हा खेळ आकड्यांचा! (अग्रलेख)

आर्थिक विकास ही सातत्याने चालणारी दीर्घकालीन प्रक्रिया असते आणि तिचे मोजमाप करणे हा प्रांत आहे अर्थशास्त्र आणि संख्याशास्त्राचा. पूर्णपणे व्यावसायिक कार्यक्षमतेने आणि अलिप्ततेने हे मोजमाप केले जाते. किंबहुना आपल्याकडे तरी आजवर आपण हे गृहीतच धरत आलो आहोत. दुर्दैवाने आर्थिक विकास दराच्या (जीडीपी) आकड्यांनाही आता राजकीय आखाड्यात वारंवार ओढले जात असून, आकड्यांशी चाललेला हा घातक खेळ आहे. नवे आधारभूत वर्ष धरून ‘जीडीपी’चे सुधारित मोजमाप करण्याची पद्धत नवी नाही. या प्रक्रियेत आधी काढण्यात आलेल्या आकड्यांमध्ये बदल होतो, हेही काही अघटित घडले असे नव्हे. तरीही ‘सेंट्रल स्टॅटिस्टिक्‍स ऑर्गनायझेशन’ (सीएसओ) ने गोळा केलेली आकडेवारी ‘नीती आयोगा’ने वितरित केल्यानंतर जो गदारोळ झाला, तो पूर्णपणे राजकीय आहे. २००५-०६ ते २०११-१२ या काळातील जी पाहणी करण्यात आली, त्यात २०१०-११ या वर्षात ‘जीडीपी’ १०.३ टक्‍क्‍यांवर गेलाच नव्हता; तर तो ८.५ टक्केच होता, असे दिसते. याचा अर्थ तत्कालीन काँग्रेसप्रणीत ‘यूपीए’ सरकारच्या काळात विकासदर दोन अंकी झाला नव्हता. त्यामुळे आधीच बाहू फुरफुरत असलेली भारतीय जनता पक्षाची प्रचारयंत्रणा भात्यात एक नवे अस्त्र मिळाल्याच्या आवेशात मग ‘यूपीए’च्या तुलनेत मोदी सरकारच्या काळातच विकास कसा वेगाने होत आहे, हे सांगू लागली. आपली रेघ वाढविता येत नसेल, तर बाजूला छोटी रेघ काढावी म्हणजे आपोआपच आपली मोठी वाटते, या युक्तीचा आधार भाजप घेत असल्याचे दिसते. २०१९मधील लोकसभा निवडणुकीचे उभे असलेले आव्हान आणि विकास हाच मुख्य अजेंडा घेऊन लोकांसमोर जाताना या गोष्टी कराव्या लागणे, हे वास्तव बरेच बोलके आहे. दुसऱ्या बाजूला हे आकडे प्रसारित होताच, ते पूर्णपणे बनावट असल्याचा आरोप काँग्रेसच्या गोटातून करण्यात आला. ‘जीडीपी’च्या मोजमापासाठी कोणती पद्धत वापरली, माहितीचे कोणते नवे स्रोत (डेटा सोर्स) वापरण्यात आले, कोणते पद्धतिशास्त्र अवलंबले गेले, याची माहिती करून घेण्याआधीच असा शिक्का मारणे हीदेखील निव्वळ राजकीय खेळीच होती. परंतु, या धुमश्‍चक्रीत देशातील आणखी एका संस्थेच्या विश्‍वासार्हतेवर आपण प्रश्‍नचिन्ह लावत आहोत, याचे भान दोन्ही बाजूंना उरलेले नाही. त्यातही विद्यमान सरकारची जबाबदारी या बाबतीत जास्त आहे. व्यवस्थेतील संस्था मजबूत करत जाणे, हे देशहित साधणाऱ्या नेतृत्वाचे एक महत्त्वाचे लक्षण असते. या आघाडीवर सध्या नेमके उलटे घडते आहे. स्वायत्त संस्थांच्या विश्‍वासार्हतेला ग्रहण लागण्यात ‘सीएसओ’ची भर पडणे, हे दुर्दैवीच. याचे कारण आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था निर्णय घेताना ‘सीएसओ’ची आकडेवारी प्रमाण नि विश्‍वासार्ह मानतात. त्यामुळेच सध्याच्या आरोप-प्रत्यारोपांचा परिणाम काय होत असेल, याचे भान ठेवायला हवे. नोटाबंदीच्या कथित फायद्यांचा मोठा प्रचार सुरू असला, तरी तत्कालीन मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनीच अर्थव्यवस्थेला हा केवढा मोठा शॉक होता आणि त्यामुळे विकासाचा वेग कसा मंदावला, हे त्यांच्या पुस्तकात नमूद केले आहे. त्यामुळेच मोठमोठे दावे करण्यापेक्षा अर्थव्यवस्था गतिमान होण्यासाठी प्रयत्नांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे. लोकांना विकास दराच्या आकड्यांपेक्षा जास्त स्वारस्य आहे ते त्यांच्या आयुष्यात नेमका बदल काय होणार, याविषयी.

आर्थिक परिस्थितीच्या संदर्भात अचूक माहिती गोळा करण्यात अनेक अडचणी असतात. अनौपचारिक क्षेत्राचे देशातील व्यवहार खूप मोठे आहेत; मात्र त्यांच्या अधिकृत नोंदी नसल्याने त्यांची माहिती संकलित करणे हे अतिशय जिकीरीचे असते. त्यामुळेच खरी गरज आहे ती या त्रुटी दूर करून अर्थव्यवस्थेचे जास्तीत जास्त समावेशक आणि अचूक चित्र डोळ्यांसमोर उभे करण्याची. त्याचा नियोजनासाठी उपयोग होतो. खरे आव्हान आहे, ते हेच. पण या आघाडीवर मूलभूत काम करण्यापेक्षा आकड्यांच्या खेळाला महत्त्व दिले जाणे हे एकूणच राजकीय चर्चाविश्‍व कसे संकुचित होत चालले आहे, याचेच निदर्शक आहे.