भाष्य : आयात-निर्यात धोरणाची गणिते

निखळ आर्थिक वा व्यापारी दृष्टिकोनातून निर्णय न घेता आयात-निर्यातीसंबंधी राजकीय दृष्टिकोनातून निर्णय होतात. भारतात निवडणुका जवळ आल्या असल्याने ही बाब अधिक ठळकपणे नजरेस येत आहे. पण अशा धोरणाची अभ्यासपूर्ण चिकित्सा होणे आवश्यक आहे. त्याच्या बऱ्यावाईट परिणामांवरही मंथन व्हायला हवे.

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक लोकोपयोगी निर्णय घेण्याची अलिखित प्रथा आता जगभर मान्य पावलेली आहे. कोणत्याही सरकारच्या अंतिम काळामध्ये महत्त्वाच्या दोन घटकांना कायम जागा असते, ते म्हणजे शेती आणि व्यापार! शेती संबंधातील धोरण हे सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी तसेच शेतकरी समूहाशी निगडित असते; त्यामुळे ते महत्त्वाचे ठरते, तर व्यापार संदर्भातील धोरण हे अर्थकारणासाठी आणि त्यातून सरकारला मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते.

भारतातील सार्वत्रिक निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. विविध पक्षांनी रणशिंग फुंकले आहे. धोरणात्मक जाहीरनाम्यांवरून सुरू झाली आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून; विशेषतः भारत सरकार जे आयात-निर्यात धोरण जाहीर करीत आहे, त्यात सरकारने शेती आणि व्यापार या महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश केला आहे.

अगदी सुरुवातीला रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर तयार झालेला गव्हाच्या आयात-निर्यातीच्या धोरणामुळे सर्वसामान्यांचे लक्ष या धोरणांकडे अधिक प्रमाणात वळले. चर्चा सुरू झाली. त्यातील संवेदनक्षमता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने काही महत्त्वाच्या शेतीजन्य पदार्थांच्या आयात-निर्यातीच्या धोरणावर विशेष भर दिला.

त्यामध्ये खास करून सुरुवातीला मेमध्ये भारतीय सफरचंदाची निर्यातबंदी जाहीर केली. त्यानंतर जून-जुलैमध्ये बिगरबासमती सुगंधित तांदुळाची निर्यातबंदी जाहीर केली व आता व्यापारी दृष्टिकोनातून व देशांतर्गत व्यापाराला चालना देण्याच्या अनुषंगाने तीन ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने टॅबलेट, लॅपटॉप इत्यादी इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवरील आयातबंदी जाहीर केली.

निर्यातक्षम शेतीपदार्थांच्या निर्यातबंदीमध्ये सरकारची भूमिका सर्वप्रथम आपले पदार्थ आपल्या देशवासीयांना उपलब्ध राहावेत, मग परदेशात पाठवावे, अशी होती. परंतु काही राज्यांच्या मते सदर धोरण हे त्या राज्यांच्या आणि त्यानुसार देशाच्या आर्थिक प्रगतीच्या मार्गावर अडथळे निर्माण करणारे आहे.

उदाहरण द्यायचे झाल्यास हिमाचल प्रदेशमध्ये निवडणुका होऊन गेल्या आहेत आणि तेथे सफरचंदाची मोठ्या प्रमाणात लागवड होत असते व तेथील सफरचंद मोठ्या संख्येने निर्यात होत असतात. अशावेळी हिमाचलप्रदेशातील सफरचंद जर निर्यात झाले नाही, तर देशाला गंगाजळी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणार नाही आणि त्याचा परिणाम देशाची आर्थिक घडी विस्कळित होण्यात होईल, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे.

तसेच बिगरबासमती सुगंधित तांदूळ हा विशेषतः मध्य भारतामध्ये किंवा दक्षिण भारतामध्ये तयार होत असल्याने तेथील शेतकऱ्यांसाठी त्यांचा तांदूळ हा देशांतर्गतच उपलब्ध होईल, अशी एक मर्यादाच निर्माण झाली आहे. अशा वेळेला सदर राज्यांमधील सरकारची भूमिका ही कशी असणार आहे, यावर केंद्र सरकारच्या धोरणांचा प्रभाव निश्चित होईल.

महाराष्ट्रातही निवडणूककाळ जवळ आला आहे आणि महाराष्ट्रातल्या बिगरबासमती तांदुळांची संख्या मोठी आहे. जसे की वाडा कोलम, आजरा घनसाळ तांदूळ, आंबेमोहर तांदूळ किंवा भंडारा चिनोर इत्यादी. तांदळांना चांगली बाजारपेठ आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मिळू शकते; परंतु सरकारच्या निर्यातबंदीमुळे सदर बाजारपेठ कदाचित महाराष्ट्रीयन शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणार नाही. याचा विचार महाराष्ट्र सरकारने केला पाहिजे.

