिक, राजकीय पटलावर उमटू लागले. सर्वसाधारण वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी समाजमाध्यमे आणि दृकश्राव्य माध्यमांना हाताशी घेऊन ‘ब्लेमगेम’ सुरू केला. राजपक्षे सरकारने या कृत्रिम टंचाईस विरोधी पक्ष आणि काही माध्यमे जबाबदार आहेत, ही भूमिका घेत अत्यावश्यक अन्नधान्याच्या खरेदी-विक्रीवर अंकुश लावला. दुसऱ्या बाजूला, सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनात नियंत्रण ठेवून या सरकारने श्रीलंकेला सत्ता-संघर्षाच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले, असा सूर विरोधी पक्षांनी आळविला. प्रत्यक्षात श्रीलंकेने चीनबरोबर अनेक क्षेत्रांतून व्यापाराचे करार केले तेव्हापासून ड्रॅगनचा विळखा श्रीलंकेभोवती दिवसेंदिवस आवळला जात आहे. विशेषतः रुपयाचे अवमूल्यन, महागाई,परकी कर्जांचे ओझे या दडपणाखाली श्रीलंका पिचला जात आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.

श्रीलंका सरकारने राबविलेल्या काही धोरणात्मक निर्णयांची परिणीती अन्न आणि आर्थिक आणीबाणीकडे घेऊन जाण्यास जबाबदार आहे, असेही म्हटले जाते. उदा. एप्रिल २०२१ मध्ये श्रीलंका सरकारने परकी चलनाची बचत व्हावी म्हणून रासायनिक खते, कीटकनाशके, तणनाशके यांच्या आयातीवर बंदी घातली. जैविक खते व कीटकनाशके आणि जैविक शेतीवर भर देण्याचे फर्मान काढले. श्रीलंकेतील नव्वद टक्के शेती ही रासायनिक खतांवर अवलंबून असल्याने अचानक झालेले हे निर्णय श्रीलंकन सरकारच्या अंगलट आले. काही शेतकऱ्यांच्या मते हा निर्णय जर टप्प्याटप्प्याने घेतला असता तर फरक पडला असता. दुग्धजन्य पदार्थ आणि अत्यावश्यक औषधे यांचा पुरवठा देखील मर्यादित केल्याने जनतेमध्ये रोष आहे. भारत-श्रीलंका संबंध हे पौराणिक काळापासून आजतागायत धर्म आणि संस्कृतीच्या मापदंडाच्या निकषावर टिकून आहेत. ते पारंपारिक असल्याने टिकून देखील राहणार आहेत.

सत्ताधारी असो की विरोधी पक्ष असो, श्रीलंकेच्या सत्तासंघर्षात नेहमी सिंहली राष्ट्रवादाचा मुद्दा हा भारत आणि भारताचा तथाकथित वर्चस्ववाद अशा तथ्यहीन गोष्टीशी जोडला गेला. तमिळींना श्रीलंकेतील स्थानिक राजकारणात मिळणारी दुय्यम वागणूक आणि नागरिकत्व हे द्विपक्षीय संबंधाना खो घालत असल्याने भारताची भूमिका कधी कधी ‘नरो वा कुंजरो वा’ अशीच असते. परिणामी तेथे निर्माण झालेली पोकळी चीनने भरून काढली. त्याचे दुष्परिणाम आता केवळ श्रीलंका आणि भारताला भोगावे लागत नाहीत, तर भूतान, नेपाळ, बांगलादेश, मालदीव अशा देशांनाही भोगावे लागतील. भारताने श्रीलंकेला आर्थिक मदतीचा हात देणे आवश्यक आहे. भारताने सक्षमतेने पुढे येऊन चीनऐवजी भारत हाच एकमेव पर्याय असेल ही भूमिका घेऊन ती वठवावी देखील लागेल.

(लेखक मुंबई विद्यापीठाचे डीन आहेत.)

loading image
go to top