भाष्य : इंधन बचतीचा ‘राजरस्ता’

जीवन तळेगावकर, व्यवस्थापन तज्ज्ञ

उत्तम दर्जाचे रस्ते, पूल, नाले, पादचारी पथ, पथदिवे यांच्या व्यवस्थापनात जे असफल ठरले आहेत, त्यांच्याकडे २३ टक्के लांबीचे रस्ते सांभाळण्याची जबाबदारी आहे. ते काम नीट होत नसल्याने भरमसाठ इंधनखर्चाला लगाम लावणे शक्य होत नाही.

शहरांच्या आणि तालुक्यांच्या विकासाच्या बाबतीत भारताला आता ‘युरोपियन पब्लिक ट्रान्सपोर्ट मॉडेल’ अंगीकारण्याची गरज आहे. युरोपात गरज नसताना लोक स्वतःच्या खासगी गाड्या वापरत नाहीत, त्याचे एक मुख्य कारण त्यांच्या घरापासून शाळेत, कार्यालयात वा मुख्य बाजारात जाण्यासाठी असलेले सार्वजनिक वाहतुकीचे पक्के जाळे (मेट्रो, बस, ट्राम्स, बोटी) त्यांना जास्त सोयीचे वाटते. तिथे उत्तम वाहतूकव्यवस्था (‘मल्टी-मोडल’- या सगळ्यांसाठी एकच तिकीट-पास चालतो.) बनविण्यात आली आहे. शिवाय शहरातल्या रस्त्यांचा, पादचारी मार्गांचा दर्जा तिथे उत्तम आहे. त्या देशांत जी पेट्रोल-डिझेल आयातीची गरज भासते, त्यात व्यवस्थेच्या अनागोंदीमुळे उद्भवलेला आकारमानाचा फुगवटा नाही, परिणामी ताण नाही. सिंगापूरमध्ये तर खासगी गाड्या रस्त्यांवरून कमी करण्यासाठी जागोजागी ‘ओव्हरहेड टोल बार्स’ लावले आहेत. त्याखालून गेलं की आपोआप खात्यातून पैसे हस्तांतरित होतात. त्यामुळे स्थानिकांशिवाय इतर प्रांतातील प्रवाशांना स्वतःची गाडी परवडतच नाही. त्यांना ‘सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थे’चाच वापर करावा लागतो. त्याचा दर्जा पण उत्तम आहे. म्हणूनच ते प्रशासन असे कडक नियम घालू शकते. भारतात आपण अमेरिकेसारखे मोकाटपणे वाहनउद्योगाला प्रोत्साहन दिले आहे; पण अमेरिका भारताच्या सहापट क्षेत्रफळ असलेला देश आहे आणि त्यांची लोकसंख्या साधारण भारताच्या एक चतुर्थांश आहे. शिवाय तिथे रस्त्यांचा व वरील पायाभूत सुविधांचा दर्जा उत्तम राखण्यात येतो. आपल्याकडे पायाभूत सुविधांच्या अव्यवस्थेमुळे तेलाची भरमसाठ आयात करावी लागते, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण निर्माण होतो.