वस्ती विस्ताराच्या  वनहक्काचा अर्थ

संसदेने संमत केलेल्या वनाधिकार कायद्याच्या (२००६) प्रस्तावनेत म्हटले होते की, इंग्रज राजवटीत आणि स्वातंत्र्यानंतरही वननिवासी जनसमूहांवर जो ऐतिहासिक अन्याय झाला, तो दुरुस्त करण्यासाठी हा कायदा आहे. जंगलात जगण्यासाठी लोक जे जे करत- म्हणजे शेती, गुरे चारणे, सरपण गोळा करणे, झोपड्या/घरे बांधणे इत्यादी हे सगळे १९२७च्या इंग्रज वन कायद्यानुसार गुन्हे होते. हा कायदा आजही लागूच आहे. तथापि, वनाधिकार कायद्याने शेती-वस्ती, चराई, गौण वनोपज गोळा करणे, त्यावर प्रक्रिया आणि विक्री, जंगलाचे रक्षण-व्यवस्थापन असे वननिवासींचे अनेक अधिकार मान्य केलेत. प्रत्येक अधिकारासाठी व्यक्तीने किंवा समुदायाने दावा करणे मात्र अनिवार्य आहे. 

देशात रेल्वेपेक्षाही अधिक जमीन असलेला जमीनदार म्हणजे वनविभाग. त्या जमिनीवरील इमारती, लाकडावर मक्तेदारी हक्क सरकारचे असावेत, या हेतूने हा विभाग जन्माला आला. जंगले कमी झाली तरी विभागातल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढत राहतात. कागदावर ‘वन’ असा जमिनीचा दर्जा असणे, या विभागासाठी महत्त्वाचे. कारण दर चौरस किलोमीटर वन क्षेत्रामागे अनेक योजना, निधी आणि फौजफाटा असतो. म्हणूनच वन हक्क मान्य होऊ नयेत, असा यांचा आटापिटा असतो. त्यात काही अधिकारी अपवाद आहेतही; पण बहुतांशींचा वनहक्काला विरोध.

राज्यात अमान्य झालेल्या २२ हजार वन हक्क दाव्यांचा अभ्यास सरकारच्याच कृती गटाने केला. जवळपास ७० टक्के दावे पुरावे असूनही केवळ वन विभागाने अमान्य अशी शिफारस केल्याने फेटाळल्याचे आढळले. एका बाजूला निरक्षर किंवा मितसाक्षर आदिवासी दावेदार आणि दुसऱ्या बाजूला बलाढ्य वनविभाग अशी ही असमान लढाई आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पाड्यांच्या विस्ताराचा प्रश्न
राज्याच्या अनेक भागात वन जमिनीवर गेल्या कैक पिढ्या वसलेले पाडे आहेत. पाड्यांतली घरे ज्या जमिनींवर आहेत, त्यांचा दर्जा आजही ‘वन’ असाच आहे. १९२७ चा इंग्रज वन कायदा सांगतो की, वनक्षेत्रात जागा साफ केली, माती खोदली, सपाटीकरण केले, बांधकाम केले तर तो गुन्हा आहे. २००६ चा वनाधिकार कायदा सांगतो की, योग्य पद्धतीने शेतीचा आणि वस्तीचा दावा केला तर हक्क मिळेल. मात्र जागेचा कब्जा २००५ च्या आधीचा असावा. याचा अर्थ वन विभागाने असा लावला की, वन जमिनीवरील वस्तीत २००५ नंतर बांधलेली सर्व घरे बेकायदा आहेत. म्हणून ती पाडून टाकण्याची मोहीम काही अधिकाऱ्यांनी हाती घेतली.

सर्व जगात वाढली, तशी पाड्यातही गेल्या १६ वर्षांत लोकसंख्या वाढली. नवीन पिढीची लग्ने झाली. त्यांनी जुन्या घरांच्या आजूबाजूला नवी घरे बांधली. आधी कुडाची, मग जसजसे पैसे जमतील तशी विटा-माती-प्लास्टर-पत्रे, अशी सुधारणा केली. शहरात असे होणार हे गृहीत धरून दर काही वर्षांनी चटईक्षेत्र निर्देशांक वाढतो. ग्रामीण भागात महसूल जमिनीवर गावठाण विस्तार योजना राबवली जाते. याच न्यायाने वनजमिनींवरील पाड्यात घरे वाढतील, त्यासाठी कायदेशीर सोय केली नव्हती. हे आम्ही राज्यपालांच्या ध्यानात आणून दिले.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

वननिवासींचे अधिकार
वनाधिकार कायद्याने मान्य केले वननिवासींचे अधिकार 
पुरावे असूनही ७० टक्के वनहक्क दावे फेटाळण्यात आले.
तरतुदीचा चुकीचा अर्थ लावून २००५नंतरची घरे ठरवली बेकायदा.
पाड्यातील वाढत्या घरांसाठी प्रथमच तरतूद.

राज्यपालच का?
राज्यघटनेच्या पाचव्या अनुसूचीत राज्यपालांना अनुसूचित क्षेत्रातील प्रशासनाचे विशेषाधिकार आहेत. अनुसूचित क्षेत्र म्हणजे ढोबळमानाने आदिवासी बहुसंख्य असलेले सलग क्षेत्र. महाराष्ट्रात १३ जिल्ह्यात ५९ तालुक्‍यांमधली काही हजार गावे अनुसूचित क्षेत्रात येतात. त्याला केंद्राचे आणि राज्याचे कोणते कायदे लागू करावेत, करू नयेत किंवा कोणत्या बदलासह करावेत हे ठरवण्याचे सर्वाधिकार राज्यपालांना आहेत. जनजाती सल्लागार परिषदेचा सल्ला घेऊन आणि राष्ट्रपतींच्या संमतीने हे बदल करता येतात. हाच अधिकार वापरासाठी आम्ही हे प्रकरण राज्यपालांकडे नेले. त्यांनी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि कायदेतज्ञांच्या सल्ल्याने वनाधिकार कायद्यात बदल केला. ३(१)(के-१) हे नवे कलम घातले. त्यानुसार, वस्तीच्या विस्ताराचा हक्क वनजमिनींवर वसलेल्या पाड्यांना मिळाला. इतर हक्कांप्रमाणे याही हक्कासाठी दावा करावा लागेल आणि त्याच पाड्यातले रहिवासी असा दावा करू शकतील. इतर नाही. विस्तारासाठी घ्यावयाची जमीन शक्‍य तितकी पाड्याला लागून असावी आणि कमाल एक हेक्‍टर असावी, अशा अटीही या हक्कात आहेत. ७५ पेक्षा अधिक झाडे तोडावी लागू नयेत, असे बंधन आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कायद्याच्या मर्यादा 
राज्यपालांनी केलेल्या बदलांचा फायदा अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील वननिवासी-आदिवासींना होणार नाही. पण यामुळे एक तत्त्व मात्र सिद्ध होईल. पायंडा पडेल आणि बाहेरील दावेदारांच्या लढाईला बळ येईल. शेतात शेतराखणीसाठी बांधलेल्या घरांनाही काही ठिकाणी वन विभागाचा विरोध आहे. कायद्यांत आणि नियमांत शेतीपूरक सर्व कामांचे अधिकार आहेत, तरीही अशा काही घरांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. या घरांवरील अन्याय दूर व्हावा, यासाठी संघर्ष अजूनही चालूच आहे.

(लेखक वयम्‌ चळवळीचे कार्यकर्ते आणि राज्याच्या जनजाती सल्लागार परिषदेचे राज्यपालनियुक्त सदस्य आहेत.)