सर्वाधिक नापसंतीचा देश!

जागतिक व्यापार सुरळित व्हावा आणि त्यात अडथळे आणले जाऊ नयेत, या उद्दिष्टासाठी ‘विशेष अनुकूल राष्ट्रा’चा दर्जा देण्याची तरतूद करण्यात आली. भारताने तो दर्जा पाकिस्तानला दिला होता; पण तो आता काढून घेतला आहे. याचे आर्थिक परिणाम पाकिस्तानला नक्कीच जाणवतील.

क श्‍मीरमधील पुलवामाजवळ केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या जवानांवर पाकिस्तानने केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकारने जी पावले उचलली, त्यातील सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पाकिस्तानला व्यापाराच्या संदर्भात दिलेला ‘मोस्ट फेव्हर्ड नेशन’चा (‘विशेष अनुकूल राष्ट्र)’ दर्जा काढून घेणे. भारत सरकारची ही कृती केवळ प्रतीकात्मक आहे, की त्याला मोठा अर्थ आहे, असा प्रश्‍न अनेकांच्या मनात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळेच या दर्जाचे नेमके महत्त्व काय, त्यातून काय साध्य होऊ शकते, दहशतवादाला पायबंद घालण्याच्या उद्दिष्टासाठी त्याचा कितपत उपयोग होईल, हे नीट जाणून घ्यायला हवे. ‘विशेष अनुकूल राष्ट्रा’चा दर्जा ही संकल्पना किंवा तरतूद ‘जागतिक व्यापार संघटने’ (वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन) मधून आली आहे. या संघटनेचा जन्म झाला तो ‘गॅट’ (जनरल ॲग्रीमेंट ऑन टॅरिफ अँड ट्रेड) करारातून. जागतिक व्यापार सुरळित व्हावा, त्यात अनावश्‍यक अडथळे असतील तर ते दूर केले जावेत, या व्यापक उद्दिष्टासाठी संघटना काम करते. करारातील क्रमांक एकचे कलम हे ‘विशेष अनुकूल राष्ट्रा’चा दर्जा देण्याशी संबंधित आहे. जगातील सर्व राष्ट्रांची एकमेकांशी जवळिक अधिक वाढावी. वस्तूंचा व्यापार किंवा व्यापारसेवा याबाबत कुठलेही सदस्यराष्ट्र हे इतर राष्ट्राशी दूरचे नसावे, हा संदेश या कलमातून सूचित केला जातो. सोप्या भाषेत या तरतुदीचा व्यावहारिक अर्थ सांगायचा झाल्यास एका सदस्य राष्ट्राने दुसऱ्या सदस्यराष्ट्राच्या वस्तूंसाठी आपली बाजारपेठ खुली करून द्यायची. त्या वस्तूंवर कुठल्याही प्रकारचा आयातकर लावला जायचा नाही.
जागतिकीकरणाच्या धोरणाचा मूळ पाया या ‘विशेष अनुकूल राष्ट्रा’च्या तरतुदीमध्येच आहे, असे मानले गेले आहे. भारत सरकारने हा दर्जा पाकिस्तानला फार पूर्वीच दिला होता. त्यानुसार भारत सरकारने पाकिस्तानमधून येणाऱ्या वस्तूंवरील आयातकर कमी केले होते. म्हणजेच भारताने आपली बाजारपेठ पाकिस्तानच्या पदार्थांसाठी खऱ्या अर्थाने खुली केली होती. भारत आणि पाकिस्तान हे दोघेही ‘जागतिक व्यापार संघटने’चे सदस्यराष्ट्र आहेत. भारताच्या या भूमिकेचे जगातून कौतुक झाले होते. भारताने पाकिस्तानला जरी हा दर्जा खूप आधीच बहाल केलेला होता, तरीही पाकिस्तानने मात्र भारताला हा दर्जा दिला नव्हता. भारत आणि पाकिस्तानविषयीचा आपला मोठेपणा अनेक वेळेला ‘जागतिक व्यापार संघटने’त दाखविला होता. तरीदेखील पाकिस्तानची शेपूट काही सरळ झाली नव्हती. त्या देशाने कधीच आपला हेका सोडला नाही. ‘जागतिक व्यापार संघटने’च्या बाली येथे झालेल्या मंत्रिपरिषदेत भारताच्या प्रतिनिधींनी त्या मंत्रिपरिषदेच्या आधी पाकिस्तानात झालेल्या एका शाळेवरील दहशतवाद्यांच्या हल्ल्याचा दुर्घटनेसाठी श्रद्धांजली व शोकसभा घेतली होती. निरपराध मुलांचा बळी त्या दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात गेला होता आणि म्हणून पाकिस्तानच्या काही प्रतिनिधींबरोबर भारतानेही इंडोनेशियातील बाली येथे झालेल्या मंत्रिपरिषदेत दुःख व्यक्त केले. ही मानवतावादाची भूमिका होती. भारताने त्यात सातत्य राखल्याचे दिसते. वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर भारताने ही भूमिका वेळोवेळी घेतली; परंतु या वर्तणुकीला दुर्दैवाने पाकिस्तानकडून कधीच सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही.

