अग्रलेख : वास्तवाशी खेळ

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 18 जून 2019

आर्थिक आघाडीवर मोठी कामगिरी करण्याचे ध्येय असेल, तर मुळापासून सुरवात करावी लागेल. ‘जीडीपी’ काढण्याची शास्त्रशुद्ध, निर्दोष पद्धत तयार करणे आणि एकूणच या उपक्रमाविषयीचा विश्‍वास पुन्हा निर्माण करणे हीदेखील त्यातील एक मुख्य बाब.

आर्थिक आघाडीवर मोठी कामगिरी करण्याचे ध्येय असेल, तर मुळापासून सुरवात करावी लागेल. ‘जीडीपी’ काढण्याची शास्त्रशुद्ध, निर्दोष पद्धत तयार करणे आणि एकूणच या उपक्रमाविषयीचा विश्‍वास पुन्हा निर्माण करणे हीदेखील त्यातील एक मुख्य बाब.

भ व्यदिव्य घोषणा आणि संकल्प यांचे वैयक्तिक आणि सार्वजनिक जीवनात महत्त्व असते, याविषयी वाद होण्याचे कारण नाही. त्याने चेतना निर्माण होते आणि प्रयत्नांचा हुरूपही वाढतो; परंतु त्याला वास्तवाची जाणीव आणि योग्य दिशेने प्रयत्न यांची जोड असेल तरच. अन्यथा अशा घोषणांनी तात्पुरता आवेश फक्त निर्माण होतो; पण हाती काहीच लागत नाही. ‘नीती’ आयोगाच्या बैठकीत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२४पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरपर्यंत (पाच ट्रिलियन) नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगून राज्य सरकारांना त्यासाठी साथ देण्याची साद घातली. भारतातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती, बुद्धिसंपदा, मनुष्यबळ आणि सध्याची जागतिक स्थिती या सगळ्यांचा विचार करता मोठी आर्थिक झेप घेण्याची सुप्त क्षमता देशाकडे आहे, हे निःसंशय. मात्र त्यासाठी जमिनीवरचे वास्तव काय आहे, याचीही स्वच्छ कल्पना असायला हवी आणि ती सर्व संबंधित घटकांना करूनही द्यायला हवी. दुर्दैवाने आपल्याकडे अर्थवास्तव मांडणे आणि पारदर्शी पद्धतीने ते सर्वसामान्य जनतेसमोर येणे हीच गोष्ट दुरापास्त बनली आहे. ते वास्तव जाणून घेण्याची पद्धतच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. त्यामुळे भ्रम-विभ्रमाच्या खेळातच राजकारण्यांना रस आहे की काय, असे वाटू लागते. आर्थिक विकास दर (जीडीपी) हा खरे म्हणजे देशाच्या आर्थिक क्षेत्रातील कामगिरीचे चित्र डोळ्यांसमोर उभे करणारा एक महत्त्वाचा निर्देशक. धोरणे ठरविण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. देशी-परदेशी गुंतवणूकदारही त्याच आधारावर निर्णय घेतात. पण अलीकडच्या काळात ‘जीडीपी’ हा राजकीय आखाड्यातील वादाचा विषय बनला आहे. त्याची सुरवात सरकारमधीलच काही यंत्रणांनी विकासदर काढण्याच्या पद्धतीविषयी प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केल्याने झाली. त्यानंतर काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात ‘तुमच्या काळातील ‘जीडीपी’ मोठा, की आमच्या’ असा वाद सुरू झाला. त्यातून निर्माण झालेले धुके कायम असतानाच माजी केंद्रीय आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी हावर्ड विद्यापीठाला सादर केलेल्या एका शोधलेखाने हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला. सनदी अधिकाऱ्यांना निर्भीड अभिव्यक्तीसाठी निवृत्तिनंतरचा मुहूर्त का आवडतो, हा एक आपल्याकडचा आणखी एक प्रश्‍न. पण तूर्त तो बाजूला ठेवला तरी एक मान्य करायला हवे, की सुब्रमणियन यांनी एका महत्त्वाच्या प्रश्‍नाला हात घातला आहे आणि त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्‍न टाळता येणार नाहीत. त्यांना पडलेला प्रश्‍न असा, की एकीकडे औद्योगिक उत्पादनाचे घसरते आकडे, शेतीतील अरिष्ट, गुंतवणुकीतील गारठा, कर्जवसुलीतील समस्या, रोजगारसंधींचे आक्रसणे असे चित्र समोर असताना ‘जीडीपी’ मात्र जास्त दिसतो, हे कसे काय? त्याचा शोध घेण्यासाठी त्यांनी विशिष्ट काळातील वीजवापर, पतपुरवठ्याची स्थिती, ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे उत्पादन, रेल्वे मालवाहतुकीचे प्रमाण अशा एकूण १७ घटकांचा अभ्यास केला. त्यांचा प्रबंध त्यावर आधारित असून २०११पासून २०१६पर्यंतच्या काळात ‘जीडीपी’ साडेचार टक्के असू शकेल, असे ते म्हणतात. या त्यांच्या निष्कर्षाने खळबळ माजली. पण राजकीय हेतूने केलेला अभ्यास असा शिक्का या अभ्यासावर मारता येणार नाही, याचे कारण ‘यूपीए’ आणि ‘एनडीए’ या दोन्ही सरकारांच्या काळाविषयी सुब्रमणियन सांगत आहेत. अर्थतज्ज्ञांचे या निष्कर्षांविषयी मतभेद असू शकतील; परंतु ही चर्चा पूर्णपणे शास्त्रीय व चिकित्सक पद्धतीने व्हायला हवी. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो ‘जीडीपी’ची आकडेवारी काढण्याची पद्धत, त्यासाठी वापरले जाणारे संदर्भस्रोत, त्यांचे यथायोग्य संकलन आणि विश्‍लेषण यांची निर्विवाद कार्यपद्धती निर्माण करणे. मुळात या पद्धतीवरील आणि त्याद्वारे समोर येणाऱ्या आकड्यांवरील विश्‍वासाची पुनःस्थापना करणे हेच आता मूलभूत आव्हान म्हणून समोर आले आहे. विकास दर हा राजकीय साठमारीचा विषय बनला तर हा विश्‍वास निर्माण करणे कठीण जाईल. दुर्दैवाने अलीकडच्या काळात हा प्रकार मोठ्या प्रमाणात झाला. पण हे देशाच्या हिताचे नाही. याचे कारण विकासाविषयीच्या मोठ्या अपेक्षा निर्माण करून नरेंद्र मोदी सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेवर आले आहे. त्यामुळे आता या अपेक्षापूर्तीच्या दिशेने पावले टाकली जातील, अशी आशा आहे. पण त्यात यश मिळवायचे असेल तर आधी अर्थवास्तव काय आहे, हे सगळ्यांसमोर येणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा विस्तवाशी खेळ जसा घातक ठरतो, तसाच वास्तवाशी खेळही सगळ्यांनाच महागात पडेल.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: gdp of india article in editorial