तसा केला असेल तर हिमाचलप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारही केंद्र सरकारकडे मागणी करेल व महाराष्ट्रातील शेतकरीहिताच्या धोरणाची कारणमीमासा करेल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीसुद्धा आयात-निर्यात धोरणांच्या बाबतीत प्रत्यक्ष सहभाग नोंदविला आहे. त्यांनी नुकत्याच झालेल्या परदेशी दौऱ्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापार भारतीय चलनांमध्ये व्हावा, यासाठी प्रयत्न केले. या त्यांच्या मुत्सद्देगिरीचे सर्वदूर कौतुक झाले; परंतु त्याचबरोबर बऱ्याच मंडळींच्या लक्षात कदाचित न आलेली गोष्ट म्हणजे भारत-अमेरिकेमधील द्विपक्षीय कराराच्या वेळेला अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियातून येणाऱ्या सफरचंदावरील आयातशुल्क कमी करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला होता.

त्या निर्णयाला हिमाचलप्रदेशामधून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. जेणेकरून परकी सफरचंद स्वस्तात देशात उपलब्ध झाले, तर हिमाचल प्रदेशातून सफरचंद भारतात कोण घेणार, असा प्रश्न विचारला गेला व त्याविषयीच्या चर्चेला साहजिकच तोंड फुटले.

लॅपटॉप आयातीवर निर्बंध

टॅबलेट, लॅपटॉप व इत्यादी इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवरील आयातबंदी ही प्रत्यक्ष आयातबंदी नसून त्यांच्या आयातीवर काही बंधने सरकारने लादली आहे, त्यामध्ये विशेषतः आयात लायसन्स किंवा अतिरिक्त आयातशुल्क इत्यादीचा समावेश आहे.

त्यामागचा हेतू बाहेरच्या देशांतून विशेषतः चीनमधून येणाऱ्या लक्ष चीनमधून येणाऱ्या लॅपटॉप व इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयातीला पायबंद घालण्याचा आहे व त्याचबरोबर भारतीय उद्योग व्यवसायामध्ये सदर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्मितीला प्रोत्साहन मिळावे असाही उद्देश असणार. मागील वर्षी जवळपास वीस अब्ज डॉलरच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू भारतात आयात केल्या असल्याचे सांगण्यात येते.

हे प्रमाण प्रतिवर्षी सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ करणारे राहील, असेही सांगण्यात आले आहे. अशावेळेला देशातील गंगाजळी इतर देशात आणि विशेष करून चीनला देण्यापेक्षा आपण आपल्या देशांतर्गत व्यवसायाला पाठबळ देण्यात व्यतीत व्हावी, असा सरकारचा मानस दिसतो.

परंतु त्याच वेळेला एकीकडे डिजिटल इंडिया मोहीम राबवत असताना दुसरीकडे महत्त्वाच्या काळासाठी इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किमतीमध्ये वाढ झाली तर दोन धोरणांच्यामध्ये विसंवाद निर्माण होईल. अशा वेळेला इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयातबंदीबरोबरच सरकारने सदर वस्तूंच्या निर्मितीसाठी अनुदान किंवा उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या विक्रीमध्ये करसवलत निर्माण करणे, हे तितकेच गरजेचे झाले आहे.

सध्या बहुतेक इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर १८ टक्के वस्तू-सेवा कर (जीएसटी) व इतर कर लागू होत असल्याने मुळात ६० हजाराचा लॅपटॉप ८० हजारापर्यंत ग्राहकापर्यंत पोहोचतो. अशा वेळेला बाहेरून येणाऱ्या लॅपटॉपवर आयातबंदी आल्यास काही व्यापारी त्याचा काळाबाजार करण्याची शक्यता आहे. अशा वेळेला ग्राहकांवर कुठल्याही परिस्थितीत आपल्या निर्यात-आयात धोरणाचा परिणाम होणार नाही, याची सरकारने दक्षता घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

सध्याच्या भारताच्या आयात-निर्यात धोरणामागची निवडणूक समीकरणे लक्षात घ्यावी लागतील. अर्थात त्यात डावपचांचा भाग असला तरी धोरण यशस्वी होण्याच्या दृष्टीने या विषयाचा सखोल अभ्यासही गरजेचा असतो. त्यामुळेच महत्त्वाच्या टप्प्यावरील आयात-निर्यात धोरणाचा अभ्यास होणे आणि त्यावर चर्चा होणे, हे देशासाठी नक्कीच हितावह राहील.

अलीकडच्या काळातील प्रवाह पाहता जगातली बहुतेक देश एकीकडे वैश्विक ऐक्याविषयी बोलतात; पण व्यापार धोरणात मात्र कमालीचे स्वयंकेंद्रित धोरण स्वीकारतात. या पार्श्वभूमीवर भारतानेही स्वयंकेंद्रित धोरण स्वीकारले तर चूक काय, असा युक्तिवाद काही जाण करतात. परंतु भारत हा ‘जागतिक व्यापार संघटने’चा सदस्य आहे. पुढच्याच वर्षी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेची मंत्रिपरिषद आहे.

अशावेळेला चीनसारखे राष्ट्र भारताविरोधात दाद मागू शकते. हे लक्षात घेऊनच भारताला वाटचाल करावी लागेल. दुसरे म्हणजे आपणही खुल्या व्यवस्थेकडे बोट दाखवून प्रगत देशांकडून काही अपेक्षा वेळोवेळी करीत असतो. त्यामुळे आपले धोरण त्याच्याशी सुसंगत असण्याची त्यामुळेदेखील गरज आहे.

(लेखक जागतिक व्यापार, पेटंट या विषयांचे अभ्यासक आहेत.)