जेव्हा ‘जागतिक व्यापार संघटने’त प्रगत राष्ट्रांच्या शेतीअनुदानाच्या विरोधात भारताच्या नेतृत्वाखाली इतर सदस्यराष्ट्रांनी आवाज उठविला, तेव्हा वास्तविक पाकिस्तानलाही त्याचा फायदाच होणार होता; पण त्याचाही विचार केला गेला नाही. आर्थिक हितसंबंधांवरही पाकिस्तानच्या भारतद्वेषाने कुरघोडी केल्याचे दिसले. ज्या बाबतीत भारताने पुढाकार घेतला आहे, त्यालाच विरोध करायचा एवढेच त्या देशाला ठाऊक. त्यामुळेच या प्रश्‍नावर पाकिस्तानने अन्य राष्ट्रांचीच पाठराखण केली. जागतिक व्यापार संघटनेत भारत अनेक वर्षांपासून विकसनशील देशांचे प्रतिनिधित्व करीत आहे. नुकत्याच झालेल्या अर्जेंटिना मंत्री परिषदेत चीनसह अनेक राष्ट्रे भारताच्या बरोबरीने ई-कॉमर्स आणि इतर मुद्यांना धरून वाटाघाटी करीत होते; पण भारत आहे तिथे आपण सहजासहजी जायचे नाही, ही भूमिका पाकिस्तानच्या प्रतिनिधींची पहिल्यापासूनच आहे. असे असूनही भारताने पाकिस्तानला ‘विशेष अनुकूल राष्ट्रा’चा दर्जा दिला होता. आता तो गेल्याने पाकिस्तानचे आर्थिक नुकसान आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाचक्की नक्की होणार आहे. ‘विशेष अनुकूल राष्ट्र’ दर्जामुळे पाकिस्तानचे अनेक पदार्थ भारतात हक्काने येऊ लागले होते. त्यामध्ये शेतीजन्य पदार्थांचा विशेष समावेश होता. ‘हिमालयीन मीट’हा ‘पाकिस्तानी मीट’ या नावाने मोठ्या प्रमाणात आयात होऊ लागला होता. आता त्या निर्यातीला फटका बसेल. याशिवाय बासमती तांदळाची भारतात होणारी निर्यातही थंडावेल.

पाकिस्तानला झोंबणारी ही चपराक असेल. अन्य वस्तूंच्या भारतात होणाऱ्या निर्यातीलाही खीळ बसणार आहे. यात पाकिस्तानचे नुकसान आहेच. याचे कारण भारताने लगेचच सर्व वस्तूंवर दोनशे टक्के आयातकर लागू केला आहे. यापूर्वी ज्या वस्तूवर शून्य आयातकर होता, तो आता २०० झाला आहे. याचा अर्थ त्या वस्तूंची भारतातील किंमत भारतात कमीत कमीत कमी २०० टक्‍क्‍यांनी वाढेल आणि त्यांचा पदार्थ खूप महाग होईल आणि तो भारताची बाजारपेठ गमवून बसेल. याचा दुसरा अर्थ पाकिस्तानला परकी चलनाची गंगाजळी मिळणार नाही आणि याचाच प्रत्यक्ष परिणाम देशाची आर्थिक स्थिती कमकुवत होण्यामध्ये होईल. अशा रीतीने पाकिस्तानची नाकेबंदी करणे गरजेचे आहे. युरोपियन समुदायाने पाकिस्तानला ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये टाकण्यासाठी निवेदन तयार केले आहे. त्याचबरोबर संयुक्त राष्ट्रांनीही पाकिस्तानबाबत कठोर भूमिका घेण्यास सुरवात केली आहे. एकंदर चित्र पाहता  ‘विशेष अनुकूल राष्ट्राचा दर्जा’ काढून घेणे ही भारताची राजनैतिक कृती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर परिणामकारक ठरेल, असे वाटते. पाकिस्तानचा ‘विशेष अनुकूल राष्ट्रा’चा दर्जा काढून घेतल्याने त्याचे परिणाम या दोन राष्ट्रांच्या व्यापारापुरतेच मर्यादित राहतील, असे नाही. इतरही देशांमधील साठपेक्षा अधिक व्यापारविषयक करारांवर या घटनेचा परिणाम होऊ शकतो. पाकिस्तानातील वस्तूंवर दोनशे टक्के आयातककर लावण्याच्या भारताच्या निर्णयाविरुद्ध दाद मागता येणार नाही. याचे कारण मुद्दा आहे, तो दहशतवादाचा. दहशतवादाच्या विरोधात स्वसंरक्षणाचे पाऊल म्हणून जागतिक व्यापार संघटनेतील कोणतेही राष्ट्र बाजारीकरणाच्या धोरणाला अपवाद करू शकते. ज्या साठ करारांवर परिणाम होऊ शकतो, त्यामध्ये केवळ वस्तूच नाही तर सेवाविषयक करारसुद्धा समाविष्ट आहेत.

 पाकिस्तान जगभरात ‘मोस्ट अनफेवर्ड नेशन’ बनण्याच्या मार्गावर आहे. ‘सर्वाधिक नापसंतीचा देश’ अशी ओळख गडद होणे हे पाकिस्तानसाठी निश्‍चितच नुकसानकारक असेल. अमेरिकेवरील हल्ल्यानंतर अमेरिकेने जगभर आपली भूमिका पोचविण्याचा आणि गळी उतरविण्याचा जोरदार प्रयत्न केला आणि तालिबानविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेतली. भारतानेही तशाच प्रकारे आंतरराष्ट्रीय समुदायापर्यांत प्रभावीपणे आपली भूमिका पोचविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करायला हवेत. तसे झाले तरच दहशतवाद पोसण्याच्या पाकिस्तानच्या धोरणाला काही प्रमाणात चाप बसू शकेल.